पैसा निर्माण करण्याच काम सरकार करत असते मग सरकार भरपूर नोटा छापून देशातील गरिबी का संपवत नाही ?
हवा तेव्हढा पैसा सरकार का छापत नाही ? भरपूर पैसा छापून तो गरिबांना का वाटत नाही. कारण पैसा छापण्याचे अधिकार तर सरकार कडेच आहे ना.
आज आपल्याला कार घ्यायची आहे तिची किंमत 8 लाख रुपये आहे. आत ज्याच्या ज्याच्या कडे एवढे पैसे आहेत तो ती कार घेऊ शकतो बरोबर ना. म्हणजे कार घेणारे 10 जण असतील आणि तेवढ्या कार उपलब्ध ही आहेत. तर कसलाही वाद होणार नाही. पण जर सरकारने पैसे छापून सगळ्यांनाच वाटले तर काय होईल ती कार घेण्यासाठी किती लोक येतील तर 100 लोक ती कार घेण्यासाठी येतील आणि कार ची संख्या किती आहे तर 10 मग आता सांगा त्या कार ची किंमत 8 लाख असेल का ? तर नाही त्याची किंमत वाढत जाईल जो पर्यंत ती कार घेणारे 10 लोक राहत नाही तोपर्यंत......
पैसा भरपूर आहे पण जी साधने आहेत त्यांचा पुरवठा कमी असेल तर किंमत वाढते. महागाई वाढत वाढत जाते. मागणी आणि पुरवठा यांचा balanace असेल तरच योग्य असते. जेव्हा कांदा उत्पादन कमी होत तेव्हा त्याची किंमत वाढते. कारण पुरवठा कमी असतो आणि मागणी वाढते. म्हणजे जरी पैसा छापला तरी problem सुटणार नाही तर फक्त महागाई वाढेल. पैसा भरमसाठ छापून गरिबी दूर होणार नाही.
झिम्बाब्वे या देशाने आपली गरिबी दूर करण्यासाठी खूप पैसे छापण्याचा असाच उपाय केला होता. तर काय झालं त्या देशात. भरमसाठ पैसा झाला. पण वस्तूंची उपलब्धता झाली नाही. मग व्हायचे तेच झालं . ब्रेड आणि अंडी घेण्यासाठी लोक बॅग भरून पैसे घेऊन जाऊ लागले. मुलांना एका चॉकलेट साठी 10 हजार रुपये लागू लागले. गरिबी संपली नाही तर अजून वाढत गेली.
पैसा निर्माण करून प्रश्न मिटत नाही हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. साधनांची निर्मिती होणे गरजेचे असते. सगळं अर्थशास्त्र हे मागणी आणि पुरवठा या मूळ पायावर उभं राहिलेले आहे. पैसे म्हणजे तरी काय तो तर साधा कागदाचा तुकडा आहे. पण जेव्हा सरकार त्याला मान्यता देते. तेव्हाच त्याचा वापर करून आपण आपल्याला हवं ते खरेदी करू शकतो. सरकारने मान्यता काढून घेतली तर तो साधा कागदाचा तुकडा होऊन जातो. 8 नोव्हेंबर 2016 ला सरकारने 500 रुपये आणि 1000 रुपयांच्या नोटा बंद केल्या म्हणजे काय केलं तर त्याची मान्यता काढून घेतली.
प्रत्येक देशाची एक करन्सी असते त्यामध्येच त्या देशात व्यवहार होत असतात. त्या Currency ला मान्यता सरकार देत. जागतिक बाजारात व्यवहार करताना सध्या डॉलर ला अधिक मान्यता असल्यामुळे डॉलर/Dollar मध्ये व्यवहार होताना आपण पाहतो. डॉलर च्या तुलनेत प्रत्येक देशातील Currency चा दर ठरतो. आता सध्या भारतीय रुपया हा 1 Dollar : 76 Rupee असा आहे. वस्तूविनिमयापासून सुरू झालेली ही पद्धत नंतर चांदी , सोने , जेवढं सोन तेवढं चलन या नुसार बदलत बदलत गेलेले आपण पाहू शकतो.
फक्त पैसा जास्तीत जास्त छापून देशातील प्रश्न संपणार नाहीत. तर संसाधनांची निर्मिती त्याबरोबर व्हायला पाहिजे. जेवढी एखाद्या गोष्टीची मागणी असेल तेव्हढा पुरवठा कसा होईल हे पाहणं गरजेचं आहे. पैसा भरपूर असून उपयोग नाही तर संसाधने किती प्रमाणात आहेत या नुसार त्या देशाची आर्थिक स्थिती ठरते. असं हे पैशाच गणित आपण लक्षात घ्यायला हवं.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा