कोठारी कमिशन
- प्राथमिक शिक्षणाला स्वतंत्र जरी नाही तरी खरा न्याय मिळाला तो 1964 ते 1966 या काळात कार्यरत झालेल्या शैक्षणिक आयोगाकडूनच.
- डॉ. दौलतसिंह कोठारी हे आयोगाचे अध्यक्ष होते तर महाराष्ट्रातील जागतिक किर्तीचे अग्रगण्य शिक्षणतज्ञ जे. पी. नाईक है आयोगाचे सदस्य सचिव होते.
- त्यांच्या प्रयत्नांतून आयोगाने ज्या विस्तृत शिफारशी केल्या, त्याचा बराच मोठा भाग प्राथमिक शिक्षणाने व्यापलेला आहे.
- कारण जे. पी. नाईक ह्यांचे प्राथमिक शिक्षणातील योगदान खूपच मौलिक होते.
- त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाविषयी कोठारी आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शिफारशी अतिशय सखोल आहेत.
● शिफारस :-
- सक्तीच्या सार्वत्रिक व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वातील तजवीज हे पहिल्या क्रमांकाचे शैक्षणिक उद्दिष्ट मानले पाहिजे.
- 1976 पर्यंत इयत्ता पाचवीपर्यंतचे दर्जेदार व उपयुक्त शिक्षण सर्वांना मिळावे आणि 1986 पर्यंत सर्वांना सातवीपर्यंत असे शिक्षण देण्याचे लक्ष गाठण्यात यावे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र अशी दीर्घ मुदतीची योजना तयार करावी.
¶ कार्यवाही :-
- अतिशय उत्तम ध्येय असलेल्या या शिफारशींची कार्यवाही फारशा गांभीर्याने झालीच नाही.
- राजकीय स्थित्यंतरांमुळे लोकप्रतिनिधींनी जागरुकता दाखविली नाही. केरळमधील एक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हे अपवाद वगळता हे उद्दिष्ट कुठेच पूर्ण झाले नाही.
● शिफारस :-
- गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी. प्रयत्न केले जावेत. पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी किमान 80% विद्यार्थी तरी सातवीच्या वर्गापर्यंत शिक्षण घेत राहावेत.
¶ कार्यवाही :-
- स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी बहुसंख्य राज्यात पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या.
- त्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापनाची सोय केलेली होती. तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे स्थगन करण्यास प्रतिबंध होता.
- असे असूनही पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी जेमतेम 55% विद्यार्थी सातव्या वर्गापर्यंत पोहोचले.
- चौथीनंतर गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्यात मुलांपेक्षा मुलींची संख्याच जास्त आहे: नागरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण आणि आदिवासी भागात हे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे.
● शिफारस :-
- सातवीच्या वर्षाअखेर ज्यांना कामधंद्यात
पडण्याची इच्छा असेल त्यांना त्यांच्या पसंतीचे छोटे व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून द्यावेत.
¶ कार्यवाही :-
- शिक्षणाचे व्यावसायीकरण करण्याची ही शिफारस उपयुक्त व क्रांतिकारी होती.सुरुवातीला आठवी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आय.टी.आय.ला प्रवेशही मिळत गेला.
- पण जसजसे जीवन संघर्ष तीव्र झाले तसतसे दहावी-बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्यामध्ये प्रवेश मिळणे अवघड झाले.
- महाराष्ट्रातील बहुउद्देशीय शाळेची योजना उपयुक्त होती. परंतु तिही फलद्रुप झाली नाही. व्यावसायिकीकरण + 2 पातळीवर सुरू केले आणि त्या जागाही गरजवंत सर्वसाधारण मुलांऐवजी गुणांच्या मागे धावणाऱ्या हुशार मुलांनी गिळंकृत केल्या.
● शिफारस :-
- प्रत्येक मुलाच्या घरापासून कमाल एक मैलाच्या आत निम्न प्राथमिक तर तीन मैलाच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असावी.
¶ कार्यवाही :-
- भारतामध्ये मुख्य लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या अनेक वाड्या-वस्त्या आहेत. तुटपुंजी लोकवस्ती असल्यामुळे त्यांच्यासाठी एकशिक्षकी शाळा, वसतिशाळा स्थापन करण्यात आल्या.
- आदिवासी आणि भटक्या जाती जमातीसाठी वसतिगृहाच्या आश्रमशाळा निघाल्या. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांसाठी साखरशाळा सुरू झाल्या.
- तरी देशातील 20% मुले अजूनही प्राथमिक शाळेबाहेरच आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व शिक्षा मोहीम असा प्रकल्प सुरू झालेला आहे.
● शिफारस :-
- इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वयातील विविधता कमी करावी आणि साधारणपणे सहा वर्षे वयाची मुले पहिलीत दाखल होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत.
¶ कार्यवाही :-
- सर्व गावांमध्ये शैक्षणिक उठाव मोहीम राबविण्यात आली. शाळांनी आपल्या विभागातील सर्व मुलांची पूर्वनोंदणी करून ठेवली आणि पहिलीत नाव घालण्याची वयोमर्यादा गाठली की त्याला शाळेत दाखल करण्याची अर्थात पटनोंदणीची खबरदारी घेतली जाऊ लागली.
● शिफारस :-
- चौथीतील शंभर टक्के विद्यार्थी पुढच्या इयत्तेत दाखल व्हावेत म्हणून विविध उपाय आणि प्रयत्न आतापासूनच योजावेत.
¶ कार्यवाही :-
- शिक्षणाचे आकृतिबंध सतत बदलत राहिले. कधी 4 + 3 झाला तर कधी 5 + 3 झाला. काही ठिकाणी विद्यार्थी पाचवीत प्राथमिक शाळेत गेले तर काही ठिकाणी माध्यमिक शाळेत. परिणामी प्राथमिक शिक्षणात एकसूत्रता आणि एकवाक्यता राहिली नाही.
- पाचवीचे वर्ग गाववस्तीपासून लांब असतील. रहदारीचे मार्ग आणि साधने नसतील तर बहुसंख्य मुलींचे शिक्षण थांबते. लहान मुलांना पालक लांबवर पाठवित नाहीत.
● शिफारस :-
- प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्या साठी आणि गळती व स्थगन रोखण्यासाठी योग्य प्रकारच्या शिक्षण योजना राबविण्यात याव्यात.
¶ कार्यवाही :-
- दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हा सर्व शिक्षणाचा आरंभ बिंदूच नव्हे तर मजबूत पाया असतो. त्यादृष्टीने पहिलीपासून इंग्रजी, संगणक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, सृजनानंद शिक्षण असे विविध उपक्रम योजिले जात आहेत. निष्ठावान शिक्षकांअभावी बहुसंख्य ठिकाणी हे उपचार ठरत आहे.
● शिफारस :-
- विद्यार्थ्यांची गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी शाळा सुधार योजना अंमलात आणावी. अर्धवेळ शैक्षणिक उपक्रम आणि पालक शिक्षणाचा लहान कार्यक्रम तात्काळ कार्यवाहीत आणावा.
¶ कार्यवाही :-
- सुरुवातीला यादृष्टीने फारसे काही काम ( झाले नाही. पण 1988 पासून खडू-फळा मोहिमेंतर्गत प्राथमिक शाळा सुधाराचे अनेक उपक्रम योजण्यात आले.
- पण पालक-शिक्षक संघाच्या पलीकडे आणि कधीतरी पालक भेटी याशिवाय पालक शिक्षणाचा कार्यक्रम पुढे सरकला नाही.
- तसेच शाळेचे सर्माजमंदिर बनवा यातून समाजशिक्षण, लोकशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण यासंबंधी भरीव काम उभे राहू शकले नाही.
● शिफारस :-
- अकरा ते चौदा वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या, प्राथमिक शाळा अभ्यासक्रम पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा सक्तीचा साक्षरता कार्यक्रम राबवावा. तो प्राथमिक शाळेतच सोयीच्या वेळेत कार्यान्वित करावा.
¶ कार्यवाही :-
- या शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. चाळीस वर्षांनंतर सर्व शिक्षा मोहिमेद्वारे अशा मुलांच्या शिक्षणाचे प्रयत्न काही प्रमाणात चालू झाले आहेत.
● शिफारस :-
- ज्या विद्यार्थ्यांनी निम्न प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे, पण इच्छा असूनही अडचणींमुळे ज्यांना पुढचे शिक्षण घेता येत नाही, अशांसाठी अर्धवेळ अभ्यासक्रम सुरू करावा. त्यामध्ये सामान्य शिक्षणाच्या जोडीला स्थानिक गरजेनुसार व्यावसायिक शिक्षणाचा भागसुद्धा अंतर्भूत करावा.
¶ कार्यवाही :-
- पोट भरण्याचे आणि त्याचवेळी बौद्धिक स्तर उंचावण्याचे साधन ठरणारा हा एक चांगला उपक्रम होता. पण त्याची नीट कार्यवाही झालीच नाही. अशा मुलांसाठी रात्रशाळा निघाल्या पण तेथेही फक्त औपचारिक पुस्तकी शिक्षणच सुरू राहिले.
● शिफारस :-
- प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, विद्यार्थ्यांची सार्वत्रिक भरती करणे, विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून धरणे या जोडीलाच प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी लक्ष पुरवावे.
¶ कार्यवाही :-
- महाराष्ट्रात 500 वस्तीच्या गावात शाळा झाल्या. छोट्या छोट्या वाड्यांवर वसतिशाळा निघाल्या. विद्यार्थी पटनोंदणी वाढली.
- गरीब व आदिवासी मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता मिळू लागला. दुपारच्या सुट्टीत खिचडी वाटप, दूध-तांदूळ वाटप याद्वारे विद्यार्थी टिकवून धरण्याचे प्रयत्न झाले.
- परंतु प्राथमिकं शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ परिणामकारक झाली, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.
● शिफारस :-
- अभ्यासक्रमात निम्न प्राथमिक शाळेत मातृभाषा, गणित, परिसर अभ्यास यांच्या जोडीला सूजन, कार्यानुभव, आरोग्य शिक्षणासारखे विषय ठेवावेत तर उच्च प्राथमिकमध्ये दोन भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, मूल्यशिक्षण, शारीरिक शिक्षण, ललितकलांचे शिक्षण, इत्यादी विषय ठेवावेत.
¶ कार्यवाही :-
- निम्न प्राथमिकला मराठी, गणित व परिसर अभ्यास हे सक्तीचे विषय झाले तर बाकीचे विषय राबविण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकाला मिळाले पण नंतर पहिलीपासून सक्तीचे इंग्लिश यामुळे प्राथमिक शिक्षणावरील कार्यभार वाढत चाललेला आहे.
- त्यामानाने व्यावसायिक शिक्षण, जीवन शिक्षण यावरील भारांश कमी होत चाललेला आहे. कारण त्यांचे मूल्यमापन करण्याची नेमकी मापन पद्धतीच नाही.
● शिफारस :-
- परीक्षा पद्धती जाऊन उद्दिष्टांधारित मूल्य ( मापन प्रक्रिया अशी असावी की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांच्या विकसनास साहाय्य मिळेल. तसेच त्याच्या ठायी योग्य प्रवृत्तींचा वा सवयींचा विकास होण्यास मदत मिळेल.
- त्यासाठी निम्न- प्राथमिक स्तरावर स्वतःच्या गतीनुसार मुलांना शिकता यावे, यासाठी श्रेणीबद्ध मूल्यमापन व्हावे. तर उच्च प्राथमिक स्तरावर लेखीइतकेच तोंडी परीक्षा प्रात्यक्षिके ह्यांना महत्त्व द्यावे. सक्तीची बाह्य परीक्षा मुळीच असू नये.
¶ कार्यवाही :-
- चौथीपर्यंत श्रेणीबद्ध मूल्यमापन चालू राहिले पण खाजगी प्राथमिक शाळांनी त्यातही स्वतःचे नियम लागू केले.
- पूर्वीची सातवीची सार्वजनिक परीक्षा इतिहासजमा झाली. मात्र माध्यमिक शाळेत प्रवेश देताना काही शाळा स्वतःच्या परीक्षा घेऊ लागल्या.
- तोंडी परीक्षेचे तंत्र पुष्कळ उपयुक्त ठरले पण साहित्य-साधनांच्या कमतरतेअभावी प्रात्यक्षिक परीक्षांनी मूळ धरलेच नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा