TET आणि शिक्षक
5 सप्टेंबर 2025 ला सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की आता सगळ्या शिक्षकांना TET उत्तीर्ण होणं बंधनकारक असेल...
कमीतकमी 2 वर्षात तुम्ही TET उत्तीर्ण असला पाहिजे नाही तर नोकरीवर गंडांतर....
आता हा निकाल नक्की काय आहे...
कोणासाठी आहे...
कोणत्या संदर्भात आहे...
आणि सगळ्यांनाच TET का बंधनकारक...
असे किती तरी प्रश्न आहेत ?
आता कोणी 10 वर्ष, 15 वर्ष, 25 वर्ष नोकरी करत असेल त्यानीं पण ही परीक्षा द्यायची आणि पात्र व्हायचं...
त्यासाठी अभ्यास करायचा ?
त्यांच वय आहे का ?
त्यांची परीक्षा द्यायची मानसिकता आहे का ?
त्यांना हे जमणार आहे का ?
विद्यार्थ्यांनाचा सर्वांगीण विकास करायचा त्यांचं
शारीरिक, मानसिक , बौद्धिक विकास करायचा पण शिक्षण व्यवस्थेतला सगळ्यात महत्त्वाचा
घटक शिक्षक त्याच्या मानसिकतेचा विचार करणार आहोत का आपण.....
आधीच अशैक्षणिक कामांनी बेजार झालेला शिक्षक आता नवीन परीक्षेच्या जाचात अडकलेला...
शिक्षक संघटना नक्की काय करतात..? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे.....
का त्यांना काहीच पडलेले नाही...
फक्त राजकारण बँका , पतसंस्था यांच्यातच त्यांना रस उरलाय...
आणखी नवीन एक पेव फुटलंय...
सगळेच आता TET चे क्लास घ्यायला लागलेत...
कोणी अकॅडमी काढतय, कोणी youtube चॅनेल वर जाहिरात करतंय....
कोणी आपला कोर्स विकतय...
कोणी TET पास करण्याची 3500 रुपयात गॅरेंटी देतंय....
धंदा झालाय सगळाच.....
हा धंदा चालावा या साठी TET कशी द्यावीच लागणार हे सांगताना आपल्या बुद्धी पाजळणारे बरेच आहेत....
जे कोणी परीक्षेतून अधिकारी झालेत... TET जाहीर झाल्यापासून त्यांना आता आपण किती हुशार आहोत आणि आपण कशी तयारी केली हे आता सांगायला हवं याचा साक्षात्कार झालेला दिसतो....
मग आता ते भाषण द्यायला फेसबुक आणि youtube वर गर्दी करायला लागलेत....
मढ्याच्या टाळू वरचं लोणी खाणारी ही जमात ऍक्टिव्ह झालीय...
गिधाड तरी मेलेल्या जनावराच मांस खातात पण हे आधीच त्या अर्धमेलेला झालेला त्या शिक्षकाला हे चोच मारून मारून अधिक घायाळ करून टाकत आहेत.....
हा निकाल देऊन नक्की काय साध्य करायचे आहे सर्वोच्च न्यायालयाला...
राज्यशास्त्र अभ्यासताना न्यायालयीन अतिसक्रियता शिकलो होतो पण नक्की ती काय असते ते आज
न्यायालयीन अतिसक्रियता होते तेव्हा देशात काय काय घडत ते आता अनुभवास येत आहे.....
सरकार पण त्यावर काय निर्णय घेत नाही किव्हा ते घेण्यास तत्परता दाखवत नाही...
आता हे शक्य आहे का ?
आणि शिक्षक पात्र होऊ शकले नाही तर त्यांना नोकरी गमवावी लागणार...
मग त्यांची जागा कोण घेणार ?
त्याची तयारी न्यायालयाने कशी केली आहे...?
आता तुम्ही म्हणाल न्यायालय का तयारी करेल ?
ते काम राज्यशासनाचे आहे...
मग निर्णय देताना न्यायालयाने कोणता विचार केला होता...
【 न्यायालयाचे काम शासनाचा निर्णय बरोबर आहे किव्हा नाही त्यात दुरुस्ती काय असावी हे सांगावं का निर्णयच देऊन टाकावा....
निर्णयच द्यायचाच असेल तर मग आपली स्वतःची एक यंत्रणा तयार करावी...】
राज्यशासन त्याबाबत काय भूमिका घेईल...?
शिक्षकांनी नक्की काय करावं...?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा