निवडणूक प्रणाली
घटनेच्या भाग 15 मधील कलम 324 ते 32 मध्ये निवडणूक प्रणालीशी संबंधित तरतुदी आहेत
- देशात मुक्त व न्याय्य निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी घटनेमध्ये (कलम 324) स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे.
- या आयोगाला संसद, राज्य विधिमंडळे, राष्ट्रपतिपद आणि उपराष्ट्रपतिपद यांच्या निवडणुका घेण्याचा, पर्यवेक्षण करण्याचा व आदेश देण्याचा अधिकार आहे.
- सध्या आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत.
- संसदेच्या आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रत्येक मतदारसंघाच्या भागासाठी एकच साधारण मतदार यादी असेल.
- त्यामुळे देशाच्या फाळणीला कारणीभूत ठरलेली जातीय प्रतिनिधित्व आणि स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धती रद्द करण्यात आली आहे.
- केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मतदार यादीत समावेश करण्यापासून रोखता येणार नाही.
- तसेच केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणतीही व्यक्ती विशेष मतदार यादीत समावेश करण्याची मागणी करू शकत नाही.
- यामुळे मतदानाच्या अधिकाराबाबत घटनेने समानतेचे तत्त्व अवलंबिले आहे.
- लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर घेतल्या जातील.
- त्यामुळे अनिवासी, असंतुलित मनःस्थिती, गुन्हे, भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर कृत्ये यासाठी घटनेतील किंवा योग्य त्या विधिमंडळाने (संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) केलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार अपात्र ठरविलेल्या व्यक्ती सोडून, भारताचा नागरिक असलेल्या व वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या' प्रत्येक व्यक्तीस मत देण्याचा अधिकार आहे.
¶ मतदार याद्या बनविणे, मतदार संघाचे परिसीमन किंवा त्यांची योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींसंबंधी तसेच संसद व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांबाबत सर्व बाबींसंबंधी संसद तरतुदी करू शकते.
¶ मतदारयाद्या बनविणे आणि त्यांची योग्य आखणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य विधिमंडळसुद्धा तरतुदी करू शकते. परंतु, संसदेने तरतुदी न केलेल्या विषयांबाबतच राज्य विधिमंडळ तरतुदी करू शकते. म्हणजेच ते फक्त संसदेच्या कायद्याला पूरक अशा तरतुदी करू शकतात; परंतु, केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदींवर अधिभावी ठरतील अशा तरतुदी करू शकत नाहीत.
¶ मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांतील जागांची विभागणी याबाबतच्या कायद्याच्या वैधतेसंबंधी कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे घटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परिसीमन आयोगाने दिलेले आदेश हे अंतिम असतात व त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
¶ संबंधित विधिमंडळाने तरतूद केलेल्या अधिकाऱ्याकडे व ठरविलेल्या पद्धतीने निवडणूक याचिका सादर केल्याशिवाय संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही, असे घटनेत म्हटले आहे.
¶ 1966 पासून निवडणूक याचिकांवर केवळ उच्च न्यायालये निर्णय देऊ शकतात. या निर्णयावर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपिल करता येते.
● निवडणुकीतील विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी कलम 323-बी अन्वये न्यायाधिकरण स्थापण्याचा अधिकार संबंधित विधिमंडळाला (संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) देण्यात आला आहे.
- अशा विवादांमध्ये (सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष लीव्ह अपील अधिकारक्षेत्र वगळता) इतर न्यायालयांना अधिकारक्षेत्र नाही, अशीही तरतूद आहे.
- आतापर्यंत अशा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली नाही.
- चंद्रकुमार खटल्यामध्ये (1997) ही तरतूद घटनाबाह्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कधी निवडणूक न्यायाधिकरण स्थापन झाले तर त्याच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद (अपील) मागता येईल.
निवडणूक यंत्रणा
● भारतीय निवडणूक आयोग :-
- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अनुसार लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, योग्य ते निर्देशन करणे, आणि या प्रक्रियेचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे हा अधिकार भारताच्या निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे.
- भारताच्या निवडणूक आयोगात 3 सदस्य असतात व त्यांपैकी 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो व 2 निवडणूक आयुक्त असतात.
- मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.
¶ जागृती निरीक्षक :-
- सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये (2014) आयोगाने पहिल्यांदाच केंद्रीय जागृती निरीक्षकांची नेमणूक केली, प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या कार्यक्षम व प्रभावी व्यवस्थापनावर, विशेषतः मतदार जागृतीवर आणि त्यांच्या सोयी-सुविधांवर ते लक्ष ठेवतात.
निवडणुकांचे वेळापत्रक पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर किंवा विधिमंडळ विसर्जित केल्यानंतर व नव्या निवडणुका घोषित केल्यावर निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवतो.
विसर्जित लोकसभेचे शेवटचे सत्र आणि नवीन लोकसभेचे सत्र यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असता कामा नये असे राज्यघटनेत म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तोपर्यंत पूर्ण व्हावी लागते.
¶ निवडणुकीचा प्रचार :-
- अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांना एक आठवड्याचा कालावधी दिलेला असतो.
- रिटर्निंग ऑफिसर त्याची छाननी करतो. तो अर्ज नियमाप्रमाणे नसेल तर थोडक्यात म्हणणे ऐकून घेऊन फेटाळला जातो.
- अर्जाच्या छाननीनंतर वैध उमेदवार 2 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागे घेऊ शकतात.
- प्रचाराचा अधिकृत कालावधी उमेदवारांची सूची बनविल्यापासून किमान 2 आठवडे असतो व मतदान संपण्याच्या 48 तास अगोदर अधिकृतरीत्या समाप्त होतो.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा