नालंदा विद्यापीठ | Nalanda University

 नालंदा विद्यापीठ

- जगातील पहिली आंतरराष्ट्रीय निवासी शाळा आणि नागार्जुन ते आर्यभट्टांपर्यंत विद्वान भिक्षू आणि शिक्षकांचे घर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'महाविहार'ची पुनर्स्थापना करण्याचे अनेक वर्षे चाललेले प्रयत्न, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केल्यामुळे फळाला आले. 

- बिहारमध्ये नवीन कॅम्पस डिझाइन केले.

- बिहारमधील पाटणाच्या पूर्वेस सुमारे 90 किमी अंतरावर असलेल्या नयनरम्य राजगीर टेकड्यांशेजारी वसलेले कायाकल्पित नालंदा विद्यापीठ.

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 जून रोजी विद्यापीठाच्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले.

- जरी त्याचा इतिहास बुद्धाच्या काळापर्यंत गेला असला तरी, 'नालंदा महाविहार' याप्रमाणे तो ओळखला जात होता.

- सम्राट कुमारगुप्ताने 5 व्या शतकात स्थापन केला होता, आणि तो पुढील 700 वर्षांपर्यंत भरभराटीला आला आणि एका समक्रमित शिक्षण अनुभवाला चालना देत होता.

- जगातील पहिले निवासी विद्यापीठ नागार्जुन, आर्यभट्ट आणि धर्मकीर्ती या विद्वान भिक्षू आणि शिक्षकांच्या प्रामाणिकपणामुळे टिकून होते. - त्यांच्याकडे 2,000 शिक्षक आणि 10,000 विद्यार्थी होते.

- चिनी प्रवासी ह्युएन-त्सांग, ज्यांनी विद्यापीठाविषयी तपशीलवार माहिती लिहिली होती आणि स्वतः तेथे पाच वर्षे विद्यार्थी होते, त्यांच्या आठवणींमध्ये असे म्हणतात की ज्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश घ्यायचा होता आणि फक्त 20% पात्र होते.

- त्यांच्यासाठी कठोर तोंडी प्रवेश परीक्षा होती. 

- नालंदा येथे शिकविल्या जाणाऱ्या विषयांमध्ये बौद्ध धर्मग्रंथ (महायान आणि हीनयान दोन्ही शाळांचे), तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्र, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोलशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्र यांचा समावेश होता.

- विद्यापीठाने चीन, कोरिया, जपान, तिबेट, मंगोलिया, श्रीलंका आणि दक्षिण पूर्व आशियासारख्या दूरच्या ठिकाणांहून विद्वानांना आपल्या कॅम्पसकडे आकर्षित केले. 

- त्या विद्वानांनी नालंदा येथील वातावरण, वास्तुकला आणि शिक्षण, तसेच नालंदा शिक्षकांच्या सखोल ज्ञानाविषयी नोंदी ठेवल्या आहेत. 

- 1812 मध्ये स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रान्सिस बुकानन-हॅमिल्टन यांनी शिकण्याच्या आसनाचे अवशेष प्रथम शोधले. 

- 1861 मध्ये, सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांनी अधिकृतपणे प्राचीन विद्यापीठ म्हणून ओळखले.

- मार्च 2006 मध्ये, बिहार राज्य विधानसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना, दिवंगत माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी प्राचीन विद्यापीठाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मांडला होता.

- भारताच्या संसदेने नालंदा विद्यापीठ कायदा, 2010 संमत केला आणि सप्टेंबर 2014 मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीची नोंदणी झाली.

¶ मास्टर प्लॅन :- 

- भारताशिवाय एकूण 17 देशांनी - ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, भूतान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, पोर्तुगाल, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थायलंड आणि व्हिएतनाम - विद्यापीठ स्थापन करण्यात मदत केली आहे.

- या देशांचे राजदूत श्री. मोदी यांच्या हस्ते कॅम्पसच्या उद्घाटनाला उपस्थित होते.

- 2013 मध्ये, प्रसिद्ध वास्तुविशारद BV दोशी यांच्या वास्तुशिल्प कन्सल्टंट्सने प्रस्तावित केलेल्या कॅम्पससाठीचा मास्टर प्लॅन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेनंतर निवडला गेला. 

-विद्यापीठाचे अभ्यागत भारताचे राष्ट्रपती आहेत. कुलपती आणि प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष प्रा.अरविंद पनगरिया आहेत. 

- अभयकुमार सिंग हे कुलगुरू आहेत. 

- हे विद्यापीठ बौद्ध अभ्यास, तत्त्वज्ञान आणि तुलनात्मक धर्मांमध्ये पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट कार्यक्रम देते. 

- भाषा आणि साहित्य; इकोलॉजी आणि पर्यावरणीय अभ्यास; शाश्वत विकास आणि पर्यावरण; आणि, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि शांतता अभ्यास. 

- सध्या 20 हून अधिक देशांतील विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत आहेत.

- विद्यापीठाने 2014 मध्ये 15 विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज आणि स्कूल ऑफ इकोलॉजी अँड एन्व्हायर्नमेंटल स्टडीजमध्ये दाखल केली.

- नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन, जे 2007 पासून या प्रकल्पाशी संबंधित होते, ते पहिले कुलपती आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे पहिले पाहुणे होते.

¶ विद्यापीठाच्या अधःपतनाची कथा :- 

- 1200 च्या सुमारास तुर्की आक्रमक बख्तियार खिलजीने त्याचा नाश केला.

- काही तज्ञांचा असा दावा आहे की या प्रदेशात बौद्ध धर्माच्या अधोगतीबरोबरच या विद्यापीठाचा नैसर्गिक क्षय झाला.  

- इंडियन्स: अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिव्हिलायझेशन या पुस्तकाचे लेखक नमित अरोरा म्हणतात.

“खिलजीच्या मोहिमेच्या चाळीस वर्षांनंतर, मिन्हाज अल-सिराजच्या पर्शियन अहवालात खिलजीने एका मठाचा नाश केला आणि तेथील भिक्षूंच्या हत्येबद्दल सांगितले. पण ही नालंदा नव्हती. विद्वानांनी या मठाची ओळख नालंदापासून 12 किमी अंतरावर असलेल्या ओदंतपुरी म्हणून केली आहे. त्याचे वर्णन एका तटबंदीच्या शहरात (आता बिहार शरीफ येथे), एक राजकीय आणि आर्थिक केंद्र आहे, आणि म्हणून ते लष्करी लक्ष्य मानले गेले. खिलजी कधीही नालंदाला गेल्याची कोणतीही नोंद नाही, ज्याला राजकीय किंवा आर्थिक आकर्षण नव्हते किंवा ते त्या वेळी धर्माचे भरभराटीचे केंद्र नव्हते,” 

- “एक शतकाहून अधिक काळ, नालंदाला निधी कपातीमुळे त्रास सहन करावा लागला आणि कमी होत गेली, त्यानंतर सेना घराण्याच्या ब्राह्मणी राजांनी सक्रिय केला. 

- खिलजीच्या खूप आधी त्याचे अनेक भिक्षू दक्षिणेतून पळून गेले होते. 

- 1234-36 मध्ये नालंदा अजूनही लंगडत होती, तिला बोधगयाचा राजा बुद्धसेनाने पाठिंबा दिला होता.

- विद्यापीठापासून अवघ्या 60 किमी अंतरावर असलेल्या बक्तियारपूर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याची मागणी बिहार विधानसभा आणि राज्यसभेतही करण्यात आली आहे.

- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मात्र बख्तियारपूर हे त्यांचे जन्मस्थान असल्याचे सांगत या मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. 

- “जेव्हा नालंदा विद्यापीठाचा कायदा संसदेत मांडण्यात आला, तेव्हा एका खासदाराने म्हटले होते की प्रसिद्ध विद्यापीठाचा नाश करणाऱ्याने बख्तियारपूरमध्ये तळ ठोकला होता. आता, त्याच ठिकाणी जन्मलेला माणूस नालंदा विद्यापीठाची पुनर्बांधणी करत आहे,” श्री कुमार 2021 मध्ये म्हणाले.

अमृत ​​योजना | Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

 अमृत ​​योजना

- अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT) 25 जून 2015 रोजी देशभरातील 500 निवडक शहरांमध्ये सुरू करण्यात आली ज्यात सुमारे 60% शहरी लोकसंख्या समाविष्ट आहे.

- अटल मिशनचे लक्ष्य मूलभूत पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि निवडक शहरांसाठी शहरी सुधारणांची अंमलबजावणी करणे , पाणीपुरवठा, सीवरेज, ड्रेनेज, हिरवीगार जागा, मोटारी नसलेली वाहतूक आणि क्षमता वाढवणे यांचा समावेश आहे.

¶ अमृत ​​2.0 योजना :- 

- ही योजना 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष  2021-22 पासून ते 2025-26 या कालावधीसाठी AMRUT 1.0 लाँच करून सुरू करण्यात आली.

- देशातील 500 शहरांमधून सुमारे 4,900 वैधानिक शहरांना पाणीपुरवठा करण्याचे सार्वत्रिक कव्हरेज आणि AMRUT योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट असलेल्या 500 शहरांमधील सांडपाणी व्यवस्थापनाचे कव्हरेज हे त्याचे उद्दिष्ट आहे .

¶ AMRUT 2.0 चे उद्दिष्ट :- 

- सिटी वॉटर बॅलन्स प्लॅन (CWBP) विकसित करून प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंवर्धन करून पाण्याच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे आहे .

- मिशनमध्ये गैर-महसुली पाण्याची कपात, शहरी नियोजन, शहरी वित्त बळकट करणे इत्यादीद्वारे नागरिकांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी सुधारणा अजेंडा आहे.

¶ AMRUT 2.0 चे इतर घटक :- 

- पाण्याचे न्याय्य वितरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, जलस्रोतांचे मॅपिंग आणि शहरे/नगरांमध्ये निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठीपे जल सर्वेक्षण .

- पाण्याच्या क्षेत्रातील नवीनतम जागतिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पाण्यासाठी तंत्रज्ञान उप-मिशन .

- माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण (IEC) मोहिमेद्वारे जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्यात येते.

¶ AMRUT 2.0 योजनेची स्थिती :-

- AMRUT 2.0 साठी एकूण खर्च रु. मार्च 2023 पर्यंत सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी 2,99,000 कोटी.

● प्रभाव :- 

- अमृतने महिलांच्या जीवनावर अनेक सकारात्मक परिणाम केले आहेत . 

- पाणी आणण्याचे प्रयत्न कमी झाल्यामुळे महिला आता त्यांच्या वेळेचा अधिक उत्पादनक्षम मार्गाने उपयोग करू शकतात.

- त्यामुळे सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे रोगाचा भार कमी झाला आहे.

● आव्हाने :- 

- योजनेची अंमलबजावणी होऊनही, दरवर्षी सुमारे 200,000 लोक अपुरे पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छतेमुळे मरतात .

- असुरक्षित पाणी आणि स्वच्छतेमुळे 2016 मध्ये भारतातील रोगांचा भार चीनच्या तुलनेत प्रति व्यक्ती 40 पट जास्त आहे आणि त्यात थोडीशी सुधारणा दिसून येत आहे.

- NITI आयोगाच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की सुमारे 21 प्रमुख शहरे त्यांचे भूजल कमी करतील, 2030 पर्यंत भारतातील 40% लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार नाही.

- जवळपास 31% शहरी भारतीय कुटुंबांमध्ये पाईपद्वारे पाण्याचा अभाव आहे तर 67.3% पाईप सीवरेज सिस्टीमला जोडलेले नाहीत.

¶ अंमलबजावणीतील आव्हाने :- 

● राज्य प्रकल्प :-

- नियमित निधी रिलीज असूनही, बिहार आणि आसाम सारख्या राज्यांनी अद्याप प्रकल्प पूर्ण करणे किंवा PPP मॉडेलचा वापर करणे बाकी आहे , परिणामी बहुतेक राज्यांमध्ये 50% पेक्षा कमी अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे.

● व्याप्ती :-

- योजनेमध्ये सर्वांगीण दृष्टिकोनाऐवजी प्रकल्प-केंद्रित दृष्टीकोन समाविष्ट आहे.

- AMRUT आणि स्वच्छ भारत मिशन सारख्या इतर योजनांमधील ओव्हरलॅपमुळे निधी वाटपाची आव्हाने आणि विशिष्ट नागरी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कामाचा ताण वाढू शकतो.

- अमृत 2.0 केवळ पाणी आणि सीवरेजमध्ये स्थलांतरित झाल्यापासून हवेच्या गुणवत्तेचा बिघाड कायम राहिल्याने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सुरू करण्यात आला, ज्यामुळे AMRUT 1.0 मधील हवेच्या गुणवत्तेचे प्रश्न सोडवले गेले.

- स्थानिक प्रकल्प राबविण्यासाठी आर्थिक संसाधनांमध्ये विविधता आणणे आवश्यक आहे .

- सर्वांगीण दृष्टीकोन : हवामानातील बदल , पर्जन्यमानाचे स्वरूप आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा लक्षात घेता , शहरी जल व्यवस्थापनाने विकसित होत असलेल्या आव्हानांना सामोरे जावे.

- या योजनेसाठी निसर्गावर आधारित उपाय आणि लोककेंद्रित दृष्टीकोन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सशक्त बनवणारी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती आवश्यक आहे.

- सामुदायिक सहभाग: स्वयंसेवी संस्था आणि निवासी संघटनांसह सामुदायिक गटांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे , तळागाळातील लोकांकडून कल्पना आणि अभिप्राय मागवून गृहनिर्माण योजनांची परिणामकारकता वाढवू शकते.

- ज्या यशस्वी केस स्टडीजमध्ये स्वच्छता आणि स्वच्छता लक्षणीयरीत्या सुधारली गेली आहे , त्यांचा अभ्यास करणे गृहनिर्माण उपक्रमांमधील समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते.

- उदाहरणार्थ, डहाणू तालुक्यात “ सर्वांसाठी पाण्याची उपलब्धता” उपक्रमाचा उद्देश स्थानिक आदिवासी समुदायांना पिण्यायोग्य पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

- आरोग्य आणि गृहनिर्माण समस्यांशी संबंधित उद्योग-विशिष्ट संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण केंद्रे स्थापन केल्याने नाविन्यपूर्ण उपाय आणि तंत्रज्ञानाला चालना मिळू शकते.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग | National Commission for Backward Classes

 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC)

National Commission for Backward Classes

¶ NCBC म्हणजे काय?

- 102 वा घटना दुरुस्ती कायदा, 2018 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा प्रदान करतो.

- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांबाबतच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार आहेत.

- पूर्वी NCBC ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था होती.

¶ NCBC ची पार्श्वभूमी काय आहे?

- काका कालेलकर आणि बीपी मंडल यांच्या अंतर्गत अनुक्रमे 1950 आणि 1970 मध्ये दोन मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आले.

- काका कालेलकर आयोग हा पहिला मागासवर्ग आयोग म्हणूनही ओळखला जातो.

- 1992 च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने लाभ आणि संरक्षणाच्या उद्देशाने विविध मागासवर्गीयांचा समावेश आणि वगळण्यासाठी मनोरंजन, तपासणी आणि शिफारस करण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्था तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

- या निर्देशांनुसार संसदेने 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा मंजूर केला आणि NCBC ची स्थापना केली.

- मागासवर्गीयांच्या हिताचे अधिक प्रभावीपणे रक्षण करण्यासाठी 2017 ची 123 वी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले.

- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, 1993 रद्द करण्यासाठी संसदेने एक वेगळे विधेयक देखील मंजूर केले आहे, त्यामुळे 1993 चा कायदा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अप्रासंगिक झाला.

- ऑगस्ट 2018 मध्ये या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि NCBC ला घटनात्मक दर्जा मिळाला.

¶ NCBC ची रचना काय आहे?

- आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षांनी त्यांच्या हाताने आणि नियुक्त केलेल्या इतर 3 सदस्यांसह 5 सदस्यांचा समावेश आहे.

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ राष्ट्रपतीद्वारे निश्चित केला जातो.

¶ NCBC बाबत घटनात्मक तरतुदी काय आहेत?

- कलम 340, इतर गोष्टींबरोबरच "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना ओळखणे", त्यांच्या मागासलेपणाच्या परिस्थिती समजून घेणे आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिफारसी करणे आवश्यक आहे.

- 102 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने नवीन कलम 338 B आणि 342 A समाविष्ट केले.

- या दुरुस्तीमुळे कलम 366 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

- अनुच्छेद 338B NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार प्रदान करते

- कलम 342 अ राष्ट्रपतींना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते.

- ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून हे करू शकतात.

- मात्र, मागासवर्गीय यादीत सुधारणा करायची असल्यास संसदेने तयार केलेला कायदा आवश्यक असेल.

¶ NCBC चे अधिकार आणि कार्ये काय आहेत?

- आयोग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी संविधानात किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत अशा संरक्षणाच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करतो.

- हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि केंद्र आणि कोणत्याही राज्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सहभागी होते आणि सल्ला देते.

- ते राष्ट्रपतींना, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा वेळी, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करते. 

- राष्ट्रपतींनी असे अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवले.

- असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य सरकारशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असल्यास, अशा अहवालाची प्रत राज्य सरकारकडे पाठवली जाईल.

- NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे संरक्षण, कल्याण आणि विकास आणि प्रगती यांच्या संदर्भात अशी इतर कार्ये पार पाडावी लागतील, जसे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, नियमाने निर्दिष्ट केले आहे.

- खटला चालवताना त्याला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.

¶ नवीन आयोग त्याच्या मागील आवृत्तीपेक्षा कसा वेगळा आहे?

- नवीन कायद्याने हे मान्य केले आहे की ओबीसींना आरक्षणासोबतच विकासाचीही गरज आहे. 

- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) विकासासाठी अधिनियमात तरतूद आहे आणि विकास प्रक्रियेत नवीन NCBC ची भूमिका आहे.

- मागासवर्गीयांच्या तक्रार निवारणाचे अतिरिक्त कार्य नवीन NCBC वर सोपवण्यात आले आहे.

- अनुच्छेद 342(A) अधिक पारदर्शकता आणते कारण मागासलेल्या यादीत कोणताही समुदाय जोडण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी संसदेची संमती घेणे अनिवार्य केले आहे.

- यादी-समावेश आणि आरक्षणाव्यतिरिक्त, प्रत्येक समुदायाचा सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण विकास आणि विकास आणि कल्याणाच्या सर्व मापदंडांमध्ये समानतेच्या दिशेने प्रगती करणे आवश्यक आहे.

¶ अंतर्निहित समस्या काय आहेत?

- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची नवीन आवृत्ती विश्वासार्ह आणि प्रभावी सामाजिक न्याय संरचना प्रदान करण्याची शक्यता नाही असे मानले जाते.

- नवीन NCBC ची शिफारस सरकारवर बंधनकारक नाही.

- मागासलेपणाची व्याख्या करण्याची कोणतीही जबाबदारी नसल्यामुळे, विविध जातींचा ओबीसी म्हणून समावेश करण्याच्या मागणीचे सध्याचे आव्हान ते हाताळू शकत नाही.

- NCBC चे जुने जेनेरिक नाव कायम ठेवून आणि शरीराला त्याच्या आत्म्यापासून वेगळे करून (अनुच्छेद 340), सरकारने संविधानाच्या अंतर्गत विशेष संरक्षणाची संपूर्ण योजना धोक्यात आणली.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तज्ञ संस्थेची वैशिष्ट्ये नवीन NCBC च्या रचनेत प्रदान केलेली नाहीत.

- केवळ संवैधानिक दर्जा आणि अधिक कृतींनी तळागाळातील समस्या सुटणार नाहीत कारण अलीकडील डेटामध्ये SC/ST आणि OBC श्रेणींचे  प्रतिनिधित्व दिसून आले आहे.

- अनुच्छेद 338B (5) NCBC च्या सल्लामसलत करून मागासवर्गीय यादीच्या नियतकालिक पुनरावृत्तीच्या अनुसूचित जातीच्या आदेशावर मौन आहे.

¶ पुढे जाण्याचा मार्ग काय असू शकतो?

- रचना SC ने अनिवार्य केलेल्या तज्ञ संस्थेचे वैशिष्ट्य प्रतिबिंबित केली पाहिजे.

- सरकारने जाती जनगणनेचे निष्कर्ष आणि आयोगाच्या शिफारशींची माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवली पाहिजे.

- आयोगाची रचना लैंगिक संवेदनशीलता आणि भागधारकांचे प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करते.

- व्होट बँकेच्या राजकारणाने मूल्याधारित राजकारणाला वाव दिला पाहिजे जेणेकरून समाजातील खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घटकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

Mazil Ladki Bahin Yojana | मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण’ योजना

 मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण’ योजना 

- मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सोमवार 1 जुलै 2024 पासून अर्ज करता येणार आहेत.

-  प्राप्त अर्जांची पडताळणी अंगणवाडी पर्यवेक्षक, प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी सेविका करतील. ग्रामसेवक देखील अर्जांची पडताळणी करू शकतात. 

- त्यांनंतर अर्ज आमच्याकडे आल्यावर यादी अंतिम करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली जाईल. 

- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थींची अंतिम यादी जाहीर करेल आणि त्यांना लाभ मिळेल.

¶ अर्ज भरण्याची सुविधा :- 

- अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत व महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिस, सेतू सुविधा केंद्र व महा- इ- सेवा केंद्रे येथे पात्र महिलांना योजनेचा अर्ज भरता येणार आहे. 

- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. 

- पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस ऑनलाइन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत/ वॉर्ड/ सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाइन प्रविष्ट केला जाईल. 

- अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य राहील, असे आदेशात शासन निर्णयात नमूद आहे.

¶ योजनेचे स्वरुप :- 

- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.1,500 इतकी रक्कम दिली जाईल. 

- तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु. 1,500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

¶ योजनेचे लाभार्थी :-

- महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

¶ लाभार्थ्यांची पात्रता :-

● लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

● राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

● किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

● सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

● लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 2,50,000 पेक्षा जास्त नसावे.

¶ अपात्रता :-

● ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 2,50,000 रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

● ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

● सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु. 1,500 पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

●ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

¶ अर्ज भरण्याची प्रक्रिया :- 

- अर्ज करण्याची सुरुवात : 1 जुलै

- अर्ज करण्याची शेवट तारीख : 15 जुलै

- प्रारूप निवड यादी प्रकाशित : 16 ते 20 जुलै

- प्रारूप यादीवर हरकत, तक्रार करणे: 21 ते 30 जुलै

- लाभार्थी अंतिम निवड यादी प्रकाशित: 1 ऑगस्ट

- लाभ देण्यास सुरुवात : 14 ऑगस्टपासून

¶ आवश्यक कागदपत्रे :- Mazil Ladki Bahin Yojana Required Documents (List of Documents) 

● आधार कार्ड आवश्यक

● राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र अथवा राज्यातील जन्म दाखला

● बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

● पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड

● योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

● अर्ज दाखल करताना अर्जदार महिला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक

● मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मध्ये खालील बदल करण्यात आले आहेत 

¶ 5 एकर जमिनीसाठी असणारी अट काढून टाकण्यात आली आहे.

¶ वयोमर्यादा 60 वरून 65 करण्यात आली आहे.

¶ अर्ज भरण्यासाठी ची मुदत 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे.

 

लागणारी कागदपत्रे, 

¶ 15 वर्षे पूर्वीचे मतदान ओळखपत्र,पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाचा दाखल्याची आवश्यकता नाही.

¶ जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड , आधार कार्ड,बँक खाते पासबुक पहिल्या पणाची झेरॉक्स,फोटो, हमीपत्र.

आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या कडे सुद्धा  ' नारीशक्ती दुत ' ॲप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे , लवकरच त्यांच्याकडे सुद्धा नोंदणी करता  येणार आहे

● " तलाठी कार्यालयातून मिळवावे लागणारे दोन्ही दाखले आता लागणार नसल्याने आपल्या घराशेजारील सेंटर मध्ये जावून नोंदणी करता येणार आहे."

Zero hour in Lok Sabha | लोकसभेतील शून्य तास | Indian Parliamentary Activities

 लोकसभेतील 'शून्य तास'

- झिरो अवर हा भारतीय संसदीय उपक्रम आहे ज्यामध्ये सार्वजनिक महत्त्वाच्या महत्त्वाच्या विषयावर संसदेत चर्चा केली जाते.

- सार्वजनिक चिंतेच्या समस्या सभागृहाच्या लक्षात आणून दिल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी संसदीय प्रणालीमध्ये शून्य तास हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. 

- शब्दकोषात 'शून्य तास' ची व्याख्या "महत्वाचा क्षण" किंवा "निर्णयाचा क्षण" अशी केली आहे, तर संसदीय भाषेत प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत आणि सामान्य कामकाज सुरू होण्याच्या दरम्यानचा काळ असे संबोधले जाते. 

- झिरो अवर पद्धतीच्या नियमांमध्ये समाविष्ट नाही आणि परिणामी, महत्त्वपूर्ण समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संसदेच्या सदस्यांसाठी ही एक अनौपचारिक प्रक्रिया मानली जाते. 

- ते दुपारच्या वेळी सुरू होते हे खरे तर नावाचे आणखी एक कारण आहे. 

¶ संसदीय कामकाजात शून्य तास म्हणजे काय?

- झिरो अवर ही भारतातील सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी वापरली जाणारी संसदीय युक्ती आहे.

- संसदीय अधिवेशनाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता सभापतींना सूचना देऊन 10 दिवसांच्या सूचनेशिवाय या तासात राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते.

- कोणत्याही नियम पुस्तकात झिरो अवर स्थापित केलेला नसला तरी, दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आणि सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

- संसदेचे पीठासीन अधिकारी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणारे नियम लागू करून शून्य तासाचे नियमन करतात.

लोकसभेत प्रथम प्रश्नोत्तराचा तास, त्यानंतर शून्य तास.

- शून्य तास आणि प्रश्नोत्तराच्या तासात फरक असा आहे की, शून्य तासात मंत्र्यांना उत्तर देण्याचे बंधन नसते.

- सध्याच्या परिस्थितीत शून्य तासाचे महत्त्व

तक्रारी प्रसारित करण्यासाठी आणि चर्चेचे व्यासपीठ म्हणून संसदेच्या कामकाजाला बळकटी देण्यासाठी शून्य तासाने एक मौल्यवान साधन म्हणून लक्ष वेधून घेतले आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही.

- त्याची लोकप्रियता वाढली आहे कारण ते कोणत्याही पक्षनिष्ठेची पर्वा न करता संसदेच्या कोणत्याही सदस्याला प्रश्न विचारण्याची आणि जलद प्रतिसादांची मागणी करण्यास अनुमती देते

 चक्षू रॉय यांच्या म्हणण्यानुसार, "प्रश्न तास हा संसदेतील सर्वात जिवंत तास आहे आणि त्याने आर्थिक विसंगती उघड केल्या आहेत आणि सरकारी कामकाजाची आकडेवारी आणि माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात आणली आहे."

 "जेव्हा सदस्यांनी मांडलेल्या चिंता सार्वजनिक चेतना बिघडवण्याइतपत महत्त्वपूर्ण असतात आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या असतात," 

 "प्रश्नांमुळे आयोग, चौकशी न्यायालय किंवा कायद्याची निर्मिती होऊ शकते."

¶ शून्य तास म्हणजे काय?

- या तासाला “शून्य तास” असे संबोधले जाते कारण ते दुपारी 12 वाजता सुरू होते. 

- राज्यसभा सचिवालयाने असे नमूद केले आहे की "मीडियाने झिरो अवर हा शब्द वापरण्यामागील तर्कसंगत तर्क" हा आहे की कोणताही सूचीबद्ध व्यवसाय हाती घेण्यापूर्वीचा कालावधी त्यात समाविष्ट आहे.

- 0000 तास मध्यरात्री असूनही तो दुपारी 12 वाजता सुरू होत असल्याने त्याला “झीरो अवर” असे टोपणनाव देण्यात आले आहे असा दावाही केला आहे.

¶ झिरो अवरचा उगम काय होता?

- अधिवेशनाचा उगम 1960 च्या दशकात शोधला जाऊ शकतो. "कधी कधी अध्यक्षांच्या आधीच्या संमतीने आणि इतर वेळी अशा परवानगीशिवाय" महत्त्वाच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या आणि निकडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी संसदेच्या सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच कालावधीचा लाभ घेतल्याने परंपरा आकार घेऊ लागली.

- "डॉ (सर्वपल्ली) राधाकृष्णन यांच्या काळापासून या सभागृहात 'झिरो अवर' हे अधिवेशन आहे" (प्रथम उपाध्यक्ष) भारताचे). या तासादरम्यान लोकांना प्रश्न विचारण्याची मुभा असते आणि ती दोन्ही सभागृहात सुरू असते.

¶ शून्य तासात कोणत्या प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केले जातात?

- लोकसभेत विषय मांडण्याची परवानगी द्यावी की नाही याबाबत सभापतींना पूर्ण विवेक आहे, विशेषत: संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता नसल्यामुळे आणि केवळ परंपरेनुसार अस्तित्वात आहे.

लोकसभेच्या सदस्यांनी ज्या दिवशी 'शून्य तास' दरम्यान एखादा विषय मांडायचा असेल त्या दिवशी सकाळी 8.30 ते सकाळी 9 च्या दरम्यान सभापतींना सूचित करणे आवश्यक आहे, "त्यांना जो विषय महत्त्वाचा वाटतो आणि सभागृहात मांडायचा आहे तो विषय स्पष्टपणे व्यक्त करतो." एलएस सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार, "दररोज 20 विषय, त्यांच्या मतपत्रिकेतील प्राधान्यक्रमानुसार, 'शून्य तास' दरम्यान उपस्थित होण्यास अधिकृत आहेत, आणि सभापती आदेश ठरवतात."

● निष्कर्ष :- 

- प्रश्नोत्तराचा तास कठोरपणे नियंत्रित केला जातो, तर शून्य तास हा एक अनोखा भारतीय संसदीय नवोपक्रम आहे. 

- कोविड-19 महामारीमुळे, संसदेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नव्हता आणि शून्य तासही मर्यादित होता.

- भारतीय संसदेचे सुरळीत कामकाज शून्य तास आणि प्रश्नोत्तर या दोन्हींवर अवलंबून आहे.

United Nations Nutrition Campaign | पोषण वर्धन मोहीम संयुक्त राष्ट्र | जागतिक पोषण सप्ताह | World Nutrition Week

 पोषण वर्धन मोहीम’ 

- कुपोषण असलेल्या 65 देशांमध्ये राबवण्यात येते, त्यामध्ये भारताच्या 4 राज्यांचाही समावेश आहे.

- सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचे 2030 पर्यंत उच्चाटन करणे हे या मोहिमेचे लक्ष्य आहे.

● समन्वयक :- 

- भारतीय वंशाच्या अफशान खान यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पोषण वर्धन मोहिमे’च्या समन्वयकपदी नेमणूक केली आहे.

- संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस यांनी त्यासंबंधी घोषणा केली. 

- अफशान खान यांच्याकडे कॅनडा आणि ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे.

- सर्व संबंधितांना सहभागी करून, जगातील सर्व प्रकारचे कुपोषण थांबवण्यासाठी पोषण वर्धन रणनीतीची अंमलबजावणी करणे हे अफशान खान यांचे काम असेल.

- ‘विमेन फॉर विमेन इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.

¶ संयुक्त राष्ट्रांची पोषण प्रोत्साहन मोहीम काय आहे?

- पोषणावर UN दशक कृती ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांची 10 वर्षे धोरणे, कार्यक्रम आणि वाढीव गुंतवणुकीची शाश्वत आणि सुसंगत अंमलबजावणी हाती घेण्याची तसेच कुपोषणाचे सर्व प्रकारांचे निर्मूलन करण्यासाठी, वचनबद्ध आहे. 

¶ UN पोषण उद्दिष्टे काय आहेत?

- 2030 पर्यंत, उपासमार संपविणे आणि सर्व लोकांसाठी, विशेषतः गरीब आणि असुरक्षित परिस्थितीत असलेल्या लोकांना, लहान मुलांसह, वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न मिळण्याची खात्री देणे.

¶ संयुक्त राष्ट्रांचे पोषण नेटवर्क काय आहे?

- UN-Nutrition ही आंतर-एजन्सी यंत्रणा आहे. ज्याचा उद्देश आहे की जागतिक आणि देश पातळीवर UN पोषणासाठी सहाय्यक आणि सु-समन्वित आहेत.

¶ UN पोषण प्रचार मोहिमेचे समन्वयक कोण आहेत?

- संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इंडो-कॅनेडियन अफशान खान यांची 'स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूव्हमेंट' च्या समन्वयक म्हणून नियुक्तीची  केली आहे.

¶ कोणता SDG पोषण आहे?

- SDG 2: शून्य भूक Zero Hungar

- चांगले पोषण आणि शून्य भूक हातात हात घालून जातात. जागतिक समुदायाच्या जवळपास निम्म्या लोकांना निरोगी पौष्टिक आहार उपलब्ध नाही.

¶ राष्ट्रीय पोषण धोरणाचे उद्दिष्ट काय आहे?

- सर्व लोकांचे पोषण कल्याण साध्य करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन ते निरोगी जीवन टिकवून ठेवू शकतील आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकतील.

¶ आहारातील 4 मुख्य उद्दिष्टे कोणती आहेत?

- विविध प्रकारचे पदार्थ खा. निरोगी वजन राखा. चरबी, संतृप्त चरबी आणि कोलेस्ट्रॉल कमी असलेला आहार निवडा. भरपूर भाज्या, फळे आणि धान्य उत्पादनांसह आहार निवडा.

¶ पोषणाची चार उद्दिष्टे कोणती?

- वजन आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवा. पुरेशी पोषक तत्वे खा. खाण्याचा आनंद घेऊ द्या. शाश्वत व्हा.

¶ जागतिक पोषण सप्ताह म्हणजे काय?

- सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साजरा केला जाणारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषणाचे महत्त्व लोकांना शिकवतो. या आठवड्यात कार्यशाळा आणि मोहिमांचा समावेश आहे ज्यामुळे स्मार्ट फूड निवड कसे करावे हे शिकण्यास मदत करतात.

¶ UN ची पोषण प्रोत्साहन मोहीम काय आहे?

-  भूक आणि कुपोषण त्याच्या सर्व प्रकारांमध्ये (अपोषण, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता, जास्त वजन किंवा लठ्ठपणा) आणि आहार-संबंधित ओझे कमी करणे. सर्व वयोगटातील गैर-संसर्गजन्य रोगांशी (NCDs) लढण्याची ताकद असावी..

Kothari Commission | कोठारी आयोग | Dr. Daulat Singh Kothari | J. P. Naik

 कोठारी कमिशन

- प्राथमिक शिक्षणाला स्वतंत्र जरी नाही तरी खरा न्याय मिळाला तो 1964 ते 1966 या काळात कार्यरत झालेल्या शैक्षणिक आयोगाकडूनच. 

- डॉ. दौलतसिंह कोठारी हे आयोगाचे अध्यक्ष होते तर महाराष्ट्रातील जागतिक किर्तीचे अग्रगण्य शिक्षणतज्ञ जे. पी. नाईक है आयोगाचे सदस्य सचिव होते. 

- त्यांच्या प्रयत्नांतून आयोगाने ज्या विस्तृत शिफारशी केल्या, त्याचा बराच मोठा भाग प्राथमिक शिक्षणाने व्यापलेला आहे.

- कारण जे. पी. नाईक ह्यांचे प्राथमिक शिक्षणातील योगदान खूपच मौलिक होते. 

- त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाविषयी कोठारी आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शिफारशी अतिशय सखोल आहेत.

● शिफारस :-

- सक्तीच्या सार्वत्रिक व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वातील तजवीज हे पहिल्या क्रमांकाचे शैक्षणिक उद्दिष्ट मानले पाहिजे.

- 1976 पर्यंत इयत्ता पाचवीपर्यंतचे दर्जेदार व उपयुक्त शिक्षण सर्वांना मिळावे आणि 1986 पर्यंत सर्वांना सातवीपर्यंत असे शिक्षण देण्याचे लक्ष गाठण्यात यावे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र अशी दीर्घ मुदतीची योजना तयार करावी.

¶ कार्यवाही :- 

- अतिशय उत्तम ध्येय असलेल्या या शिफारशींची कार्यवाही फारशा गांभीर्याने झालीच नाही.

- राजकीय स्थित्यंतरांमुळे लोकप्रतिनिधींनी जागरुकता दाखविली नाही. केरळमधील एक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हे अपवाद वगळता हे उद्दिष्ट कुठेच पूर्ण झाले नाही.

● शिफारस :-

- गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी. प्रयत्न केले जावेत. पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी किमान 80% विद्यार्थी तरी सातवीच्या वर्गापर्यंत शिक्षण घेत राहावेत.

¶ कार्यवाही :-

- स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी बहुसंख्य राज्यात पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या. 

- त्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापनाची सोय केलेली होती. तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे स्थगन करण्यास प्रतिबंध होता. 

- असे असूनही पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी जेमतेम 55% विद्यार्थी सातव्या वर्गापर्यंत पोहोचले. 

- चौथीनंतर गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्यात मुलांपेक्षा मुलींची संख्याच जास्त आहे: नागरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण आणि आदिवासी भागात हे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे.

● शिफारस :-

- सातवीच्या वर्षाअखेर ज्यांना कामधंद्यात

पडण्याची इच्छा असेल त्यांना त्यांच्या पसंतीचे छोटे व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून द्यावेत.

¶ कार्यवाही :-

- शिक्षणाचे व्यावसायीकरण करण्याची ही शिफारस उपयुक्त व क्रांतिकारी होती.सुरुवातीला आठवी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आय.टी.आय.ला प्रवेशही मिळत गेला. 

- पण जसजसे जीवन संघर्ष तीव्र झाले तसतसे दहावी-बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्यामध्ये प्रवेश मिळणे अवघड झाले. 

- महाराष्ट्रातील बहुउद्देशीय शाळेची योजना उपयुक्त होती. परंतु तिही फलद्रुप झाली नाही. व्यावसायिकीकरण + 2 पातळीवर सुरू केले आणि त्या जागाही गरजवंत सर्वसाधारण मुलांऐवजी गुणांच्या मागे धावणाऱ्या हुशार मुलांनी गिळंकृत केल्या.

● शिफारस :- 

- प्रत्येक मुलाच्या घरापासून कमाल एक मैलाच्या आत निम्न प्राथमिक तर तीन मैलाच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असावी.

¶ कार्यवाही :-

- भारतामध्ये मुख्य लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या अनेक वाड्या-वस्त्या आहेत. तुटपुंजी लोकवस्ती असल्यामुळे त्यांच्यासाठी एकशिक्षकी शाळा, वसतिशाळा स्थापन करण्यात आल्या. 

- आदिवासी आणि भटक्या जाती जमातीसाठी वसतिगृहाच्या आश्रमशाळा निघाल्या. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांसाठी साखरशाळा सुरू झाल्या.

- तरी देशातील 20% मुले अजूनही प्राथमिक शाळेबाहेरच आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व शिक्षा मोहीम असा प्रकल्प सुरू झालेला आहे. 

● शिफारस :-

- इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वयातील विविधता कमी करावी आणि साधारणपणे सहा वर्षे वयाची मुले पहिलीत दाखल होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत.

¶ कार्यवाही :-

- सर्व गावांमध्ये शैक्षणिक उठाव मोहीम राबविण्यात आली. शाळांनी आपल्या विभागातील सर्व मुलांची पूर्वनोंदणी करून ठेवली आणि पहिलीत नाव घालण्याची वयोमर्यादा गाठली की त्याला शाळेत दाखल करण्याची अर्थात पटनोंदणीची खबरदारी घेतली जाऊ लागली.

● शिफारस :-

- चौथीतील शंभर टक्के विद्यार्थी पुढच्या इयत्तेत दाखल व्हावेत म्हणून विविध उपाय आणि प्रयत्न आतापासूनच योजावेत.

¶ कार्यवाही :-

- शिक्षणाचे आकृतिबंध सतत बदलत राहिले. कधी 4 + 3 झाला तर कधी 5 + 3 झाला. काही ठिकाणी विद्यार्थी पाचवीत प्राथमिक शाळेत गेले तर काही ठिकाणी माध्यमिक शाळेत. परिणामी प्राथमिक शिक्षणात एकसूत्रता आणि एकवाक्यता राहिली नाही. 

- पाचवीचे वर्ग गाववस्तीपासून लांब असतील. रहदारीचे मार्ग आणि साधने नसतील तर बहुसंख्य मुलींचे शिक्षण थांबते. लहान मुलांना पालक लांबवर पाठवित नाहीत.

● शिफारस :-

- प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्या साठी आणि गळती व स्थगन रोखण्यासाठी योग्य प्रकारच्या शिक्षण योजना राबविण्यात याव्यात.

¶ कार्यवाही :-

- दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हा सर्व शिक्षणाचा आरंभ बिंदूच नव्हे तर मजबूत पाया असतो. त्यादृष्टीने पहिलीपासून इंग्रजी, संगणक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, सृजनानंद शिक्षण असे विविध उपक्रम योजिले जात आहेत. निष्ठावान शिक्षकांअभावी बहुसंख्य ठिकाणी हे उपचार ठरत आहे.

● शिफारस :-

- विद्यार्थ्यांची गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी शाळा सुधार योजना अंमलात आणावी. अर्धवेळ शैक्षणिक उपक्रम आणि पालक शिक्षणाचा लहान कार्यक्रम तात्काळ कार्यवाहीत आणावा.

¶ कार्यवाही :-

- सुरुवातीला यादृष्टीने फारसे काही काम ( झाले नाही. पण 1988 पासून खडू-फळा मोहिमेंतर्गत प्राथमिक शाळा सुधाराचे अनेक उपक्रम योजण्यात आले. 

- पण पालक-शिक्षक संघाच्या पलीकडे आणि कधीतरी पालक भेटी याशिवाय पालक शिक्षणाचा कार्यक्रम पुढे सरकला नाही. 

- तसेच शाळेचे सर्माजमंदिर बनवा यातून समाजशिक्षण, लोकशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण यासंबंधी भरीव काम उभे राहू शकले नाही.

● शिफारस :-

- अकरा ते चौदा वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या, प्राथमिक शाळा अभ्यासक्रम पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा सक्तीचा साक्षरता कार्यक्रम राबवावा. तो प्राथमिक शाळेतच सोयीच्या वेळेत कार्यान्वित करावा.

¶ कार्यवाही :-

- या शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. चाळीस वर्षांनंतर सर्व शिक्षा मोहिमेद्वारे अशा मुलांच्या शिक्षणाचे प्रयत्न काही प्रमाणात चालू झाले आहेत.

● शिफारस :-

- ज्या विद्यार्थ्यांनी निम्न प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे, पण इच्छा असूनही अडचणींमुळे ज्यांना पुढचे शिक्षण घेता येत नाही, अशांसाठी अर्धवेळ अभ्यासक्रम सुरू करावा. त्यामध्ये सामान्य शिक्षणाच्या जोडीला स्थानिक गरजेनुसार व्यावसायिक शिक्षणाचा भागसुद्धा अंतर्भूत करावा.

¶ कार्यवाही :-

- पोट भरण्याचे आणि त्याचवेळी बौद्धिक स्तर उंचावण्याचे साधन ठरणारा हा एक चांगला उपक्रम होता. पण त्याची नीट कार्यवाही झालीच नाही. अशा मुलांसाठी रात्रशाळा निघाल्या पण तेथेही फक्त औपचारिक पुस्तकी शिक्षणच सुरू राहिले.

● शिफारस :-

- प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, विद्यार्थ्यांची सार्वत्रिक भरती करणे, विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून धरणे या जोडीलाच प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी लक्ष पुरवावे.

¶ कार्यवाही :-

- महाराष्ट्रात 500 वस्तीच्या गावात शाळा झाल्या. छोट्या छोट्या वाड्यांवर वसतिशाळा निघाल्या. विद्यार्थी पटनोंदणी वाढली. 

- गरीब व आदिवासी मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता मिळू लागला. दुपारच्या सुट्टीत खिचडी वाटप, दूध-तांदूळ वाटप याद्वारे विद्यार्थी टिकवून धरण्याचे प्रयत्न झाले. 

- परंतु प्राथमिकं शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ परिणामकारक झाली, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

● शिफारस :-

- अभ्यासक्रमात निम्न प्राथमिक शाळेत मातृभाषा, गणित, परिसर अभ्यास यांच्या जोडीला सूजन, कार्यानुभव, आरोग्य शिक्षणासारखे विषय ठेवावेत तर उच्च प्राथमिकमध्ये दोन भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, मूल्यशिक्षण, शारीरिक शिक्षण, ललितकलांचे शिक्षण, इत्यादी विषय ठेवावेत.

¶ कार्यवाही :-

- निम्न प्राथमिकला मराठी, गणित व परिसर अभ्यास हे सक्तीचे विषय झाले तर बाकीचे विषय राबविण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकाला मिळाले पण नंतर पहिलीपासून सक्तीचे इंग्लिश यामुळे प्राथमिक शिक्षणावरील कार्यभार वाढत चाललेला आहे.

- त्यामानाने व्यावसायिक शिक्षण, जीवन शिक्षण यावरील भारांश कमी होत चाललेला आहे. कारण त्यांचे मूल्यमापन करण्याची नेमकी मापन पद्धतीच नाही.

● शिफारस :-

- परीक्षा पद्धती जाऊन उद्दिष्टांधारित मूल्य ( मापन प्रक्रिया अशी असावी की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांच्या विकसनास साहाय्य मिळेल. तसेच त्याच्या ठायी योग्य प्रवृत्तींचा वा सवयींचा विकास होण्यास मदत मिळेल. 

- त्यासाठी निम्न- प्राथमिक स्तरावर स्वतःच्या गतीनुसार मुलांना शिकता यावे, यासाठी श्रेणीबद्ध मूल्यमापन व्हावे. तर उच्च प्राथमिक स्तरावर लेखीइतकेच तोंडी परीक्षा प्रात्यक्षिके ह्यांना महत्त्व द्यावे. सक्तीची बाह्य परीक्षा मुळीच असू नये.

¶ कार्यवाही :-

- चौथीपर्यंत श्रेणीबद्ध मूल्यमापन चालू राहिले पण खाजगी प्राथमिक शाळांनी त्यातही स्वतःचे नियम लागू केले. 

- पूर्वीची सातवीची सार्वजनिक परीक्षा इतिहासजमा झाली. मात्र माध्यमिक शाळेत प्रवेश देताना काही शाळा स्वतःच्या परीक्षा घेऊ लागल्या. 

- तोंडी परीक्षेचे तंत्र पुष्कळ उपयुक्त ठरले पण साहित्य-साधनांच्या कमतरतेअभावी प्रात्यक्षिक परीक्षांनी मूळ धरलेच नाही.

Sergeant Plan | Primary Education | सार्जंट योजना | Primary education

 सार्जंट योजना

- दुसरे महायुद्ध सुरू असले तरी महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयास येणार, हे जवळपास ठरून गेले होते. 

- गांधीजींची सुटका झाल्यानंतर त्यांनी एक महत्त्वाचा विचार पुढे मांडला. तो असा -

- शिक्षणाचे क्षेत्र नवजात बालकाच्या जीवनाच्या प्रारंभापासून ते त्याच्या जीवनाच्या अंतापर्यंत पसरलेले आहे. 

- पहिले सात वर्षांचे शिक्षण हा त्यातला एक प्रधान भाग आहे आणि बालकांच्या परिपूर्ण व्यापक शिक्षण क्षेत्राची तजवीज करणे, हे राज्याचे आणि समाजाचे पवित्र व प्रधान कर्तव्य आहे. 

- त्यावेळी देशामध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ विद्यमान होते आणि भारत सरकारचे शिक्षण सल्लागार जॉन सार्जंट यांनी या मंडळापुढे 1944 साली युद्धोत्तर भारतीय शिक्षणाची पुनर्रचना सूचित करणारी योजना सादर केली. ती म्हणजेच सार्जेंट योजना होय. 

- त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा सखोल विचार करूनं योजना मांडलेली होती. 

- खरे तर किरकोळ बदल करून गांधीजींची मूलोद्योग शिक्षण पद्धतीच मान्य केलेली होती.

- वय वर्षे 6 ते 14 दरम्यानच्या सर्वांना मोफत, सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण द्यावे, असे म्हटले होते. त्याचे दोन भाग केले होते. 

(1) 1 ते 5 निम्नप्राथमिक 

(2) 6 ते 8 उच्च प्राथमिक.

¶ निम्नप्राथमिक सर्वांसाठी सक्तीचे आणि ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येणार नाही, त्यांच्यासाठी उच्च प्राथमिक सुद्धा सक्तीचे होते.

¶ शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी उपस्थिती अधिकारी नियुक्त केले जावेत.

¶ शिक्षण कोणत्याही हस्तव्यवसायाच्या माध्यमातूनच दिले जावे.

¶ मूलोद्योगी शिक्षण पूर्णपणे स्वाश्रयी किंवा स्वावलंबी होऊ शकणार नाही, यासाठी शासनाने पुरेसे अनुदान द्यावे.

¶ निम्न प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देऊ नये.

¶ या स्तरावर पूर्णपणे सहशिक्षण द्यावे.

¶ उच्च प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शिक्षणाचा आग्रह नसावा पण ज्यांची मागणी असते, त्यांच्यासाठी सोय असावी.

¶ निम्न आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा आणि फक्त मातृभाषाच असावे.

¶ दोन्ही स्तरांवरील शाळांमध्ये बाह्य परीक्षांऐवजी आंतरिक परीक्षांचीच तरतूद असावी. फार तर शिक्षण समाप्तीच्या वर्गात सार्वजनिक परीक्षा घेतली जावी.

¶ अशा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्रे द्यावीत.

¶ गुणवत्तेनुसार निवडक विद्यार्थ्यांसाठी विद्याविषयक व तांत्रिक माध्यमिक शाळांची सोय करावी.

¶ विद्यापीठीय पदवी अभ्यासक्रम केवळ निवडक व उच्च गुणवत्ता धारण करणाऱ्यांसाठीच असावेत.

¶ गुणवत्तेनुसार पूर्णकालिक किंवा अंशकालिक, तांत्रिक, व्यावसायिक व वाणिज्य शिक्षणाची सोय करावी. 

¶ दूध पुरवठा, वैद्यकीय तपासणी, दुपारचा अल्पोपहार, शारीरिक शिक्षण व मनोरंजन या सुविधा व सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात

¶ अध्यापकांचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे असून प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात यावी. अध्यापकांच्या सेवाशर्तीत सुधारणा करणे आवश्यक असून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक दर्जात सुधारणा घडवून आणावी.

¶ पदवीधर विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळावा म्हणून रोजंदारी केंद्रे स्थापन करावीत.

¶ सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू करावेत, मनोरंजन केंद्रांचा विकास करावा, निरक्षरतेचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रौढ शिक्षणासाठी पोषक जनमत तयार करावे.

¶ दिव्यांग व मतिमंद विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात यावे.

सार्जंट यांनी प्राथमिक शिक्षणासंबंधी एक मार्मिक निरीक्षण नोंदवले होते. ते म्हणजे 'भारतातील प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची संख्या लक्षात घेता किमान चाळीस वर्षे तरी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार नाही.'

Woods Committee Report | Wardha Scheme of Basic Education | वर्धा शिक्षण योजना | वुड्स समिती अहवाल

 वुड्स समिती अहवाल 1937

- वुड समितीने शिक्षणासंबंधी अहवाल दिला. त्यामध्ये काही अतिशय पुरोगामी आणि भविष्यलक्ष्यी शिफारशी प्राथमिक शिक्षणासंबंधी केलेल्या आहेत. 

- त्यामध्ये हे शिक्षण कृतिकंद्रित असावे. मुलांच्या नैसर्गिक अभिरुचीवर आधारलेले असावे.

- ते मातृभाषेतून द्यावे. पुस्तकी शिक्षणावरील भर कमी करून क्षमता, कौशल्ये वृद्धिंगत करणारे शिक्षण द्यावे. 

- या शिफारशींमध्ये एकविसाव्या शतकातील अतिशय गाजलेल्या अनेक नवप्रवर्तनाची बीजे आढळून येतात. 

- ते म्हणजे सुजनाचे शिक्षण - आनंददायी शिक्षण, कृतिकेंद्रित शिक्षण, शिक्षणातील क्रीडन तत्त्व, विद्यार्थी ज्ञानाचा रचिता, गरजा आणि क्षमतांनुसार शिक्षण

- मातृभाषा शिक्षणाचे माध्यम अशा कितीतरी चांगल्या गोष्टी या समितीच्या अहवालात होत्या.

- पण लवकरच दुसर महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे शासनाने त्याची दखल घेतली नाही आणि स्वातंत्र्यलढ्याच्या कल्पनेने भारलेल्या लोकनेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले.

¶ भारतीय सरकार कायदा :- 

- 1935 सालातल्या भारतीय शासन कायद्यानुसार (Government of India Rule) भारतातील प्रांतांना प्रादेशिक स्वायत्तता मिळाली. 

- त्यामुळे पुन्हा एकदा सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. 

- पण त्याचवेळी ब्रिटिशांनी आर्थिक निधी युद्धतयारीकडे वळविल्यामुळे महात्मा गांधींनी स्वावलंबी मूलभूत शिक्षणाची संकल्पना मांडली आणि त्यासाठी 1937 साली वर्धा येथे शिक्षण परिषद संपन्न झाली. 

- त्या ठिकाणी चार ठराव मंजूर करण्यात आले.

1. राष्ट्रीय स्तरावर इयत्ता सातवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे.

2. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असावे.

3. शिक्षण पूर्णपणे श्रमकेंद्रित व उत्पादनकेंद्रित असावे.

4. उत्पादनातून हळूहळू शिक्षकाचे मानधन उभे राहावे.

¶ 'मूलभूत शिक्षणाची वर्धा योजना' :-

- या परिषदेद्वारे डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत शिक्षणाचा आकृतिबंध तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. 

- तिने सुचविलेल्या आकृतिबंधालाच 'मूलभूत शिक्षणाची वर्धा योजना' असे म्हणतात.

- ही योजना मुळात प्राध्यापक फेरिअर यांनी विकसित केलेल्या कृतिपद्धतीवर (Activity Method) आधारलेली आहे. 

- या योजनेत असलेले मुख्य तत्त्व म्हणजे 'उत्पादनकेंद्रित कार्यामधून शिक्षण देणे हेच सध्याच्या सर्व शैक्षणिक समस्यांचे उत्तर आहे.

- अशा शिक्षणातून बालकाच्या केवळ बौद्धिक क्षमतेचाच विकास होणार नाही तर त्या जोडीला व्यावहारिक विकासाचाही समतोल साधला जाईल.

- तो केवळ साक्षरच होईल असे नाही तर बुद्धीचा व हाताचाही वापर रचनात्मक कार्यासाठी करू शकेल.

- सामाजिकदृष्ट्या बुद्धिजीवी व श्रमजीवी यांच्यातील दरी दूर होईल. 

- श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य वाढीस लागेल. शिक्षण आणि प्रत्यक्ष जीवन यांचा घनिष्ठ संबंध दृढ होईल.

- उत्पादनक्षमता वाढीस लागल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती आणि शाळा दोघेही स्वावलंबी होतील.

- वर्धा पद्धतीत अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत मानवी गरजांशी संबंधित एखादा मूलभूत उद्योग केंद्रभागी ठेवून त्याच्याभोवती विविध विषयांची रचना करणे अपेक्षित असते. 

- शाळा ह्या कार्य, प्रयोग आणि संशोधन ह्यांची केंद्रे होतात. प्रत्यक्ष सामाजिक परिस्थितीतून शिक्षण दिले जाते. 

- त्यामुळे मानवी जीवनाशी संबंधित असलेल्या सर्व विषयांचे उदाहरणार्थ, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, ललितकला, हस्तव्यवसाय, इत्यादींचे शिक्षण या पद्धतीने देता येऊ शकते. 

- या पूर्णपणे स्वदेशी असलेल्या क्रांतिकारी शिक्षण पद्धतीत शिक्षणाला सामर्थ्यशाली जीवनाचे रूप देण्याचे सामर्थ्य होते.

पण दोन कारणांमुळे ही योजना अपयशी झाली.

¶ अपयशाची कारणे :-

1. 1939 साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. प्रांतिक मंत्रिमंडळे सत्तेवरून पायउतार झाले आणि ब्रिटिश सरकारचे सगळे लक्ष इंग्लंडच्या बचावासाठी केंद्रित झाले.

2. मूलोद्योग म्हणजे फक्त 'सूतकताई' असा आग्रह धरला गेला. संपूर्ण देश कापूसप्रधान शेती उत्पन्नाचा नव्हता. परिणामी सर्वांना त्यामध्ये स्वारस्य निर्माण होऊ शकले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षे शासनाने ही योजना राबवून पाहिली पण तिला अपेक्षित पाठबळ न मिळाल्यामुळे दहा-पंधरा वर्षांतच ती गुंडाळावी लागली.

Gokhale Bill | Government resolution of 1913 | हरटॉग समिती | Patel Act | Hartog Committee

 संस्थानिकांचा निःशुल्क प्राथमिक कायदा

- दोन भारतीय संस्थानिकांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड आणि कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज. 

- सयाजीराव गायकवाडांनी 1906 साली आपल्या संस्थानात सक्तीचे सार्वत्रिक आणि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण देणारा कायदा लागू केला तर शाहू महाराजांनी शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या, निःशुल्क जेवण, इत्यादींद्वारे जास्तीत जास्त शिक्षण प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला.

1906 बडोदा संस्थान आणि कोल्हापूर :- 

¶ गोखले बील (1910) :- 

- लोकप्रतिनिधीगृहात गोखले यांनी 'देशात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने जबाबदारी घ्यावी', असा ठराव मांडला.

- सरकार एवढा प्रचंड खर्च सोसण्यास नाखूष होते.  त्यामुळे कायदे मंडळात ठराव जरी मंजूर झाला नाही तरी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची आणि ते सरकारने द्यावे, यासाठी आग्रह धरण्याची प्रचंड जनजागृती निर्माण झाली. 

- फार काळ सरकारला त्याकडे दुर्लक्ष करता आले नाही.

¶ शासनाचा 1913 चा शासकीय ठराव :-

- 1913 साली शासनाला एक शासकीय ठराव (जी. आर.) संमत करावा लागला. त्यामध्ये नमूद असलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे -

● देशाच्या सार्वजनिक निधीवर प्राथमिक शिक्षणाचा प्राधान्याने हक्क आहे.

● ऐच्छिक तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षणाचा कमाल विस्तार करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

● सर्व ठिकाणी जरी नाही तरी काही ठिकाणी उदाहरणार्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या शाळांमध्ये मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा उपक्रम राबविता येऊ शकेल.

¶ पटेल ऍक्ट (1918) :- 

- गोखलेंच्या ठरावांमुळे स्फूर्ती घेऊन आणि 1913 च्या शासकीय ठरावामध्ये आडपडद्याने शासनाने प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे मान्य केल्यामुळे मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळात सभापती विठ्ठलभाई पटेल यांनी 1918 ला स्वतः पढाकार घेऊन मुंबई प्रांतात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण शासनानेच द्यावे, असा कायदाच पास करून घेतला. 

- हाच तो सुप्रसिद्ध 'पटेल अॅक्ट' होय. त्यामुळे इतर प्रांतांनाही स्फूरण चढले आणि 1920 पर्यंत बहुतेक प्रांतांत पटेल अॅक्टच्या धर्तीवर सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचे कायदे मंजूर झाले.

- या सर्व गोष्टींमुळे प्राथमिक शिक्षणाला चालना मिळाली. त्याचा विस्तारही झाला पण व्हाइसरॉय कौन्सिलमध्ये अर्थ खाते ब्रिटिश प्रतिनिधींच्या ताब्यात असल्यामुळे शासनाने प्रत्येकवेळेला आर्थिक टंचाई उभी केली. 

- शिक्षणावरील खर्चाला कात्री लावली. परिणामी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत होऊनही आणि शासकीय तिजोरीवर प्राथमिक शिक्षणाचा प्रधान हक्क शाबित होऊनही या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.

¶ हरटॉग समिती (1927)

- भारतीय शिक्षणाचा समग्र आढावा घेण्यासाठी 1927 साली डॉ. हरटॉग यांची समिती नियुक्त झाली. 

- तिने 1929 मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात प्राथमिक शिक्षणाच्या दुर्दशेचे गंभीर वर्णन केलेले आहे. 

- त्यांनी म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाची विद्यमान संपूर्ण पद्धती अपरिणामकारक आहे.

- प्राथमिक शिक्षणातून केवळ साक्षरता दिली जाऊ नये तर मुलांमध्ये बौद्धिक भूमिका intellectual role पार पाडण्याची क्षमता निर्माण व्हावी.

- पण प्राथमिक शाळेतील मुलांची गळती अक्षम आहे.

- प्राथमिक शाळांच्या वाढत्या संख्येच्या प्रमाणात देशातील साक्षरता वाढलेली नाही.

- शाळा सोडून जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण प्रचंड आहे. म्हणून प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या ठळक शिफारशी -

1. प्राथमिक शिक्षणाचे विस्तारीकरण वेगाने करण्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाचे दृष्ढीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे.

2. प्राथमिक शिक्षणाचा किमान कालावधी चार वर्षांचा असावा.

3. प्राथमिक शिक्षकाच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवावी.

4. प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम उदारीकरणाच्या तत्त्वावर विकसित करावा.

5. प्राथमिक शिक्षणातील स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावेत.

6. शैक्षणिक प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सरकारने त्याचे नियंत्रण स्वत:कडे घ्यावे.

7. प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करू नये.

या समितीने काही चांगल्या शिफारशी केल्या होत्या.

¶ चांगल्या शिफारशी :- 

(क) पहिले चार वर्षांचे पायाभूत शिक्षण

(ख) शिक्षक-प्रशिक्षकाची गुणवत्ता

(ग) स्थगन व गळती रोखणे

काही शिफारशी मात्र निश्चितपणे प्राथमिक शिक्षणाला हानिकारक होत्या.

¶ हानिकारक शिफारशी :- 

(क) दृढीकरणावर भर

(ख) शिक्षणावर पूर्णपणे राज्याचे नियंत्रण

(ग) व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्ये आणि क्षमता विकसित करणारा शिक्षणक्रम याऐवजी उदार शिक्षणाचा पुरस्कार सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी टाळणे.

यांसारख्या प्रतिगामी शिफारशींमुळे प्राथमिक शिक्षणाने वेग घेतला नाही.

Hunter Commission | हंटर आयोग | भारतीय शिक्षण आयोग | Education Commission of India | Lord Ripon

 हंटर आयोग (भारतीय शिक्षण आयोग)

- वुड्सच्या खलित्यामुळे क्रांतिकारी परिवर्तन झाले. त्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 1882 साली लॉर्ड रिपन यांनी आपल्या मंडळाचे सदस्य सर जॉन हंटर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला 'भारतीय शिक्षण आयोग' होय. 

- त्यांच्यापुढे ज्या महत्त्वपूर्ण साक्षी झाल्या, त्यामध्ये महात्मा फुल्यांनी प्राथमिक शिक्षण हे शेती आणि उद्योगधंदे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असावे, अशी मागणी केली होती. 

- त्यातूनच हंटर ह्यांच्या आयोगाची 'व्यवसायाधिष्ठित शिक्षण' ही शिफारस प्रकट झाली. या शिक्षण आयोगाला 'भारतीय शिक्षण आयोग' असे नाव होते.

- त्यांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी अतिशय महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या व त्यानुसार झालेली कार्यवाही पुढीलप्रमाणे -

- प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्यांनी कठोर परिश्रम करावेत. या शिफारशी व त्यानुसार केलेली कार्यवाही

¶ शिफारशी :

- राज्यांनी कठोर परिश्रम केले पाहिजेत.

¶ कार्यवाही :

- नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा बोर्ड या ठिकाणी स्थानिक शिक्षण मंडळे स्थापन केली व त्यांच्यावर शिक्षणाची जबाबदारी सोपविली. प्रशिक्षित शिक्षकांच्या संख्येत वाढ केली. मुलांच्या पटनोंदणीत वाढ केली.

¶ शिफारशी :

- उच्च शिक्षणाकडे केवळ पूर्वतयारी म्हणून न पाहता व्यक्तीला आयुष्यभर उपयोगी पडणाऱ्या विषयांचे व कौशल्यांचे शिक्षण द्यावे. जीवन व शिक्षण ह्यांची सांगड घालावी ते स्वयंपूर्ण आहे.

¶ कार्यवाही :

- शिक्षणाच्या जीवन शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण ह्या संकल्पना उदयास आल्या. प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण झाले.

¶ शिफारशी :

- जनतेच्या बोलीभाषेतून दिले जाणारे शिक्षण असावे.

¶ कार्यवाही :

- शिक्षणात मातृभाषेचा वापर सुरू झाला. बोली भाषेतून छापील पुस्तके निघू लागली.

¶ शिफारशी :

- नियंत्रण जिल्हास्तरीय मंडळाकडे द्यावे.

¶ कार्यवाही :

- जिल्ह्यात लोकल बोर्डात जिल्हा स्कूल बोर्ड अस्तित्वात आले आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात आले.

¶ शिफारशी :

- स्वदेशी शाळांना प्रोत्साहन द्यावे आणि राष्ट्रीय शिक्षणाच्या पद्धतीत त्यांनाही स्थान असावे.

¶ कार्यवाही :

- स्वयंसेवी संस्थांनी प्राथमिक शाळा चालविण्यास घेतल्या. त्यांना व्हालंटरी स्कूल असे म्हणतात.

¶ शिफारशी :

- अभ्यासक्रम लवचीक, सोपा व स्थानिक परिसरास पोषक असावा. शाळेची वेळ व तास ह्यांच्यात लवचीकता असावी.

¶ कार्यवाही :

- व्यापक अभ्यासक्रमाची रचना उदयास आली. स्रोत पद्धती जन्माला आली. शिक्षण प्रसारासाठी दुबार शाळा ही संकल्पना उदयास आली. देश काल परिस्थितीनुसार अभ्यासक्रमात लवचीकता स्वीकारण्यात आली.

¶ शिफारस :

- स्थानिक निधी हा प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणासाठी वापरला जावा.

¶ कार्यवाही :

शासनाने फक्त प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. वय वर्षे 6 ते 14

¶ शिफारस :

- प्राथमिक शिक्षकांचे भरीव प्रशिक्षण करावे.

¶ कार्यवाही :

- मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण विद्यालये निघाली. नवीन अध्यापन पद्धतींचा अवलंब सुरू झाला. प्राथमिक शिक्षणाची इयत्तावार रचना निश्चित झाली. वर्षाच्या अखेरीस अंतिम परीक्षा संकल्पना उदयास आली. धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

" सरकारने जरी प्राथमिक शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी घेतली नाही तरी जनतेचे प्राथमिक शिक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती पूर्ण न केल्यास जनता सरकारला जाब विचारू शकेल, अशी जाणीव शासनाच्या मनात निर्माण करण्यात हा आयोग निश्चितच यशस्वी झाला."

Primary Education in British Era | ब्रिटिश काळातील प्राथमिक शिक्षण | Language of Education | 'McCullough's Minutes

 ब्रिटिश काळातील प्राथमिक शिक्षण

1813 च्या सनदी कायद्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतात तीन प्रकारच्या प्राथमिक शाळा अस्तित्वात

आल्या. त्या म्हणजे :-

1. मिशनरी शाळा

2. मिशनऱ्यांपासून स्फूर्ती घेऊन काही भारतीय संस्थांनी चालविलेल्या खाजगी शाळा

3. सरकारने उघडलेल्या प्राथमिक शाळा

¶ शिक्षणाची भाषा :-

- मिशनऱ्यांनी जरी सुरुवातीला एतद्देशीय भाषांमध्ये शिक्षण देण्यास सुरुवात केली तरी हळूहळू भारतीय शिक्षणाचे माध्यम इंग्लिश भाषा असावे, असा जोरदार आग्रह धरला. 

- चार्ल्स ग्रॅव्ह यांनी हा विचार 1792 साली मांडला आणि त्यातून 1813 मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीसाठी जो सनदी कायदा संमत झाला त्यानुसार त्यांच्या ताब्यातील मुलखातीत प्रजेच्या शिक्षणाची जबाबदारी कंपनीवर निश्चित करण्यात आली.

- अर्थात ह्या कायद्याने भारतीय शिक्षणाचे माध्यम मूळ पौर्वात्य भाषा असावे की इंग्रजी भाषा असा जो वाद दहा- पंधरा वर्षे भारतात रंगला त्यालाच पाश्चात्त्यवादी विरुद्ध प्रौर्वात्यवादी विचारधारा असे म्हणतात. 

- यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे योगदान लॉर्ड मेकॅलो यांचे आहे. गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंगचा सल्लागार म्हणून मेकॅलोचे भारतात आगमन झाले होते.

¶ 'मेकॅलोचे मिनिटस्' :- 

- सर्व लोकशिक्षण पद्धतींचा मेकॅलोने बारकाईने अभ्यास केला आणि भारतीय शिक्षणाविषयी आपली मते मांडली. 

- त्याने आपले मत ज्या खलित्याद्वारे 1835 साली लॉर्ड बेंटिंग यांच्याकडे पाठविले त्याला 'मेकॅलोचे मिनिटस्' असे म्हणतात. 

- त्यात त्यांनी प्राधान्याने शाळांमधून आधुनिक आणि प्रगत अशा पाश्चिमात्य साहित्याचे आणि ज्ञान-विज्ञानाचे शिक्षण द्यावे व ते इंग्रजीमधून देण्यात यावे, असे आग्रही मत मांडले. 

- मेकॅलोने भारतीयांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी जे शिक्षण चांगले ते देण्याची जबाबदारी इंग्लंडची आहे, असे ठासून सांगितले होते.

● मेकॅलोच्या मिनिटस् मुळे भारतीय शिक्षणात झालेले 

बदल :- 

¶ शिक्षणाची जबाबदारी हे शासनाचे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य आहे.

¶ शिक्षण उच्च-नीचतानिरपेक्ष असावे.

¶ पालकाच्या आर्थिक परिस्थितीचा शिक्षण घेण्याशी संबंध असू नये.

¶ योग्यतेनुसार शिक्षण मिळावे.

¶ समान शिक्षण असल्यास समान प्रतिष्ठा हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व सांगितले.

¶ औपचारिक शिक्षणाचा आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन झाले. तसेच शिक्षणाचे स्तरीकरण करण्यात आले.

● मेकॅलोची काही मते आतताई होती. उदाहरणार्थ :-

- पौर्वात्य संपूर्ण वाईट आणि पाश्चात्त्य तेवढेच चांगले हा दूराग्रह होता.

- शिक्षणात मातृभाषा आणि देशी भाषा ह्यांचे महत्त्व नाकारले होते.

- भारताच्या सांस्कृतिक प्रगतीला हीन लेखले होते.

- मिशनऱ्यांच्या मताला झुकते माप दिले होते.

- पाझर सिद्धांताचा केलेला पुरस्कार पूर्णपणे चुकीचा होता.

Sammed Shikharji | सम्मेद शिखरजी | जैन तीर्थक्षेत्र | Ancient Amar Temple

 सम्मेद शिखरजी तीर्थक्षेत्र 

सम्मेद शिखर' हे झारखंड राज्यात स्थित एक टेकडी आहे , जे जैन धर्माच्या अनुयायांसाठी प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे .

¶ राज्य :- झारखंड

¶ जिल्हा :- गिरिडीह

● धार्मिक संलग्नता :-

- जैन धर्मग्रंथानुसार जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकर आणि अनेक संत आणि ऋषींनी येथे मोक्ष प्राप्त केला होता. म्हणूनच याला 'सिद्ध क्षेत्र' म्हणतात.

- विशिष्ट जैन धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात एकदा समेद शिखर तीर्थाचे दर्शन घेतले तर मृत्यूनंतर व्यक्तीला पशुजीवन आणि नरक प्राप्त होत नाही.

● संबंधित लेख :-

- समेद शिखर हे जैन धर्माच्या अनुयायांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. 

- जैन तीर्थक्षेत्रांमध्ये हे सर्वोत्तम मानले जाते . जैन धर्मग्रंथानुसार जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकर आणि अनेक संत आणि ऋषींनी येथे मोक्ष प्राप्त केला होता. 

- म्हणून याला 'सिद्ध क्षेत्र' म्हणतात आणि जैन धर्मात याला तीर्थराज म्हणजेच 'तीर्थक्षेत्रांचा राजा' म्हणतात . 

- हे तीर्थक्षेत्र भारताच्या झारखंड राज्यातील गिरिडीह जिल्ह्यातील मधुबन प्रदेशात आहे. 

- हे जैन धर्मातील दिगंबरा पंथाचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. 

- त्याला 'पारसनाथ पर्वत' असेही म्हणतात.

¶ स्थिती :- 

- समेद शिखर तीर्थ किंवा पारसनाथ पर्वताचे तीर्थक्षेत्र तसेच संपूर्ण भारतामध्ये नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे. 

- हे समुद्रसपाटीपासून 520 फूट उंचीवर सुमारे 9 किलोमीटरच्या परिघात पसरलेले आहे. 

- समेद शिखर तीर्थ हे पारसनाथ पर्वताच्या उत्तरेकडील टेकड्या आणि नैसर्गिक दृश्यांमध्ये वसलेले तीर्थक्षेत्र आहे. 

- येथे, नैसर्गिक हिरवळ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात स्थित गगनचुंबी मंदिरांची मालिका लोकांना आकर्षित करते. 

- अशा प्रकारे हा तीर्थक्षेत्र भाविकांच्या मनात भक्ती आणि प्रेमाची भावना जागृत करून त्यांना अहिंसा आणि शांतीचा संदेश देते.

● प्राचीन अमर मंदिर :- 

- जैन धर्मात अशी प्राचीन श्रद्धा आहे की समेद शिखर आणि अयोध्या ही दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्रे निर्मितीच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत.

- याचा अर्थ या दोघांचे अस्तित्व सृष्टीला समांतर आहे. म्हणूनच त्यांना 'अमर तीर्थ' मानले जाते.

- प्राचीन ग्रंथांमध्ये , तीर्थंकर आणि तपस्वी संतांनी कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानाद्वारे येथे मोक्ष प्राप्त केला.

- यामुळेच समेद शिखर तीर्थयात्रा सुरू झाली की तीर्थंकरांचे स्मरण करून प्रत्येक यात्रेकरूचे मन अपार श्रद्धा, श्रद्धा, उत्साह आणि आनंदाने भरून जाते.

- तपश्चर्या आणि मोक्षाच्या या स्थानाचा यात्रेकरूंवर असा प्रभाव पडतो की त्यांचे हृदय भक्तीचा सागर बनते .

● श्रद्धा :-

- जैन धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात एकदा समेद शिखर तीर्थाचे दर्शन घेतले तर मृत्यूनंतर व्यक्तीला पशुजीवन आणि नरक प्राप्त होत नाही. 

- जो मनुष्य समेद शिखरावर येऊन पूर्ण अंतःकरणाने, भावनेने आणि भक्तिभावाने भक्ती करतो , त्याला मोक्षप्राप्ती होते आणि पुढील ४९ जन्म या संसारातील सर्व जन्म-कर्म बंधनांपासून मुक्त राहते, असेही लिहिले आहे.

- हे सर्व तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा येथील सर्व भक्त तीर्थंकरांचे स्मरण करून त्यांनी दिलेल्या शिकवणी, शिकवण आणि तत्त्वांचे शुद्ध आचरणाने पालन करतील. 

- त्यामुळे हा परिसर अत्यंत पवित्र मानला जातो. या परिसराच्या पवित्रतेमुळे आणि चांगुलपणामुळे येथे आढळणाऱ्या सिंह, वाघ आदी वन्य प्राण्यांचे नैसर्गिक हिंसक वर्तन दिसून येत नाही. 

- त्यामुळे यात्रेकरूही न घाबरता प्रवास करतात. बहुधा याच प्रभावामुळे प्राचीन काळापासून अनेक राजे, आचार्य, भट्टारक, श्रावक हे आत्मकल्याण व मोक्षप्राप्तीच्या भावनेने तीर्थयात्रेसाठी मोठमोठ्या टोळ्यांसह येथे आले आणि त्यांनी तीर्थंकरांची पूजा, ध्यान आणि कठोर तपश्चर्या केली.

● तारणाची जागा :- 

- जैन धर्माच्या 24 तीर्थंकरांपैकी पहिले तीर्थंकर भगवान 'आदिनाथ' म्हणजेच भगवान ऋषभदेव कैलास पर्वतावर , 12वे तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य चंपापुरी, 22वे तीर्थंकर भगवान नीतीर्नाथन येथे वास्तव्य करत होते , असे जैन धर्मग्रंथात वर्णन आहे.

- 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर भगवान महावीर यांनी कैलास पर्वतावर पावापुरी येथे वास्तव्य केले.

- उर्वरित 20 तीर्थंकरांना सम्मेदा शिखरावर मोक्ष प्राप्त झाला. 

- जैन धर्माचे 23 वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ यांनीही या तीर्थक्षेत्रात कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानाद्वारे मोक्ष प्राप्त केला. त्यामुळे या शिखरावर भगवान पार्श्वनाथाचे टोक आहे.

Svamitva Scheme | स्वामित्व’ योजना | E-property Card | Objectives | Qualifications | Benefits

 ● ‘स्वामित्व’ योजना 

नरेंद्र मोदी सरकारनं सामान्य नागरिकांसाठी स्वामित्व योजना आणली आहे.

2021 सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं, "स्वामित्व योजना आता देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून यामुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या घराचं आणि जमिनीचं प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. "

● ‘स्वामित्व’ योजना :- 

- स्वामित्व योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. दिनांक 24 एप्रिल 2021 रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व (प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना) योजना सुरू केली.

- पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशातील सर्व सरपंचांशी संवाद साधला व त्यावेळी स्वामित्व योजना सुरू केल्याची घोषणा केली.

- या योजनेच्या माध्यमातून खेड्यांमधील शेतकऱ्यांची प्रत्येक जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड (E-property Card) देण्यात येईल.

- सद्यस्थितीत स्वामित्व योजना सुरवातीस महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर लागू केली गेली आहे. 

- यानंतर योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता बदल करण्यात येतील. त्यानंतर स्वामित्व योजना देशभरात लागू केली जाईल.

- देशातील सर्वच भागात जमिनी बाबतच्या मालकी हक्काबद्दल नेहमीच वाद उद्भवत असतात.

- तसेच, गरिबांच्या जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याची प्रकरणे देखील पहायला मिळतात.

- या सारख्या गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. 

- स्वामित्व योजने अंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला / शेतकऱ्याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल.

● ई- प्रॉपर्टी कार्ड :- 

- देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आजही आपले घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. 

- त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोन द्वारे केले जाईल.

- सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल.

- जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील.

प्रॉपर्टी कार्ड

- ज्यापद्धतीनं साताबारा उताऱ्यावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावानं किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते.

- बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते.

- त्या ओळखपत्राला 'ई-संपत्ती कार्ड, "ई प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र' म्हणून म्हणता देण्यात येईल.

● स्वामित्व योजनाचे फायदे/लाभ :- 

- स्वामित्व योजनेमुळे सरकारला नवीन आराखडा तयार करण्यास मदत होईल.

- मालकी हक्क असणाऱ्या जमिनीच्या मालकाच्या नावे अचूक जमिनीची नोंद होण्यास तत्परता येईल..

- ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीची कर आकारणी सोपी होईल.

- या योजनेद्वारे जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) शेतकऱ्यांना मिळविता येईल.

- योजनेद्वारे मिळविलेले मालकी प्रमाणपत्र असल्याने बँकाकडून कर्ज घेणे शेतकऱ्यांना सोयीस्कर होईल.

- ग्रामीण भागातील जुमल्याचे वाद विवाद जवळपास संपुष्टात येतील.

- सरकारला शेतीविषयक नव-नवीन योजना तयार करण्यास सोयीस्कर होईल.

- या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा त्या लोकांना होईल ज्यांची मालमत्ता आहे. परंतु ब्रिटीश काळापासून त्यांची कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत ते प्रमाणपत्र मिळवून जमिनीवर मालकी हक्क सांगण्यास सक्षम असतील.

- या योजनेच्या मदतीने शासकीय योजनांची माहिती गावात सहज पोहोचते आणि मदत लवकर पोहोचेल.

आता गावातील लोक घरावर कर्ज घेऊ शकतात आणि शेतावरही कर्ज घेतील, जसे शहरातील लोक, खेड्यांमध्ये जमिनीचे मॅपिंग, ड्रोन याची सुरुवात देशातील जवळपास 6 राज्यात केली गेली आहे. आणि 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

- शिवाय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेतील संबंध हा मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे.

- जमीन पडताळणी प्रक्रियेस वेगवान करण्यात आणि जमीन भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करेल

● स्वामित्व योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा -

- ई-संपत्ती कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करता येतो. 

- राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत स्वामित्व योजनेच्या लाभासाठी हा अर्ज पोहोचवला जाईल. 

- हा अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल. 

- ज्यांच्या घरी SMS वरुन ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच केले जाईल.

- मात्र, या सर्वांचा तपशील तुम्हाला योजनेच्या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ऍपवर प्राप्त करता येईल.

¶ स्वामित्व योजनेचे संकेतस्थळ :-  https://svamitva.nic.in/svamitva/

● असा मिळणार लाभ -

- या योजनेअंतर्गत जवळपास एक लाख भू-संपत्ती मालक आपल्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे मिळणाऱ्या लिंकवरून संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकतात.

- यानंतर संबंधित राज्य सरकारे या कार्डांचे प्रत्यक्ष वितरण करतील. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यातील लाभार्थी एका दिवसाच्या आत हे कार्ड मिळवू शकतील. 

- तर महाराष्ट्रात यासाठी किरकोळ शुल्क आकारण्याची पद्धत असल्याने या प्रक्रियेला एक महिन्याचा कालावधी लागेल.

नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, "स्वामित्व योजनेमुळे गावागावातील सामान्य नागरिक आत्मनिर्भर होणार आहे. पुढच्या तीन ते चार वर्षांत देशातल्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल.

Rangarajan Committee | Global poverty line | Calories | Members | रंगराजन समिती

 रंगराजन समिती (2014) 

- गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठी तेंडुलकर समितीच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि देशातील गरिबांच्या संख्येबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी सरकारने 2013 मध्ये रंगराजन समितीची स्थापना केली.

- योजना आयोगाने ग्रामीण भागासाठी दररोज ₹22 या दारिद्र्यरेषेवर सुचविलेल्या राष्ट्रीय संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती . 

अहवाल :- 1 जुलै, 2014

¶ सदस्य :- 

1. डॉ.के.सुंदरम

2. डॉ.महेंद्र देव

3. श्री.के.एल.दत्ता

4. डॉ.महेश व्यास

¶ कॅलरी प्रमाण :-

ग्रामीण :- 2400

शहरी :- 2100

¶ प्रतिमाह खर्च :- 

ग्रामीण :- 1078.34 रु.

शहरी :- 1560.38 रु.

¶ दारिद्र्य प्रमाण :- 

ग्रामीण :- 22.5 टक्के

शहरी :- 10.0 टक्के

- समितीच्या अहवालानुसार नवीन दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात 32 रुपये आणि शहरी भागात 47 रुपये असावी. 

- पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेचा आकडा ग्रामीण भारतासाठी रुपये 27 आणि शहरी भारतासाठी 33 रुपये होता

¶ जागतिक दारिद्रय रेषा :- 

सुरुवात : जागतिक दारिद्रय रेषेचे मानव World Bank द्वारे 1990 पासून करण्यात येत आहे.

● मापन निकष :-

¶ 1990 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1 डॉलर खर्च

¶ 2008 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.25 डॉलर खर्च

¶ 2015 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.90 डॉलर खर्च

- 2012 मध्ये जगातील 902 दशलक्ष लोकसंख्या (12.8 टक्के) दारिद्ररेषेखाली होती. 

- तर 2015 मध्ये हे प्रमाण 702 दशलक्ष (9.6 टक्के) राहिले.

- World Bank Report 2018 नुसार दारिद्रयात जगात भारताचा प्रथम (22.4 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली) तर नायजेरियाचा दुसरा क्रमांक (8.60 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली लागतो.

● पनगडीया कृतीदल :-

कृतीदल घोषणा :- 8 फेबु्रवारी 2015

कृतीदल स्थापना :- 16 मार्च, 2015

कृतीदल अहवाल :-16 सप्टेंबर 2016

¶ सदस्य :-  विवेक देब्राय

ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव

गृहनिर्माण व नागरी दारिद्रय निर्मूलन

● दारिद्रय मापन घटक :-

- तेंडूलकर दारिद्रयरेषा 

- रंगराजन किंवा इतर उच्च ग्रामीण-शहरी दारिद्ररेषा 

- पोषण, गृहनिर्माण पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज आणि कनेक्टिव्हिटी 

¶ सर्वाधिक दारिद्रय :-

1) छत्तीसगड – 47.9

2) मणिपूर – 46.7

3) ओडिशा – 45.9

4) मध्य प्रदेश – 44.3

¶ निम्नतम दारिद्रय :-

1) मध्ये प्रदेश – 10.9

2) पांडेचेरी – 7.7

3) लक्षद्वीप – 6.5

4) गोवा – 6.3

¶ भारतीय दारिद्रय वाढीची कारणे :- 

1) वाढती लोकसंख्या

2) अल्प विकास दर

3) अत्पन्न, मालमत्ता विषमता

4) कौशल्य अभाव

5) सामाजिक परिस्थिती

6) भाववाढ

7) प्रादेशिक विषमता

¶ दारिद्रय निर्मूलन उपाय :-

1) लोकसंख्या नियंत्रण

2) राजगार संधी निर्माण करणे

3) लघू, कुटीर उद्योगांस प्रोत्साहन

4) संतुलित प्रादेशिक विकास

¶ दारिद्रय वाढीचे परिणाम :-

1) अल्प उत्पन्न व गुंतवणूक

2) आर्थिक वृद्धीचा दर मंदावणे

3) कुपोषण

4) निम्न राहणीमान

5) प्रादेशिक असमतोल

6) बेरोजगारातील वाढ

Annapurna Scheme | Beginning of the plan | Eligibility Criteria | Nature of benefit | अन्नपूर्णा योजना

 अन्नपूर्णा योजना 

- केंद्र व राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. 

- त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. 

¶ योजनेची सुरुवात :-

- केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत 10 किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. 

- शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिलेला आहे. 

- नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने किंवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी झाले.

¶ पात्रता निकष :- 

- या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. 

- केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली व्यक्ती अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. 

- मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने/अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. 

- अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वत:चे नियमित किंवा पुरेसे साधन नसावे किंवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे.

- कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्याला आर्थिक मदत मिळत नसावी. 

- अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा नसावा.

¶ लाभाचे स्वरुप :- 

- पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. 

- या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ किंवा 10 किलो गहू किंवा 10 किलो तांदूळ किंवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल.

¶ पात्र लाभार्थी :- 

- अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप

अर्जदाराने ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा.

- ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जाची छाननी करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा.

- ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा प्रभाग किंवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल.

- अर्जदाराने अर्जासह स्वत:ची ओळखपत्र आकाराची दोन लहान छायाचित्रे द्यावीत.

- अर्जदाराने शक्य तेथे वयाचा व उत्पन्नाचा दाखला/पुरावा अर्जासोबत द्यावा. 

- अर्जात खोटी माहिती दिल्यास कार्ड रद्द करण्याची तसेच इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ बंद करण्याच्या दंडनीय कारवाईची अर्जदारास जाणीव करुन द्यावी. 

- ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जदारांचे रहिवासाचे ठिकाण व उत्पन्न याबाबत विशेष दक्षतेने छाननी करावी. अर्जदारांच्या राहण्याच्या ठिकाणास भेट देवून निवास व एकूण स्थितीविषयी व निराधारीत्वाविषयी खातरजमा करावी.

Sabarmati Ashram | Sabarmati Ashram Redevelopment Project

 साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्प

¶ साबरमती आश्रम :-

अलीकडेच, दांडी यात्रेच्या 94 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, भारताच्या पंतप्रधानांनी अहमदाबादमध्ये साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्पाची पायाभरणी केली.

साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्प हा महात्मा गांधींनी स्थापन केलेला मूळ साबरमती आश्रम पुनर्संचयित, संवर्धन आणि पुनर्बांधणीसाठी रु. 1,200 कोटींचा उपक्रम आहे .

¶ स्थापना :- 

- महात्मा गांधींनी 1917 मध्ये स्थापन केलेला, साबरमती आश्रम अहमदाबादमधील जुना वडज गावाजवळ साबरमती नदीच्या पश्चिमेला वसलेला आहे.

- गांधींनी त्यांच्या हयातीत पाच वसाहती उभारल्या, दोन दक्षिण आफ्रिकेत ( फिनिक्स सेटलमेंट नेटाल, आणि टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग बाहेर), आणि तीन भारतात.

- दक्षिण आफ्रिकेतून परतल्यावर, 25 मे 1915 रोजी अहमदाबादच्या कोचरब परिसरात गांधींचा भारतातील पहिला आश्रम स्थापन करण्यात आला. आणि इतर साबरमती आश्रम (अहमदाबाद), आणि सेवाग्राम आश्रम (वर्धा) आहेत.

- पौराणिकदृष्ट्या, हे दधिची ऋषींचे आश्रमस्थान होते ज्यांनी धार्मिक युद्धासाठी आपल्या अस्थी दान केल्या होत्या; ते तुरुंग आणि स्मशानभूमी यांच्यामध्ये आहे कारण त्यांचा असा विश्वास होता की सत्याग्रहीला नेहमीच दोन्ही ठिकाणी जावे लागते. 

- साबरमती आश्रम (हरिजन आश्रम म्हणूनही ओळखला जातो) हे मोहनदास गांधींचे 1917 ते 1930 पर्यंत घर होते.

- भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील मुख्य केंद्रांपैकी एक म्हणून काम केले. मूलतः सत्याग्रह आश्रम असे म्हटले जाते.

- सत्याचा शोध सुरू ठेवणारी संस्था आणि अहिंसेसाठी वचनबद्ध असलेल्या कामगारांच्या गटाला एकत्र आणण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करणे जे भारताला स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यास मदत करेल.अशी दृष्टी घेऊन गांधी आणि त्यांच्या अनुयायांनी सत्य आणि अहिंसेच्या नव्या सामाजिक बांधणीला चालना देण्याची अपेक्षा केली जी विद्यमान पद्धतीत क्रांती घडवून आणण्यास मदत करेल.

- आश्रमात असताना, गांधींनी स्वयंपूर्णतेसाठी प्रयत्नांना पुढे नेण्यासाठी अंगमेहनती, शेती आणि साक्षरतेवर लक्ष केंद्रित करणारी शाळा स्थापन केली. 

- 22 जुलै 1933 रोजी आश्रम बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो नंतर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अटकेनंतर ठाम जागा बनला आणि नंतर काही स्थानिक नागरिकांनी तो संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. 

- 12 मार्च 1930 रोजी त्यांनी शपथ घेतली की भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आश्रमात परतणार नाही.

-  हे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जिंकले गेले होते, जेव्हा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्यात आला होता.

- जानेवारी 1948 मध्ये गांधींची हत्या झाली आणि ते परत आले नाहीत.

- हे सध्या साबरमती आश्रम प्रिझर्वेशन अँड मेमोरियल ट्रस्ट (SAPMT) द्वारे व्यवस्थापित केले जाते.

¶ भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिका :- 

- आश्रमाने गांधींच्या सामाजिक-राजकीय क्रियाकलापांसाठी आणि सत्य आणि अहिंसेच्या प्रयोगांसाठी आधार म्हणून काम केले.

1930 मधील दांडी यात्रेसह अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा यात समावेश होता .

- दांडी यात्रेव्यतिरिक्त, गांधीजींनी चंपारण सत्याग्रह (1917) , अहमदाबाद गिरणी संप आणि खेडा सत्याग्रह (1918) , खादी चळवळ (1918), रौलेट कायदा आणि खिलाफत चळवळ (1919) , आणि असहकार चळवळ देखील सुरू केली. (1920) साबरमतीत राहत असताना.

- विनोबा भावे साबरमती आश्रमातील ‘विनोबा कुटीर’ नावाच्या झोपडीत राहत होते.

¶ वास्तुशास्त्रीय आणि तात्विक महत्त्व :- 

- साधेपणा, स्वयंपूर्णता आणि सांप्रदायिक राहणीमान यांना मूर्त स्वरूप देत गांधींनी आश्रमाची रचना स्वतः केली.

- स्थानिक साहित्य आणि पारंपारिक तंत्रांचा वापर करून बांधलेल्या, आश्रमाने गांधींच्या शाश्वतता आणि निसर्गाशी सुसंवाद या तत्त्वांचे उदाहरण दिले.

¶ दांडी मार्च :- 

- भारतात मीठ बनवण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून आहे, प्रामुख्याने शेतकरी, ज्यांना अनेकदा मीठ शेतकरी म्हणून संबोधले जात असे.

- कालांतराने, मीठ ही एक व्यावसायिक वस्तू बनली आणि ब्रिटिशांनी मीठावर कर लादला, ज्यामुळे ते वसाहती शोषणाचे प्रतीक बनले.

- महात्मा गांधींनी मिठावरील कर हा विशेषतः जाचक उपाय म्हणून ओळखला आणि ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध अहिंसक आंदोलनात जनतेला एकत्रित करण्याची संधी म्हणून पाहिले .

- 2 मार्च 1930 रोजी महात्मा गांधींनी भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांना पत्र लिहून सविनय कायदेभंग म्हणून मिठाचा कायदा मोडण्याचा त्यांचा हेतू सांगितला.

- दांडी मार्च, ज्याला मिठाचा सत्याग्रह किंवा मीठ मार्च म्हणूनही ओळखले जाते , हा ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीपासून देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात एक महत्त्वपूर्ण क्षण होता.

