Can a situation like Sri Lanka happen in India ? श्रीलंकेसारखी परिस्थिती भारतात होऊ शकते का?
श्रीलंका या देशात सध्या जी परिस्थिती उद्भवली आहे. तशी परिस्थिती भारतात उद्भवू शकते का ? सध्या श्रीलंकेत लोक रस्त्यावर आलेली आहेत. जाळपोळ , आंदोलने सुरू आहेत. पंतप्रधान यांनी राजीनामा दिला आहे. देश भयानक परिस्थिती मध्ये आहे. असं भारतात होऊ शकतं का ? हे पाहण्या पूर्वी श्रीलंकेत अस का झालं ते पाहू या..
- उत्पन्नापेक्षा अधिक कर्ज
- Tax मध्ये 50 % कपात
- Free सुविधा
- कोरोनामुळे पर्यटनावर परिणाम
- सेंद्रिय शेतीचे अयोग्य नियोजन
सोप्या शब्दात सांगायचे असेल तर तुमचं Income कमी असेल व खर्च जास्त असेल आणि तो करण्यासाठी तुम्ही Lone घेत असाल तर तुमची अवस्था श्रीलंकेसारखी होईल.
भारतात अशी परिस्थिती येऊ शकते का तर याचा विचार केला तर कळतं की भारतात जी राज्यसरकार आहेत त्यांनी नक्की किती कर्ज घ्यावं याचा रेशो ठरविला गेलेला आहे तसाच तो आपल्या देशाने किती कर्ज घ्यावं याचाही रेशो ठरविला आहे.
नियम :-
आपल्या देशाने आपल्या GDP च्या 40 % पेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नये.
राज्य सरकारने आपल्या GSDP च्या 20 % पेक्षा जास्त कर्ज घेऊ नये.
पण याची अंमलबजावणी होते का ? हे प्रमाण पाळलं जात का ? तर नाही .
आपली राज्य सरकारे हे नियम गंभीरपणे घेत नाहीत . काही राज्य सरकार त्यामध्ये विशेषतः पंजाब राज्य. याने आपल्या GSDP च्या जवळजवळ 53% कर्ज घेतले आहे. त्याबरोबरच दुसरं राज्य आहे राजस्थान यांनी GSDP च्या 39 % कर्ज घेतलं आहे. तिसर राज्य आहे पश्चिम बंगाल या
राज्याने आपल्या GSDP च्या 38 % कर्ज घेतलं आहे.
एवढं कर्ज असेल तर तुमचं उत्पन्न हे कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होत मग तुम्ही नवीन काय काम करणार. उदाहरण घ्यायचं झालं तर पंजाबची 100 रुपये incom असेल तर 53 रुपये कर्जातच जातात मग ते infrastructure वर काय आणि किती खर्च करणार. खर्च करायचा असेल तर मग घ्या Lone . देशाची अवस्था पण खूप चांगली नाही केंद्र सरकारच lone limit GDP च्या 40 % आहे पण सध्या 59 % lone केंद्र सरकारवर आहे. या कडे गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही तर ही अवस्था वाढत वाढत जाऊन शेवटी आपला श्रीलंका होईल.
कोणतंही सरकार विचार करत की आमच्या कडे 5 वर्ष सत्ता आहे मग घ्या कर्ज आणि द्या फुकट / Free ही सगळ्यात वाईट प्रथा पडत आहे. त्यामुळेच अशी राज्य आणि देश कर्जाच्या खाईत बुडत आहेत. आपल्या देशात जरी काही राज्य या कर्जाच्या डोंगरखाली बुडाली तरी आपलं भारत सरकार त्यांना बाहेर काढेल पण जर देशाची अवस्था अशी झाली तर काय ?
देश आणि राज्य कर्जात बुडण्याला जबाबदार कोण तर आपण / जनता सगळं Free हवं असत आपल्याला. Free Gas , Free light , Free Water , Free Food हवं असत मग निवडणूक जाहीरनामा ही तसाच बनवला जातो पण त्याचा दूरगामी परिणाम काय होईल याचा विचार केला जात नाही. जो तो विचार करतो की आम्ही 5 वर्ष असणार आहोत पुढचं पुढे पाहिलं येणार सरकार पण याचा सगळ्यात जास्त परिणाम होतो सामान्य लोकांवर...
मागील 2 वर्षात कोरोनामुळे खूप परिणाम झालेला आहे. Lone वाढत गेलं आहे. पण जर तुम्ही आता Lone घेऊन Infrastructure Develop करत असाल, Port बांधत असाल , कारखाने निर्माण करत असाल , रोजगार उपलब्ध करत असाल , Road बनवत असाल तर ठीक आहे . त्यासाठी घेतलेले Lone योग्य आहे . त्यातून Income वाढत असेल तर राज्य आणि देश विकासाच्या वाटेवर जातो.
Lone घेऊन जर Free Gas , Free Light , Free water हे देत असाल तर तुमचा श्रीलंका झालाच म्हणून समजा. फुकट ची सवय वाईटच .
