What is Uniform Civil Code
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
- आपल्या देशात कुणी हत्या केली, चोरी केली…. तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, शिक्षा एकच असते.
- हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळा शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही.
- पण अशाप्रकारे एकच कायदा लग्न, घटस्फोटासंदर्भात नाहीये.
- हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत...
- म्हणूनच समान नागरी कायद्याची मागणी होतेय, किंवा कोर्टही तसंच सांगतंय.
लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.
- पण हिंदूंचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो.
- मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं त्यांच्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार चालतात…
- अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही त्यांचे-त्यांचे पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत.
- त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.
पण जर समान नागरी कायदा लागू झाला :-
- तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील….
- लग्न-घटस्फोटासारखी नागरी प्रकरणामध्ये कायद्यासमोर प्रत्येक धर्म समान राहील.
- प्रत्येक धर्मातील या नागरी प्रकरणांसाठी एकच कायदा राहील.
अर्थात Uniform Civil Code ला विरोध करणारेही आहेत, तसंच त्याचं समर्थन करणारेही आहेत.
- आर्टिकल 44 मध्ये सांगण्यात आलंय, की संपूर्ण देशभरात समान कायदा हवा, म्हणजेच कुठल्याही धर्म-जाती समुदायासाठी वेगळे कायदे नको.
- पण आता यात अडचणी काय आहेत, ते समजून घ्या.
- Uniform Civil Code हा कोर्ट आणू शकत नाही, किंवा त्याबाबत आदेशही देऊ शकत नाही. कारण हा मुद्दा Directive Principles of State Policy मध्ये मोडतो.
- Directive Principles of State Policy मध्ये Uniform Civil Code आहे.
- पण अशा गोष्टी लागू करणं हे केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या हातात आहे.
- कारण असे मुद्दे लागू करण्यासाठी त्या-त्या वेळची समाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहून त्याची अंमलबजावणी करावी, असं Directive Principles of State Policy मध्ये सांगण्यात आलं आहे.
- त्यामुळे Uniform Civil Code हा विषय कोर्टाच्या हातात नसून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या हातात आहे.
- संसदेत किंवा विधिमंडळात हे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील.
- Uniform Civil Code हा गोवामध्ये लागू आहे. - दिल्ली हायकोर्टाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी Uniform Civil Code लागू करण्याबाबत सुचवलेलं आहे.
- पण ते अजूनही लागू करण्यात आली नाही आहेत…त्यामागे सामाजिक कारणं तर आहेतच पण राजकीय कारणंही आहेत.
नवी पिढी जाती-धर्माच्या पलिकडे विचार करते….
देशात आंतरजातीय आणि आतंरधर्मीय विवाह वाढले आहेत
त्यामुळेच कोर्टासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की लग्न- घटस्फोट संपत्तीची प्रकरणं नेमकी हाताळायची तरी कशी?
म्हणूनच कोर्टाने तर वारंवार सुचवलंय की देशात Uniform Civil Code ची गरज आहे, आणि तो सरकारने आणावा
● आरक्षण आणि समान नागरी कायद्यातील फरक :-
- आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी आहे.
- त्यामुळे आरक्षणाचा आणि समान नागरी कायद्याचा लांब लांबपर्यंत कसलाही संबंध नाही.
● राष्ट्रीय पातळीवर समानता असली तरी धार्मिक भेदभाव आहे -
¶ हिंदू धर्मात आता स्त्रियांना संपत्तीत वाटा भेटू शकतो, मात्र मुस्लिम स्त्रियांना हा अधिकार नाही.
¶ जे जे धर्मसापेक्ष भेदभाव आहेत ते सर्व भेदभाव एकच समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर संपून एकच कायदा निर्माण होईल, यासाठी संविधानात याबद्दलची तरतूद करण्यात आली होती.
¶ हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. एवढ्या धर्मांनी हा कायदा मान्य केला आहे.
¶ ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्माचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील जरी लोकांमध्ये समानता असली तरी धार्मिक परंपरामुळे मात्र भेदभाव दिसून येतात.
● हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल ?
¶ जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.
¶ सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.
¶ कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.
- समान नागरी कायद्यातील मुळ आशय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलमध्ये दिसून येतो.
- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवले होते.
- परंतु, काही पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
- मात्र बाबासाहेबांकडे दूरदृष्टी होती म्हणूनच त्यांनी हे बिल आणले होते, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाल्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर केले.
- मात्र अजूनही अनेक धर्माचे कायदे वेगवेगळे असल्याने न्यायदानात अडचणी निर्माण होतात. यामुळेच हा कायदा महत्वाचा ठरतो.
- जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील.
- सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. - विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.
- मात्र तज्ञांच्या मते समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व प्रचंड आव्हानात्मक असेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा