राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग | National Commission for Backward Classes

 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC)

National Commission for Backward Classes

¶ NCBC म्हणजे काय?

- 102 वा घटना दुरुस्ती कायदा, 2018 राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा प्रदान करतो.

- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांबाबतच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार आहेत.

- पूर्वी NCBC ही सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या अंतर्गत एक वैधानिक संस्था होती.

¶ NCBC ची पार्श्वभूमी काय आहे?

- काका कालेलकर आणि बीपी मंडल यांच्या अंतर्गत अनुक्रमे 1950 आणि 1970 मध्ये दोन मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आले.

- काका कालेलकर आयोग हा पहिला मागासवर्ग आयोग म्हणूनही ओळखला जातो.

- 1992 च्या इंद्रा साहनी प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने लाभ आणि संरक्षणाच्या उद्देशाने विविध मागासवर्गीयांचा समावेश आणि वगळण्यासाठी मनोरंजन, तपासणी आणि शिफारस करण्यासाठी कायमस्वरूपी संस्था तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते.

- या निर्देशांनुसार संसदेने 1993 मध्ये राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा मंजूर केला आणि NCBC ची स्थापना केली.

- मागासवर्गीयांच्या हिताचे अधिक प्रभावीपणे रक्षण करण्यासाठी 2017 ची 123 वी घटना दुरुस्ती विधेयक संसदेत सादर करण्यात आले.

- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग कायदा, 1993 रद्द करण्यासाठी संसदेने एक वेगळे विधेयक देखील मंजूर केले आहे, त्यामुळे 1993 चा कायदा विधेयक मंजूर झाल्यानंतर अप्रासंगिक झाला.

- ऑगस्ट 2018 मध्ये या विधेयकाला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली आणि NCBC ला घटनात्मक दर्जा मिळाला.

¶ NCBC ची रचना काय आहे?

- आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि अध्यक्षांनी त्यांच्या हाताने आणि नियुक्त केलेल्या इतर 3 सदस्यांसह 5 सदस्यांचा समावेश आहे.

- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर सदस्यांच्या सेवाशर्ती आणि पदाचा कार्यकाळ राष्ट्रपतीद्वारे निश्चित केला जातो.

¶ NCBC बाबत घटनात्मक तरतुदी काय आहेत?

- कलम 340, इतर गोष्टींबरोबरच "सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांना ओळखणे", त्यांच्या मागासलेपणाच्या परिस्थिती समजून घेणे आणि त्यांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी शिफारसी करणे आवश्यक आहे.

- 102 व्या घटना दुरुस्ती कायद्याने नवीन कलम 338 B आणि 342 A समाविष्ट केले.

- या दुरुस्तीमुळे कलम 366 मध्ये बदल करण्यात आले आहेत.

- अनुच्छेद 338B NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या तक्रारी आणि कल्याणकारी उपाय तपासण्याचे अधिकार प्रदान करते

- कलम 342 अ राष्ट्रपतींना विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग निर्दिष्ट करण्याचा अधिकार देते.

- ते संबंधित राज्याच्या राज्यपालांशी सल्लामसलत करून हे करू शकतात.

- मात्र, मागासवर्गीय यादीत सुधारणा करायची असल्यास संसदेने तयार केलेला कायदा आवश्यक असेल.

¶ NCBC चे अधिकार आणि कार्ये काय आहेत?

- आयोग सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी संविधानात किंवा इतर कोणत्याही कायद्यांतर्गत अशा संरक्षणाच्या कार्याचे मूल्यमापन करण्यासाठी प्रदान केलेल्या सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींची चौकशी आणि देखरेख करतो.

- हे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी आणि केंद्र आणि कोणत्याही राज्याच्या अंतर्गत त्यांच्या विकासाच्या प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सहभागी होते आणि सल्ला देते.

- ते राष्ट्रपतींना, दरवर्षी आणि आयोगाला योग्य वाटेल अशा वेळी, त्या सुरक्षा उपायांच्या कार्याचा अहवाल सादर करते. 

- राष्ट्रपतींनी असे अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवले.

- असा कोणताही अहवाल किंवा त्याचा कोणताही भाग, कोणत्याही राज्य सरकारशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही बाबीशी संबंधित असल्यास, अशा अहवालाची प्रत राज्य सरकारकडे पाठवली जाईल.

- NCBC ला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांचे संरक्षण, कल्याण आणि विकास आणि प्रगती यांच्या संदर्भात अशी इतर कार्ये पार पाडावी लागतील, जसे की, संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन राहून, नियमाने निर्दिष्ट केले आहे.

- खटला चालवताना त्याला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार आहेत.

¶ नवीन आयोग त्याच्या मागील आवृत्तीपेक्षा कसा वेगळा आहे?

- नवीन कायद्याने हे मान्य केले आहे की ओबीसींना आरक्षणासोबतच विकासाचीही गरज आहे. 

- सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (SEBC) विकासासाठी अधिनियमात तरतूद आहे आणि विकास प्रक्रियेत नवीन NCBC ची भूमिका आहे.

- मागासवर्गीयांच्या तक्रार निवारणाचे अतिरिक्त कार्य नवीन NCBC वर सोपवण्यात आले आहे.

- अनुच्छेद 342(A) अधिक पारदर्शकता आणते कारण मागासलेल्या यादीत कोणताही समुदाय जोडण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी संसदेची संमती घेणे अनिवार्य केले आहे.

- यादी-समावेश आणि आरक्षणाव्यतिरिक्त, प्रत्येक समुदायाचा सर्वसमावेशक आणि सर्वांगीण विकास आणि विकास आणि कल्याणाच्या सर्व मापदंडांमध्ये समानतेच्या दिशेने प्रगती करणे आवश्यक आहे.

¶ अंतर्निहित समस्या काय आहेत?

- राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची नवीन आवृत्ती विश्वासार्ह आणि प्रभावी सामाजिक न्याय संरचना प्रदान करण्याची शक्यता नाही असे मानले जाते.

- नवीन NCBC ची शिफारस सरकारवर बंधनकारक नाही.

- मागासलेपणाची व्याख्या करण्याची कोणतीही जबाबदारी नसल्यामुळे, विविध जातींचा ओबीसी म्हणून समावेश करण्याच्या मागणीचे सध्याचे आव्हान ते हाताळू शकत नाही.

- NCBC चे जुने जेनेरिक नाव कायम ठेवून आणि शरीराला त्याच्या आत्म्यापासून वेगळे करून (अनुच्छेद 340), सरकारने संविधानाच्या अंतर्गत विशेष संरक्षणाची संपूर्ण योजना धोक्यात आणली.

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तज्ञ संस्थेची वैशिष्ट्ये नवीन NCBC च्या रचनेत प्रदान केलेली नाहीत.

- केवळ संवैधानिक दर्जा आणि अधिक कृतींनी तळागाळातील समस्या सुटणार नाहीत कारण अलीकडील डेटामध्ये SC/ST आणि OBC श्रेणींचे  प्रतिनिधित्व दिसून आले आहे.

- अनुच्छेद 338B (5) NCBC च्या सल्लामसलत करून मागासवर्गीय यादीच्या नियतकालिक पुनरावृत्तीच्या अनुसूचित जातीच्या आदेशावर मौन आहे.

¶ पुढे जाण्याचा मार्ग काय असू शकतो?

- रचना SC ने अनिवार्य केलेल्या तज्ञ संस्थेचे वैशिष्ट्य प्रतिबिंबित केली पाहिजे.

- सरकारने जाती जनगणनेचे निष्कर्ष आणि आयोगाच्या शिफारशींची माहिती सार्वजनिक डोमेनमध्ये ठेवली पाहिजे.

- आयोगाची रचना लैंगिक संवेदनशीलता आणि भागधारकांचे प्रतिनिधित्व प्रतिबिंबित करते.

- व्होट बँकेच्या राजकारणाने मूल्याधारित राजकारणाला वाव दिला पाहिजे जेणेकरून समाजातील खऱ्या अर्थाने मागासलेल्या घटकांनाच आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

Mazil Ladki Bahin Yojana | मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण’ योजना

 मुख्यमंत्री 'माझी लाडकी बहीण’ योजना 

- मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी सोमवार 1 जुलै 2024 पासून अर्ज करता येणार आहेत.

-  प्राप्त अर्जांची पडताळणी अंगणवाडी पर्यवेक्षक, प्रकल्प अधिकारी, अंगणवाडी सेविका करतील. ग्रामसेवक देखील अर्जांची पडताळणी करू शकतात. 

- त्यांनंतर अर्ज आमच्याकडे आल्यावर यादी अंतिम करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर केली जाईल. 

- जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती लाभार्थींची अंतिम यादी जाहीर करेल आणि त्यांना लाभ मिळेल.

¶ अर्ज भरण्याची सुविधा :- 

- अंगणवाडी केंद्रात, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत व महापालिकेचे वॉर्ड ऑफिस, सेतू सुविधा केंद्र व महा- इ- सेवा केंद्रे येथे पात्र महिलांना योजनेचा अर्ज भरता येणार आहे. 

- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज पोर्टल/मोबाइल अॅपद्वारे/सेतू सुविधा केंद्राद्वारे ऑनलाइन भरले जाऊ शकतात. 

- पात्र महिलेस या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करता येईल. ज्या महिलेस ऑनलाइन अर्ज सादर करता येत नसेल, त्याच्यासाठी अर्ज भरण्याची सुविधा अंगणवाडी केंद्रात/बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, ग्रामपंचायत/ वॉर्ड/ सेतू सुविधा केंद्र येथे उपलब्ध असतील. भरलेला फॉर्म अंगणवाडी केंद्रात / बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालये, सेतू सुविधा केंद्रांमध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांद्वारे ऑनलाइन प्रविष्ट केला जाईल. 

- अर्ज भरण्याची प्रक्रिया विनामूल्य राहील, असे आदेशात शासन निर्णयात नमूद आहे.

¶ योजनेचे स्वरुप :- 

- प्रत्येक पात्र महिलेला तिच्या स्वतःच्या आधार लिंक केलेल्या थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) सक्षम बँक खात्यात दरमहा रु.1,500 इतकी रक्कम दिली जाईल. 

- तसेच केंद्र/राज्य शासनाच्या अन्य आर्थिक लाभाच्या योजनेव्दारे रु. 1,500 पेक्षा कमी लाभ घेत असेल तर फरकाची रक्कम या योजनेव्दारे पात्र महिलेस देण्यात येईल.

¶ योजनेचे लाभार्थी :-

- महाराष्ट्र राज्यातील 21 ते 60 या वर्ष वयोगटातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

¶ लाभार्थ्यांची पात्रता :-

● लाभार्थी महिला महाराष्ट्र राज्याचे रहिवाशी असणे आवश्यक आहे.

● राज्यातील विवाहित, विधवा, घटस्फोटित, परित्यक्त्या आणि निराधार महिला.

● किमान वयाची 21 वर्षे पूर्ण व कमाल वयाची 60 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत.

● सदर योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

● लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम रु. 2,50,000 पेक्षा जास्त नसावे.

¶ अपात्रता :-

● ज्यांच्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न रु. 2,50,000 रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

● ज्याच्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य नियमित/कायम कर्मचारी/कंत्राटी कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग/उपक्रम/मंडळ/भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत. परंतु बाह्य यंत्रणाद्वारे कार्यरत असलेले तथा स्वयंसेवी कामगार आणि कर्मचारी अपात्र ठरणार नाहीत.

● सदर लाभार्थी महिलेने शासनाच्या इतर विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या आर्थिक योजनेव्दारे रु. 1,500 पेक्षा जास्त लाभ घेतला असेल.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य विद्यमान किंवा माजी खासदार/आमदार आहे.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्य भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या बोर्ड/कॉर्पोरेशन/बोर्ड/उपक्रमाचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/संचालक/सदस्य आहेत.

● ज्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची संयुक्तपणे पाच एकरपेक्षा जास्त शेतजमीन आहे.

●ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहने (ट्रॅक्टर वगळून) त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर नोंदणीकृत आहेत. सदर योजनेच्या "पात्रता" व "अपात्रता" निकषामध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता असल्यास नियोजन व वित्त विभागाचे अभिप्राय घेवून शासन मान्यतेने कार्यवाही करण्यात येईल.

¶ अर्ज भरण्याची प्रक्रिया :- 

- अर्ज करण्याची सुरुवात : 1 जुलै

- अर्ज करण्याची शेवट तारीख : 15 जुलै

- प्रारूप निवड यादी प्रकाशित : 16 ते 20 जुलै

- प्रारूप यादीवर हरकत, तक्रार करणे: 21 ते 30 जुलै

- लाभार्थी अंतिम निवड यादी प्रकाशित: 1 ऑगस्ट

- लाभ देण्यास सुरुवात : 14 ऑगस्टपासून

¶ आवश्यक कागदपत्रे :- Mazil Ladki Bahin Yojana Required Documents (List of Documents) 

● आधार कार्ड आवश्यक

● राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र अथवा राज्यातील जन्म दाखला

● बँक खात्याच्या पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत

● पासपोर्ट आकाराचा फोटो, रेशनकार्ड

● योजनेच्या अटी-शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे हमीपत्र

● अर्ज दाखल करताना अर्जदार महिला प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक

● मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मध्ये खालील बदल करण्यात आले आहेत 

¶ 5 एकर जमिनीसाठी असणारी अट काढून टाकण्यात आली आहे.

¶ वयोमर्यादा 60 वरून 65 करण्यात आली आहे.

¶ अर्ज भरण्यासाठी ची मुदत 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे.

 

लागणारी कागदपत्रे, 

¶ 15 वर्षे पूर्वीचे मतदान ओळखपत्र,पिवळे व केशरी रेशनकार्ड धारकांना उत्पन्नाचा दाखल्याची आवश्यकता नाही.

¶ जन्म दाखला / शाळा सोडल्याचा दाखला, रेशनकार्ड , आधार कार्ड,बँक खाते पासबुक पहिल्या पणाची झेरॉक्स,फोटो, हमीपत्र.

आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविका यांच्या कडे सुद्धा  ' नारीशक्ती दुत ' ॲप देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे , लवकरच त्यांच्याकडे सुद्धा नोंदणी करता  येणार आहे

● " तलाठी कार्यालयातून मिळवावे लागणारे दोन्ही दाखले आता लागणार नसल्याने आपल्या घराशेजारील सेंटर मध्ये जावून नोंदणी करता येणार आहे."

Zero hour in Lok Sabha | लोकसभेतील शून्य तास | Indian Parliamentary Activities

 लोकसभेतील 'शून्य तास'

- झिरो अवर हा भारतीय संसदीय उपक्रम आहे ज्यामध्ये सार्वजनिक महत्त्वाच्या महत्त्वाच्या विषयावर संसदेत चर्चा केली जाते.

- सार्वजनिक चिंतेच्या समस्या सभागृहाच्या लक्षात आणून दिल्या जातील याची खात्री करण्यासाठी संसदीय प्रणालीमध्ये शून्य तास हे एक महत्त्वाचे साधन आहे. 

- शब्दकोषात 'शून्य तास' ची व्याख्या "महत्वाचा क्षण" किंवा "निर्णयाचा क्षण" अशी केली आहे, तर संसदीय भाषेत प्रश्नोत्तराचा तास संपेपर्यंत आणि सामान्य कामकाज सुरू होण्याच्या दरम्यानचा काळ असे संबोधले जाते. 

- झिरो अवर पद्धतीच्या नियमांमध्ये समाविष्ट नाही आणि परिणामी, महत्त्वपूर्ण समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी संसदेच्या सदस्यांसाठी ही एक अनौपचारिक प्रक्रिया मानली जाते. 

- ते दुपारच्या वेळी सुरू होते हे खरे तर नावाचे आणखी एक कारण आहे. 

¶ संसदीय कामकाजात शून्य तास म्हणजे काय?

- झिरो अवर ही भारतातील सार्वजनिक समस्या सोडवण्यासाठी वापरली जाणारी संसदीय युक्ती आहे.

- संसदीय अधिवेशनाच्या दिवशी सकाळी 10 वाजता सभापतींना सूचना देऊन 10 दिवसांच्या सूचनेशिवाय या तासात राष्ट्रीय महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा केली जाऊ शकते.

- कोणत्याही नियम पुस्तकात झिरो अवर स्थापित केलेला नसला तरी, दोन्ही सभागृहातील पीठासीन अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षांत त्यावर नियंत्रण आणण्याचा आणि सुधारण्याचा प्रयत्न केला.

- संसदेचे पीठासीन अधिकारी प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम करणारे नियम लागू करून शून्य तासाचे नियमन करतात.

लोकसभेत प्रथम प्रश्नोत्तराचा तास, त्यानंतर शून्य तास.

- शून्य तास आणि प्रश्नोत्तराच्या तासात फरक असा आहे की, शून्य तासात मंत्र्यांना उत्तर देण्याचे बंधन नसते.

- सध्याच्या परिस्थितीत शून्य तासाचे महत्त्व

तक्रारी प्रसारित करण्यासाठी आणि चर्चेचे व्यासपीठ म्हणून संसदेच्या कामकाजाला बळकटी देण्यासाठी शून्य तासाने एक मौल्यवान साधन म्हणून लक्ष वेधून घेतले आहे हे सत्य नाकारता येणार नाही.

- त्याची लोकप्रियता वाढली आहे कारण ते कोणत्याही पक्षनिष्ठेची पर्वा न करता संसदेच्या कोणत्याही सदस्याला प्रश्न विचारण्याची आणि जलद प्रतिसादांची मागणी करण्यास अनुमती देते

 चक्षू रॉय यांच्या म्हणण्यानुसार, "प्रश्न तास हा संसदेतील सर्वात जिवंत तास आहे आणि त्याने आर्थिक विसंगती उघड केल्या आहेत आणि सरकारी कामकाजाची आकडेवारी आणि माहिती सार्वजनिक क्षेत्रात आणली आहे."

 "जेव्हा सदस्यांनी मांडलेल्या चिंता सार्वजनिक चेतना बिघडवण्याइतपत महत्त्वपूर्ण असतात आणि व्यापक सार्वजनिक हिताच्या असतात," 

 "प्रश्नांमुळे आयोग, चौकशी न्यायालय किंवा कायद्याची निर्मिती होऊ शकते."

¶ शून्य तास म्हणजे काय?

- या तासाला “शून्य तास” असे संबोधले जाते कारण ते दुपारी 12 वाजता सुरू होते. 

- राज्यसभा सचिवालयाने असे नमूद केले आहे की "मीडियाने झिरो अवर हा शब्द वापरण्यामागील तर्कसंगत तर्क" हा आहे की कोणताही सूचीबद्ध व्यवसाय हाती घेण्यापूर्वीचा कालावधी त्यात समाविष्ट आहे.

- 0000 तास मध्यरात्री असूनही तो दुपारी 12 वाजता सुरू होत असल्याने त्याला “झीरो अवर” असे टोपणनाव देण्यात आले आहे असा दावाही केला आहे.

¶ झिरो अवरचा उगम काय होता?

- अधिवेशनाचा उगम 1960 च्या दशकात शोधला जाऊ शकतो. "कधी कधी अध्यक्षांच्या आधीच्या संमतीने आणि इतर वेळी अशा परवानगीशिवाय" महत्त्वाच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या आणि निकडीच्या समस्या सोडवण्यासाठी संसदेच्या सदस्यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच कालावधीचा लाभ घेतल्याने परंपरा आकार घेऊ लागली.

- "डॉ (सर्वपल्ली) राधाकृष्णन यांच्या काळापासून या सभागृहात 'झिरो अवर' हे अधिवेशन आहे" (प्रथम उपाध्यक्ष) भारताचे). या तासादरम्यान लोकांना प्रश्न विचारण्याची मुभा असते आणि ती दोन्ही सभागृहात सुरू असते.

¶ शून्य तासात कोणत्या प्रकारचे मुद्दे उपस्थित केले जातात?

- लोकसभेत विषय मांडण्याची परवानगी द्यावी की नाही याबाबत सभापतींना पूर्ण विवेक आहे, विशेषत: संसदीय प्रक्रियेचा भाग म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता नसल्यामुळे आणि केवळ परंपरेनुसार अस्तित्वात आहे.

लोकसभेच्या सदस्यांनी ज्या दिवशी 'शून्य तास' दरम्यान एखादा विषय मांडायचा असेल त्या दिवशी सकाळी 8.30 ते सकाळी 9 च्या दरम्यान सभापतींना सूचित करणे आवश्यक आहे, "त्यांना जो विषय महत्त्वाचा वाटतो आणि सभागृहात मांडायचा आहे तो विषय स्पष्टपणे व्यक्त करतो." एलएस सचिवालयाच्या म्हणण्यानुसार, "दररोज 20 विषय, त्यांच्या मतपत्रिकेतील प्राधान्यक्रमानुसार, 'शून्य तास' दरम्यान उपस्थित होण्यास अधिकृत आहेत, आणि सभापती आदेश ठरवतात."

● निष्कर्ष :- 

- प्रश्नोत्तराचा तास कठोरपणे नियंत्रित केला जातो, तर शून्य तास हा एक अनोखा भारतीय संसदीय नवोपक्रम आहे. 

- कोविड-19 महामारीमुळे, संसदेच्या मागील पावसाळी अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास नव्हता आणि शून्य तासही मर्यादित होता.

- भारतीय संसदेचे सुरळीत कामकाज शून्य तास आणि प्रश्नोत्तर या दोन्हींवर अवलंबून आहे.

United Nations Nutrition Campaign | पोषण वर्धन मोहीम संयुक्त राष्ट्र | जागतिक पोषण सप्ताह | World Nutrition Week

 पोषण वर्धन मोहीम’ 

- कुपोषण असलेल्या 65 देशांमध्ये राबवण्यात येते, त्यामध्ये भारताच्या 4 राज्यांचाही समावेश आहे.

- सर्व प्रकारच्या कुपोषणाचे 2030 पर्यंत उच्चाटन करणे हे या मोहिमेचे लक्ष्य आहे.

● समन्वयक :- 

- भारतीय वंशाच्या अफशान खान यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘पोषण वर्धन मोहिमे’च्या समन्वयकपदी नेमणूक केली आहे.

- संयुक्त राष्ट्रांचे सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुटेरेस यांनी त्यासंबंधी घोषणा केली. 

- अफशान खान यांच्याकडे कॅनडा आणि ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे.

- सर्व संबंधितांना सहभागी करून, जगातील सर्व प्रकारचे कुपोषण थांबवण्यासाठी पोषण वर्धन रणनीतीची अंमलबजावणी करणे हे अफशान खान यांचे काम असेल.

- ‘विमेन फॉर विमेन इंटरनॅशनल’ या संस्थेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे.

¶ संयुक्त राष्ट्रांची पोषण प्रोत्साहन मोहीम काय आहे?

- पोषणावर UN दशक कृती ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सदस्य राष्ट्रांची 10 वर्षे धोरणे, कार्यक्रम आणि वाढीव गुंतवणुकीची शाश्वत आणि सुसंगत अंमलबजावणी हाती घेण्याची तसेच कुपोषणाचे सर्व प्रकारांचे निर्मूलन करण्यासाठी, वचनबद्ध आहे. 

¶ UN पोषण उद्दिष्टे काय आहेत?

- 2030 पर्यंत, उपासमार संपविणे आणि सर्व लोकांसाठी, विशेषतः गरीब आणि असुरक्षित परिस्थितीत असलेल्या लोकांना, लहान मुलांसह, वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक आणि पुरेसे अन्न मिळण्याची खात्री देणे.

¶ संयुक्त राष्ट्रांचे पोषण नेटवर्क काय आहे?

- UN-Nutrition ही आंतर-एजन्सी यंत्रणा आहे. ज्याचा उद्देश आहे की जागतिक आणि देश पातळीवर UN पोषणासाठी सहाय्यक आणि सु-समन्वित आहेत.

¶ UN पोषण प्रचार मोहिमेचे समन्वयक कोण आहेत?

- संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी इंडो-कॅनेडियन अफशान खान यांची 'स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूव्हमेंट' च्या समन्वयक म्हणून नियुक्तीची  केली आहे.

¶ कोणता SDG पोषण आहे?

- SDG 2: शून्य भूक Zero Hungar

- चांगले पोषण आणि शून्य भूक हातात हात घालून जातात. जागतिक समुदायाच्या जवळपास निम्म्या लोकांना निरोगी पौष्टिक आहार उपलब्ध नाही.

¶ राष्ट्रीय पोषण धोरणाचे उद्दिष्ट काय आहे?

- सर्व लोकांचे पोषण कल्याण साध्य करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन ते निरोगी जीवन टिकवून ठेवू शकतील आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकतील.

¶ आहारातील 4 मुख्य उद्दिष्टे कोणती आहेत?

- विविध प्रकारचे पदार्थ खा. निरोगी वजन राखा. चरबी, संतृप्त चरबी आणि कोलेस्ट्रॉल कमी असलेला आहार निवडा. भरपूर भाज्या, फळे आणि धान्य उत्पादनांसह आहार निवडा.

¶ पोषणाची चार उद्दिष्टे कोणती?

- वजन आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवा. पुरेशी पोषक तत्वे खा. खाण्याचा आनंद घेऊ द्या. शाश्वत व्हा.

¶ जागतिक पोषण सप्ताह म्हणजे काय?

- सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात साजरा केला जाणारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पोषणाचे महत्त्व लोकांना शिकवतो. या आठवड्यात कार्यशाळा आणि मोहिमांचा समावेश आहे ज्यामुळे स्मार्ट फूड निवड कसे करावे हे शिकण्यास मदत करतात.

¶ UN ची पोषण प्रोत्साहन मोहीम काय आहे?

-  भूक आणि कुपोषण त्याच्या सर्व प्रकारांमध्ये (अपोषण, सूक्ष्म अन्नद्रव्यांची कमतरता, जास्त वजन किंवा लठ्ठपणा) आणि आहार-संबंधित ओझे कमी करणे. सर्व वयोगटातील गैर-संसर्गजन्य रोगांशी (NCDs) लढण्याची ताकद असावी..

Kothari Commission | कोठारी आयोग | Dr. Daulat Singh Kothari | J. P. Naik

 कोठारी कमिशन

- प्राथमिक शिक्षणाला स्वतंत्र जरी नाही तरी खरा न्याय मिळाला तो 1964 ते 1966 या काळात कार्यरत झालेल्या शैक्षणिक आयोगाकडूनच. 

- डॉ. दौलतसिंह कोठारी हे आयोगाचे अध्यक्ष होते तर महाराष्ट्रातील जागतिक किर्तीचे अग्रगण्य शिक्षणतज्ञ जे. पी. नाईक है आयोगाचे सदस्य सचिव होते. 

- त्यांच्या प्रयत्नांतून आयोगाने ज्या विस्तृत शिफारशी केल्या, त्याचा बराच मोठा भाग प्राथमिक शिक्षणाने व्यापलेला आहे.

- कारण जे. पी. नाईक ह्यांचे प्राथमिक शिक्षणातील योगदान खूपच मौलिक होते. 

- त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाविषयी कोठारी आयोगाच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या शिफारशी अतिशय सखोल आहेत.

● शिफारस :-

- सक्तीच्या सार्वत्रिक व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मार्गदर्शक तत्त्वातील तजवीज हे पहिल्या क्रमांकाचे शैक्षणिक उद्दिष्ट मानले पाहिजे.

- 1976 पर्यंत इयत्ता पाचवीपर्यंतचे दर्जेदार व उपयुक्त शिक्षण सर्वांना मिळावे आणि 1986 पर्यंत सर्वांना सातवीपर्यंत असे शिक्षण देण्याचे लक्ष गाठण्यात यावे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र अशी दीर्घ मुदतीची योजना तयार करावी.

¶ कार्यवाही :- 

- अतिशय उत्तम ध्येय असलेल्या या शिफारशींची कार्यवाही फारशा गांभीर्याने झालीच नाही.

- राजकीय स्थित्यंतरांमुळे लोकप्रतिनिधींनी जागरुकता दाखविली नाही. केरळमधील एक जिल्हा आणि महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हे अपवाद वगळता हे उद्दिष्ट कुठेच पूर्ण झाले नाही.

● शिफारस :-

- गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी. प्रयत्न केले जावेत. पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी किमान 80% विद्यार्थी तरी सातवीच्या वर्गापर्यंत शिक्षण घेत राहावेत.

¶ कार्यवाही :-

- स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी बहुसंख्य राज्यात पहिली ते तिसरीपर्यंतच्या परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या. 

- त्याऐवजी अंतर्गत मूल्यमापनाची सोय केलेली होती. तरी कोणत्याही विद्यार्थ्यांचे स्थगन करण्यास प्रतिबंध होता. 

- असे असूनही पहिलीच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्यांपैकी जेमतेम 55% विद्यार्थी सातव्या वर्गापर्यंत पोहोचले. 

- चौथीनंतर गळतीचे प्रमाण प्रचंड आहे व त्यात मुलांपेक्षा मुलींची संख्याच जास्त आहे: नागरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण आणि आदिवासी भागात हे प्रमाण अजूनही चिंताजनक आहे.

● शिफारस :-

- सातवीच्या वर्षाअखेर ज्यांना कामधंद्यात

पडण्याची इच्छा असेल त्यांना त्यांच्या पसंतीचे छोटे व्यावसायिक अभ्यासक्रम उपलब्ध करून द्यावेत.

¶ कार्यवाही :-

- शिक्षणाचे व्यावसायीकरण करण्याची ही शिफारस उपयुक्त व क्रांतिकारी होती.सुरुवातीला आठवी झालेल्या विद्यार्थ्यांना आय.टी.आय.ला प्रवेशही मिळत गेला. 

- पण जसजसे जीवन संघर्ष तीव्र झाले तसतसे दहावी-बारावी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना त्यांच्यामध्ये प्रवेश मिळणे अवघड झाले. 

- महाराष्ट्रातील बहुउद्देशीय शाळेची योजना उपयुक्त होती. परंतु तिही फलद्रुप झाली नाही. व्यावसायिकीकरण + 2 पातळीवर सुरू केले आणि त्या जागाही गरजवंत सर्वसाधारण मुलांऐवजी गुणांच्या मागे धावणाऱ्या हुशार मुलांनी गिळंकृत केल्या.

● शिफारस :- 

- प्रत्येक मुलाच्या घरापासून कमाल एक मैलाच्या आत निम्न प्राथमिक तर तीन मैलाच्या आत उच्च प्राथमिक शाळा असावी.

¶ कार्यवाही :-

- भारतामध्ये मुख्य लोकवस्तीपासून दूर असलेल्या अनेक वाड्या-वस्त्या आहेत. तुटपुंजी लोकवस्ती असल्यामुळे त्यांच्यासाठी एकशिक्षकी शाळा, वसतिशाळा स्थापन करण्यात आल्या. 

- आदिवासी आणि भटक्या जाती जमातीसाठी वसतिगृहाच्या आश्रमशाळा निघाल्या. स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांसाठी साखरशाळा सुरू झाल्या.

- तरी देशातील 20% मुले अजूनही प्राथमिक शाळेबाहेरच आहेत. त्यांच्यासाठी सर्व शिक्षा मोहीम असा प्रकल्प सुरू झालेला आहे. 

● शिफारस :-

- इयत्ता पहिलीत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वयातील विविधता कमी करावी आणि साधारणपणे सहा वर्षे वयाची मुले पहिलीत दाखल होतील, यासाठी प्रयत्न करावेत.

¶ कार्यवाही :-

- सर्व गावांमध्ये शैक्षणिक उठाव मोहीम राबविण्यात आली. शाळांनी आपल्या विभागातील सर्व मुलांची पूर्वनोंदणी करून ठेवली आणि पहिलीत नाव घालण्याची वयोमर्यादा गाठली की त्याला शाळेत दाखल करण्याची अर्थात पटनोंदणीची खबरदारी घेतली जाऊ लागली.

