Uniform Civil Code

 Uniform Civil Code

युनिफॉर्म सिव्हिल कोड ज्या कायद्याची सगळा भारतात 75 वर्षांपासून चर्चा चालू होती तो कायदा आता लागू होण्याच्या मार्गावर आहे. काही तज्ञांच्या मते 2024 च्या निवडणुकी पूर्वी हा कायदा सरकार लागू शकतो करेल.

हा कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत आणि त्यावर चर्चा पण सुरू झाल्या...

एक असा कायदा की ज्यामुळे हिंदू ,मुस्लिम , शीख इसाई सगळे एकाच पातळीवर येतील. सगळ्यांनाच समान कायदा.

तर नक्की काय आहे हा Uniform Civil Code कायदा त्याने काय बदल होतील. ते आपण पाहू या....

जेव्हा भारतावर ब्रिटिशांच राज्य होत तेव्हा त्यांनी भारतात कायदे केले ते फौजदारी आणि दिवाणी कायदे कारण त्यांना त्याची गरज होती..

पण नागरी कायदा काय असावा आणि कसा असावा या बाबत त्यांनी काहीही उपाययोजना केली नव्हती. जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा कायदे करताना मुस्लिम समाजाला त्यांच्या धर्मानुसार कायदे पाळण्यास मुभा देण्यात आली.. 

तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू वर टीका करताना जे.बी. कृपलानी यांनी म्हंटले होते की , नेहरू सरकार मुस्लिम महिलांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याची इच्छाच नाही. त्यांनी देशात समान नागरी कायदा असावा अशी मागणी केली होती...

जेव्हा भारतीय जनता पार्टी कुठेच नव्हती...

हळू हळू देशात Uniform Civil Code लागू करण्याची गरज जनतेच्या लक्षात येऊ असे जनता  लागली.. हाच मुद्दा भारतीय जनता पक्षाने उचलला आणि तो राजकिय मुद्दा बनवला..

370 कलम हटाव

राम मंदिर 

आणि 

समान नागरी कायदा 

हे मुद्दे भारतीय जनता पक्षाने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्या मध्ये घेतले त्यापैकी आज 370 कलम काश्मीर मधून हटवले आहे आता 2024 च्या निवडणूकी पूर्वी राम मंदिर ही तयार झालं असेल त्यामुळं आता राहिल ते म्हणजे Uniform Civil Code ...

 

Uniform Civil Code ने नक्की काय बदलेल....

● सगळ्या जाती धर्मातील महिलांना समान कायदा लागू होईल.

● धर्माच्या नावाखाली चालणारे कायद्यानं काहीही अर्थ राहणार नाही.

● सगळ्या नागरिकांसाठी एकच लग्नाचे वय ठरविले जाईल. मग तो मुलगा असो किंव्हा मुलगी तसेच कोणत्याही धर्माला त्यात बदल करता येणार नाही. 

● विवाह सुद्धा एकच असेल धर्माच्या नावाखाली त्याला सूट मिळणार नाही..

● घटस्फोटाचा कायदा हा सगळ्यांना सारखाच असेल.

हा कायदा लागू करावा असं भारतीय जनता पक्षाचे म्हणने नाही तर न्यायालयाने सुद्धा हा कायदा लागू करावा असं सरकारला सूचना केली आहे.

Uniform Civil Code वर आता चर्चा सुरु झाली आहे. काहींनी त्याच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. तर काहींना त्याच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे.

ज्यांनी विरोधात भूमिका घेतली आहे तेच लोक दररोज राज्यघटनेचा दाखला देत असतात. की सगळ्यांना समान अधिकार आहेत, सगळ्यांना समान कायदा आहे....