- दांडी मार्च 12 मार्च 1930 रोजी अहमदाबाद येथील साबरमती आश्रमापासून सुरू झाला , ज्याचे नेतृत्व महात्मा गांधींनी केले. 24 दिवस चाललेली ही पदयात्रा चार जिल्ह्यांतून 48 गावांतून गेली.

- 6 एप्रिल 1930 रोजी गांधींनी दांडीच्या किनाऱ्यावरून मूठभर मीठ उचलून प्रतिकात्मकपणे मिठाचा कायदा मोडला आणि ब्रिटिश मिठाच्या मक्तेदारीविरुद्ध सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली.

- गांधींनी प्रतिकात्मक कारणास्तव मीठ कायद्याचे सामूहिक उल्लंघन सुरू करण्यासाठी 6 एप्रिलची निवड केली.

- हा राष्ट्रीय सप्ताहाचा पहिला दिवस होता, जो 1919 मध्ये सुरू झाला जेव्हा गांधींनी रौलेट कायद्याच्या विरोधात राष्ट्रीय हरताळ (स्ट्राइक) ची योजना केली.

EVM | ईव्हीएम म्हणजे काय ?

 

EVM | ईव्हीएम म्हणजे काय?

- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) हे संसद, विधिमंडळ आणि पंचायत आणि नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने एक पोर्टेबल साधन आहे.
- ईव्हीएम हे एक मायक्रोकंट्रोलर-आधारित साधन आहे जे निवडणूक प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
- अवैध मतांना वाव नाही, मतदानाच्या डेटाची संपूर्ण गुप्तता राखली जाते आणि ते जलद आणि अचूक मोजणी देखील सुलभ करते.
- ईव्हीएममध्ये नोंदवलेला मतदानाचा डेटा वर्षानुवर्षे ठेवला जाऊ शकतो आणि आवश्यक असल्यास काढता येतो.
- EVM दोन युनिट्ससह डिझाइन केलेले आहे: कंट्रोल युनिट आणि बॅलेटिंग युनिट. हे युनिट्स केबलने जोडलेले आहेत.
- ईव्हीएमचे कंट्रोल युनिट पीठासीन अधिकारी किंवा मतदान अधिकारी यांच्याकडे ठेवले जाते.
- मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी बॅलेटिंग युनिट मतदानाच्या डब्यात ठेवले जाते.
- मतदान अधिकारी तुमची ओळख पडताळतो याची खात्री करण्यासाठी हे केले जाते.
- मतदान अधिकारी बॅलेट बटण दाबतील ज्यामुळे मतदार त्यांचे मतदान करू शकेल. उमेदवारांची नावे आणि/किंवा चिन्हांची यादी मशीनवर उपलब्ध असेल ज्याच्या पुढे निळ्या बटण असते.
- मतदार ज्या उमेदवाराला मतदान करू इच्छितो त्याच्या नावापुढील बटण दाबू शकतो.

¶ भारतात प्रथम EVM कुठे वापरण्यात आले?
- केरळमध्ये 1982 मध्ये एर्नाकुलममधील परावूर विधानसभा मतदारसंघातील 50 बूथवर प्रथमच ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला.
- 1992 मध्ये संसदेने कायद्यात कलम 61A आणि ईव्हीएमच्या वापराचे प्रमाणीकरण करणारे नियम समाविष्ट केले आणि निवडणुकीत त्यांचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
- EC ने 1998 पासून मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएम वापरण्यास सुरुवात केली.

- EVM द्वारे मतदार त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करू शकतो किंवा NOTA पर्याय निवडू शकतो.
- प्रत्येक ईव्हीएममध्ये मतदारांना कोणत्याही स्पर्धकाला मत द्यायचे नसल्यास वापरण्यासाठी वरीलपैकी काहीही नाही (NOTA) बटण असते.

-1989 मध्ये, निवडणूक आयोगाने (EC) दोन केंद्र सरकारच्या उपक्रम - इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) आणि Bharat Electronics Limited (BEL) यांच्या सहकार्याने भारतातील स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) विकसित केली.
- 1999 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला.

¶ ईव्हीएम कसे वापरावे?
- मतदाराने मतदान कक्षात प्रवेश केल्यानंतर बूथवर पीठासीन अधिकारी बॅलेट युनिट सक्षम करतील.
- बॅलेट युनिटवरील निळे बटण तुमच्या पसंतीच्या उमेदवाराचे चिन्ह आणि नावावर दाबा.
- निवडलेल्या उमेदवाराच्या नावावर किंवा चिन्हासमोर लाल दिवा चमकेल आणि एक बीप ऐकू येईल
- मतदाराला उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह आणि अनुक्रमांक असलेल्या मतपत्रिकेची प्रिंट दिसेल.

ईव्हीएमचे कार्यरत मॉड्यूल
- EVM मध्ये कंट्रोल युनिट आणि बॅलेटिंग युनिट असते जे पाच मीटरच्या केबलने एकत्र जोडलेले असते.
- ईव्हीएमचा वापर वीज नसलेल्या भागातही केला जाऊ शकतो, कारण ते अल्कधर्मी बॅटरीवर चालवता येतात.

● VVPAT मशीन कसं चालतं?
- मतदार EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरचं बटन दाबतो.
- त्याचवेळी उमेदवाराचं नाव, क्रमांक आणि चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते.
- त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते.
- VVPAT मशीन काचेच्या पेटीत असतं. जेणेकरून मतदान केलेला मतदारच स्लिपवरचा तपशील पाहू शकतो.
- VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो.
- मतदारांना VVPAT मशीन उघडता येत नाही. त्याला हात लावता येत नाही.
- VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो.
- EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत. मात्र EVM वरील आरोपांना काटशह देण्यासाठी काही निवडणुकांमध्ये VVPATचा प्रयोग राबवण्यात आला आहे.

¶ ईव्हीएमच्या वापराबाबत वाद :-
- डिजिटलायझेशन, ईव्हीएमच्या आगमनाने, कागदी मतपत्रिका प्रणालीपासून संक्रमण आणि निवडणुका आयोजित करण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि सुरक्षित माध्यमासाठी निकालांची दीर्घ प्रतीक्षा चिन्हांकित केली.
- काही राजकीय पक्षांचा आरोप आहे की मतदानापूर्वी ईव्हीएममध्ये छेडछाड करण्यात आली आहे आणि मतदानाची बॅलेट पेपर प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत.
- ईव्हीएम बंद करण्याचे आवाहन नवीन नाही. 2009 मध्ये, जेव्हा काँग्रेस पक्ष निवडणुकीत चांगली कामगिरी करत होता, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) दिग्गज लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अनेक राजकीय पक्षांनीही कागदी मतपत्रिका परत करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
- मात्र, निवडणूक आयोगाने तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अभ्यासाचा दाखला देत ईव्हीएम हॅक करता येत नाही, ही मागणी फेटाळून लावली.

- इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील कोर्टाने सर्व याचिका रद्द ठरवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेद्वारे मतदान आणि व्हीव्हीपॅटशी ताडून गणना करण्याची याचिका रद्द ठरवल्या आहेत.

न्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, "आम्ही दोन निर्देश दिले आहेत. त्यातला पहिला निर्देश म्हणजे चिन्ह लोड झाल्यावर सर्व युनिट सिल करावं आणि चिन्ह स्टोअर युनिटला किमान 45 दिवस ठेवलं जावं."
"लोकशाहीत सामंजस्य राखलं पाहिजे, निवडणूक प्रक्रियेवर भरवसा न ठेवणं संशय निर्माण करू शकतं" असंही कोर्टानं म्हटलं.

निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर सात दिवसांच्या आत ईव्हीम मायक्रोकंट्रोल व्हेरिफिकेशनसाठी उमेदवाराला निवडणूक आयोगाकडे मागणी करता येते. त्यासाठी एक ठराविक फी द्यावी लागते.

निवडणुकीत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारांच्या तक्रारींवर आयोग ईव्हीएम निर्मात्यांना ईव्हीएमच्या मायक्रोचिपची व्हेरिफिकेशन करायला सांगू शकतो.

¶ ज्या भागात वीज नाही अशा ठिकाणी ईव्हीएम कसे वापरता येतील?
-  EVM ला वीज लागत नाही. ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद यांनी पुरवलेल्या सामान्य 7.5-व्होल्ट अल्कलाइन पॉवर पॅकवर चालतात. त्यामुळे वीज जोडणी नसलेल्या भागातही ईव्हीएमचा वापर करता येणार आहे.

¶ EVM मध्ये जास्तीत जास्त किती मते टाकली जाऊ शकतात?
- जुन्या आवृत्तीच्या ईव्हीएमवर (2000-05 मॉडेल) जास्तीत जास्त 3840 मते आणि नवीन आवृत्तीच्या EVM (2006 नंतरचे मॉडेल) च्या बाबतीत 2000 मते दिली जाऊ शकतात.

¶ ईव्हीएमद्वारे उमेदवारांची जास्तीत जास्त संख्या किती आहे?
- EVM जास्तीत जास्त 64 उमेदवारांना (NOTA सह) पूर्ण करू शकतात.
- एका बॅलेट युनिटमध्ये 16 उमेदवारांची तरतूद आहे. जर उमेदवारांची एकूण संख्या 16 पेक्षा जास्त असेल, तर दुसरे बॅलेटिंग युनिट पहिल्या बॅलेटिंग युनिटशी मालिकेत जोडले जाऊ शकते.
- 2013 नंतर उत्पादित केलेल्या ईव्हीएममध्ये 24 बॅलेट युनिट्स एका कंट्रोल युनिटला जोडल्या जाऊ शकतात ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 384 उमेदवार (NOTA सह) आहेत.

¶ बटण पुन्हा पुन्हा दाबून एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान करणे शक्य आहे का?
- एकदा बॅलेटिंग युनिटवरील विशिष्ट बटण दाबल्यानंतर, त्या उमेदवारासाठी मत नोंदवले जाते आणि मशीन लॉक होते मतपत्रिका सोडण्यासाठी कंट्रोल युनिटवरील 'बॅलेट' बटण दाबल्याशिवाय तेच बटण किंवा इतर कोणतेही बटण दाबून पुढील मतांची नोंद करता येणार नाही. या प्रक्रियेमुळे ईव्हीएम ‘एक माणूस, एक मत’ या तत्त्वाचे पालन करतात.

¶ ईव्हीएम योग्यरित्या काम करत आहे आणि त्याचे मत अचूक नोंदवले गेले आहे याची मतदाराला खात्री कशी होईल?
- जेव्हा मतदार त्यांच्या निवडलेल्या उमेदवाराच्या नावाच्या आणि चिन्हाशेजारी असलेले 'उमेदवार' बटण (निळे बटण) दाबतो, तेव्हा मत नोंदवले गेले आहे याची पुष्टी करण्यासाठी उमेदवाराच्या नावाच्या आणि चिन्हाशेजारी एक लहान लाल दिवा उजळतो. , एक लांब बीप आवाज दाखल्याची पूर्तता.

¶ निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर कायदेशीर आहे की नाही?
- निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) चा वापर कायदेशीर आहे. डिसेंबर 1988 मध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मध्ये एक नवीन कलम 61A समाविष्ट करण्यात आला, ज्याने निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरण्याचे अधिकार दिले.

¶ ईव्हीएम मशिनचा इतिहास :-
- भारतात पहिल्यांदा या ईव्हीएम मशिनचा शोध हा 1980 मध्ये लावण्यात आला होता.
- एम.बी.हनिफा यांनी या मशिनचा शोध लावला होता. हनिफा यांनी 15 ऑक्टोबर 1980 रोजी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्होट काऊंटिंग मशिन म्हणून याची नोंदणी केली होती.
- एम.बी.हनिफा यांनी एकात्मिक सर्किट्सचा वापर करून मूळ ईव्हीएम मशिन डिझाईन केले होते.
- हे ईव्हीएम मशिन त्यावेळी तामिळनाडूच्या 6 शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारी प्रदर्शनात जनतेसाठी ठेवण्यात आले होते.
त्यावेळी, लोकांनी सर्वात आधी हे ईव्हीएम मशिन पाहिले होते. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने याचा वापर करण्याचा विचार केला

¶ EVM मशिनचा वापर सर्वात आधी कोणत्या राज्यात करण्यात आला ?
- देशात ईव्हीएम मशिनचा वापर हा सर्वात आधी 1982 मध्ये मे महिन्यात करण्यात आला होता.
- त्यावेळी, केरळच्या परावूर विधानसभेतील 50 मतदान केंद्रांवर या मशिनचा वापर करण्यात आला होता.
- मात्र, त्यानंतर एका उमेदवाराने निवडणुकीतील त्याच्या पराभवाचे श्रेय हे ईव्हीएम मशिनला दिले होते.
- त्या उमेदवाराचे नाव एस. सी. जोस असे होते. जोस यांनी ईव्हीएम मशिनचा निवडणुकीत करण्यात आलेला वापर आणि निकालांना न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- त्यानंतर, कोर्टाने पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने ईव्हीएम मशिनमध्ये कोणताही बिघाड झाल्याचा संशय व्यक्त केला नाही.

- देशात ईव्हीएम मशिनचा वापर सुरू तर झाला मात्र, 1983 नंतर काही वर्षांपर्यंत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला नव्हता.
- सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश दिले होते.

- ज्या ईव्हीएम मशिनची निर्मिती 1989-90 च्या दरम्यान करण्यात आली होती, त्यांचा वापर नोव्हेंबर 1998 च्या विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता.
- या मशिनचा प्रयोग म्हणून वापर हा मध्य प्रदेशातील 5, राजस्थानच्या 6 आणि दिल्लीतील 6 विधानसभा मतदारसंघात करण्यात आला होता. परंतु, 2004 नंतर सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशिनचा वापर केला जाऊ लागला.