● शिफारस :-

- चौथीतील शंभर टक्के विद्यार्थी पुढच्या इयत्तेत दाखल व्हावेत म्हणून विविध उपाय आणि प्रयत्न आतापासूनच योजावेत.

¶ कार्यवाही :-

- शिक्षणाचे आकृतिबंध सतत बदलत राहिले. कधी 4 + 3 झाला तर कधी 5 + 3 झाला. काही ठिकाणी विद्यार्थी पाचवीत प्राथमिक शाळेत गेले तर काही ठिकाणी माध्यमिक शाळेत. परिणामी प्राथमिक शिक्षणात एकसूत्रता आणि एकवाक्यता राहिली नाही. 

- पाचवीचे वर्ग गाववस्तीपासून लांब असतील. रहदारीचे मार्ग आणि साधने नसतील तर बहुसंख्य मुलींचे शिक्षण थांबते. लहान मुलांना पालक लांबवर पाठवित नाहीत.

● शिफारस :-

- प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्या साठी आणि गळती व स्थगन रोखण्यासाठी योग्य प्रकारच्या शिक्षण योजना राबविण्यात याव्यात.

¶ कार्यवाही :-

- दर्जेदार प्राथमिक शिक्षण हा सर्व शिक्षणाचा आरंभ बिंदूच नव्हे तर मजबूत पाया असतो. त्यादृष्टीने पहिलीपासून इंग्रजी, संगणक शिक्षण, पर्यावरण शिक्षण, सृजनानंद शिक्षण असे विविध उपक्रम योजिले जात आहेत. निष्ठावान शिक्षकांअभावी बहुसंख्य ठिकाणी हे उपचार ठरत आहे.

● शिफारस :-

- विद्यार्थ्यांची गळती आणि स्थगन कमी करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी शाळा सुधार योजना अंमलात आणावी. अर्धवेळ शैक्षणिक उपक्रम आणि पालक शिक्षणाचा लहान कार्यक्रम तात्काळ कार्यवाहीत आणावा.

¶ कार्यवाही :-

- सुरुवातीला यादृष्टीने फारसे काही काम ( झाले नाही. पण 1988 पासून खडू-फळा मोहिमेंतर्गत प्राथमिक शाळा सुधाराचे अनेक उपक्रम योजण्यात आले. 

- पण पालक-शिक्षक संघाच्या पलीकडे आणि कधीतरी पालक भेटी याशिवाय पालक शिक्षणाचा कार्यक्रम पुढे सरकला नाही. 

- तसेच शाळेचे सर्माजमंदिर बनवा यातून समाजशिक्षण, लोकशिक्षण आणि प्रौढ शिक्षण यासंबंधी भरीव काम उभे राहू शकले नाही.

● शिफारस :-

- अकरा ते चौदा वयोगटातील शाळेत न जाणाऱ्या, प्राथमिक शाळा अभ्यासक्रम पूर्ण न केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी एक वर्षाचा सक्तीचा साक्षरता कार्यक्रम राबवावा. तो प्राथमिक शाळेतच सोयीच्या वेळेत कार्यान्वित करावा.

¶ कार्यवाही :-

- या शिफारशीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. चाळीस वर्षांनंतर सर्व शिक्षा मोहिमेद्वारे अशा मुलांच्या शिक्षणाचे प्रयत्न काही प्रमाणात चालू झाले आहेत.

● शिफारस :-

- ज्या विद्यार्थ्यांनी निम्न प्राथमिक शिक्षण पूर्ण केले आहे, पण इच्छा असूनही अडचणींमुळे ज्यांना पुढचे शिक्षण घेता येत नाही, अशांसाठी अर्धवेळ अभ्यासक्रम सुरू करावा. त्यामध्ये सामान्य शिक्षणाच्या जोडीला स्थानिक गरजेनुसार व्यावसायिक शिक्षणाचा भागसुद्धा अंतर्भूत करावा.

¶ कार्यवाही :-

- पोट भरण्याचे आणि त्याचवेळी बौद्धिक स्तर उंचावण्याचे साधन ठरणारा हा एक चांगला उपक्रम होता. पण त्याची नीट कार्यवाही झालीच नाही. अशा मुलांसाठी रात्रशाळा निघाल्या पण तेथेही फक्त औपचारिक पुस्तकी शिक्षणच सुरू राहिले.

● शिफारस :-

- प्राथमिक शिक्षणाच्या सोयी मोठ्या प्रमाणावर वाढविणे, विद्यार्थ्यांची सार्वत्रिक भरती करणे, विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवून धरणे या जोडीलाच प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी लक्ष पुरवावे.

¶ कार्यवाही :-

- महाराष्ट्रात 500 वस्तीच्या गावात शाळा झाल्या. छोट्या छोट्या वाड्यांवर वसतिशाळा निघाल्या. विद्यार्थी पटनोंदणी वाढली. 

- गरीब व आदिवासी मुलींच्या पालकांना उपस्थिती भत्ता मिळू लागला. दुपारच्या सुट्टीत खिचडी वाटप, दूध-तांदूळ वाटप याद्वारे विद्यार्थी टिकवून धरण्याचे प्रयत्न झाले. 

- परंतु प्राथमिकं शिक्षणाची गुणवत्ता वाढ परिणामकारक झाली, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल.

● शिफारस :-

- अभ्यासक्रमात निम्न प्राथमिक शाळेत मातृभाषा, गणित, परिसर अभ्यास यांच्या जोडीला सूजन, कार्यानुभव, आरोग्य शिक्षणासारखे विषय ठेवावेत तर उच्च प्राथमिकमध्ये दोन भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, मूल्यशिक्षण, शारीरिक शिक्षण, ललितकलांचे शिक्षण, इत्यादी विषय ठेवावेत.

¶ कार्यवाही :-

- निम्न प्राथमिकला मराठी, गणित व परिसर अभ्यास हे सक्तीचे विषय झाले तर बाकीचे विषय राबविण्याचे स्वातंत्र्य शिक्षकाला मिळाले पण नंतर पहिलीपासून सक्तीचे इंग्लिश यामुळे प्राथमिक शिक्षणावरील कार्यभार वाढत चाललेला आहे.

- त्यामानाने व्यावसायिक शिक्षण, जीवन शिक्षण यावरील भारांश कमी होत चाललेला आहे. कारण त्यांचे मूल्यमापन करण्याची नेमकी मापन पद्धतीच नाही.

● शिफारस :-

- परीक्षा पद्धती जाऊन उद्दिष्टांधारित मूल्य ( मापन प्रक्रिया अशी असावी की ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत कौशल्यांच्या विकसनास साहाय्य मिळेल. तसेच त्याच्या ठायी योग्य प्रवृत्तींचा वा सवयींचा विकास होण्यास मदत मिळेल. 

- त्यासाठी निम्न- प्राथमिक स्तरावर स्वतःच्या गतीनुसार मुलांना शिकता यावे, यासाठी श्रेणीबद्ध मूल्यमापन व्हावे. तर उच्च प्राथमिक स्तरावर लेखीइतकेच तोंडी परीक्षा प्रात्यक्षिके ह्यांना महत्त्व द्यावे. सक्तीची बाह्य परीक्षा मुळीच असू नये.

¶ कार्यवाही :-

- चौथीपर्यंत श्रेणीबद्ध मूल्यमापन चालू राहिले पण खाजगी प्राथमिक शाळांनी त्यातही स्वतःचे नियम लागू केले. 

- पूर्वीची सातवीची सार्वजनिक परीक्षा इतिहासजमा झाली. मात्र माध्यमिक शाळेत प्रवेश देताना काही शाळा स्वतःच्या परीक्षा घेऊ लागल्या. 

- तोंडी परीक्षेचे तंत्र पुष्कळ उपयुक्त ठरले पण साहित्य-साधनांच्या कमतरतेअभावी प्रात्यक्षिक परीक्षांनी मूळ धरलेच नाही.

Sergeant Plan | Primary Education | सार्जंट योजना | Primary education

 सार्जंट योजना

- दुसरे महायुद्ध सुरू असले तरी महायुद्धाच्या समाप्तीनंतर भारत हे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून उदयास येणार, हे जवळपास ठरून गेले होते. 

- गांधीजींची सुटका झाल्यानंतर त्यांनी एक महत्त्वाचा विचार पुढे मांडला. तो असा -

- शिक्षणाचे क्षेत्र नवजात बालकाच्या जीवनाच्या प्रारंभापासून ते त्याच्या जीवनाच्या अंतापर्यंत पसरलेले आहे. 

- पहिले सात वर्षांचे शिक्षण हा त्यातला एक प्रधान भाग आहे आणि बालकांच्या परिपूर्ण व्यापक शिक्षण क्षेत्राची तजवीज करणे, हे राज्याचे आणि समाजाचे पवित्र व प्रधान कर्तव्य आहे. 

- त्यावेळी देशामध्ये केंद्रीय शिक्षण सल्लागार मंडळ विद्यमान होते आणि भारत सरकारचे शिक्षण सल्लागार जॉन सार्जंट यांनी या मंडळापुढे 1944 साली युद्धोत्तर भारतीय शिक्षणाची पुनर्रचना सूचित करणारी योजना सादर केली. ती म्हणजेच सार्जेंट योजना होय. 

- त्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचा सखोल विचार करूनं योजना मांडलेली होती. 

- खरे तर किरकोळ बदल करून गांधीजींची मूलोद्योग शिक्षण पद्धतीच मान्य केलेली होती.

- वय वर्षे 6 ते 14 दरम्यानच्या सर्वांना मोफत, सक्तीचे व सार्वत्रिक शिक्षण द्यावे, असे म्हटले होते. त्याचे दोन भाग केले होते. 

(1) 1 ते 5 निम्नप्राथमिक 

(2) 6 ते 8 उच्च प्राथमिक.

¶ निम्नप्राथमिक सर्वांसाठी सक्तीचे आणि ज्यांना उच्च शिक्षण घेता येणार नाही, त्यांच्यासाठी उच्च प्राथमिक सुद्धा सक्तीचे होते.

¶ शिक्षण सक्तीचे करण्यासाठी उपस्थिती अधिकारी नियुक्त केले जावेत.

¶ शिक्षण कोणत्याही हस्तव्यवसायाच्या माध्यमातूनच दिले जावे.

¶ मूलोद्योगी शिक्षण पूर्णपणे स्वाश्रयी किंवा स्वावलंबी होऊ शकणार नाही, यासाठी शासनाने पुरेसे अनुदान द्यावे.

¶ निम्न प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देऊ नये.

¶ या स्तरावर पूर्णपणे सहशिक्षण द्यावे.

¶ उच्च प्राथमिक स्तरावर इंग्रजी शिक्षणाचा आग्रह नसावा पण ज्यांची मागणी असते, त्यांच्यासाठी सोय असावी.

¶ निम्न आणि उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषा आणि फक्त मातृभाषाच असावे.

¶ दोन्ही स्तरांवरील शाळांमध्ये बाह्य परीक्षांऐवजी आंतरिक परीक्षांचीच तरतूद असावी. फार तर शिक्षण समाप्तीच्या वर्गात सार्वजनिक परीक्षा घेतली जावी.

¶ अशा परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अधिकृत प्रमाणपत्रे द्यावीत.

¶ गुणवत्तेनुसार निवडक विद्यार्थ्यांसाठी विद्याविषयक व तांत्रिक माध्यमिक शाळांची सोय करावी.

¶ विद्यापीठीय पदवी अभ्यासक्रम केवळ निवडक व उच्च गुणवत्ता धारण करणाऱ्यांसाठीच असावेत.

¶ गुणवत्तेनुसार पूर्णकालिक किंवा अंशकालिक, तांत्रिक, व्यावसायिक व वाणिज्य शिक्षणाची सोय करावी. 

¶ दूध पुरवठा, वैद्यकीय तपासणी, दुपारचा अल्पोपहार, शारीरिक शिक्षण व मनोरंजन या सुविधा व सोयी उपलब्ध करून द्याव्यात

¶ अध्यापकांचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे असून प्रशिक्षणाची तरतूद करण्यात यावी. अध्यापकांच्या सेवाशर्तीत सुधारणा करणे आवश्यक असून त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक दर्जात सुधारणा घडवून आणावी.

¶ पदवीधर विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळावा म्हणून रोजंदारी केंद्रे स्थापन करावीत.

¶ सार्वजनिक ग्रंथालये सुरू करावेत, मनोरंजन केंद्रांचा विकास करावा, निरक्षरतेचे निर्मूलन करण्यासाठी प्रौढ शिक्षणासाठी पोषक जनमत तयार करावे.

¶ दिव्यांग व मतिमंद विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात यावे.

सार्जंट यांनी प्राथमिक शिक्षणासंबंधी एक मार्मिक निरीक्षण नोंदवले होते. ते म्हणजे 'भारतातील प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षकांची संख्या लक्षात घेता किमान चाळीस वर्षे तरी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य होऊ शकणार नाही.'

Woods Committee Report | Wardha Scheme of Basic Education | वर्धा शिक्षण योजना | वुड्स समिती अहवाल

 वुड्स समिती अहवाल 1937

- वुड समितीने शिक्षणासंबंधी अहवाल दिला. त्यामध्ये काही अतिशय पुरोगामी आणि भविष्यलक्ष्यी शिफारशी प्राथमिक शिक्षणासंबंधी केलेल्या आहेत. 

- त्यामध्ये हे शिक्षण कृतिकंद्रित असावे. मुलांच्या नैसर्गिक अभिरुचीवर आधारलेले असावे.

- ते मातृभाषेतून द्यावे. पुस्तकी शिक्षणावरील भर कमी करून क्षमता, कौशल्ये वृद्धिंगत करणारे शिक्षण द्यावे. 

- या शिफारशींमध्ये एकविसाव्या शतकातील अतिशय गाजलेल्या अनेक नवप्रवर्तनाची बीजे आढळून येतात. 

- ते म्हणजे सुजनाचे शिक्षण - आनंददायी शिक्षण, कृतिकेंद्रित शिक्षण, शिक्षणातील क्रीडन तत्त्व, विद्यार्थी ज्ञानाचा रचिता, गरजा आणि क्षमतांनुसार शिक्षण

- मातृभाषा शिक्षणाचे माध्यम अशा कितीतरी चांगल्या गोष्टी या समितीच्या अहवालात होत्या.

- पण लवकरच दुसर महायुद्ध सुरू झाल्यामुळे शासनाने त्याची दखल घेतली नाही आणि स्वातंत्र्यलढ्याच्या कल्पनेने भारलेल्या लोकनेत्यांनी त्याकडे दुर्लक्षच केले.

¶ भारतीय सरकार कायदा :- 

- 1935 सालातल्या भारतीय शासन कायद्यानुसार (Government of India Rule) भारतातील प्रांतांना प्रादेशिक स्वायत्तता मिळाली. 

- त्यामुळे पुन्हा एकदा सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाची मागणी जोर धरू लागली. 

- पण त्याचवेळी ब्रिटिशांनी आर्थिक निधी युद्धतयारीकडे वळविल्यामुळे महात्मा गांधींनी स्वावलंबी मूलभूत शिक्षणाची संकल्पना मांडली आणि त्यासाठी 1937 साली वर्धा येथे शिक्षण परिषद संपन्न झाली. 

- त्या ठिकाणी चार ठराव मंजूर करण्यात आले.

1. राष्ट्रीय स्तरावर इयत्ता सातवीपर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीचे असावे.

2. शिक्षणाचे माध्यम मातृभाषाच असावे.

3. शिक्षण पूर्णपणे श्रमकेंद्रित व उत्पादनकेंद्रित असावे.

4. उत्पादनातून हळूहळू शिक्षकाचे मानधन उभे राहावे.

¶ 'मूलभूत शिक्षणाची वर्धा योजना' :-

- या परिषदेद्वारे डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या अध्यक्षतेखाली मूलभूत शिक्षणाचा आकृतिबंध तयार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली. 

- तिने सुचविलेल्या आकृतिबंधालाच 'मूलभूत शिक्षणाची वर्धा योजना' असे म्हणतात.

- ही योजना मुळात प्राध्यापक फेरिअर यांनी विकसित केलेल्या कृतिपद्धतीवर (Activity Method) आधारलेली आहे. 

- या योजनेत असलेले मुख्य तत्त्व म्हणजे 'उत्पादनकेंद्रित कार्यामधून शिक्षण देणे हेच सध्याच्या सर्व शैक्षणिक समस्यांचे उत्तर आहे.

- अशा शिक्षणातून बालकाच्या केवळ बौद्धिक क्षमतेचाच विकास होणार नाही तर त्या जोडीला व्यावहारिक विकासाचाही समतोल साधला जाईल.

- तो केवळ साक्षरच होईल असे नाही तर बुद्धीचा व हाताचाही वापर रचनात्मक कार्यासाठी करू शकेल.

- सामाजिकदृष्ट्या बुद्धिजीवी व श्रमजीवी यांच्यातील दरी दूर होईल. 

- श्रमप्रतिष्ठेचे मूल्य वाढीस लागेल. शिक्षण आणि प्रत्यक्ष जीवन यांचा घनिष्ठ संबंध दृढ होईल.

- उत्पादनक्षमता वाढीस लागल्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या व्यक्ती आणि शाळा दोघेही स्वावलंबी होतील.

- वर्धा पद्धतीत अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत मानवी गरजांशी संबंधित एखादा मूलभूत उद्योग केंद्रभागी ठेवून त्याच्याभोवती विविध विषयांची रचना करणे अपेक्षित असते. 

- शाळा ह्या कार्य, प्रयोग आणि संशोधन ह्यांची केंद्रे होतात. प्रत्यक्ष सामाजिक परिस्थितीतून शिक्षण दिले जाते. 

- त्यामुळे मानवी जीवनाशी संबंधित असलेल्या सर्व विषयांचे उदाहरणार्थ, मातृभाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिकशास्त्रे, ललितकला, हस्तव्यवसाय, इत्यादींचे शिक्षण या पद्धतीने देता येऊ शकते. 

- या पूर्णपणे स्वदेशी असलेल्या क्रांतिकारी शिक्षण पद्धतीत शिक्षणाला सामर्थ्यशाली जीवनाचे रूप देण्याचे सामर्थ्य होते.

पण दोन कारणांमुळे ही योजना अपयशी झाली.

¶ अपयशाची कारणे :-

1. 1939 साली दुसरे महायुद्ध सुरू झाले. प्रांतिक मंत्रिमंडळे सत्तेवरून पायउतार झाले आणि ब्रिटिश सरकारचे सगळे लक्ष इंग्लंडच्या बचावासाठी केंद्रित झाले.

2. मूलोद्योग म्हणजे फक्त 'सूतकताई' असा आग्रह धरला गेला. संपूर्ण देश कापूसप्रधान शेती उत्पन्नाचा नव्हता. परिणामी सर्वांना त्यामध्ये स्वारस्य निर्माण होऊ शकले नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर काही वर्षे शासनाने ही योजना राबवून पाहिली पण तिला अपेक्षित पाठबळ न मिळाल्यामुळे दहा-पंधरा वर्षांतच ती गुंडाळावी लागली.