Citizenship Amendment Act
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा
■ या कायद्यानुसार बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्यांक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख यांचा समावेश होतो तर या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.
■ आधी भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये कमीत कमी 12 वर्ष राहणं आवश्यक होतं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यामुळे आता ही अट 6 वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आलेली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019
● राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा :-
- ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2016 ’ याने 1956 सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले गेले.
- ज्याद्वारे या मुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. - अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान.
- अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले.
● पार्श्वभूमी :-
- संसदेत 2016 साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते.
- या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले.
- दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला होता.
- अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
- हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील.
- या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील.
- त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा - 1955 मध्ये बदल करण्यात येणार.
राज्यसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक- 2019
- शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला होता आणि सभात्याग् केला.
- या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही.
- भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते.
- माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती.
- भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला होता.
● बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी :-
- जुलै 2018 मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता.
- या मसुद्यात राज्याच्या 2,89,83,677 नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे.
- NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण 3,29,91,384 व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता.
- त्यापैकी मसुद्यामध्ये 40,07,707 लोकांची नावे यात नव्हती.
- 2.48 लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधीकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.
¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 1955 काय आहे?
- नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.
¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.
¶ CAA कोणाला लागू होतो?
- 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून भारतात आलेल्यांसाठी हा कायदा आहे. हा कायदा स्थलांतरित हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी लागू आहे
¶ CAA चा भारतीय नागरिकांवर (हिंदू, मुस्लिम, कोणीही) काय परिणाम?
- नाही. CAA मुस्लिम नागरिकांसह कोणत्याही भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाही.
¶ हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना कसा फायदा?
- पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक छळ झालेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना कायदेशीर अधिकार मिळेल.
- ते पासपोर्ट आणि व्हिसा सारख्या प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात.
- त्यांच्यासाठी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाणार आहे.
¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?
- हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.
- भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.
■ संसदेने त्यांच्या अधिकारा अंतर्गत 1955 च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल केलेले आहेत ज्याच्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व घेणे सोपे जाईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा