संस्थानिकांचा निःशुल्क प्राथमिक कायदा
- दोन भारतीय संस्थानिकांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड आणि कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज.
- सयाजीराव गायकवाडांनी 1906 साली आपल्या संस्थानात सक्तीचे सार्वत्रिक आणि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण देणारा कायदा लागू केला तर शाहू महाराजांनी शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या, निःशुल्क जेवण, इत्यादींद्वारे जास्तीत जास्त शिक्षण प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला.
1906 बडोदा संस्थान आणि कोल्हापूर :-
¶ गोखले बील (1910) :-
- लोकप्रतिनिधीगृहात गोखले यांनी 'देशात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने जबाबदारी घ्यावी', असा ठराव मांडला.
- सरकार एवढा प्रचंड खर्च सोसण्यास नाखूष होते. त्यामुळे कायदे मंडळात ठराव जरी मंजूर झाला नाही तरी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची आणि ते सरकारने द्यावे, यासाठी आग्रह धरण्याची प्रचंड जनजागृती निर्माण झाली.
- फार काळ सरकारला त्याकडे दुर्लक्ष करता आले नाही.
¶ शासनाचा 1913 चा शासकीय ठराव :-
- 1913 साली शासनाला एक शासकीय ठराव (जी. आर.) संमत करावा लागला. त्यामध्ये नमूद असलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे -
● देशाच्या सार्वजनिक निधीवर प्राथमिक शिक्षणाचा प्राधान्याने हक्क आहे.
● ऐच्छिक तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षणाचा कमाल विस्तार करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.
● सर्व ठिकाणी जरी नाही तरी काही ठिकाणी उदाहरणार्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या शाळांमध्ये मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा उपक्रम राबविता येऊ शकेल.
¶ पटेल ऍक्ट (1918) :-
- गोखलेंच्या ठरावांमुळे स्फूर्ती घेऊन आणि 1913 च्या शासकीय ठरावामध्ये आडपडद्याने शासनाने प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे मान्य केल्यामुळे मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळात सभापती विठ्ठलभाई पटेल यांनी 1918 ला स्वतः पढाकार घेऊन मुंबई प्रांतात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण शासनानेच द्यावे, असा कायदाच पास करून घेतला.
- हाच तो सुप्रसिद्ध 'पटेल अॅक्ट' होय. त्यामुळे इतर प्रांतांनाही स्फूरण चढले आणि 1920 पर्यंत बहुतेक प्रांतांत पटेल अॅक्टच्या धर्तीवर सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचे कायदे मंजूर झाले.
- या सर्व गोष्टींमुळे प्राथमिक शिक्षणाला चालना मिळाली. त्याचा विस्तारही झाला पण व्हाइसरॉय कौन्सिलमध्ये अर्थ खाते ब्रिटिश प्रतिनिधींच्या ताब्यात असल्यामुळे शासनाने प्रत्येकवेळेला आर्थिक टंचाई उभी केली.
- शिक्षणावरील खर्चाला कात्री लावली. परिणामी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत होऊनही आणि शासकीय तिजोरीवर प्राथमिक शिक्षणाचा प्रधान हक्क शाबित होऊनही या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.
¶ हरटॉग समिती (1927)
- भारतीय शिक्षणाचा समग्र आढावा घेण्यासाठी 1927 साली डॉ. हरटॉग यांची समिती नियुक्त झाली.
- तिने 1929 मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात प्राथमिक शिक्षणाच्या दुर्दशेचे गंभीर वर्णन केलेले आहे.
- त्यांनी म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाची विद्यमान संपूर्ण पद्धती अपरिणामकारक आहे.
- प्राथमिक शिक्षणातून केवळ साक्षरता दिली जाऊ नये तर मुलांमध्ये बौद्धिक भूमिका intellectual role पार पाडण्याची क्षमता निर्माण व्हावी.
- पण प्राथमिक शाळेतील मुलांची गळती अक्षम आहे.
- प्राथमिक शाळांच्या वाढत्या संख्येच्या प्रमाणात देशातील साक्षरता वाढलेली नाही.
- शाळा सोडून जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण प्रचंड आहे. म्हणून प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या ठळक शिफारशी -
1. प्राथमिक शिक्षणाचे विस्तारीकरण वेगाने करण्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाचे दृष्ढीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे.
2. प्राथमिक शिक्षणाचा किमान कालावधी चार वर्षांचा असावा.
3. प्राथमिक शिक्षकाच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवावी.
4. प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम उदारीकरणाच्या तत्त्वावर विकसित करावा.
5. प्राथमिक शिक्षणातील स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावेत.
6. शैक्षणिक प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सरकारने त्याचे नियंत्रण स्वत:कडे घ्यावे.
7. प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करू नये.
या समितीने काही चांगल्या शिफारशी केल्या होत्या.
¶ चांगल्या शिफारशी :-
(क) पहिले चार वर्षांचे पायाभूत शिक्षण
(ख) शिक्षक-प्रशिक्षकाची गुणवत्ता
(ग) स्थगन व गळती रोखणे
काही शिफारशी मात्र निश्चितपणे प्राथमिक शिक्षणाला हानिकारक होत्या.
¶ हानिकारक शिफारशी :-
(क) दृढीकरणावर भर
(ख) शिक्षणावर पूर्णपणे राज्याचे नियंत्रण
(ग) व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्ये आणि क्षमता विकसित करणारा शिक्षणक्रम याऐवजी उदार शिक्षणाचा पुरस्कार सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी टाळणे.
यांसारख्या प्रतिगामी शिफारशींमुळे प्राथमिक शिक्षणाने वेग घेतला नाही.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा