नालंदा विद्यापीठ | Nalanda University

 नालंदा विद्यापीठ

- जगातील पहिली आंतरराष्ट्रीय निवासी शाळा आणि नागार्जुन ते आर्यभट्टांपर्यंत विद्वान भिक्षू आणि शिक्षकांचे घर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या 'महाविहार'ची पुनर्स्थापना करण्याचे अनेक वर्षे चाललेले प्रयत्न, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उद्घाटन केल्यामुळे फळाला आले. 

- बिहारमध्ये नवीन कॅम्पस डिझाइन केले.

- बिहारमधील पाटणाच्या पूर्वेस सुमारे 90 किमी अंतरावर असलेल्या नयनरम्य राजगीर टेकड्यांशेजारी वसलेले कायाकल्पित नालंदा विद्यापीठ.

- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 19 जून रोजी विद्यापीठाच्या नवीन कॅम्पसचे उद्घाटन केले.

- जरी त्याचा इतिहास बुद्धाच्या काळापर्यंत गेला असला तरी, 'नालंदा महाविहार' याप्रमाणे तो ओळखला जात होता.

- सम्राट कुमारगुप्ताने 5 व्या शतकात स्थापन केला होता, आणि तो पुढील 700 वर्षांपर्यंत भरभराटीला आला आणि एका समक्रमित शिक्षण अनुभवाला चालना देत होता.

- जगातील पहिले निवासी विद्यापीठ नागार्जुन, आर्यभट्ट आणि धर्मकीर्ती या विद्वान भिक्षू आणि शिक्षकांच्या प्रामाणिकपणामुळे टिकून होते. - त्यांच्याकडे 2,000 शिक्षक आणि 10,000 विद्यार्थी होते.

- चिनी प्रवासी ह्युएन-त्सांग, ज्यांनी विद्यापीठाविषयी तपशीलवार माहिती लिहिली होती आणि स्वतः तेथे पाच वर्षे विद्यार्थी होते, त्यांच्या आठवणींमध्ये असे म्हणतात की ज्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रवेश घ्यायचा होता आणि फक्त 20% पात्र होते.

- त्यांच्यासाठी कठोर तोंडी प्रवेश परीक्षा होती. 

- नालंदा येथे शिकविल्या जाणाऱ्या विषयांमध्ये बौद्ध धर्मग्रंथ (महायान आणि हीनयान दोन्ही शाळांचे), तत्त्वज्ञान, धर्मशास्त्र, तत्वमीमांसा, तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोलशास्त्र आणि वैद्यकशास्त्र यांचा समावेश होता.

- विद्यापीठाने चीन, कोरिया, जपान, तिबेट, मंगोलिया, श्रीलंका आणि दक्षिण पूर्व आशियासारख्या दूरच्या ठिकाणांहून विद्वानांना आपल्या कॅम्पसकडे आकर्षित केले. 

- त्या विद्वानांनी नालंदा येथील वातावरण, वास्तुकला आणि शिक्षण, तसेच नालंदा शिक्षकांच्या सखोल ज्ञानाविषयी नोंदी ठेवल्या आहेत. 

- 1812 मध्ये स्कॉटिश सर्वेक्षक फ्रान्सिस बुकानन-हॅमिल्टन यांनी शिकण्याच्या आसनाचे अवशेष प्रथम शोधले. 

- 1861 मध्ये, सर अलेक्झांडर कनिंगहॅम यांनी अधिकृतपणे प्राचीन विद्यापीठ म्हणून ओळखले.

- मार्च 2006 मध्ये, बिहार राज्य विधानसभेच्या संयुक्त अधिवेशनाला संबोधित करताना, दिवंगत माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांनी प्राचीन विद्यापीठाच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव मांडला होता.

- भारताच्या संसदेने नालंदा विद्यापीठ कायदा, 2010 संमत केला आणि सप्टेंबर 2014 मध्ये, विद्यार्थ्यांच्या पहिल्या तुकडीची नोंदणी झाली.

¶ मास्टर प्लॅन :- 

- भारताशिवाय एकूण 17 देशांनी - ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, भूतान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यानमार, न्यूझीलंड, पोर्तुगाल, सिंगापूर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, थायलंड आणि व्हिएतनाम - विद्यापीठ स्थापन करण्यात मदत केली आहे.

- या देशांचे राजदूत श्री. मोदी यांच्या हस्ते कॅम्पसच्या उद्घाटनाला उपस्थित होते.

- 2013 मध्ये, प्रसिद्ध वास्तुविशारद BV दोशी यांच्या वास्तुशिल्प कन्सल्टंट्सने प्रस्तावित केलेल्या कॅम्पससाठीचा मास्टर प्लॅन आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेनंतर निवडला गेला. 

-विद्यापीठाचे अभ्यागत भारताचे राष्ट्रपती आहेत. कुलपती आणि प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष प्रा.अरविंद पनगरिया आहेत. 

- अभयकुमार सिंग हे कुलगुरू आहेत. 

- हे विद्यापीठ बौद्ध अभ्यास, तत्त्वज्ञान आणि तुलनात्मक धर्मांमध्ये पदव्युत्तर आणि डॉक्टरेट कार्यक्रम देते. 

- भाषा आणि साहित्य; इकोलॉजी आणि पर्यावरणीय अभ्यास; शाश्वत विकास आणि पर्यावरण; आणि, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि शांतता अभ्यास. 

- सध्या 20 हून अधिक देशांतील विद्यार्थी विविध अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेत आहेत.

- विद्यापीठाने 2014 मध्ये 15 विद्यार्थ्यांची पहिली तुकडी स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज आणि स्कूल ऑफ इकोलॉजी अँड एन्व्हायर्नमेंटल स्टडीजमध्ये दाखल केली.

- नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन, जे 2007 पासून या प्रकल्पाशी संबंधित होते, ते पहिले कुलपती आणि तत्कालीन राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी हे पहिले पाहुणे होते.

¶ विद्यापीठाच्या अधःपतनाची कथा :- 

- 1200 च्या सुमारास तुर्की आक्रमक बख्तियार खिलजीने त्याचा नाश केला.

- काही तज्ञांचा असा दावा आहे की या प्रदेशात बौद्ध धर्माच्या अधोगतीबरोबरच या विद्यापीठाचा नैसर्गिक क्षय झाला.  

