New Education Policy 2020
नवीन शैक्षणिक धोरण 2020
आपल्या देशाने जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले आहे. हे तिसरे शैक्षणिक धोरण आहे या आधी 1968 इंदिरा गांधी सरकारने पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जाहीर केले होते. दुसरे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1986 ला राजीव गांधी सरकारने अंमलात आणले. आता मोदी सरकारने पुन्हा 34 वर्षांनंतर नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. कोरोनामुळे याची अंमलबजावणी काही काळ थांबली पण आता 2022 ला सरकार हे धोरण अंमलात आणण्याची तयारी करत आहे. डॉ. डी.
के. कस्तुरीरंगन ( इस्रोचे माजी प्रमुख) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या धोरणाचा मसुदा तयार केला आहे. तो मसुदा 31 मे 2019 ला सादर केला. डॉ. डी. के. कस्तुरीरंगन यांना पद्मश्री , पद्मभूषण , पद्मविभूषण हे तीनही पुरस्कार मिळालेले आहेत हे लक्षात घ्यायला हवं. शैक्षणिक धोरणाचे ध्येय काय आहे आणि त्याच्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी कोणत्या हे आपण पाहू या ....
ध्येय :-
" India a global knowledge super
power "
भारताला ग्लोबल नॉलेज सुपर पॉवर बनविणे हे ध्येय आहे.
तरतुदी :-
1. मोफत व सक्तीचे शिक्षण आता 3 ते 18
वर्षापर्यंत करण्यात आले. पूर्वी ते 6 ते 14
वर्षांपर्यंत होते.
2. पटनोंदणी 2030 पर्यंत 1 ली ते 12 वी 100%
करण्याच ठरवलं आहे तसेच 2035 पर्यंत उच्च
शिक्षणासाठी 50% ठरवलं आहे.
3. मानव संसाधन मंत्रालयाचे नाव बदलवून आता
ते शिक्षण मंत्रालय करण्यात येईल.
4. 15 ऑगस्ट 1995 मध्ये सुरू केलेली मध्यान्ह
योजनेत आता दुपारच्या आहाराबरोबरच
नाष्ट्याची सोय करण्यात येईल.
5. GDP च्या 6% खर्च शिक्षणावर करण्यात येईल.
सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 20 % खर्च
करण्यात येईल. ( आधी तो खर्च 10 % होता.)
6. राष्ट्रीय शिक्षण आयोग हा शिक्षण क्षेत्रातील
सर्वोच्च संस्था असेल तसेच त्याचे अध्यक्ष
मा. पंतप्रधान असतील.
7. राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन संशोधनासाठी निधी
उपलब्ध करून दिला जाईल.
8. NAAC ला UGC पासून वेगळे करण्यात येईल.
9. जगातील टॉप 50 विद्यापीठाना आता भारतात
त्यांची शाखा उघडता येईल. त्यासाठी त्यांना
50 कोटी डिपॉझिट द्यावं लागेल.
संरचना :-
तर सगळ्यात महत्त्वाच म्हणजे या शैक्षणिक धोरणात मागची जी संरचना म्हणजे
10 + 2 + 3 होती.
ती बदलण्यात आली. त्या ऐवजी
5 + 3 + 3 + 4 ही नवीन संरचना स्वीकारली
आहे.
ही संरचना नक्की कशी आहे ते पाहू या....
5 वर्ष
- पायाभूत शिक्षण
- Fundamental Education
- 3 ते 8 वर्ष वयोगट
- 1 ली व 2 री
- शालेयपूर्व शिक्षण , परीक्षा नाही ,
- मेंदूला चालना देणारे खेळ , बुद्धीचा विकास
- शाळेची आवड, ओढ ,आस्था निर्माण करणे
3 वर्ष
- 3 री , 4 थी , 5 वी
- माध्यम :- मातृभाषा
- Activity + study
- परीक्षेला सुरुवात
- पेपर , स्वतःच मूल्यमापन स्वतः , मित्र , शिक्षक
3 वर्ष
- 6 वी , 7 वी , 8 वी
- भारतीय भाषा
- व्यावसायिक शिक्षण
- वेगवेगळे विषय
4 वर्षे
- 9 वी , 10 वी , 11 वी , 12 वी
- बोर्ड नाही ,
- विदेशी भाषा शिकू शकता ,
- पाठांतरावर प्रश्न नाही तर विचारक्षमता डेव्हलप
करण्यासाठी.
School Hub / Complex / नॉलेजहब / युनिव्हर्सिटी हब तयार करण्यात येईल. त्यामध्ये उच्चशिक्षित शिक्षक उपलब्ध करून देण्यात येतील.
- संगीत , Science , Arts
- जो विषय शिकायचा तो शिकू शकतील.
कोणत्याही शाखेचे बंधन राहणार नाही.
Arts + कॉमर्स + Science एकत्रितपणे
शिकता येईल.
पदवी संदर्भात सुद्धा बदल केला आहे. पदवी पूर्ण करण्याची सक्ती असणार नाही.
3 / 4 वर्ष Graduation असेल.
1 ले वर्ष पूर्ण केले तर :- सर्टिफिकेट कोर्स
2 रे वर्ष पूर्ण केले तर :- डिप्लोमा
3 रे वर्ष पूर्ण केले तर :- डिग्री
4 थे वर्ष पूर्ण केले तर :- रिसर्च
4 थे वर्ष पूर्ण केले तर P G :- 1 वर्ष
3 रे वर्ष पूर्ण केले तर P G :- 2 वर्ष
मनासारखे विषय घेता येतील :- पॉलिटी / आर्टस् / मॅकॅनिकल / खेळ
जे काही विद्यार्थी शिकतील त्याचे त्यांना
Credits मिळतील. हे credits त्यांच्या UGC मध्ये अकाउंट मध्ये जमा होतील.
एकाच वेळी विद्यार्थी दोन डिग्री घेऊ शकतो. तो कोणताही विषय शिकू शकतो. युरोपियन देशातील नामांकित विद्यापीठात हे आधीपासून सुरू होत ते आता आपल्या देशात राबवल जाण्याची सुरुवात होत आहे. युरोपातच आहे असं नाही तर पूर्वीच्या काळी भारतात सुद्धा ही पद्धती होती. तक्षशिला , नालंदा , वल्लभी या जुन्या काळातील विद्यापीठात अशी शिक्षण व्यवस्था होती. आपण पाश्चात्यांचे अनुकरण करताना यांचा आपल्याला विसर पडला होता.
शिकण्याचं दडपण न येता आनंद वाटला पाहिजे यासाठी हे धोरण मदत करणार आहे. शिक्षणातला होणार हा बदल खरच योग्य आहे. तसेच तो योग्य प्रकारे राबवला तर शिक्षण क्षेत्रात मोठी क्रांती होईल हे वेगळे सांगायला नको. अजून एक गोष्ट की हे धोरण आहे कायदा नाही. ते कसं राबवल जातंय त्यावर त्याच यश अपयश ठरणार आहे .