जय भीम हा काल TV वर पहिला आणि कायद्याची ताकत नक्की काय असते ते कळाले. कायदा सगळ्यांसाठी कसा काम करतो ते कळलं.
तामिळनाडूमध्ये काही वर्षांपूर्वी घडलेल्या एका सत्य घटनेवर आधारीत ‘जय भीम’ हा चित्रपटआहे. ती घटना नक्की काय होती, या घटनेत हेबियस कॉर्पस ( Habeas Corpus ) कधी वापरला जातो , त्यामुळे के होऊ शकत हे सांगण्यात आलं आहे.
चित्रपटाकडे वळण्याआधी हेबियस कॉर्पस म्हणजे काय ते आपण समजून घेऊ....
भारतीय संविधानात नागरिकांना काही मूलभूत अधिकार दिलेले आहेत. त्या अधिकारावर काही गदा आली तर त्या विरोधात आपल्या राज्यघटनेत एक कलम आहे. त्या कालमामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार बाधित झाल्यास, नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला गेल्यास त्या विरोधात याचिकेच्या माध्यमातून आवाज उठविता येतो. ते म्हणजे कलम 32.
या मध्ये ' हेबियस कॉर्पस ' याचा समावेश होतो.या याचिकेच्या माध्यमातून मुलभूत अधिकारांवर गदा आल्यास नागरिकांना न्यायालयात दाद मागता येते. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेची गांभीर्याने दखल घेते.
Habeas Corpus /हेबियस काॅर्पस ( बंदीप्रत्यक्षीकरण ) म्हणजे कैद्याला न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष हजर करा, असे न्यायालयाने आदेशीत करावे, अशी मागणी करणारी याचिका. काही प्रकरणांमध्ये पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करून तुरुंगात टाकतात. त्यांच्याकडे त्या बाबत योग्य कारणे नसतात .मग त्या व्यक्तीला त्या बाबत न्यायालयात जाता येतं.
तर त्यासाठी हेबियस काॅर्पस याचा आधार घ्यावा लागतो. जर पोलीस त्या व्यक्तीच्या अटकेची योग्य कारणे न्यायालयासमोर सादर करू शकले नाही तर संबंधितांची निर्दोष मुक्तता केली जाते.
चित्रपटात हेबियस कॉर्पस चा कसा वापर करावा, त्यामुळे काय होऊ शकत हे आपल्याला कळतं. आपल्या आजूबाजूला आपण पाहतो की अनेकांना अन्यायाला सामोरे जावं लागतं. अन्याय वेगवेगळ्या समाजात होत असततात. मग आपण काय करतो. निमूटपणे सहन करतो किंवा बघून गप्प बसतो. पण, अन्यायाला वाचा फोडणारं कुणीतरी हवं ना!
सामाजिक गट परस्परांविरोधात कसे लढतात. व्यवस्था आणि त्यात काम करणारी माणसे आणि त्यावर राज्य करणारी माणसं यांच एकमेकांशी कशा प्रकारे लागेबंद असतात . यातील काहीं माणसं किती क्रूरपणे वागतात. हे या चित्रपटात दाखविण्यात आलं आहे.
ही घटना घडते ती आदिवासी राजकन्नू आणि त्याची पत्नी सेंगानी यांच्या बरोबर .
चोरी कुणी केली आहे हे पोलिसांना आधीच माहीत असतं. त्या चोरी करणाऱ्या बरोबर ते वाटाघाटी करून त्याला सोडून देतात . पण आता चोर तर ठरवावा लागेल ना , म्हणून ते या आदिवासी लोकांना पकडतात आणि चोरी कबूल करण्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यासाठी त्यांना अमानुष पणे मारतात. त्यामध्ये च राजकन्नू तुरुंगात मृत्यू होतो. आणि मग सगळी यंत्रणा हे झालेलं निस्तरण्यात कामाला लागते .....
पोलीस प्रशासन त्याचं नाव खराब होऊ नये म्हणून झटतात तर सरकारी वकील त्याचं पद आणि त्याला मिळणारी आमदारकी साठी पोलीस प्रशासन आणि सरकार च्या बाजूने उभा राहतो.....
पण या सगळ्यामध्ये राजकन्नू ची बायको सेंगानी ती
तिच्या पतीला वाचवण्यासाठी पुढे येते. न्याय मिळवण्यासाठी खंबीरपणे उभी राहती....
तिला केस मागे घेण्यासाठी लावणारे पोलीस, विरोधी वकील, गावातले सरपंच, तिच्या जातीची लोक या सर्वांना न जुमानता ती लढा देते ....
या लढ्यात तिची साथ देतो तो वकील चंद्रू . चंद्रू एक उत्तम वकिल आणि अन्यायाविरोधात लढणारा आहे. मानवाधिकार प्रकरण तो हाताळत असतो. तो या आदिवासीची केस लढताना अनेक घृणास्पद सत्य उघडकीस आणतो. कायद्याच दुरुपयोग करणारे आणि त्याच कायद्याचा योग्य वापर करून गरिबांना न्याय मिळवून देणारे ....
या दोन्ही बाजू चित्रपटात प्रकर्षाने जाणवतात ....
आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहणे म्हणजे काय ते समजत .....
हा चित्रपट पाहिल्यानंतर कनिष्ठ वर्गावर कशा प्रकारे अन्याय केला जातो किंव्हा होतो ते आपल्याला जाणवत. चित्रपटाची कथा सत्य घटनेवर आधारित आहे. त्यातून जे काही सांगायचं आहे ते चित्रपट पाहणाऱ्याला पर्यंत पोहोचत.
व्यवस्थेमध्ये किती भ्रष्टपणा असू शकतो ते समजतं....
आर्थिक विषमतेमुळे काय काय घडत ते समजत ...
जाती-पातीची मूळ समाजातआणि लोकांच्या मनात किती खोल पर्यंत रुजली आहेत याची जाणीव होते ....
कायदा सर्वांसाठी समान आहे . जो चुकतो मग तो कोणीही असेना त्याला कायदद्याच्या नियमाने शिक्षा दिली जाते . न्याय मिळविण्याचा अधिकार सर्वांना आहे.
न्यायपालिका सर्वोच्च स्थानी आहे याची जाणीव करू देण्यास हा चित्रपट यशस्वी झाला आहे ...
