शुक्रवार, २६ एप्रिल, २०२४

Sangam Literature | संगम साहित्य

 संगम साहित्य 


तमिळ साहित्य हे संगम साहित्य म्हणून ओळखले जाते कारण ते संगम नावाच्या संघटनांमध्ये रचले गेले आणि संकलित केले गेले.



¶ संगम साहित्याचे जनक :- 

प्राचीन तमिळ सिद्धर अगस्त्याने मदुराई येथील पहिल्या तमिळ संगमचे अध्यक्षपद पारंपारिकपणे मानले जाते. त्यामुळे त्यांना संगम साहित्याचे जनक मानले जाते.


दक्षिण भारतातील (कृष्णा आणि कृष्णाभद्रा नदीच्या दक्षिणेला तुंग दक्षिण भाग) इसवी सन पूर्व 3 लोक ते इसवी सन 3 लोक या दरम्यानचा कालखंड संगम काल ओळखला संपर्क.


- मदुराईच्या पांड्यांच्या राजेशाही आश्रययुक्त भरभराट झाली..

- संगम मध्ये प्रख्यात विद्वान एकत्र आले आणि  काव्यसंग्रह स्वरूपातील सर्वोत्तम साहित्य सादर केले.

- या कृती द्रविडी साहित्याचे सर्वात प्राचीन नमुने होते.

- तमिळ पौणिक कथा, प्राचीन दक्षिणा दक्षिण मुच्छंगम या नावाने तीन संगम (तमिळ कर्वीची अकादमी) आयोजित करण्यात आली होती.


¶ पहिली संगम परिषद :- 

- संगम, मदुराई येथे आयोजित केली होती, ज्यामध्ये देव आणि पौराणिक ऋषी उपस्थित होते. या संगमाची कलाकृती उपलब्ध नाही.

दुसरी संगम परिषद :-

- संगम कपडापुरम येथे आयोजित करण्यात आला होता, यातून फक्त टोलकप्प्यम वाचले आहे.

तिसरी संगम परिषद :-

- संगम ही मदुराई येथे यापैकी काही तमिळ साहित्यकृती टिकून आहेत आणि संगम कालखंडाच्या इतिहासाची पुनर्रचना करण्यासाठी उपयुक्त स्त्रोत आहेत.


संगम कालखंडाचा इतिहास :-

- दक्षिण पश्चिम, संगम युगात, चेरा, चोल आणि पांड्य या तीन राजवंशांचे राज्य होते. या राज्यांच्या माहितीचा मुख्य सूत्रे संगम कालखंडातील संदर्भ विवादातून सांगतो.


संगम संघ आणि प्रशासक :- 

- संगम वंशपरंपरागत राजेशाही हे शासनाचे स्वरूप होते.

- संगम युगातील प्रत्येक राजघराण्याकडे एक शाही चिन्ह होते चोल वाघांसाठी, पांड्यांसाठी कार्प/मासे आणि चेरांसाठी धनुष्य.

- राजाला अनेकांनी मदत केली ज्यांचे परिषदांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले.

- ते मंत्री (अमेचार), पुजारी (अंथानर), दूत (थुथर), जनता सेनापती (सेनाठी) आणि हेर (ओरार) होते.

- जनता प्रशासन कार्यक्षमतेने संघटित होते आणि प्रत्येक शाकाशी एक नियमित सैन्य जोडलेले होते.

- राज्याच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत जमीन होता तर परकीय व्यापारावरही ड्युटी लादण्यात आली होती.

- शाही खजिन्याची पूर्तता करण्याचा मुख्य स्त्रोत म्हणजे युद्धामध्ये हस्तगत लूट.



संगम काळातील महिलांचे स्थान :- 

- आदर होता आणि त्यांना बौद्धिक शोधांची परवानगी होती. 

- अवैर, नच्चेलयार आणि कक्काईपदिनियार

महिला कवयित्री ज्यांनी तमिळ साहित्यात भरभराट केली आणि दान दिले.

- महिलांना जीवनसाथी निवडण्याची मुभा होती. पण विधवांचे जीवन दयानीय होते. 

- समाजातील उच्च स्तरावर सती प्रथा प्रचलितावरही उल्लेख आहे.


¶ धर्म :-

- संगम कालातील मुख्य देवता मुरुगन होता, ज्याला तमिळ देव म्हणून ओळखली जाते.

-  मुरुगन यांना अरुपादाई वीडू ओळखल्या म्हणून सर्व जाणकारांना सन्मानित करण्यात आले.

- संगम काळातपूजले जाणारे इतर देव म्हणजे मायोन (विष्णू), वेंदन (इंदिरन), वरुण आणि कोररावई.


संगम युगाची अर्थव्यवस्था :- 

- शेती हा मुख्य व्यवसाय होता. हस्तकले विणकाम, धातूची शस्त्र आणि सुतारकाम, बांधणे आणि मणी, दगड आणि हस्तिदंत वापरून दागिने बनवणे वापरणे समाविष्ट होते.

- संगम व्यापार शिखरावर असलेल्या आणि बाहेरील बाजूने त्यांना शक्ती होती.

- सूती आणि रेशमी कातणे आणि विणणे उच्च कौशल्य प्राप्त करणे. विशेषतः उरैयुर येथे विणलेल्या सुती कपड्यांना पाश्चिमात्य खूप जास्त दिसत होते.

- पुहार हे शहर परकीय व्यापाराचे एक बंदर ठिकाण बनले, कारण मोठमोठी जहाजे बंदरात मौल्यवान वासने प्रवेश करत होती.

- मुंडी, मुंडीसिरी, कोरकाई, अरिक्कामेडू आणि मारक्कनम ही व्यावसायिक बोलीची इतर मूल्याची बंद होती.

- ऑगस्टस, टायबेरियस आणि नीरो सामान्य रोमन सम्राटांनी सतत अनेक सोन्याची आणि चांदीची नाणी तामिळडूच्या सर्व भागांमध्ये आल्या आहेत जी व्यापाराच्या भरभराटीला सूचित करतात.

- संगम युगातील प्रमुख निर्यात सुती कापड आणि मिरपूड, आले, वेलची, दालचिनी आणि हळद यासारखे मसाले आणि हस्तिदंती उत्पादने, मोती आणि मौल्यवान दगड होते.

- व्यापाऱ्यासाठी प्रमुख आयात म्हणजे घोडे, सोने आणि गोड वाइन.


¶ संगम युगाचा अंत :-

-सामनाच्या अंतिम संगम कालखंडात घटआहे

- 300 AD ते 600 AD च्या दरम्यान कलभ्रे तामिळ देशाचा संगमोत्तर काल व्यापला होता, ज्याच्या स्वर्गाला पूर्वीच्या इतिहासकारांनी इंटररेग्नम किंवा 'डार्क एज' म्हटले होते.

गुरुवार, २५ एप्रिल, २०२४

प्रशासकीय न्यायाधिकरण | Central Administrative Tribunal | State Administrative Tribunals

  मूळ घटनेत न्यायाधिकरणांसंबंधी तरतुदी नाहीत. 42 सावी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1976 अन्वये घटनेत नव्या भाग 14 A चा समावेश करण्यात आला. या भागाचे शीर्षक 'न्यायाधिकरणे' असे असून त्यामध्ये फक्त दोन कलमे आहेत. 



प्रशासकीय न्यायाधिकरणासंबंधी कलम 323 A आणि इतर बाबींच्या न्यायाधिकरणासंबंधी कलम 323 B


प्रशासकीय  न्यायाधिकरण :- 

- केंद्र, राज्ये, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक निगम आणि इतर लोक प्राधिकरणे यांच्या लोकसेवेमध्ये नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या भरतीसंबंधी आणि सेवाशर्तीसंबंधी विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार कलम 323 A संसदेला देते.

- वेगळ्या शब्दांत सांगावयाचे तर कलम 323 A मधील तरतुदींच्या आधारे सेवांसंबंर्धीच्या विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी असे विवाद दिवाणी न्यायालये व उच्च न्यायालये यांच्याकडून काढून घेऊन ते प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे मांडणे संसदेला शक्य झाले आहे.


- कलम 323 A अनुसार संसदेने 1985 मध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा संमत केला. 

- या कायद्यामुळे एक केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण व राज्य प्रशासकीय प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा संसदेला अधिकार प्राप्त झाला असून पीडित लोकसेवकांना त्वरित व कमी खर्चात न्याय मिळण्याचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. 


केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण :- 

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना 1985 मध्ये करण्यात आली, त्याचे मुख्य पीठ दिल्ली येथे आहे व अतिरिक्त पीठे विविध राज्यांत आहेत. 

- सध्या त्याची 17 नियमित पीठे असून त्यांपैकी 15 पीठे उच्च त्यायालयाच्या ठिकाणी असून उरलेली दोन लखनौ व जयपूर येथे आहेत.

- ही पीठे उच्च न्यायालयाच्या इतर पीठांच्या ठिकाणी फिरत्या पद्धतीने कामकाज चालवितात.

- त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसेवकांच्या भरती आणि सेवाशर्ती या बाबत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला मूळ अधिकारक्षेत्र असते. 

- त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय नागरी सेवा, केंद्रामधील नागरी पदे आणि संरक्षण सेवातील नागरी सेवा येतात. 

- परंतु संरक्षण दलाचे सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि संसदेचे सचिवालयीन कर्मचारी यांचा त्यात समावेश होत नाही.

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ही बहुसदस्यीय संस्था असून त्यात अध्यक्ष व सदस्य असतात.

- सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य असत. 

- 2006 मध्ये न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 मधील दुरुस्तीनंतर सदस्यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा दर्जा देण्यात आला. 

- 2016 अखेरच्या स्थितीनुसार एक अध्यक्ष आणि 65 सदस्य ही केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची मान्यताप्राप्त संख्या आहे. 

- हे सदस्य न्यायिक व प्रशासकीय या दोन्ही शाखांतून घेतले जातात; राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतो. 

- त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षे किंवा अध्यक्षासाठी वयाची 65 वर्षे आणि सदस्यासाठी वयाची 62

वर्षे यांपैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तोपर्यंत असतो.


- ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार कार्य करते. या तत्त्वांमुळे केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा दृष्टिकोन लवचीक असतो. 

- अर्जदाराने केवळ रुपये 50 इतके नाममात्र शुल्क भरावयाचे असते. अर्जदार स्वतः किंवा वकिलातर्फे उपस्थित राहू शकतो.

- सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येत असे. 

- या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागता येत नसे; परंतु, न्यायिक पुनरावलोकन हा घटनेच्या

मूळ संरचनेचा भाग असल्याने उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावरचे हे बंधन घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये चंद्रकुमार खटल्यामध्ये' दिला. 


केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांविरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे दाद मागता येईल असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. 

परिणामी, आता पीडित लोकसेवकास केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध प्रथम संबंधित उच्च न्यायालयात गेल्याशिवाय थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही.


राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे :- 

- प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 अनुसार संबंधित राज्यांच्या विशिष्ट विनंतीवरून राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.

- 2016 च्या अखेरीपर्यंत आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल व केरळ या 1 राज्यांमध्ये राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. 

- पुढे मध्य प्रदेश, तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश यांमधील न्यायाधिकरणे रद्द केली गेली. 

- केरळ प्रशासकीय न्यायाधिकरण 26 ऑगस्ट, 2010 रोजी स्थापन झाले.


- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाप्रमाणे राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती व सेवांच्या सर्व मुद्द्यांबाबत मूळ अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) आहे.

- संबंधित राज्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करतो.

- कायद्यामध्ये दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. 

- संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला त्या-त्या राज्यांच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार व अधिकार क्षेत्र असते.

- संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती करतो.


इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरणे :- 

- कलम 323 B अनुसार खालील मुद्यांबाबतच्या विवादांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे संसदेला आणि राज्य विधिमंडळांना अधिकार आहेत.

● कर प्रणाली

● परकीय चलन, आयात व निर्यात

● उद्योग आणि श्रम

● जमीन सुधारणा

● शहरी मालमत्तेवर मर्यादा

● संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुका

● अन्नपदार्थ

● भाडे व भाडेकरूचे अधिकार'


कलम 323 A आणि 323 B मध्ये खालील तीन फरक आहेत :- 

1. कलम 323 A मध्ये लोकसेवांबाबत न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे, तर कलम 323 B मध्ये (वर नमूद केलेल्या) इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

2. कलम 323 A मधील न्यायाधिकरणाची स्थापना फक्त संसद करू शकते, तर कलम 323 B मधील न्यायाधिकरणाची स्थापना त्यांच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्रानुसार संसद व राज्य विधिमंडळे करू शकतात.

3. कलम 323 A अनुसार केंद्रासाठी एक आणि प्रत्येकी एका राज्यासाठी किंवा दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक प्राधिकरण स्थापन करता येते. न्यायाधिकरणाची श्रेणीबद्धता असत नाही, पण कलम 323 B अनुसार न्यायाधिकरणाची श्रेणीबद्धता स्थापन करता येते.


चंद्रकुमार खटल्यात (1997) या दोन कलमांमधील उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वगळणाऱ्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविल्या. त्यामुळे या न्यायाधिकरणाऱ्या आदेशांविरुद्ध न्यायिक उपाय उपलब्ध आहेत.

सोमवार, २२ एप्रिल, २०२४

निवडणूक प्रणाली | Election Commission of India | Electoral system

 निवडणूक प्रणाली


घटनेच्या भाग 15 मधील कलम 324 ते 32 मध्ये निवडणूक प्रणालीशी संबंधित तरतुदी आहेत 



- देशात मुक्त व न्याय्य निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी घटनेमध्ये (कलम 324) स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे. 

- या आयोगाला संसद, राज्य विधिमंडळे, राष्ट्रपतिपद आणि उपराष्ट्रपतिपद यांच्या निवडणुका घेण्याचा, पर्यवेक्षण करण्याचा व आदेश देण्याचा अधिकार आहे. 

- सध्या आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. 

- संसदेच्या आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रत्येक मतदारसंघाच्या भागासाठी एकच साधारण मतदार यादी असेल. 

- त्यामुळे देशाच्या फाळणीला कारणीभूत ठरलेली जातीय प्रतिनिधित्व आणि स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धती रद्द करण्यात आली आहे.

- केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मतदार यादीत समावेश करण्यापासून रोखता येणार नाही.

- तसेच केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणतीही व्यक्ती विशेष मतदार यादीत समावेश करण्याची मागणी करू शकत नाही. 

- यामुळे मतदानाच्या अधिकाराबाबत घटनेने समानतेचे तत्त्व अवलंबिले आहे.


- लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर घेतल्या जातील.

- त्यामुळे अनिवासी, असंतुलित मनःस्थिती, गुन्हे, भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर कृत्ये यासाठी घटनेतील किंवा योग्य त्या विधिमंडळाने (संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) केलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार अपात्र ठरविलेल्या व्यक्ती सोडून, भारताचा नागरिक असलेल्या व वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या' प्रत्येक व्यक्तीस मत देण्याचा अधिकार आहे.


¶ मतदार याद्या बनविणे, मतदार संघाचे परिसीमन किंवा त्यांची योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींसंबंधी तसेच संसद व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांबाबत सर्व बाबींसंबंधी संसद तरतुदी करू शकते.


¶ मतदारयाद्या बनविणे आणि त्यांची योग्य आखणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य विधिमंडळसुद्धा तरतुदी करू शकते. परंतु, संसदेने तरतुदी न केलेल्या विषयांबाबतच राज्य विधिमंडळ तरतुदी करू शकते. म्हणजेच ते फक्त संसदेच्या कायद्याला पूरक अशा तरतुदी करू शकतात; परंतु, केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदींवर अधिभावी ठरतील अशा तरतुदी करू शकत नाहीत.


¶ मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांतील जागांची विभागणी याबाबतच्या कायद्याच्या वैधतेसंबंधी कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे घटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परिसीमन आयोगाने दिलेले आदेश हे अंतिम असतात व त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.


¶ संबंधित विधिमंडळाने तरतूद केलेल्या अधिकाऱ्याकडे व ठरविलेल्या पद्धतीने निवडणूक याचिका सादर केल्याशिवाय संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही, असे घटनेत म्हटले आहे.

¶ 1966 पासून निवडणूक याचिकांवर केवळ उच्च न्यायालये निर्णय देऊ शकतात. या निर्णयावर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपिल करता येते.


● निवडणुकीतील विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी कलम 323-बी अन्वये न्यायाधिकरण स्थापण्याचा अधिकार संबंधित विधिमंडळाला (संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) देण्यात आला आहे. 

- अशा विवादांमध्ये (सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष लीव्ह अपील अधिकारक्षेत्र वगळता) इतर न्यायालयांना अधिकारक्षेत्र नाही, अशीही तरतूद आहे. 

- आतापर्यंत अशा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. 

- चंद्रकुमार खटल्यामध्ये (1997) ही तरतूद घटनाबाह्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कधी निवडणूक न्यायाधिकरण स्थापन झाले तर त्याच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद (अपील) मागता येईल.


निवडणूक यंत्रणा


● भारतीय निवडणूक आयोग :- 


- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अनुसार लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, योग्य ते निर्देशन करणे, आणि या प्रक्रियेचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे हा अधिकार भारताच्या निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. 

- भारताच्या निवडणूक आयोगात 3 सदस्य असतात व त्यांपैकी 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो व 2 निवडणूक आयुक्त असतात. 

- मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.



¶ जागृती निरीक्षक :- 

- सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये (2014) आयोगाने पहिल्यांदाच केंद्रीय जागृती निरीक्षकांची नेमणूक केली, प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या कार्यक्षम व प्रभावी व्यवस्थापनावर, विशेषतः मतदार जागृतीवर आणि त्यांच्या सोयी-सुविधांवर ते लक्ष ठेवतात.


निवडणुकांचे वेळापत्रक पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर किंवा विधिमंडळ विसर्जित केल्यानंतर व नव्या निवडणुका घोषित केल्यावर निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवतो.


 विसर्जित लोकसभेचे शेवटचे सत्र आणि नवीन लोकसभेचे सत्र यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असता कामा नये असे राज्यघटनेत म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तोपर्यंत पूर्ण व्हावी लागते.


¶ निवडणुकीचा प्रचार :-

- अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांना एक आठवड्याचा कालावधी दिलेला असतो. 

- रिटर्निंग ऑफिसर त्याची छाननी करतो. तो अर्ज नियमाप्रमाणे नसेल तर थोडक्यात म्हणणे ऐकून घेऊन फेटाळला जातो. 

- अर्जाच्या छाननीनंतर वैध उमेदवार 2 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागे घेऊ शकतात.

- प्रचाराचा अधिकृत कालावधी उमेदवारांची सूची बनविल्यापासून किमान 2 आठवडे असतो व मतदान संपण्याच्या 48 तास अगोदर अधिकृतरीत्या समाप्त होतो.


सोमवार, १५ एप्रिल, २०२४

Global Happiness Index | जागतिक आनंद निर्देशांक

 Global Happiness Index

जागतिक आनंद निर्देशांक 

- जागतिक आनंद निर्देशांक हा वार्षिक अहवाल आहे जो जागतिक राष्ट्रांचे मूल्यमापन त्यांच्या नागरिकांनी स्वतःला किती सामग्री आणि समृद्ध आहे यावर आधारित आहे. 



- दरवर्षी, 20 मार्च रोजी किंवा त्याच्या आसपास, आंतरराष्ट्रीय आनंद दिनाच्या उत्सवाचा भाग म्हणून, जागतिक आनंद अहवाल प्रकाशित केला जातो.

- संयुक्त राष्ट्रांनी 20 मार्च रोजी स्थापन केलेला आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन, 2023 मध्ये दहावा वर्धापन दिन साजरा केला जातो.


जागतिक आनंद अहवाल कोण जारी करतो :- 

- UN SDSN चा अहवाल जगभरातील लोकांच्या सर्वेक्षणातून 150 हून अधिक राष्ट्रांमध्ये गोळा केलेल्या डेटावर आधारित आहे. 

- युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्कद्वारे 2022 जागतिक आनंद निर्देशांक जारी केला जातो. 


मापदंड :- 

1. आर्थिक समृद्धी

2. सामाजिक आधार

3. आयुर्मान

4. जीवन निवडी करण्याचे स्वातंत्र्य

5. औदार्य

6. भ्रष्टाचाराची धारणा यासह अनेक मापदंडांचा वापर करून आनंदाचे मोजमाप करतो.


जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल निर्धारित करणारे घटक :- 

1. दरडोई जीडीपी :- 

- आनंदाचे निर्धारण करणारा एकमेव घटक नसला तरी, देशाच्या आर्थिक विकासाची पातळी त्याच्या सामान्य स्थितीची व्याख्या करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. बऱ्याचदा, दरडोई जीडीपी या व्हेरिएबलचा पर्याय म्हणून वापरला जातो.

2. सामाजिक समर्थन :- 

- हा घटक, जो सोशल नेटवर्क्स आणि सामाजिक भांडवलाबद्दल सर्वेक्षण प्रश्नांद्वारे निर्धारित केला जातो, हे दर्शविते की देशाच्या नागरिकांना मित्र आणि कुटुंबाकडून किती पाठिंबा मिळतो.

3. निरोगी आयुर्मान :- 

- हा घटक एखाद्या देशाच्या सामान्य आरोग्याचा आणि कल्याणाचा मापक आहे कारण तो चांगल्या आरोग्यामध्ये जगण्याची अपेक्षा करू शकणाऱ्या वर्षांची विशिष्ट संख्या दर्शवितो.

4. जीवन निवडी करण्याचे स्वातंत्र्य :- 

- हे मेट्रिक दाखवते की एखाद्या राष्ट्रातील मुक्त नागरिकांना त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या बाबी, जसे की त्यांचे करिअर, शिक्षणाचा स्तर किंवा जीवन साथीदार निवडण्यासाठी कसे वाटते.

5. औदार्य :- 

- हा घटक, जो चॅरिटी देणगी आणि स्वयंसेवा यासंबंधी सर्वेक्षण प्रश्नांद्वारे निर्धारित केला जातो, हे प्रकट करते की देशाचे नागरिक इतरांना मदत करण्यास किती इच्छुक आहेत.

6. भ्रष्टाचाराची धारणा :- 

- हे पॅरामीटर दर्शवते की देशाचे नागरिक किती विश्वास ठेवतात की भ्रष्टाचार व्यवसाय आणि सरकार या दोन्हींमध्ये प्रचलित आहे.



आनंद निर्देशांक, ज्याला कधीकधी "जीवन शिडी" म्हणून ओळखले जाते.


"खाली 0 आणि शीर्षस्थानी 10 क्रमांकाच्या पायऱ्या असलेली एक शिडी आहे ज्याची तुम्ही कल्पना केली पाहिजे. 


जागतिक आनंद अहवाल 2023 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये :- 

- 20 मार्च 2023 रोजी यूएन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्यूशन्स नेटवर्कद्वारे प्रकाशित करण्यात आला.

- सलग सहाव्यांदा फिनलंडला जगातील सर्वात आनंदी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले. 

- मूल्यांकनानुसार डेन्मार्क दुसऱ्या क्रमांकावर, आइसलँड तिसऱ्या, इस्रायल चौथ्या क्रमांकावर आणि नेदरलँड पाचव्या क्रमांकावर आहे. 

क्रमवारीत पहिल्या दहा राष्ट्रांमध्ये प्रामुख्याने युरोपमधील होते. 

- न्यूझीलंड आणि इस्रायल हे टॉप टेनमध्ये पोहोचणारे एकमेव गैर-युरोपियन राष्ट्र होते.

- अव्वल वीसमधील एकमेव नवीन देश म्हणजे लिथुआनिया, जो 2017 पासून 30 हून अधिक स्थानांनी वाढला आहे.

- वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टमध्ये अफगाणिस्तान 137 व्या क्रमांकावर आहे, जो अगदी तळाशी आहे.

- भारत जगातील सर्वात कमी आनंदी राष्ट्रांपैकी एक आहे, 146 राष्ट्रांपैकी 126 व्या क्रमांकावर आहे.

- 2022 चा अहवाल प्रकाशित होत असताना, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे दोन्ही राष्ट्रे थेट जगभर चर्चेत आली. या वर्षीच्या क्रमवारीत रशिया आणि युक्रेन अनुक्रमे 70 आणि 92 व्या स्थानावर आहेत.


थीम :- 

- वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टच्या 2023 आवृत्तीची मध्यवर्ती थीम आहे, 

'संकटाच्या काळात विश्वास आणि सामाजिक संबंध'.


जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल 2023 मध्ये भारताचा क्रमांक :- 

- भारताच्या क्रमवारीत किंचित सुधारणा झाली असून, वर्षभरापूर्वीच्या 136 वरून 10 स्थानांनी वर 126 वर पोहोचले आहे. 

- हॅपीनेस अहवालानुसार, मागील दहा वर्षांमध्ये, भारताचे जीवन मूल्यमापन 0 ते 10 या स्केलवर पूर्ण बिंदूपेक्षा जास्त घसरले आहे.


भारताच्या खराब कामगिरीसाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरतात ...

- भारतीय लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अजूनही गरिबीत जगतो आणि उत्पन्नातील असमानता जास्त आहे. 

- राष्ट्राच्या काही प्रदेशांमध्ये, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणासाठी मर्यादित प्रवेशाचा परिणाम लोकांच्या सामान्य जीवनाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. 

- भ्रष्टाचार आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षितता आणि असंतोषाची भावना निर्माण होऊ शकते.



जागतिक आनंद अहवालाचे महत्त्व :-

- धोरणकर्ते आणि सामान्य जनतेसाठी विविध समाजांमध्ये आनंद आणि कल्याणासाठी योगदान देणारे घटक समजून घेण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा आहे.

- अहवालात केवळ आर्थिक वाढीऐवजी प्रगती आणि विकासाचे उपाय म्हणून आनंद आणि कल्याणाच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे.

- हे कल्याण आणि आनंदाच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधते आणि या मूल्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि दृष्टीकोनांची आवश्यकता अधोरेखित करते.

- हा अहवाल अशा राष्ट्रांची ओळख करून देतो जे आनंद आणि कल्याण यांना चालना देण्यासाठी चांगली कामगिरी करत आहेत आणि इतर राष्ट्रांमध्ये नक्कल केल्या जाऊ शकतील अशा सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकतात. 

- सर्वोत्कृष्ट पद्धती सामायिक करून आणि एकत्र काम करून, देश जागतिक स्तरावर आनंद आणि कल्याणास प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि कार्यक्रम विकसित करू शकतात.


■ सर्वात वाईट कामगिरी करणारे:

- अफगाणिस्तानला सर्वात दुःखी राष्ट्र म्हणून क्रमवारीत देण्यात आले, त्यानंतर अनुक्रमे लेबनॉन, सिएरा लिओन, झिम्बाब्वे यांचा क्रमांक लागतो.

Shaarad Sir

उर्मिला

  उर्मिला... रामायण माहीत असत, पण उर्मिला नक्की कोण हेच काही जणांना माहीत नसतं... जेव्हा कळतं तेव्हा काय तर लक्ष्मणाची पत्नी एवढंच... एखादी ...