Hindu Code Bill | हिंदू कोड बिल

 हिंदू कोड बिल 

- हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. 

- हा मसुदा 24 फेब्रुवारी 1949 संसदेत मांडला गेला. 

- स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. 

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 4 वर्षे, 1 महिना आणि 26 दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. 

- हे बिल 1947 पासून ते फेब्रुवारी 1949 रोजी संसदेत मांडले. 

- हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.

- हिंदू कोड बिल हे भारतातील कायद्यांचा मसुदा होता. 

- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावं, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवलं होतं.

- परंतु, काही धर्माध आणि पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

- या बिलामुळे हिंदू धर्मात पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी बंद होणार होत्या, उदा. पुरुषांसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विवाहासाठी असणारी मान्यता बंद होणार होती. 

- तसेच स्त्रियांना गरज असल्यास घटस्फोट देखील घेण्याचं स्वातंत्र्य यामुळे मिळणार होतं आणि अशा अनेक गोष्टी बंद होणार होत्या. 

- परंतु, बाबासाहेबांचे सगळे प्रयत्न वाया गेले असं नाही, कारण त्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना 

पण लोकसभेत मंजूर झाले आणि अनेक स्त्रियांचे जीवन अधिक सुखकर झाले.

- ज्याला आपण हिंदू नागरी कायदा म्हणतो ज्यामध्ये बौध्द, जैन, शिख आणि इतर धर्म देखील समाविष्ट होते.

एकदा हिंदू कोड बिलाविषयी बोलताना प्र. के. अत्रे हे स्वतः म्हणाले होते की,

" बाबासाहेबांनी मांडलेले बिल सरकारने आहे तसं स्वीकारले असते तर हिंदू समाज अधिक प्रगत झाला असता. कर्मकांडमुक्त झाला असता." 

- देशात हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ख्रिस्ती तसेच इतर धर्माचे वैयक्तिक कायदे आहेत. 

- 1955 च्या संसदेत पास झालेल्या कायद्यामुळे मात्र हिंदू धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक हे कायद्यानुसार होतो. 

- परंतु मुस्लिम धर्मात शरीयत कायद्यानुसार या गोष्टी ठरतात. 

- त्यामध्येही मुस्लिम धर्मात असलेले दोन प्रकार शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये पुन्हा वेगळे कायदे आहेत. यामधील अनेक स्त्रियांसाठी जाचक कायदे आहेत. 

- धर्माधर्मामध्ये हे जे काही भेदभाव आहेत ते संपवून एकच कायदा सर्व धर्मासाठी लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा.

Uniform Civil Code | समान नागरी कायदा

What is Uniform Civil Code  

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

- आपल्या देशात कुणी हत्या केली, चोरी केली…. तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, शिक्षा एकच असते. 

- हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळा शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. 

- पण अशाप्रकारे एकच कायदा लग्न, घटस्फोटासंदर्भात नाहीये. 

- हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत...

- म्हणूनच समान नागरी कायद्याची मागणी होतेय, किंवा कोर्टही तसंच सांगतंय.

लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

- पण हिंदूंचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. 

- मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं त्यांच्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार चालतात…

- अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही त्यांचे-त्यांचे पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. 

- त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.

पण जर समान नागरी कायदा लागू झाला :- 

- तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील….

- लग्न-घटस्फोटासारखी नागरी प्रकरणामध्ये कायद्यासमोर प्रत्येक धर्म समान राहील.

- प्रत्येक धर्मातील या नागरी प्रकरणांसाठी एकच कायदा राहील.

अर्थात Uniform Civil Code ला विरोध करणारेही आहेत, तसंच त्याचं समर्थन करणारेही आहेत.

- आर्टिकल 44 मध्ये सांगण्यात आलंय, की संपूर्ण देशभरात समान कायदा हवा, म्हणजेच कुठल्याही धर्म-जाती समुदायासाठी वेगळे कायदे नको. 

- पण आता यात अडचणी काय आहेत, ते समजून घ्या.

- Uniform Civil Code हा कोर्ट आणू शकत नाही, किंवा त्याबाबत आदेशही देऊ शकत नाही. कारण हा मुद्दा Directive Principles of State Policy मध्ये मोडतो.

- Directive Principles of State Policy मध्ये Uniform Civil Code आहे. 

- पण अशा गोष्टी लागू करणं हे केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या हातात आहे. 

- कारण असे मुद्दे लागू करण्यासाठी त्या-त्या वेळची समाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहून त्याची अंमलबजावणी करावी, असं Directive Principles of State Policy मध्ये सांगण्यात आलं आहे.

- त्यामुळे Uniform Civil Code हा विषय कोर्टाच्या हातात नसून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या हातात आहे.

- संसदेत किंवा विधिमंडळात हे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील.

- Uniform Civil Code हा गोवामध्ये लागू आहे. - दिल्ली हायकोर्टाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी Uniform Civil Code लागू करण्याबाबत सुचवलेलं आहे. 

- पण ते अजूनही लागू करण्यात आली नाही आहेत…त्यामागे सामाजिक कारणं तर आहेतच पण राजकीय कारणंही आहेत.

नवी पिढी जाती-धर्माच्या पलिकडे विचार करते….

देशात आंतरजातीय आणि आतंरधर्मीय विवाह वाढले आहेत

त्यामुळेच कोर्टासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की लग्न- घटस्फोट संपत्तीची प्रकरणं नेमकी हाताळायची तरी कशी?

म्हणूनच कोर्टाने तर वारंवार सुचवलंय की देशात Uniform Civil Code ची गरज आहे, आणि तो सरकारने आणावा

● आरक्षण आणि समान नागरी कायद्यातील फरक :-

- आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी आहे. 

- त्यामुळे आरक्षणाचा आणि समान नागरी कायद्याचा लांब लांबपर्यंत कसलाही संबंध नाही.

● राष्ट्रीय पातळीवर समानता असली तरी धार्मिक भेदभाव आहे -

¶ हिंदू धर्मात आता स्त्रियांना संपत्तीत वाटा भेटू शकतो, मात्र मुस्लिम स्त्रियांना हा अधिकार नाही.

¶ जे जे धर्मसापेक्ष भेदभाव आहेत ते सर्व भेदभाव एकच समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर संपून एकच कायदा निर्माण होईल, यासाठी संविधानात याबद्दलची तरतूद करण्यात आली होती.

¶ हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. एवढ्या धर्मांनी हा कायदा मान्य केला आहे.

¶ ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्माचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील जरी लोकांमध्ये समानता असली तरी धार्मिक परंपरामुळे मात्र भेदभाव दिसून येतात.

● हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल ?

¶ जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.

¶ सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.

¶ कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

- समान नागरी कायद्यातील मुळ आशय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलमध्ये दिसून येतो. 

- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवले होते.

- परंतु, काही पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

- मात्र बाबासाहेबांकडे दूरदृष्टी होती म्हणूनच त्यांनी हे बिल आणले होते, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाल्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर केले. 

- मात्र अजूनही अनेक धर्माचे कायदे वेगवेगळे असल्याने न्यायदानात अडचणी निर्माण होतात. यामुळेच हा कायदा महत्वाचा ठरतो. 

- जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील.

- सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. - विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

- मात्र तज्ञांच्या मते समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व प्रचंड आव्हानात्मक असेल.

CAA | Citizenship Amendment Act | नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

 Citizenship Amendment Act

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

■ या कायद्यानुसार बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्यांक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख यांचा समावेश होतो तर या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

■ आधी भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये कमीत कमी 12 वर्ष राहणं आवश्यक होतं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यामुळे आता ही अट 6 वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आलेली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019

● राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा :- 

- ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2016 ’ याने 1956 सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले गेले.

- ज्याद्वारे या मुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. - अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान.

- अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. 

● पार्श्वभूमी :- 

- संसदेत 2016 साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. 

- या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

- दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला होता.

- अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. 

- हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. 

- या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. 

- त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा - 1955 मध्ये बदल करण्यात येणार.

राज्यसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक- 2019

- शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला होता आणि सभात्याग् केला.

- या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही. 

- भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते.

- माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. 

- भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला होता.

● बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी :-

- जुलै 2018 मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 

- या मसुद्यात राज्याच्या 2,89,83,677 नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. 

- NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण 3,29,91,384 व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. 

- त्यापैकी मसुद्यामध्ये 40,07,707 लोकांची नावे यात नव्हती. 

- 2.48 लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधीकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.

¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 1955 काय आहे?

- नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

¶ CAA कोणाला लागू होतो?

- 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून  भारतात आलेल्यांसाठी हा कायदा आहे. हा कायदा स्थलांतरित हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी लागू आहे

¶ CAA चा भारतीय नागरिकांवर (हिंदू, मुस्लिम, कोणीही) काय परिणाम?

- नाही. CAA मुस्लिम नागरिकांसह कोणत्याही भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाही.

¶ हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना कसा फायदा?

- पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक छळ झालेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना कायदेशीर अधिकार मिळेल. 

- ते पासपोर्ट आणि व्हिसा सारख्या प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात. 

- त्यांच्यासाठी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाणार आहे.

¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

- हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

- भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

■ संसदेने त्यांच्या अधिकारा अंतर्गत 1955 च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल केलेले आहेत ज्याच्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व घेणे सोपे जाईल.

National Policy on Population 2000 | लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण 2000

 लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण (2000)

NPP 2000 ची वैशिष्ट्ये :-

धोरणात केलेल्या शिफारशीउद्दिष्ट्ये

- करुणाकरण समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या वाढ आणि विकास हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून 1993 मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यासगट नेमला. 

- या गटाने आपला अहवाल 1994 मध्ये सादर केला. त्यानुसार सन 2000 मध्ये लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात आले.

● उद्दिष्ट्ये :-

¶ NPP 2000 चे तात्पुरते उद्दिष्ट :- 

¶ अल्पकालीन उद्दिष्ट :-

 संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

¶ मध्यमकालीन उद्दिष्ट्य :- अल्पकालीन उद्दिष्टदीर्घकालीन उद्दिष्ट 

तर प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले - यासाठी प्रोत्साहन देणे, एकूण प्रजनन दर हे मध्यावधीचे उद्दिष्ट होते.

¶ NPP 2000 चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट :-

सन 2045 पर्यंत लोकसंख्येचे स्थिरीकरण करणे, हे या धोरणाचे दीर्घकालीनउद्दिष्ट्य होते. 

मात्र जनन दर अद्यापही 2.8 टक्के असल्याने हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 

● NPP 2000 ची वैशिष्ट्ये :-

धोरणात केलेल्या शिफारशीउद्दिष्ट्ये

- या धोरणाने एकाच वेळी बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, निरोधने यांच्यावर भर देताना प्रसारावर भर दिला.

- सर्व एकात्मिक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि बिगर सरकारी संस्था यांच्या भागीदारीवर भर देण्यात आला.

- 14 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींसाठी शालेय शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले जाईल व त्यांची गळती थांबवण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले. 

(गळती 20 टक्के च्या खाली आणणे)

- मात करण्याजोग्या रोगांसाठी सर्व बालकांचे लसीकरण करण्याचे ठरले. संसर्गजन्य रोग नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे ठरले.

- बालविवाहाला आळा घालणे व मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय 20 पर्यंत नेण्याचे ठरले.

- जन्म, मृत्यू, विवाह व गर्भधारणा यांची 100 टक्के नोंदणी साध्य करायचे ठरले.

- सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारतीय उपचार पद्धती आयुष (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमिओपथी) यांना सामावून घेण्याचे ठरले.

- बालकांचे जन्म 80 टक्के तरी दवाखान्यात झाले पाहिजेत व सर्व म्हणजे 100 टक्के जन्म प्रशिक्षित व्यक्तीच्या देखरेखीखाली झाले पाहिजेत.

- तसेच 2010 पर्यंत एकूण जनन दर अशा स्तरावर आणायचा की ज्यामुळे लोकसंख्या फक्त भरून निघेल व त्यात नवीन भर पडणार नाही. त्यासाठी लहान कुटुंबाना प्रोत्साहन देणे.

- एड्स या रोगाचा प्रसार थांबवणे व त्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे हात बळकट करणे.

- शिशु मृत्युदर 30 पेक्षा कमी करणे. मातामृत्युदर 1 पेक्षा कमी करणे. संस्थात्मक प्रसुतींचे (दवाखान्यातील.हॉस्पिटलमधील,वैद्यकीय संस्थामधील) प्रमाण 80% करणे.

- 14 वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

- शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आणावे.

- तसेच फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्याच्या नावे 5 हजार रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी. अशा विविध शिफारशी या धोरणात करण्यात आल्या.

- प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे गर्भनिरोधक, आरोग्यसेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अपूर्ण गरजा पूर्ण करणे आणि पुनरुत्पादन आणि बाल संगोपन यांसारख्या एकात्मिक सेवा प्रदान करणे.

- देशातील बालमृत्यू दर 100 जिवंत जन्मांमागे 30 पेक्षा कमी करणे.

- लस-प्रतिबंधक रोगांपासून सर्व मुलांना लसीकरण करणे आणि मुलींच्या विलंबित विवाहांना प्रोत्साहन देणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.

- गर्भधारणा, जन्म, मृत्यू आणि विवाह यांची 100 टक्के नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

- एड्सचा प्रसार रोखण्यासाठी, पुनरुत्पादक मुलूख संक्रमण आणि लैंगिक संक्रमित रोगांचे व्यवस्थापन यांच्यातील समन्वय वाढवणे.

- कुटुंब नियोजनावर भर देणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू करणारा 1952 मध्ये भारत हा जगातला पहिला देश होता. 

- 1966 मध्ये आरोग्य मंत्रालयाखाली कुटुंब नियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला. 

- आरोग्य मंत्रालयाचे नाव बदलून आरोग्य व कुटुंब नियोजन मंत्रालय असे ठेवण्यात आले. 

● धोरणात केलेल्या शिफारशी :- 

- जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

- फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे 5000 रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

- 18 वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच 21 वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

- माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे 100 पेक्षा कमी आणावा.

- ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

- पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांनी लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

 Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

तुमच्याकडे कायमस्वरूपी नोकरी नसली तरीही तुम्हाला 60 नंतरही पेन्शन मिळेल,त्यासाठी तुम्हाला ही योजना समजून घ्यावी लागेल.

- भाजी विक्रेते, घर सफाई कामगार, वीटभट्टी कामगार, रिक्षाचालक यांना आता वृद्धापकाळात पेन्शन मिळणार आहे.
- हजारो रुपयांची ही पेन्शन पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजनेअंतर्गत मिळणार आहे.
- असंघटित क्षेत्रातील कामगार रोज कमावतात आणि रोज खातात.
- त्यांच्या शरीराला अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागते.
- या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यापैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना.

- या योजनेद्वारे, ज्यांचे मासिक कमाई ₹ 15000 किंवा त्याहून कमी आहे अशा सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन दिली जाईल.
- भाजी विक्रेते, चहा विक्रेते, चालक, रिक्षाचालक, मोची, शिंपी, मजूर, घरकामगार, भट्टी कामगार, रोजंदारी मजूर इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील कामगार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

● योजना कधी लागू :-

 
- 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू करण्यात आली.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत पेन्शन दिली जाईल.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय 18 ते 40 वर्षे दरम्यान असावे.
- सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) चे सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- या योजनेत सामील होणारे कामगार आयकरदाते नसावेत.

● पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजनेचा उद्देश काय आहे :-

 
- PMSYM योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत निवृत्ती वेतन देणे आहे.
- जेणेकरून लाभार्थी वृद्धापकाळात आपले जीवन जगू शकेल आणि या योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेतून त्याच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतील.
- श्रमयोगी मानधन योजना 2023 द्वारे श्रमयोगी स्वावलंबी आणि सक्षम व्हावेत अशी सरकारची इच्छा आहे.
- म्हातारपणातही त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी कोणाला मदतीचा हात द्यावा लागत नाही.

● या योजनेत कोण सामील होऊ शकतात :-

 
- सोप्या शब्दात सांगायचे तर जे लोक रफ जॉब करतात ते लोक या योजनेत सामील होऊ शकतात.
- ते रोजंदारीवर काम करणारे असोत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर दुकान थाटणारे असोत, चहा विकणारे असोत, रिक्षा चालवणारे असोत, गाड्या ओढणारे असोत, एखाद्याची गाडी किंवा बस चालवणारे असोत, अल्पभूधारक शेतकरी असोत, भूमीहीन शेतमजूर असोत, मच्छीमार, पशुपालक असोत इ. ही श्रेणी.
- घरांमध्ये काम करणाऱ्या मोलकरीण आणि सफाई कामगारही या श्रेणीत येतील.

● पात्रता :-

- पीएम श्रम योगी मानधन योजनेसाठी पात्रतेसाठी काही मानकेही निश्चित करण्यात आली आहेत.
- अर्जदाराप्रमाणे संघटित क्षेत्रातील कामगार असावा.
- यामध्ये सामील होणाऱ्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- योजनेत सामील होताना त्यांचे वय 40 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.
- त्यांच्याकडे मोबाईल फोन आणि आधार क्रमांक असणे बंधनकारक आहे.
- याशिवाय, त्यांच्या नावावर कोणत्याही बँकेत बचत खाते असावे.

● खाते कुठे उघडण्यासाठी कागदपत्रे :-

 
- आधार कार्ड
- सरकारी ओळखपत्र
- बँक खात्याचे पासबुक 
- एक फोटो
- या सर्व गोष्टींसह त्यांना जवळच्या लोकसेवा केंद्रात जाऊन नोंदणी करावी लागणार आहे.
- देशभरातील कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सनाही हे खाते उघडण्यासाठी अधिकृत आहे.

● खाते ऑनलाइनही उघडता येते

- ऑनलाइन खाते उघडण्यासाठी इच्छुक व्यक्तीला www.maandhan.in ला भेट द्यावी लागेल.
- तिथे तुम्हाला Click here to apply now वर क्लिक करावे लागेल.
- तिथे क्लिक केल्यानंतर एक नवीन पेज उघडेल. या पेजवर तुम्हाला सेल्फ एनरोलमेंट या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकावा लागेल.
- यानंतर तुम्हाला Proceed वर क्लिक करावे लागेल.
- यानंतर, तुम्हाला नाव, ई-मेल आणि कॅप्चा कोड भरावा लागेल आणि जनरेट OTP वर क्लिक करावे लागेल.
- ओटीपी टाकल्यानंतर तुम्हाला व्हेरिफिकेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक अर्ज उघडेल.
- हा फॉर्म भरा आणि सबमिट करा.
- बस्स, त्यानंतर तुमचे खाते उघडले जाईल.

Rooftop Solar Scheme | रूफटॉप सोलरमधून दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज

रूफटॉप सोलर योजना 

रूफटॉप सोलरमधून दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज

● रूफटॉप सोलर योजना 

रूफटॉप सोलरमधून दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज

● रूफटॉप सोलर बसवण्याची प्रक्रिया :- 

- 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन घोषणा करण्यात आली. 

- याअंतर्गत रूफटॉप सोलरद्वारे एक कोटी कुटुंबांना दरमहा 300 युनिटपर्यंत मोफत वीज दिली जाईल. मात्र, हे कसे होणार याची माहिती सरकारने अद्याप दिलेली नाही

सरकार 2014 पासून 'राष्ट्रीय रूफटॉप योजना' राबवत आहे. 

त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींनी नुकतीच 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' जाहीर केली आहे. 

यामध्ये 1 कोटी घरांमध्ये रुफटॉप सोलर सिस्टीम बसवण्यात येणार आहे. 

जर तुमच्या घरातील वीज बिल दर महिन्याला 2,500 ते 3,000 रुपयांच्या दरम्यान येत असेल, तर ते 8 रुपये प्रतिदिन म्हणजेच 240 रुपये प्रति महिना कमी होऊ शकते.

यासाठी तुम्हाला घरामध्ये 3Kw रुफटॉप सोलर सिस्टीम बसवावी लागेल. 

त्याचे आयुष्य 25 वर्षे आहे आणि त्याची स्थापना खर्च 72,000 रुपये आहे. 

महिन्यांत विभागले तर दिवसाला फक्त आठ रुपये होतील.

तुमचे वीज बिल रु. 2,500 ते 3,000 च्या दरम्यान आले तर 3Kw चा सोलर प्लांट तुमच्या संपूर्ण घराला वीज पुरवू शकतो. 

सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, 3Kw क्षमतेच्या प्लांटसाठी प्रकल्पाची किंमत सुमारे 1.26 लाख रुपये आहे, त्यापैकी सरकार 54,000 रुपये अनुदान देते.

म्हणजेच हा प्लांट उभारण्यासाठी तुम्हाला फक्त 72 हजार रुपये खर्च करावे लागतील. 

या सोलर प्लांटचे अंदाजे आयुष्य 25 वर्षे आहे. त्यानुसार 25 वर्षे विजेसाठी तुम्हाला दररोज केवळ 8 रुपये खर्च करावे लागतील. 

सोलर पॅनेलची गुणवत्ता आणि इतर सेवांवर अवलंबून किंमत देखील वाढू शकते.

अधिकृत संकेतस्थळ

¶ https://solarrooftop.gov.in/ या संकेतस्थळावर जा.

¶ यानंतर तुम्हाला होम पेजवर Apply निवडा

¶ आता तुमचे राज्य आणि जिल्हा निवडा आणि इतर माहिती प्रविष्ट करा.

¶ यानंतर वीज बिल क्रमांक भरा.

¶ वीज बिलाची प्राथमिक माहिती भरा

¶ वीज खर्चाची माहिती भरा आणि मूलभूत माहिती भरल्यानंतर, सौर पॅनेलचा तपशील प्रविष्ट करा.

¶ आता तुमच्या छताचे क्षेत्रफळ मोजा आणि भरा.

तुम्हाला छताच्या क्षेत्रानुसार सोलर पॅनेल निवडून लावावे लागतील.

अशा प्रकारे तुम्ही अर्ज सबमिट करा. 

अर्ज पूर्ण केल्यानंतर, सरकार या योजनेअंतर्गत सौर पॅनेल बसवण्यासाठी अनुदानाची रक्कम तुमच्या बँक खात्यात जमा करेल.

● सूर्योदय योजना काय आहे ?

- सूर्योदय योजनेंतर्गत सरकार आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांच्या घरांवर रुफटॉप सोलर बसवणार आहे. 

- यामुळे त्यांच्या स्वत:च्या विजेच्या गरजा तर पूर्ण होतीलच पण अतिरिक्त वीज विकून त्यांना कमाईही करता येईल. 

- या योजनेच्या घोषणेबरोबरच, पंतप्रधान मोदींनी या मोहिमेद्वारे मोठ्या संख्येने लोकांना जोडण्याचे बोलले आहे.

 

- सूर्योदय योजनेंतर्गत 1 कोटी घरांचे उद्दिष्ट नवीन आहे. 

- एक दशकाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या 'राष्ट्रीय रूफटॉप स्कीम' या सरकारी योजनेंतर्गत छतावर सौर यंत्रणा बसवण्याचे काम सरकार करत असले तरी, हा कार्यक्रम ठरलेल्या वेळेपेक्षा खूपच मागे आहे.

● प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेचे फायदे :- 

¶ ही योजना ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी मदत करेल.

¶ या योजनेमुळे लोकांना वीज बिलात बचत करता येणार आहे.

¶ ही योजना पर्यावरण स्वच्छ ठेवण्यास उपयुक्त ठरेल.

● आधीची योजना काय आहे ?

- 2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींनी 'नॅशनल रूफटॉप स्कीम' अंतर्गत 2022 पर्यंत देशात 100 GW सौर ऊर्जा बसवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.

- हे त्यावेळच्या विद्यमान लक्ष्यापेक्षा पाचपट अधिक होते. 

- या क्षमतेच्या 40%  म्हणजे 40 GW, ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप सिस्टमद्वारे आणण्याचे लक्ष्य होते.

- 2022 साठी सरकारचे 100 GW चे लक्ष्य मोठ्या फरकाने चुकले. 

- छत बसविण्याचे उद्दिष्टही साध्य झालेले नाही. गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, देशातील एकूण सौर स्थापित क्षमता 73.3 GW वर पोहोचली होती, ज्यामध्ये ग्रिड-कनेक्टेड रूफटॉप सोलर सिस्टीमचे योगदान सुमारे 11 GW होते.

सरकार लक्ष्य मागे पडण्याचे कारण म्हणजे :-  

- कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे कामात व्यत्यय आला. मात्र, त्याआधीही सौरऊर्जेची वाढ निश्चित उद्दिष्टाइतकी वेगाने झाली नाही. 

- रूफटॉप सोलर सिस्टिमसाठी सरकारचे 40 GW चे लक्ष्य आता 2026 पर्यंत पूर्ण करायचे आहे.

राष्ट्रीय रूफटॉप योजनेत सरकार 40% अनुदान देत आहे

- 3 किलोवॅट क्षमतेचे सौर पॅनेल बसविण्यावर 40% अनुदान दिले जाते.

- जर तुम्ही 10 किलोवॅटचे पॅनेल लावले तर सरकार तुम्हाला 20% सबसिडी देईल.

- रुफटॉप सोलर योजनेंतर्गत अनुदान 31 मार्च 2026 पर्यंत दिले जाईल.

● रुफटॉप सोलर पॅनल म्हणजे काय ? 

- घराच्या छतावर रुफटॉप सोलर पॅनल बसवले आहेत. या पॅनल्समध्ये सोलर प्लेट बसवण्यात आल्या आहेत. 

- सूर्यकिरणांमधून ऊर्जा शोषून वीजनिर्मिती करणारे हे तंत्रज्ञान आहे.

- पॅनेलमध्ये फोटोव्होल्टेइक सेल स्थापित केले जातात जे सौर ऊर्जेला विजेमध्ये रूपांतरित करतात. 

- ही वीज पॉवर ग्रीडमधून येणाऱ्या विजेप्रमाणेच काम करते.

● पंतप्रधान सूर्योदय योजनेची पात्रता :- 

¶ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदार हा भारताचा कायमचा नागरिक असणे आवश्यक आहे.

¶ वार्षिक उत्पन्न: अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 1 किंवा 1.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

¶ सोलर पॅनल बसवा: अर्जदाराच्या घराच्या छतावर सोलर पॅनल बसवण्यासाठी जागा असावी.

● कागदपत्रे :- 

- अर्ज करताना अर्जदाराची सर्व कागदपत्रे मूळ असावीत.

- सेवा अर्जदार कोणत्याही सरकारी सेवेशी जोडलेला नसावा.

● सूर्योदय योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

1. आधार कार्ड

2. उत्पन्न प्रमाणपत्र

3. मोबाईल नंबर

4. वीज बिल

5. बँक पासबुक

6. पासपोर्ट आकाराचा फोटो

7. शिधापत्रिका

8. पत्त्याचा पुरावा

● छतावरील सौर यंत्रणा 

- सौर पॅनेल

- मॉड्यूल्सपासून बनविलेली वीज

- डायरेक्ट करंट (DC) ला अल्टरनेटिंग करंट (AC) मध्ये रूपांतरित करते

- स्वत:चा वापर व त्यानंतर अतिरिक्त वीज ग्रीडला पाठवली

● सौर पॅनेल प्रणालीचे फायदे

» सोलर पॅनेलच्या मदतीने घरबसल्या वीज निर्मिती करता येते.

» पॉवर ग्रिडमधून मिळणाऱ्या विजेच्या तुलनेत हे स्वस्त आणि सोयीस्कर आहे.

» सौर पॅनेलसाठी वेगळ्या जागेची आवश्यकता नाही, ते छतावर स्थापित केले जाऊ शकतात.

» सरकार सौर पॅनेलसाठी सबसिडी देते, ज्यामुळे ते स्वस्त होते.

» सौर पॅनेलचे आयुष्य 25 वर्षे आहे, कोणतीही दुरुस्ती किंवा देखभाल आवश्यक नाही.

» ते वेळोवेळी स्वच्छ करावे लागेल, जेणेकरून सूर्यप्रकाश पटलावर व्यवस्थित पडेल.

» कोणतेही प्रदूषण नाही, हरितगृह वायू उत्सर्जनात घट, पर्यावरण संरक्षण

Rich Dad Poor Dad

 रिच डॅड पुअर डॅड

नवे वर्ष 

नवे स्वप्ने,

नव्या आशा, 

नवा उत्साह..

आणि नवा संकल्प ... एका महिन्यात किमान एक तरी पुस्तक वाचायचं अस ठरवलं. आणि पहिलंच पुस्तक घेतलं ते म्हणजे रिच डॅड पुअर डॅड 

 

ह्या पुस्तकात रॉबर्ट कियोसाकी हे श्रीमंत माणस अधिक श्रीमंत कसे होतात आणि गरीब माणस  गरीबच कसे राहतात... 

मध्यम वर्गीय माणसं मध्यम वर्गीयच कसे राहतात...

हे उत्तम रीतीने सांगितले आहे. 

 

शाळा आणि कॉलेज आपल्याला काय शिकवतात तर अभ्यास करा , चांगले मार्क घ्या म्हणजे तुम्हांला चांगली नोकरी मिळेल. पैसा मिळेल , तुमचं जीवन उत्तम होईल पण तसं होत का ?

पण खरंच मिळतो का पैसा आपल्याला.. ?

तर नाही. मग काय होत तर आपण रॅट रेस मध्ये अडकतो...

रॅट रेस म्हणजे काय तर ....

शाळा -  डिग्री - नोकरी - पैसा - मोठं घर - मोठं कर्ज - मोठी कार - त्यासाठी मोठं कर्ज  - जास्त काम 

तुमचं उत्पन्न = गरजा ( खर्च )

जितका जास्त पैसा मिळतो तितक्याच जास्त गरजा वाढतात मग त्यासाठी जास्त काम करावं लागतं..

या रॅट रेस मध्ये अडकायच नसेल तर नक्की काय करावं हे या पुस्तकात अत्यंत उत्तम पद्धतीने सांगितले आहे.

नोकरी हे दीर्घकालीन प्रश्नावरच अल्पकालीन उत्तर आहे.

आपल्याला आयुष्यभरात किती पैसा मिळाला या पेक्षा आपण तो किती साठवला आणि वाढवला याला जास्त महत्त्व असतं..

लक्षात ठेवा आर्थिक साक्षरता नसेल तर असलेला पैसा तेवढ्याच वेगानं संपून जातो..

पैसा कमावण्यापेक्षा तो गुंतवता आला पाहिजे.

योग्य ठिकाणी गुंतवणूक करण म्हणजे काय? पैसाच पैशाला कसं आकर्षित करतो याच ज्ञान 

घेणं गरजेचं असत. नाही तर आपल्याला आयुष्य भर फक्त पैशासाठी काम करत राहावं लागेल. 

पैशाच गणित समजून घेता आल पाहिजे. तो नक्की कसा काम करतो ते ही समजून घेतलं पाहिजे. 

आणि हे सगळं गणित समजवण्याचं काम रिच डॅड पुअर डॅड हे पुस्तक करत. ते ही अगदी सहजपणे...

तुम्ही श्रीमंत होता म्हणजे नक्की काय ? तुमच्या मनात कडे मोठ्या गाड्या असतात का ? तुमच्या कडे मोठं घर असत का ? महाग कपडे घातले का ? तर नाही 

श्रीमंत असंण म्हणजे तुमची बचत, तुमची गुंतवणूक, तुमची रियल इस्टेट मधील प्रॉपर्टी जी की ती तुम्हाला पैसा मिळवून देईल.

गाडी, घर , कपडे फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी घेऊ नका. शोऑफ करण्यासाठी पैसा खर्च करु नका.. 

या पुस्तकातून नक्की काय शिकायला मिळालं तर

हे ....

¶ तुम्हांलाच फेडावे लागेल अशा मोठ्या कर्जात कधीही अडकू नका.. 

¶ बचतीचा प्राधान्य द्या...

¶ बचत केलेला पैशाची योग्य गुंतवणूक करा..

¶ पैशाच नियोजन करा. त्याचा हिशोब ठेवा..

¶ उत्पन्न वाढविण्यासाठी गुंतवणूक करा...

¶ पैसा निर्माण करण्याची कला शिकून घ्या...

¶ उत्पन्नांचे अनेक स्रोत निर्माण करा.

¶ पैशाचा खेळ समजून घ्या आणि त्या खेळात जिंकण्यासाठी आर्थिक अभ्यास करा..

आपण या रॅट रेस मध्ये अडकलोय पण आपला मुलगा या रॅट रेस अडकायचा नसेल तर किमान एकदा तरी रिच डॅड पुअर डॅड हे पुस्तक वाचायला हवं....