- इंडियन्स: अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ अ सिव्हिलायझेशन या पुस्तकाचे लेखक नमित अरोरा म्हणतात.

“खिलजीच्या मोहिमेच्या चाळीस वर्षांनंतर, मिन्हाज अल-सिराजच्या पर्शियन अहवालात खिलजीने एका मठाचा नाश केला आणि तेथील भिक्षूंच्या हत्येबद्दल सांगितले. पण ही नालंदा नव्हती. विद्वानांनी या मठाची ओळख नालंदापासून 12 किमी अंतरावर असलेल्या ओदंतपुरी म्हणून केली आहे. त्याचे वर्णन एका तटबंदीच्या शहरात (आता बिहार शरीफ येथे), एक राजकीय आणि आर्थिक केंद्र आहे, आणि म्हणून ते लष्करी लक्ष्य मानले गेले. खिलजी कधीही नालंदाला गेल्याची कोणतीही नोंद नाही, ज्याला राजकीय किंवा आर्थिक आकर्षण नव्हते किंवा ते त्या वेळी धर्माचे भरभराटीचे केंद्र नव्हते,” 

- “एक शतकाहून अधिक काळ, नालंदाला निधी कपातीमुळे त्रास सहन करावा लागला आणि कमी होत गेली, त्यानंतर सेना घराण्याच्या ब्राह्मणी राजांनी सक्रिय केला. 

- खिलजीच्या खूप आधी त्याचे अनेक भिक्षू दक्षिणेतून पळून गेले होते. 

- 1234-36 मध्ये नालंदा अजूनही लंगडत होती, तिला बोधगयाचा राजा बुद्धसेनाने पाठिंबा दिला होता.

- विद्यापीठापासून अवघ्या 60 किमी अंतरावर असलेल्या बक्तियारपूर रेल्वे स्थानकाचे नाव बदलण्याची मागणी बिहार विधानसभा आणि राज्यसभेतही करण्यात आली आहे.

- बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी मात्र बख्तियारपूर हे त्यांचे जन्मस्थान असल्याचे सांगत या मागण्या फेटाळून लावल्या आहेत. 

- “जेव्हा नालंदा विद्यापीठाचा कायदा संसदेत मांडण्यात आला, तेव्हा एका खासदाराने म्हटले होते की प्रसिद्ध विद्यापीठाचा नाश करणाऱ्याने बख्तियारपूरमध्ये तळ ठोकला होता. आता, त्याच ठिकाणी जन्मलेला माणूस नालंदा विद्यापीठाची पुनर्बांधणी करत आहे,” श्री कुमार 2021 मध्ये म्हणाले.

अमृत ​​योजना | Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation

 अमृत ​​योजना

- अटल मिशन फॉर रिजुव्हेनेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन (AMRUT) 25 जून 2015 रोजी देशभरातील 500 निवडक शहरांमध्ये सुरू करण्यात आली ज्यात सुमारे 60% शहरी लोकसंख्या समाविष्ट आहे.

- अटल मिशनचे लक्ष्य मूलभूत पायाभूत सुविधा वाढवणे आणि निवडक शहरांसाठी शहरी सुधारणांची अंमलबजावणी करणे , पाणीपुरवठा, सीवरेज, ड्रेनेज, हिरवीगार जागा, मोटारी नसलेली वाहतूक आणि क्षमता वाढवणे यांचा समावेश आहे.

¶ अमृत ​​2.0 योजना :- 

- ही योजना 1 ऑक्टोबर 2021 रोजी 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी म्हणजेच आर्थिक वर्ष  2021-22 पासून ते 2025-26 या कालावधीसाठी AMRUT 1.0 लाँच करून सुरू करण्यात आली.

- देशातील 500 शहरांमधून सुमारे 4,900 वैधानिक शहरांना पाणीपुरवठा करण्याचे सार्वत्रिक कव्हरेज आणि AMRUT योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात समाविष्ट असलेल्या 500 शहरांमधील सांडपाणी व्यवस्थापनाचे कव्हरेज हे त्याचे उद्दिष्ट आहे .

¶ AMRUT 2.0 चे उद्दिष्ट :- 

- सिटी वॉटर बॅलन्स प्लॅन (CWBP) विकसित करून प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर, जलसाठ्यांचे पुनरुज्जीवन आणि जलसंवर्धन करून पाण्याच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेला चालना देणे हे आहे .

- मिशनमध्ये गैर-महसुली पाण्याची कपात, शहरी नियोजन, शहरी वित्त बळकट करणे इत्यादीद्वारे नागरिकांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी सुधारणा अजेंडा आहे.

¶ AMRUT 2.0 चे इतर घटक :- 

- पाण्याचे न्याय्य वितरण, सांडपाण्याचा पुनर्वापर, जलस्रोतांचे मॅपिंग आणि शहरे/नगरांमध्ये निरोगी स्पर्धेला प्रोत्साहन देण्यासाठीपे जल सर्वेक्षण .

- पाण्याच्या क्षेत्रातील नवीनतम जागतिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पाण्यासाठी तंत्रज्ञान उप-मिशन .

- माहिती, शिक्षण आणि दळणवळण (IEC) मोहिमेद्वारे जलसंधारणाबाबत जनजागृती करण्यात येते.

¶ AMRUT 2.0 योजनेची स्थिती :-

- AMRUT 2.0 साठी एकूण खर्च रु. मार्च 2023 पर्यंत सुरू असलेल्या प्रकल्पांसाठी 2,99,000 कोटी.

● प्रभाव :- 

- अमृतने महिलांच्या जीवनावर अनेक सकारात्मक परिणाम केले आहेत . 

- पाणी आणण्याचे प्रयत्न कमी झाल्यामुळे महिला आता त्यांच्या वेळेचा अधिक उत्पादनक्षम मार्गाने उपयोग करू शकतात.

- त्यामुळे सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे रोगाचा भार कमी झाला आहे.

● आव्हाने :- 

- योजनेची अंमलबजावणी होऊनही, दरवर्षी सुमारे 200,000 लोक अपुरे पाणी, स्वच्छता आणि स्वच्छतेमुळे मरतात .

- असुरक्षित पाणी आणि स्वच्छतेमुळे 2016 मध्ये भारतातील रोगांचा भार चीनच्या तुलनेत प्रति व्यक्ती 40 पट जास्त आहे आणि त्यात थोडीशी सुधारणा दिसून येत आहे.

- NITI आयोगाच्या अहवालात असे सूचित केले आहे की सुमारे 21 प्रमुख शहरे त्यांचे भूजल कमी करतील, 2030 पर्यंत भारतातील 40% लोकसंख्येला पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार नाही.

- जवळपास 31% शहरी भारतीय कुटुंबांमध्ये पाईपद्वारे पाण्याचा अभाव आहे तर 67.3% पाईप सीवरेज सिस्टीमला जोडलेले नाहीत.

¶ अंमलबजावणीतील आव्हाने :- 

● राज्य प्रकल्प :-

- नियमित निधी रिलीज असूनही, बिहार आणि आसाम सारख्या राज्यांनी अद्याप प्रकल्प पूर्ण करणे किंवा PPP मॉडेलचा वापर करणे बाकी आहे , परिणामी बहुतेक राज्यांमध्ये 50% पेक्षा कमी अंमलबजावणी पूर्ण झाली आहे.

● व्याप्ती :-

- योजनेमध्ये सर्वांगीण दृष्टिकोनाऐवजी प्रकल्प-केंद्रित दृष्टीकोन समाविष्ट आहे.

- AMRUT आणि स्वच्छ भारत मिशन सारख्या इतर योजनांमधील ओव्हरलॅपमुळे निधी वाटपाची आव्हाने आणि विशिष्ट नागरी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी कामाचा ताण वाढू शकतो.

- अमृत 2.0 केवळ पाणी आणि सीवरेजमध्ये स्थलांतरित झाल्यापासून हवेच्या गुणवत्तेचा बिघाड कायम राहिल्याने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम सुरू करण्यात आला, ज्यामुळे AMRUT 1.0 मधील हवेच्या गुणवत्तेचे प्रश्न सोडवले गेले.

- स्थानिक प्रकल्प राबविण्यासाठी आर्थिक संसाधनांमध्ये विविधता आणणे आवश्यक आहे .

- सर्वांगीण दृष्टीकोन : हवामानातील बदल , पर्जन्यमानाचे स्वरूप आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा लक्षात घेता , शहरी जल व्यवस्थापनाने विकसित होत असलेल्या आव्हानांना सामोरे जावे.

- या योजनेसाठी निसर्गावर आधारित उपाय आणि लोककेंद्रित दृष्टीकोन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सशक्त बनवणारी सर्वसमावेशक कार्यपद्धती आवश्यक आहे.

- सामुदायिक सहभाग: स्वयंसेवी संस्था आणि निवासी संघटनांसह सामुदायिक गटांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देणे , तळागाळातील लोकांकडून कल्पना आणि अभिप्राय मागवून गृहनिर्माण योजनांची परिणामकारकता वाढवू शकते.

- ज्या यशस्वी केस स्टडीजमध्ये स्वच्छता आणि स्वच्छता लक्षणीयरीत्या सुधारली गेली आहे , त्यांचा अभ्यास करणे गृहनिर्माण उपक्रमांमधील समान आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मौल्यवान अंतर्दृष्टी प्रदान करू शकते.

- उदाहरणार्थ, डहाणू तालुक्यात “ सर्वांसाठी पाण्याची उपलब्धता” उपक्रमाचा उद्देश स्थानिक आदिवासी समुदायांना पिण्यायोग्य पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे हा आहे.

- आरोग्य आणि गृहनिर्माण समस्यांशी संबंधित उद्योग-विशिष्ट संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण केंद्रे स्थापन केल्याने नाविन्यपूर्ण उपाय आणि तंत्रज्ञानाला चालना मिळू शकते.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग | National Commission for Backward Classes

 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC)

National Commission for Backward Classes

¶ NCBC म्हणजे काय?

- 102 वा घटना दुरुस्ती कायदा, 2018 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा प्रदान करतो.

- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांबाबतच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार आहेत.

- पूर्वी NCBC ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था होती.

¶ NCBC ची पार्श्वभूमी काय आहे?

- काका कालेलकर आणि बीपी मंडल यांच्या अंतर्गत अनुक्रमे 1950 आणि 1970 मध्ये दोन मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आले.

- काका कालेलकर आयोग हा पहिला मागासवर्ग आयोग म्हणूनही ओळखला जातो.

- 1992 च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने लाभ आणि संरक्षणाच्या उद्देशाने विविध मागासवर्गीयांचा समावेश आणि वगळण्यासाठी मनोरंजन, तपासणी आणि शिफारस करण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्था तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

- या निर्देशांनुसार संसदेने 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा मंजूर केला आणि NCBC ची स्थापना केली.

- मागासवर्गीयांच्या हिताचे अधिक प्रभावीपणे रक्षण करण्यासाठी 2017 ची 123 वी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले.

- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, 1993 रद्द करण्यासाठी संसदेने एक वेगळे विधेयक देखील मंजूर केले आहे, त्यामुळे 1993 चा कायदा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अप्रासंगिक झाला.

- ऑगस्ट 2018 मध्ये या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि NCBC ला घटनात्मक दर्जा मिळाला.

¶ NCBC ची रचना काय आहे?

- आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षांनी त्यांच्या हाताने आणि नियुक्त केलेल्या इतर 3 सदस्यांसह 5 सदस्यांचा समावेश आहे.

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ राष्ट्रपतीद्वारे निश्चित केला जातो.

¶ NCBC बाबत घटनात्मक तरतुदी काय आहेत?

- कलम 340, इतर गोष्टींबरोबरच "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना ओळखणे", त्यांच्या मागासलेपणाच्या परिस्थिती समजून घेणे आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिफारसी करणे आवश्यक आहे.

- 102 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने नवीन कलम 338 B आणि 342 A समाविष्ट केले.

- या दुरुस्तीमुळे कलम 366 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

- अनुच्छेद 338B NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार प्रदान करते

- कलम 342 अ राष्ट्रपतींना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते.

- ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून हे करू शकतात.

- मात्र, मागासवर्गीय यादीत सुधारणा करायची असल्यास संसदेने तयार केलेला कायदा आवश्यक असेल.

¶ NCBC चे अधिकार आणि कार्ये काय आहेत?

- आयोग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी संविधानात किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत अशा संरक्षणाच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करतो.

- हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि केंद्र आणि कोणत्याही राज्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सहभागी होते आणि सल्ला देते.

- ते राष्ट्रपतींना, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा वेळी, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करते. 

- राष्ट्रपतींनी असे अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवले.

- असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य सरकारशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असल्यास, अशा अहवालाची प्रत राज्य सरकारकडे पाठवली जाईल.

- NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे संरक्षण, कल्याण आणि विकास आणि प्रगती यांच्या संदर्भात अशी इतर कार्ये पार पाडावी लागतील, जसे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, नियमाने निर्दिष्ट केले आहे.

- खटला चालवताना त्याला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.

¶ नवीन आयोग त्याच्या मागील आवृत्तीपेक्षा कसा वेगळा आहे?

- नवीन कायद्याने हे मान्य केले आहे की ओबीसींना आरक्षणासोबतच विकासाचीही गरज आहे. 

- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) विकासासाठी अधिनियमात तरतूद आहे आणि विकास प्रक्रियेत नवीन NCBC ची भूमिका आहे.

- मागासवर्गीयांच्या तक्रार निवारणाचे अतिरिक्त कार्य नवीन NCBC वर सोपवण्यात आले आहे.

- अनुच्छेद 342(A) अधिक पारदर्शकता आणते कारण मागासलेल्या यादीत कोणताही समुदाय जोडण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी संसदेची संमती घेणे अनिवार्य केले आहे.

- यादी-समावेश आणि आरक्षणाव्यतिरिक्त, प्रत्येक समुदायाचा सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण विकास आणि विकास आणि कल्याणाच्या सर्व मापदंडांमध्ये समानतेच्या दिशेने प्रगती करणे आवश्यक आहे.

¶ अंतर्निहित समस्या काय आहेत?

- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची नवीन आवृत्ती विश्वासार्ह आणि प्रभावी सामाजिक न्याय संरचना प्रदान करण्याची शक्यता नाही असे मानले जाते.

- नवीन NCBC ची शिफारस सरकारवर बंधनकारक नाही.

- मागासलेपणाची व्याख्या करण्याची कोणतीही जबाबदारी नसल्यामुळे, विविध जातींचा ओबीसी म्हणून समावेश करण्याच्या मागणीचे सध्याचे आव्हान ते हाताळू शकत नाही.

- NCBC चे जुने जेनेरिक नाव कायम ठेवून आणि शरीराला त्याच्या आत्म्यापासून वेगळे करून (अनुच्छेद 340), सरकारने संविधानाच्या अंतर्गत विशेष संरक्षणाची संपूर्ण योजना धोक्यात आणली.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तज्ञ संस्थेची वैशिष्ट्ये नवीन NCBC च्या रचनेत प्रदान केलेली नाहीत.

- केवळ संवैधानिक दर्जा आणि अधिक कृतींनी तळागाळातील समस्या सुटणार नाहीत कारण अलीकडील डेटामध्ये SC/ST आणि OBC श्रेणींचे  प्रतिनिधित्व दिसून आले आहे.

- अनुच्छेद 338B (5) NCBC च्या सल्लामसलत करून मागासवर्गीय यादीच्या नियतकालिक पुनरावृत्तीच्या अनुसूचित जातीच्या आदेशावर मौन आहे.

¶ पुढे जाण्याचा मार्ग काय असू शकतो?

- रचना SC ने अनिवार्य केलेल्या तज्ञ संस्थेचे वैशिष्ट्य प्रतिबिंबित केली पाहिजे.

- सरकारने जाती जनगणनेचे निष्कर्ष आणि आयोगाच्या शिफारशींची माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवली पाहिजे.

- आयोगाची रचना लैंगिक संवेदनशीलता आणि भागधारकांचे प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करते.

- व्होट बँकेच्या राजकारणाने मूल्याधारित राजकारणाला वाव दिला पाहिजे जेणेकरून समाजातील खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घटकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

Mazil Ladki Bahin Yojana | मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण’ योजना

 मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण’ योजना 

- मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सोमवार 1 जुलै 2024 पासून अर्ज करता येणार आहेत.

-  प्राप्त अर्जांची पडताळणी अंगणवाडी पर्यवेक्षक, प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी सेविका करतील. ग्रामसेवक देखील अर्जांची पडताळणी करू शकतात. 

- त्यांनंतर अर्ज आमच्याकडे आल्यावर यादी अंतिम करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली जाईल. 

- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थींची अंतिम यादी जाहीर करेल आणि त्यांना लाभ मिळेल.

¶ अर्ज भरण्याची सुविधा :- 

- अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत व महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिस, सेतू सुविधा केंद्र व महा- इ- सेवा केंद्रे येथे पात्र महिलांना योजनेचा अर्ज भरता येणार आहे. 

- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. 

- पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस ऑनलाइन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत/ वॉर्ड/ सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाइन प्रविष्ट केला जाईल. 

- अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य राहील, असे आदेशात शासन निर्णयात नमूद आहे.

¶ योजनेचे स्वरुप :- 

- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.1,500 इतकी रक्कम दिली जाईल. 

- तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु. 1,500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

¶ योजनेचे लाभार्थी :-

- महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

¶ लाभार्थ्यांची पात्रता :-

● लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

● राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

● किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

● सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

● लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 2,50,000 पेक्षा जास्त नसावे.

¶ अपात्रता :-

● ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 2,50,000 रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

● ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

● सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु. 1,500 पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

●ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

¶ अर्ज भरण्याची प्रक्रिया :- 

- अर्ज करण्याची सुरुवात : 1 जुलै

- अर्ज करण्याची शेवट तारीख : 15 जुलै

- प्रारूप निवड यादी प्रकाशित : 16 ते 20 जुलै

- प्रारूप यादीवर हरकत, तक्रार करणे: 21 ते 30 जुलै

- लाभार्थी अंतिम निवड यादी प्रकाशित: 1 ऑगस्ट

- लाभ देण्यास सुरुवात : 14 ऑगस्टपासून

¶ आवश्यक कागदपत्रे :- Mazil Ladki Bahin Yojana Required Documents (List of Documents) 

● आधार कार्ड आवश्यक

● राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र अथवा राज्यातील जन्म दाखला

● बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

● पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड

● योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

● अर्ज दाखल करताना अर्जदार महिला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक

● मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मध्ये खालील बदल करण्यात आले आहेत 

¶ 5 एकर जमिनीसाठी असणारी अट काढून टाकण्यात आली आहे.

¶ वयोमर्यादा 60 वरून 65 करण्यात आली आहे.

¶ अर्ज भरण्यासाठी ची मुदत 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे.

 

लागणारी कागदपत्रे, 

¶ 15 वर्षे पूर्वीचे मतदान ओळखपत्र,पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाचा दाखल्याची आवश्यकता नाही.

¶ जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड , आधार कार्ड,बँक खाते पासबुक पहिल्या पणाची झेरॉक्स,फोटो, हमीपत्र.

आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या कडे सुद्धा  ' नारीशक्ती दुत ' ॲप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे , लवकरच त्यांच्याकडे सुद्धा नोंदणी करता  येणार आहे

● " तलाठी कार्यालयातून मिळवावे लागणारे दोन्ही दाखले आता लागणार नसल्याने आपल्या घराशेजारील सेंटर मध्ये जावून नोंदणी करता येणार आहे."

Zero hour in Lok Sabha | लोकसभेतील शून्य तास | Indian Parliamentary Activities

 लोकसभेतील 'शून्य तास'

- झिरो अवर हा भारतीय संसदीय उपक्रम आहे ज्यामध्ये सार्वजनिक महत्त्वाच्या महत्त्वाच्या विषयावर संसदेत चर्चा केली जाते.

- सार्वजनिक चिंतेच्या समस्या सभागृहाच्या लक्षात आणून दिल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी संसदीय प्रणालीमध्ये शून्य तास हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. 

- शब्दकोषात 'शून्य तास' ची व्याख्या "महत्वाचा क्षण" किंवा "निर्णयाचा क्षण" अशी केली आहे, तर संसदीय भाषेत प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत आणि सामान्य कामकाज सुरू होण्याच्या दरम्यानचा काळ असे संबोधले जाते. 

- झिरो अवर पद्धतीच्या नियमांमध्ये समाविष्ट नाही आणि परिणामी, महत्त्वपूर्ण समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संसदेच्या सदस्यांसाठी ही एक अनौपचारिक प्रक्रिया मानली जाते. 

- ते दुपारच्या वेळी सुरू होते हे खरे तर नावाचे आणखी एक कारण आहे. 

¶ संसदीय कामकाजात शून्य तास म्हणजे काय?

- झिरो अवर ही भारतातील सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी वापरली जाणारी संसदीय युक्ती आहे.

- संसदीय अधिवेशनाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता सभापतींना सूचना देऊन 10 दिवसांच्या सूचनेशिवाय या तासात राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते.

- कोणत्याही नियम पुस्तकात झिरो अवर स्थापित केलेला नसला तरी, दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आणि सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

- संसदेचे पीठासीन अधिकारी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणारे नियम लागू करून शून्य तासाचे नियमन करतात.

लोकसभेत प्रथम प्रश्नोत्तराचा तास, त्यानंतर शून्य तास.

- शून्य तास आणि प्रश्नोत्तराच्या तासात फरक असा आहे की, शून्य तासात मंत्र्यांना उत्तर देण्याचे बंधन नसते.

- सध्याच्या परिस्थितीत शून्य तासाचे महत्त्व

तक्रारी प्रसारित करण्यासाठी आणि चर्चेचे व्यासपीठ म्हणून संसदेच्या कामकाजाला बळकटी देण्यासाठी शून्य तासाने एक मौल्यवान साधन म्हणून लक्ष वेधून घेतले आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही.

- त्याची लोकप्रियता वाढली आहे कारण ते कोणत्याही पक्षनिष्ठेची पर्वा न करता संसदेच्या कोणत्याही सदस्याला प्रश्न विचारण्याची आणि जलद प्रतिसादांची मागणी करण्यास अनुमती देते

 चक्षू रॉय यांच्या म्हणण्यानुसार, "प्रश्न तास हा संसदेतील सर्वात जिवंत तास आहे आणि त्याने आर्थिक विसंगती उघड केल्या आहेत आणि सरकारी कामकाजाची आकडेवारी आणि माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात आणली आहे."

 "जेव्हा सदस्यांनी मांडलेल्या चिंता सार्वजनिक चेतना बिघडवण्याइतपत महत्त्वपूर्ण असतात आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या असतात," 

 "प्रश्नांमुळे आयोग, चौकशी न्यायालय किंवा कायद्याची निर्मिती होऊ शकते."

¶ शून्य तास म्हणजे काय?

- या तासाला “शून्य तास” असे संबोधले जाते कारण ते दुपारी 12 वाजता सुरू होते. 

- राज्यसभा सचिवालयाने असे नमूद केले आहे की "मीडियाने झिरो अवर हा शब्द वापरण्यामागील तर्कसंगत तर्क" हा आहे की कोणताही सूचीबद्ध व्यवसाय हाती घेण्यापूर्वीचा कालावधी त्यात समाविष्ट आहे.

- 0000 तास मध्यरात्री असूनही तो दुपारी 12 वाजता सुरू होत असल्याने त्याला “झीरो अवर” असे टोपणनाव देण्यात आले आहे असा दावाही केला आहे.

¶ झिरो अवरचा उगम काय होता?

- अधिवेशनाचा उगम 1960 च्या दशकात शोधला जाऊ शकतो. "कधी कधी अध्यक्षांच्या आधीच्या संमतीने आणि इतर वेळी अशा परवानगीशिवाय" महत्त्वाच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या आणि निकडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी संसदेच्या सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच कालावधीचा लाभ घेतल्याने परंपरा आकार घेऊ लागली.

- "डॉ (सर्वपल्ली) राधाकृष्णन यांच्या काळापासून या सभागृहात 'झिरो अवर' हे अधिवेशन आहे" (प्रथम उपाध्यक्ष) भारताचे). या तासादरम्यान लोकांना प्रश्न विचारण्याची मुभा असते आणि ती दोन्ही सभागृहात सुरू असते.

¶ शून्य तासात कोणत्या प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केले जातात?

- लोकसभेत विषय मांडण्याची परवानगी द्यावी की नाही याबाबत सभापतींना पूर्ण विवेक आहे, विशेषत: संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता नसल्यामुळे आणि केवळ परंपरेनुसार अस्तित्वात आहे.

लोकसभेच्या सदस्यांनी ज्या दिवशी 'शून्य तास' दरम्यान एखादा विषय मांडायचा असेल त्या दिवशी सकाळी 8.30 ते सकाळी 9 च्या दरम्यान सभापतींना सूचित करणे आवश्यक आहे, "त्यांना जो विषय महत्त्वाचा वाटतो आणि सभागृहात मांडायचा आहे तो विषय स्पष्टपणे व्यक्त करतो." एलएस सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार, "दररोज 20 विषय, त्यांच्या मतपत्रिकेतील प्राधान्यक्रमानुसार, 'शून्य तास' दरम्यान उपस्थित होण्यास अधिकृत आहेत, आणि सभापती आदेश ठरवतात."

● निष्कर्ष :- 

- प्रश्नोत्तराचा तास कठोरपणे नियंत्रित केला जातो, तर शून्य तास हा एक अनोखा भारतीय संसदीय नवोपक्रम आहे. 

- कोविड-19 महामारीमुळे, संसदेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नव्हता आणि शून्य तासही मर्यादित होता.

- भारतीय संसदेचे सुरळीत कामकाज शून्य तास आणि प्रश्नोत्तर या दोन्हींवर अवलंबून आहे.

United Nations Nutrition Campaign | पोषण वर्धन मोहीम संयुक्त राष्ट्र | जागतिक पोषण सप्ताह | World Nutrition Week

 पोषण वर्धन मोहीम’ 

- कुपोषण असलेल्या 65 देशांमध्ये राबवण्यात येते, त्यामध्ये भारताच्या 4 राज्यांचाही समावेश आहे.

- सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचे 2030 पर्यंत उच्चाटन करणे हे या मोहिमेचे लक्ष्य आहे.

● समन्वयक :- 

- भारतीय वंशाच्या अफशान खान यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पोषण वर्धन मोहिमे’च्या समन्वयकपदी नेमणूक केली आहे.

- संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस यांनी त्यासंबंधी घोषणा केली. 

- अफशान खान यांच्याकडे कॅनडा आणि ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे.

- सर्व संबंधितांना सहभागी करून, जगातील सर्व प्रकारचे कुपोषण थांबवण्यासाठी पोषण वर्धन रणनीतीची अंमलबजावणी करणे हे अफशान खान यांचे काम असेल.

- ‘विमेन फॉर विमेन इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.

¶ संयुक्त राष्ट्रांची पोषण प्रोत्साहन मोहीम काय आहे?

- पोषणावर UN दशक कृती ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांची 10 वर्षे धोरणे, कार्यक्रम आणि वाढीव गुंतवणुकीची शाश्वत आणि सुसंगत अंमलबजावणी हाती घेण्याची तसेच कुपोषणाचे सर्व प्रकारांचे निर्मूलन करण्यासाठी, वचनबद्ध आहे. 

¶ UN पोषण उद्दिष्टे काय आहेत?

- 2030 पर्यंत, उपासमार संपविणे आणि सर्व लोकांसाठी, विशेषतः गरीब आणि असुरक्षित परिस्थितीत असलेल्या लोकांना, लहान मुलांसह, वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न मिळण्याची खात्री देणे.

¶ संयुक्त राष्ट्रांचे पोषण नेटवर्क काय आहे?

- UN-Nutrition ही आंतर-एजन्सी यंत्रणा आहे. ज्याचा उद्देश आहे की जागतिक आणि देश पातळीवर UN पोषणासाठी सहाय्यक आणि सु-समन्वित आहेत.

¶ UN पोषण प्रचार मोहिमेचे समन्वयक कोण आहेत?

- संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इंडो-कॅनेडियन अफशान खान यांची 'स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूव्हमेंट' च्या समन्वयक म्हणून नियुक्तीची  केली आहे.

¶ कोणता SDG पोषण आहे?

- SDG 2: शून्य भूक Zero Hungar

- चांगले पोषण आणि शून्य भूक हातात हात घालून जातात. जागतिक समुदायाच्या जवळपास निम्म्या लोकांना निरोगी पौष्टिक आहार उपलब्ध नाही.

¶ राष्ट्रीय पोषण धोरणाचे उद्दिष्ट काय आहे?

- सर्व लोकांचे पोषण कल्याण साध्य करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन ते निरोगी जीवन टिकवून ठेवू शकतील आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकतील.

¶ आहारातील 4 मुख्य उद्दिष्टे कोणती आहेत?

- विविध प्रकारचे पदार्थ खा. निरोगी वजन राखा. चरबी, संतृप्त चरबी आणि कोलेस्ट्रॉल कमी असलेला आहार निवडा. भरपूर भाज्या, फळे आणि धान्य उत्पादनांसह आहार निवडा.

¶ पोषणाची चार उद्दिष्टे कोणती?

- वजन आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवा. पुरेशी पोषक तत्वे खा. खाण्याचा आनंद घेऊ द्या. शाश्वत व्हा.

¶ जागतिक पोषण सप्ताह म्हणजे काय?

- सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साजरा केला जाणारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषणाचे महत्त्व लोकांना शिकवतो. या आठवड्यात कार्यशाळा आणि मोहिमांचा समावेश आहे ज्यामुळे स्मार्ट फूड निवड कसे करावे हे शिकण्यास मदत करतात.

¶ UN ची पोषण प्रोत्साहन मोहीम काय आहे?

-  भूक आणि कुपोषण त्याच्या सर्व प्रकारांमध्ये (अपोषण, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता, जास्त वजन किंवा लठ्ठपणा) आणि आहार-संबंधित ओझे कमी करणे. सर्व वयोगटातील गैर-संसर्गजन्य रोगांशी (NCDs) लढण्याची ताकद असावी..

Kothari Commission | कोठारी आयोग | Dr. Daulat Singh Kothari | J. P. Naik

 कोठारी कमिशन

- प्राथमिक शिक्षणाला स्वतंत्र जरी नाही तरी खरा न्याय मिळाला तो 1964 ते 1966 या काळात कार्यरत झालेल्या शैक्षणिक आयोगाकडूनच. 

- डॉ. दौलतसिंह कोठारी हे आयोगाचे अध्यक्ष होते तर महाराष्ट्रातील जागतिक किर्तीचे अग्रगण्य शिक्षणतज्ञ जे. पी. नाईक है आयोगाचे सदस्य सचिव होते. 

- त्यांच्या प्रयत्नांतून आयोगाने ज्या विस्तृत शिफारशी केल्या, त्याचा बराच मोठा भाग प्राथमिक शिक्षणाने व्यापलेला आहे.

- कारण जे. पी. नाईक ह्यांचे प्राथमिक शिक्षणातील योगदान खूपच मौलिक होते. 

- त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाविषयी कोठारी आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शिफारशी अतिशय सखोल आहेत.

● शिफारस :-

- सक्तीच्या सार्वत्रिक व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वातील तजवीज हे पहिल्या क्रमांकाचे शैक्षणिक उद्दिष्ट मानले पाहिजे.

- 1976 पर्यंत इयत्ता पाचवीपर्यंतचे दर्जेदार व उपयुक्त शिक्षण सर्वांना मिळावे आणि 1986 पर्यंत सर्वांना सातवीपर्यंत असे शिक्षण देण्याचे लक्ष गाठण्यात यावे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र अशी दीर्घ मुदतीची योजना तयार करावी.

¶ कार्यवाही :- 

- अतिशय उत्तम ध्येय असलेल्या या शिफारशींची कार्यवाही फारशा गांभीर्याने झालीच नाही.

- राजकीय स्थित्यंतरांमुळे लोकप्रतिनिधींनी जागरुकता दाखविली नाही. केरळमधील एक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हे अपवाद वगळता हे उद्दिष्ट कुठेच पूर्ण झाले नाही.

● शिफारस :-

- गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी. प्रयत्न केले जावेत. पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी किमान 80% विद्यार्थी तरी सातवीच्या वर्गापर्यंत शिक्षण घेत राहावेत.

¶ कार्यवाही :-

- स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी बहुसंख्य राज्यात पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या. 

- त्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापनाची सोय केलेली होती. तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे स्थगन करण्यास प्रतिबंध होता. 

- असे असूनही पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी जेमतेम 55% विद्यार्थी सातव्या वर्गापर्यंत पोहोचले. 

- चौथीनंतर गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्यात मुलांपेक्षा मुलींची संख्याच जास्त आहे: नागरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण आणि आदिवासी भागात हे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे.

● शिफारस :-

- सातवीच्या वर्षाअखेर ज्यांना कामधंद्यात

पडण्याची इच्छा असेल त्यांना त्यांच्या पसंतीचे छोटे व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून द्यावेत.

¶ कार्यवाही :-

- शिक्षणाचे व्यावसायीकरण करण्याची ही शिफारस उपयुक्त व क्रांतिकारी होती.सुरुवातीला आठवी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आय.टी.आय.ला प्रवेशही मिळत गेला. 

- पण जसजसे जीवन संघर्ष तीव्र झाले तसतसे दहावी-बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्यामध्ये प्रवेश मिळणे अवघड झाले. 

- महाराष्ट्रातील बहुउद्देशीय शाळेची योजना उपयुक्त होती. परंतु तिही फलद्रुप झाली नाही. व्यावसायिकीकरण + 2 पातळीवर सुरू केले आणि त्या जागाही गरजवंत सर्वसाधारण मुलांऐवजी गुणांच्या मागे धावणाऱ्या हुशार मुलांनी गिळंकृत केल्या.

● शिफारस :- 

- प्रत्येक मुलाच्या घरापासून कमाल एक मैलाच्या आत निम्न प्राथमिक तर तीन मैलाच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असावी.

¶ कार्यवाही :-

- भारतामध्ये मुख्य लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या अनेक वाड्या-वस्त्या आहेत. तुटपुंजी लोकवस्ती असल्यामुळे त्यांच्यासाठी एकशिक्षकी शाळा, वसतिशाळा स्थापन करण्यात आल्या. 

- आदिवासी आणि भटक्या जाती जमातीसाठी वसतिगृहाच्या आश्रमशाळा निघाल्या. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांसाठी साखरशाळा सुरू झाल्या.

- तरी देशातील 20% मुले अजूनही प्राथमिक शाळेबाहेरच आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व शिक्षा मोहीम असा प्रकल्प सुरू झालेला आहे. 

● शिफारस :-

- इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वयातील विविधता कमी करावी आणि साधारणपणे सहा वर्षे वयाची मुले पहिलीत दाखल होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत.

¶ कार्यवाही :-

- सर्व गावांमध्ये शैक्षणिक उठाव मोहीम राबविण्यात आली. शाळांनी आपल्या विभागातील सर्व मुलांची पूर्वनोंदणी करून ठेवली आणि पहिलीत नाव घालण्याची वयोमर्यादा गाठली की त्याला शाळेत दाखल करण्याची अर्थात पटनोंदणीची खबरदारी घेतली जाऊ लागली.

● शिफारस :-

- चौथीतील शंभर टक्के विद्यार्थी पुढच्या इयत्तेत दाखल व्हावेत म्हणून विविध उपाय आणि प्रयत्न आतापासूनच योजावेत.

¶ कार्यवाही :-

- शिक्षणाचे आकृतिबंध सतत बदलत राहिले. कधी 4 + 3 झाला तर कधी 5 + 3 झाला. काही ठिकाणी विद्यार्थी पाचवीत प्राथमिक शाळेत गेले तर काही ठिकाणी माध्यमिक शाळेत. परिणामी प्राथमिक शिक्षणात एकसूत्रता आणि एकवाक्यता राहिली नाही. 

- पाचवीचे वर्ग गाववस्तीपासून लांब असतील. रहदारीचे मार्ग आणि साधने नसतील तर बहुसंख्य मुलींचे शिक्षण थांबते. लहान मुलांना पालक लांबवर पाठवित नाहीत.

● शिफारस :-

- प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्या साठी आणि गळती व स्थगन रोखण्यासाठी योग्य प्रकारच्या शिक्षण योजना राबविण्यात याव्यात.

¶ कार्यवाही :-

- दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हा सर्व शिक्षणाचा आरंभ बिंदूच नव्हे तर मजबूत पाया असतो. त्यादृष्टीने पहिलीपासून इंग्रजी, संगणक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, सृजनानंद शिक्षण असे विविध उपक्रम योजिले जात आहेत. निष्ठावान शिक्षकांअभावी बहुसंख्य ठिकाणी हे उपचार ठरत आहे.

● शिफारस :-

- विद्यार्थ्यांची गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी शाळा सुधार योजना अंमलात आणावी. अर्धवेळ शैक्षणिक उपक्रम आणि पालक शिक्षणाचा लहान कार्यक्रम तात्काळ कार्यवाहीत आणावा.

¶ कार्यवाही :-

- सुरुवातीला यादृष्टीने फारसे काही काम ( झाले नाही. पण 1988 पासून खडू-फळा मोहिमेंतर्गत प्राथमिक शाळा सुधाराचे अनेक उपक्रम योजण्यात आले. 

- पण पालक-शिक्षक संघाच्या पलीकडे आणि कधीतरी पालक भेटी याशिवाय पालक शिक्षणाचा कार्यक्रम पुढे सरकला नाही. 

- तसेच शाळेचे सर्माजमंदिर बनवा यातून समाजशिक्षण, लोकशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण यासंबंधी भरीव काम उभे राहू शकले नाही.

● शिफारस :-

- अकरा ते चौदा वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या, प्राथमिक शाळा अभ्यासक्रम पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा सक्तीचा साक्षरता कार्यक्रम राबवावा. तो प्राथमिक शाळेतच सोयीच्या वेळेत कार्यान्वित करावा.

¶ कार्यवाही :-

- या शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. चाळीस वर्षांनंतर सर्व शिक्षा मोहिमेद्वारे अशा मुलांच्या शिक्षणाचे प्रयत्न काही प्रमाणात चालू झाले आहेत.

● शिफारस :-

- ज्या विद्यार्थ्यांनी निम्न प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे, पण इच्छा असूनही अडचणींमुळे ज्यांना पुढचे शिक्षण घेता येत नाही, अशांसाठी अर्धवेळ अभ्यासक्रम सुरू करावा. त्यामध्ये सामान्य शिक्षणाच्या जोडीला स्थानिक गरजेनुसार व्यावसायिक शिक्षणाचा भागसुद्धा अंतर्भूत करावा.

¶ कार्यवाही :-

- पोट भरण्याचे आणि त्याचवेळी बौद्धिक स्तर उंचावण्याचे साधन ठरणारा हा एक चांगला उपक्रम होता. पण त्याची नीट कार्यवाही झालीच नाही. अशा मुलांसाठी रात्रशाळा निघाल्या पण तेथेही फक्त औपचारिक पुस्तकी शिक्षणच सुरू राहिले.

● शिफारस :-

- प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, विद्यार्थ्यांची सार्वत्रिक भरती करणे, विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून धरणे या जोडीलाच प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी लक्ष पुरवावे.

¶ कार्यवाही :-

- महाराष्ट्रात 500 वस्तीच्या गावात शाळा झाल्या. छोट्या छोट्या वाड्यांवर वसतिशाळा निघाल्या. विद्यार्थी पटनोंदणी वाढली. 

- गरीब व आदिवासी मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता मिळू लागला. दुपारच्या सुट्टीत खिचडी वाटप, दूध-तांदूळ वाटप याद्वारे विद्यार्थी टिकवून धरण्याचे प्रयत्न झाले. 

- परंतु प्राथमिकं शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ परिणामकारक झाली, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

● शिफारस :-

- अभ्यासक्रमात निम्न प्राथमिक शाळेत मातृभाषा, गणित, परिसर अभ्यास यांच्या जोडीला सूजन, कार्यानुभव, आरोग्य शिक्षणासारखे विषय ठेवावेत तर उच्च प्राथमिकमध्ये दोन भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, मूल्यशिक्षण, शारीरिक शिक्षण, ललितकलांचे शिक्षण, इत्यादी विषय ठेवावेत.

¶ कार्यवाही :-

- निम्न प्राथमिकला मराठी, गणित व परिसर अभ्यास हे सक्तीचे विषय झाले तर बाकीचे विषय राबविण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकाला मिळाले पण नंतर पहिलीपासून सक्तीचे इंग्लिश यामुळे प्राथमिक शिक्षणावरील कार्यभार वाढत चाललेला आहे.

- त्यामानाने व्यावसायिक शिक्षण, जीवन शिक्षण यावरील भारांश कमी होत चाललेला आहे. कारण त्यांचे मूल्यमापन करण्याची नेमकी मापन पद्धतीच नाही.

● शिफारस :-

- परीक्षा पद्धती जाऊन उद्दिष्टांधारित मूल्य ( मापन प्रक्रिया अशी असावी की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांच्या विकसनास साहाय्य मिळेल. तसेच त्याच्या ठायी योग्य प्रवृत्तींचा वा सवयींचा विकास होण्यास मदत मिळेल. 

- त्यासाठी निम्न- प्राथमिक स्तरावर स्वतःच्या गतीनुसार मुलांना शिकता यावे, यासाठी श्रेणीबद्ध मूल्यमापन व्हावे. तर उच्च प्राथमिक स्तरावर लेखीइतकेच तोंडी परीक्षा प्रात्यक्षिके ह्यांना महत्त्व द्यावे. सक्तीची बाह्य परीक्षा मुळीच असू नये.

¶ कार्यवाही :-

- चौथीपर्यंत श्रेणीबद्ध मूल्यमापन चालू राहिले पण खाजगी प्राथमिक शाळांनी त्यातही स्वतःचे नियम लागू केले. 

- पूर्वीची सातवीची सार्वजनिक परीक्षा इतिहासजमा झाली. मात्र माध्यमिक शाळेत प्रवेश देताना काही शाळा स्वतःच्या परीक्षा घेऊ लागल्या. 

- तोंडी परीक्षेचे तंत्र पुष्कळ उपयुक्त ठरले पण साहित्य-साधनांच्या कमतरतेअभावी प्रात्यक्षिक परीक्षांनी मूळ धरलेच नाही.