वुड्स समिती अहवाल 1937
- वुड समितीने शिक्षणासंबंधी अहवाल दिला. त्यामध्ये काही अतिशय पुरोगामी आणि भविष्यलक्ष्यी शिफारशी प्राथमिक शिक्षणासंबंधी केलेल्या आहेत.
- त्यामध्ये हे शिक्षण कृतिकंद्रित असावे. मुलांच्या नैसर्गिक अभिरुचीवर आधारलेले असावे.
- ते मातृभाषेतून द्यावे. पुस्तकी शिक्षणावरील भर कमी करून क्षमता, कौशल्ये वृद्धिंगत करणारे शिक्षण द्यावे.
- या शिफारशींमध्ये एकविसाव्या शतकातील अतिशय गाजलेल्या अनेक नवप्रवर्तनाची बीजे आढळून येतात.
- ते म्हणजे सुजनाचे शिक्षण - आनंददायी शिक्षण, कृतिकेंद्रित शिक्षण, शिक्षणातील क्रीडन तत्त्व, विद्यार्थी ज्ञानाचा रचिता, गरजा आणि क्षमतांनुसार शिक्षण
- मातृभाषा शिक्षणाचे माध्यम अशा कितीतरी चांगल्या गोष्टी या समितीच्या अहवालात होत्या.
- पण लवकरच दुसर महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे शासनाने त्याची दखल घेतली नाही आणि स्वातंत्र्यलढ्याच्या कल्पनेने भारलेल्या लोकनेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले.
¶ भारतीय सरकार कायदा :-
- 1935 सालातल्या भारतीय शासन कायद्यानुसार (Government of India Rule) भारतातील प्रांतांना प्रादेशिक स्वायत्तता मिळाली.
- त्यामुळे पुन्हा एकदा सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मागणी जोर धरू लागली.
- पण त्याचवेळी ब्रिटिशांनी आर्थिक निधी युद्धतयारीकडे वळविल्यामुळे महात्मा गांधींनी स्वावलंबी मूलभूत शिक्षणाची संकल्पना मांडली आणि त्यासाठी 1937 साली वर्धा येथे शिक्षण परिषद संपन्न झाली.
- त्या ठिकाणी चार ठराव मंजूर करण्यात आले.
1. राष्ट्रीय स्तरावर इयत्ता सातवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे.
2. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असावे.
3. शिक्षण पूर्णपणे श्रमकेंद्रित व उत्पादनकेंद्रित असावे.
4. उत्पादनातून हळूहळू शिक्षकाचे मानधन उभे राहावे.
¶ 'मूलभूत शिक्षणाची वर्धा योजना' :-
- या परिषदेद्वारे डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत शिक्षणाचा आकृतिबंध तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली.
- तिने सुचविलेल्या आकृतिबंधालाच 'मूलभूत शिक्षणाची वर्धा योजना' असे म्हणतात.
- ही योजना मुळात प्राध्यापक फेरिअर यांनी विकसित केलेल्या कृतिपद्धतीवर (Activity Method) आधारलेली आहे.
- या योजनेत असलेले मुख्य तत्त्व म्हणजे 'उत्पादनकेंद्रित कार्यामधून शिक्षण देणे हेच सध्याच्या सर्व शैक्षणिक समस्यांचे उत्तर आहे.
- अशा शिक्षणातून बालकाच्या केवळ बौद्धिक क्षमतेचाच विकास होणार नाही तर त्या जोडीला व्यावहारिक विकासाचाही समतोल साधला जाईल.
- तो केवळ साक्षरच होईल असे नाही तर बुद्धीचा व हाताचाही वापर रचनात्मक कार्यासाठी करू शकेल.
- सामाजिकदृष्ट्या बुद्धिजीवी व श्रमजीवी यांच्यातील दरी दूर होईल.
- श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य वाढीस लागेल. शिक्षण आणि प्रत्यक्ष जीवन यांचा घनिष्ठ संबंध दृढ होईल.
- उत्पादनक्षमता वाढीस लागल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती आणि शाळा दोघेही स्वावलंबी होतील.
- वर्धा पद्धतीत अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत मानवी गरजांशी संबंधित एखादा मूलभूत उद्योग केंद्रभागी ठेवून त्याच्याभोवती विविध विषयांची रचना करणे अपेक्षित असते.
- शाळा ह्या कार्य, प्रयोग आणि संशोधन ह्यांची केंद्रे होतात. प्रत्यक्ष सामाजिक परिस्थितीतून शिक्षण दिले जाते.
- त्यामुळे मानवी जीवनाशी संबंधित असलेल्या सर्व विषयांचे उदाहरणार्थ, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, ललितकला, हस्तव्यवसाय, इत्यादींचे शिक्षण या पद्धतीने देता येऊ शकते.
- या पूर्णपणे स्वदेशी असलेल्या क्रांतिकारी शिक्षण पद्धतीत शिक्षणाला सामर्थ्यशाली जीवनाचे रूप देण्याचे सामर्थ्य होते.
पण दोन कारणांमुळे ही योजना अपयशी झाली.
¶ अपयशाची कारणे :-
1. 1939 साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. प्रांतिक मंत्रिमंडळे सत्तेवरून पायउतार झाले आणि ब्रिटिश सरकारचे सगळे लक्ष इंग्लंडच्या बचावासाठी केंद्रित झाले.
2. मूलोद्योग म्हणजे फक्त 'सूतकताई' असा आग्रह धरला गेला. संपूर्ण देश कापूसप्रधान शेती उत्पन्नाचा नव्हता. परिणामी सर्वांना त्यामध्ये स्वारस्य निर्माण होऊ शकले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षे शासनाने ही योजना राबवून पाहिली पण तिला अपेक्षित पाठबळ न मिळाल्यामुळे दहा-पंधरा वर्षांतच ती गुंडाळावी लागली.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा