बुधवार, १३ मार्च, २०२४

National Policy on Population 2000 | लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण 2000

 लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण (2000)

NPP 2000 ची वैशिष्ट्ये :-

धोरणात केलेल्या शिफारशीउद्दिष्ट्ये



- करुणाकरण समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या वाढ आणि विकास हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून 1993 मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यासगट नेमला. 

- या गटाने आपला अहवाल 1994 मध्ये सादर केला. त्यानुसार सन 2000 मध्ये लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात आले.


● उद्दिष्ट्ये :-

¶ NPP 2000 चे तात्पुरते उद्दिष्ट :- 

अल्पकालीन उद्दिष्ट :-

 संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

मध्यमकालीन उद्दिष्ट्य :- अल्पकालीन उद्दिष्टदीर्घकालीन उद्दिष्ट 

तर प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले - यासाठी प्रोत्साहन देणे, एकूण प्रजनन दर हे मध्यावधीचे उद्दिष्ट होते.

NPP 2000 चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट :-

सन 2045 पर्यंत लोकसंख्येचे स्थिरीकरण करणे, हे या धोरणाचे दीर्घकालीनउद्दिष्ट्य होते. 

मात्र जनन दर अद्यापही 2.8 टक्के असल्याने हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 


● NPP 2000 ची वैशिष्ट्ये :-

धोरणात केलेल्या शिफारशीउद्दिष्ट्ये

- या धोरणाने एकाच वेळी बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, निरोधने यांच्यावर भर देताना प्रसारावर भर दिला.

- सर्व एकात्मिक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि बिगर सरकारी संस्था यांच्या भागीदारीवर भर देण्यात आला.

- 14 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींसाठी शालेय शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले जाईल व त्यांची गळती थांबवण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले. 

(गळती 20 टक्के च्या खाली आणणे)

- मात करण्याजोग्या रोगांसाठी सर्व बालकांचे लसीकरण करण्याचे ठरले. संसर्गजन्य रोग नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे ठरले.

- बालविवाहाला आळा घालणे व मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय 20 पर्यंत नेण्याचे ठरले.

- जन्म, मृत्यू, विवाह व गर्भधारणा यांची 100 टक्के नोंदणी साध्य करायचे ठरले.

- सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारतीय उपचार पद्धती आयुष (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमिओपथी) यांना सामावून घेण्याचे ठरले.

- बालकांचे जन्म 80 टक्के तरी दवाखान्यात झाले पाहिजेत व सर्व म्हणजे 100 टक्के जन्म प्रशिक्षित व्यक्तीच्या देखरेखीखाली झाले पाहिजेत.

- तसेच 2010 पर्यंत एकूण जनन दर अशा स्तरावर आणायचा की ज्यामुळे लोकसंख्या फक्त भरून निघेल व त्यात नवीन भर पडणार नाही. त्यासाठी लहान कुटुंबाना प्रोत्साहन देणे.

- एड्स या रोगाचा प्रसार थांबवणे व त्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे हात बळकट करणे.

- शिशु मृत्युदर 30 पेक्षा कमी करणे. मातामृत्युदर 1 पेक्षा कमी करणे. संस्थात्मक प्रसुतींचे (दवाखान्यातील.हॉस्पिटलमधील,वैद्यकीय संस्थामधील) प्रमाण 80% करणे.

- 14 वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

- शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आणावे.

- तसेच फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्याच्या नावे 5 हजार रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी. अशा विविध शिफारशी या धोरणात करण्यात आल्या.

- प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे गर्भनिरोधक, आरोग्यसेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अपूर्ण गरजा पूर्ण करणे आणि पुनरुत्पादन आणि बाल संगोपन यांसारख्या एकात्मिक सेवा प्रदान करणे.

- देशातील बालमृत्यू दर 100 जिवंत जन्मांमागे 30 पेक्षा कमी करणे.

- लस-प्रतिबंधक रोगांपासून सर्व मुलांना लसीकरण करणे आणि मुलींच्या विलंबित विवाहांना प्रोत्साहन देणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.

- गर्भधारणा, जन्म, मृत्यू आणि विवाह यांची 100 टक्के नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

- एड्सचा प्रसार रोखण्यासाठी, पुनरुत्पादक मुलूख संक्रमण आणि लैंगिक संक्रमित रोगांचे व्यवस्थापन यांच्यातील समन्वय वाढवणे.


- कुटुंब नियोजनावर भर देणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू करणारा 1952 मध्ये भारत हा जगातला पहिला देश होता. 

- 1966 मध्ये आरोग्य मंत्रालयाखाली कुटुंब नियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला. 

- आरोग्य मंत्रालयाचे नाव बदलून आरोग्य व कुटुंब नियोजन मंत्रालय असे ठेवण्यात आले. 


● धोरणात केलेल्या शिफारशी :- 

- जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

- फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे 5000 रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

- 18 वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच 21 वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

- माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे 100 पेक्षा कमी आणावा.

- ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

- पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांनी लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

Shaarad Sir

उर्मिला

  उर्मिला... रामायण माहीत असत, पण उर्मिला नक्की कोण हेच काही जणांना माहीत नसतं... जेव्हा कळतं तेव्हा काय तर लक्ष्मणाची पत्नी एवढंच... एखादी ...