Gokhale Bill | Government resolution of 1913 | हरटॉग समिती | Patel Act | Hartog Committee

 संस्थानिकांचा निःशुल्क प्राथमिक कायदा

- दोन भारतीय संस्थानिकांचा विशेषत्वाने उल्लेख करावा लागेल. तो म्हणजे बडोद्याचे महाराजा सयाजीराव गायकवाड आणि कोल्हापूरचे राजर्षी शाहू महाराज. 

- सयाजीराव गायकवाडांनी 1906 साली आपल्या संस्थानात सक्तीचे सार्वत्रिक आणि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षण देणारा कायदा लागू केला तर शाहू महाराजांनी शासकीय वसतिगृहे, शिष्यवृत्त्या, निःशुल्क जेवण, इत्यादींद्वारे जास्तीत जास्त शिक्षण प्रसार करण्याचा प्रयत्न केला.

1906 बडोदा संस्थान आणि कोल्हापूर :- 

¶ गोखले बील (1910) :- 

- लोकप्रतिनिधीगृहात गोखले यांनी 'देशात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण देण्याच्या दृष्टीने सरकारने जबाबदारी घ्यावी', असा ठराव मांडला.

- सरकार एवढा प्रचंड खर्च सोसण्यास नाखूष होते.  त्यामुळे कायदे मंडळात ठराव जरी मंजूर झाला नाही तरी प्राथमिक शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची आणि ते सरकारने द्यावे, यासाठी आग्रह धरण्याची प्रचंड जनजागृती निर्माण झाली. 

- फार काळ सरकारला त्याकडे दुर्लक्ष करता आले नाही.

¶ शासनाचा 1913 चा शासकीय ठराव :-

- 1913 साली शासनाला एक शासकीय ठराव (जी. आर.) संमत करावा लागला. त्यामध्ये नमूद असलेल्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे -

● देशाच्या सार्वजनिक निधीवर प्राथमिक शिक्षणाचा प्राधान्याने हक्क आहे.

● ऐच्छिक तत्त्वावर प्राथमिक शिक्षणाचा कमाल विस्तार करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे.

● सर्व ठिकाणी जरी नाही तरी काही ठिकाणी उदाहरणार्थ, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चालविलेल्या शाळांमध्ये मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा उपक्रम राबविता येऊ शकेल.

¶ पटेल ऍक्ट (1918) :- 

- गोखलेंच्या ठरावांमुळे स्फूर्ती घेऊन आणि 1913 च्या शासकीय ठरावामध्ये आडपडद्याने शासनाने प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्याचे मान्य केल्यामुळे मुंबई प्रांताच्या कायदेमंडळात सभापती विठ्ठलभाई पटेल यांनी 1918 ला स्वतः पढाकार घेऊन मुंबई प्रांतात सक्तीचे व मोफत प्राथमिक शिक्षण शासनानेच द्यावे, असा कायदाच पास करून घेतला. 

- हाच तो सुप्रसिद्ध 'पटेल अॅक्ट' होय. त्यामुळे इतर प्रांतांनाही स्फूरण चढले आणि 1920 पर्यंत बहुतेक प्रांतांत पटेल अॅक्टच्या धर्तीवर सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षणाचे कायदे मंजूर झाले.

- या सर्व गोष्टींमुळे प्राथमिक शिक्षणाला चालना मिळाली. त्याचा विस्तारही झाला पण व्हाइसरॉय कौन्सिलमध्ये अर्थ खाते ब्रिटिश प्रतिनिधींच्या ताब्यात असल्यामुळे शासनाने प्रत्येकवेळेला आर्थिक टंचाई उभी केली. 

- शिक्षणावरील खर्चाला कात्री लावली. परिणामी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे व मोफत होऊनही आणि शासकीय तिजोरीवर प्राथमिक शिक्षणाचा प्रधान हक्क शाबित होऊनही या शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाचे ध्येय प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही.

¶ हरटॉग समिती (1927)

- भारतीय शिक्षणाचा समग्र आढावा घेण्यासाठी 1927 साली डॉ. हरटॉग यांची समिती नियुक्त झाली. 

- तिने 1929 मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात प्राथमिक शिक्षणाच्या दुर्दशेचे गंभीर वर्णन केलेले आहे. 

- त्यांनी म्हटले आहे की, प्राथमिक शिक्षणाची विद्यमान संपूर्ण पद्धती अपरिणामकारक आहे.

- प्राथमिक शिक्षणातून केवळ साक्षरता दिली जाऊ नये तर मुलांमध्ये बौद्धिक भूमिका intellectual role पार पाडण्याची क्षमता निर्माण व्हावी.

- पण प्राथमिक शाळेतील मुलांची गळती अक्षम आहे.

- प्राथमिक शाळांच्या वाढत्या संख्येच्या प्रमाणात देशातील साक्षरता वाढलेली नाही.

- शाळा सोडून जाणाऱ्या मुलींचे प्रमाण प्रचंड आहे. म्हणून प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांनी केलेल्या ठळक शिफारशी -

1. प्राथमिक शिक्षणाचे विस्तारीकरण वेगाने करण्यापेक्षा प्राथमिक शिक्षणाचे दृष्ढीकरण करण्यास प्राधान्य द्यावे.

2. प्राथमिक शिक्षणाचा किमान कालावधी चार वर्षांचा असावा.

3. प्राथमिक शिक्षकाच्या प्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढवावी.

4. प्राथमिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रम उदारीकरणाच्या तत्त्वावर विकसित करावा.

5. प्राथमिक शिक्षणातील स्थगन आणि गळती कमी करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावेत.

6. शैक्षणिक प्रशासनाची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी सरकारने त्याचे नियंत्रण स्वत:कडे घ्यावे.

7. प्राथमिक शिक्षणाची सक्ती करू नये.

या समितीने काही चांगल्या शिफारशी केल्या होत्या.

¶ चांगल्या शिफारशी :- 

(क) पहिले चार वर्षांचे पायाभूत शिक्षण

(ख) शिक्षक-प्रशिक्षकाची गुणवत्ता

(ग) स्थगन व गळती रोखणे

काही शिफारशी मात्र निश्चितपणे प्राथमिक शिक्षणाला हानिकारक होत्या.

¶ हानिकारक शिफारशी :- 

(क) दृढीकरणावर भर

(ख) शिक्षणावर पूर्णपणे राज्याचे नियंत्रण

(ग) व्यावसायिक अभ्यासक्रम, कौशल्ये आणि क्षमता विकसित करणारा शिक्षणक्रम याऐवजी उदार शिक्षणाचा पुरस्कार सक्तीच्या शिक्षणाची जबाबदारी टाळणे.

यांसारख्या प्रतिगामी शिफारशींमुळे प्राथमिक शिक्षणाने वेग घेतला नाही.

Hunter Commission | हंटर आयोग | भारतीय शिक्षण आयोग | Education Commission of India | Lord Ripon

 हंटर आयोग (भारतीय शिक्षण आयोग)

- वुड्सच्या खलित्यामुळे क्रांतिकारी परिवर्तन झाले. त्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 1882 साली लॉर्ड रिपन यांनी आपल्या मंडळाचे सदस्य सर जॉन हंटर ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेला 'भारतीय शिक्षण आयोग' होय. 

- त्यांच्यापुढे ज्या महत्त्वपूर्ण साक्षी झाल्या, त्यामध्ये महात्मा फुल्यांनी प्राथमिक शिक्षण हे शेती आणि उद्योगधंदे, विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असावे, अशी मागणी केली होती. 

- त्यातूनच हंटर ह्यांच्या आयोगाची 'व्यवसायाधिष्ठित शिक्षण' ही शिफारस प्रकट झाली. या शिक्षण आयोगाला 'भारतीय शिक्षण आयोग' असे नाव होते.

- त्यांनी प्राथमिक शिक्षणासाठी अतिशय महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या व त्यानुसार झालेली कार्यवाही पुढीलप्रमाणे -

- प्राथमिक शिक्षणासाठी राज्यांनी कठोर परिश्रम करावेत. या शिफारशी व त्यानुसार केलेली कार्यवाही

¶ शिफारशी :

- राज्यांनी कठोर परिश्रम केले पाहिजेत.

¶ कार्यवाही :

- नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा बोर्ड या ठिकाणी स्थानिक शिक्षण मंडळे स्थापन केली व त्यांच्यावर शिक्षणाची जबाबदारी सोपविली. प्रशिक्षित शिक्षकांच्या संख्येत वाढ केली. मुलांच्या पटनोंदणीत वाढ केली.

¶ शिफारशी :

- उच्च शिक्षणाकडे केवळ पूर्वतयारी म्हणून न पाहता व्यक्तीला आयुष्यभर उपयोगी पडणाऱ्या विषयांचे व कौशल्यांचे शिक्षण द्यावे. जीवन व शिक्षण ह्यांची सांगड घालावी ते स्वयंपूर्ण आहे.

¶ कार्यवाही :

- शिक्षणाच्या जीवन शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण ह्या संकल्पना उदयास आल्या. प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत शिक्षण झाले.

¶ शिफारशी :

- जनतेच्या बोलीभाषेतून दिले जाणारे शिक्षण असावे.

¶ कार्यवाही :

- शिक्षणात मातृभाषेचा वापर सुरू झाला. बोली भाषेतून छापील पुस्तके निघू लागली.

¶ शिफारशी :

- नियंत्रण जिल्हास्तरीय मंडळाकडे द्यावे.

¶ कार्यवाही :

- जिल्ह्यात लोकल बोर्डात जिल्हा स्कूल बोर्ड अस्तित्वात आले आणि प्राथमिक शिक्षण पूर्णपणे त्यांच्या ताब्यात आले.

¶ शिफारशी :

- स्वदेशी शाळांना प्रोत्साहन द्यावे आणि राष्ट्रीय शिक्षणाच्या पद्धतीत त्यांनाही स्थान असावे.

¶ कार्यवाही :

- स्वयंसेवी संस्थांनी प्राथमिक शाळा चालविण्यास घेतल्या. त्यांना व्हालंटरी स्कूल असे म्हणतात.

¶ शिफारशी :

- अभ्यासक्रम लवचीक, सोपा व स्थानिक परिसरास पोषक असावा. शाळेची वेळ व तास ह्यांच्यात लवचीकता असावी.

¶ कार्यवाही :

- व्यापक अभ्यासक्रमाची रचना उदयास आली. स्रोत पद्धती जन्माला आली. शिक्षण प्रसारासाठी दुबार शाळा ही संकल्पना उदयास आली. देश काल परिस्थितीनुसार अभ्यासक्रमात लवचीकता स्वीकारण्यात आली.

¶ शिफारस :

- स्थानिक निधी हा प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षणासाठी वापरला जावा.

¶ कार्यवाही :

शासनाने फक्त प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी घेतली. वय वर्षे 6 ते 14

¶ शिफारस :

- प्राथमिक शिक्षकांचे भरीव प्रशिक्षण करावे.

¶ कार्यवाही :

- मोठ्या प्रमाणात प्रशिक्षण विद्यालये निघाली. नवीन अध्यापन पद्धतींचा अवलंब सुरू झाला. प्राथमिक शिक्षणाची इयत्तावार रचना निश्चित झाली. वर्षाच्या अखेरीस अंतिम परीक्षा संकल्पना उदयास आली. धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली.

" सरकारने जरी प्राथमिक शिक्षणाची पूर्ण जबाबदारी घेतली नाही तरी जनतेचे प्राथमिक शिक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती पूर्ण न केल्यास जनता सरकारला जाब विचारू शकेल, अशी जाणीव शासनाच्या मनात निर्माण करण्यात हा आयोग निश्चितच यशस्वी झाला."

Primary Education in British Era | ब्रिटिश काळातील प्राथमिक शिक्षण | Language of Education | 'McCullough's Minutes

 ब्रिटिश काळातील प्राथमिक शिक्षण

1813 च्या सनदी कायद्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतात तीन प्रकारच्या प्राथमिक शाळा अस्तित्वात

आल्या. त्या म्हणजे :-

1. मिशनरी शाळा

2. मिशनऱ्यांपासून स्फूर्ती घेऊन काही भारतीय संस्थांनी चालविलेल्या खाजगी शाळा

3. सरकारने उघडलेल्या प्राथमिक शाळा

¶ शिक्षणाची भाषा :-

- मिशनऱ्यांनी जरी सुरुवातीला एतद्देशीय भाषांमध्ये शिक्षण देण्यास सुरुवात केली तरी हळूहळू भारतीय शिक्षणाचे माध्यम इंग्लिश भाषा असावे, असा जोरदार आग्रह धरला. 

- चार्ल्स ग्रॅव्ह यांनी हा विचार 1792 साली मांडला आणि त्यातून 1813 मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीसाठी जो सनदी कायदा संमत झाला त्यानुसार त्यांच्या ताब्यातील मुलखातीत प्रजेच्या शिक्षणाची जबाबदारी कंपनीवर निश्चित करण्यात आली.

- अर्थात ह्या कायद्याने भारतीय शिक्षणाचे माध्यम मूळ पौर्वात्य भाषा असावे की इंग्रजी भाषा असा जो वाद दहा- पंधरा वर्षे भारतात रंगला त्यालाच पाश्चात्त्यवादी विरुद्ध प्रौर्वात्यवादी विचारधारा असे म्हणतात. 

- यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे योगदान लॉर्ड मेकॅलो यांचे आहे. गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंगचा सल्लागार म्हणून मेकॅलोचे भारतात आगमन झाले होते.

¶ 'मेकॅलोचे मिनिटस्' :- 

- सर्व लोकशिक्षण पद्धतींचा मेकॅलोने बारकाईने अभ्यास केला आणि भारतीय शिक्षणाविषयी आपली मते मांडली. 

- त्याने आपले मत ज्या खलित्याद्वारे 1835 साली लॉर्ड बेंटिंग यांच्याकडे पाठविले त्याला 'मेकॅलोचे मिनिटस्' असे म्हणतात. 

- त्यात त्यांनी प्राधान्याने शाळांमधून आधुनिक आणि प्रगत अशा पाश्चिमात्य साहित्याचे आणि ज्ञान-विज्ञानाचे शिक्षण द्यावे व ते इंग्रजीमधून देण्यात यावे, असे आग्रही मत मांडले. 

- मेकॅलोने भारतीयांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी जे शिक्षण चांगले ते देण्याची जबाबदारी इंग्लंडची आहे, असे ठासून सांगितले होते.

● मेकॅलोच्या मिनिटस् मुळे भारतीय शिक्षणात झालेले 

बदल :- 

¶ शिक्षणाची जबाबदारी हे शासनाचे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य आहे.

¶ शिक्षण उच्च-नीचतानिरपेक्ष असावे.

¶ पालकाच्या आर्थिक परिस्थितीचा शिक्षण घेण्याशी संबंध असू नये.

¶ योग्यतेनुसार शिक्षण मिळावे.

¶ समान शिक्षण असल्यास समान प्रतिष्ठा हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व सांगितले.

¶ औपचारिक शिक्षणाचा आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन झाले. तसेच शिक्षणाचे स्तरीकरण करण्यात आले.

● मेकॅलोची काही मते आतताई होती. उदाहरणार्थ :-

- पौर्वात्य संपूर्ण वाईट आणि पाश्चात्त्य तेवढेच चांगले हा दूराग्रह होता.

- शिक्षणात मातृभाषा आणि देशी भाषा ह्यांचे महत्त्व नाकारले होते.

- भारताच्या सांस्कृतिक प्रगतीला हीन लेखले होते.

- मिशनऱ्यांच्या मताला झुकते माप दिले होते.

- पाझर सिद्धांताचा केलेला पुरस्कार पूर्णपणे चुकीचा होता.

Sammed Shikharji | सम्मेद शिखरजी | जैन तीर्थक्षेत्र | Ancient Amar Temple

 सम्मेद शिखरजी तीर्थक्षेत्र 

सम्मेद शिखर' हे झारखंड राज्यात स्थित एक टेकडी आहे , जे जैन धर्माच्या अनुयायांसाठी प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे .

¶ राज्य :- झारखंड

¶ जिल्हा :- गिरिडीह

● धार्मिक संलग्नता :-

- जैन धर्मग्रंथानुसार जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकर आणि अनेक संत आणि ऋषींनी येथे मोक्ष प्राप्त केला होता. म्हणूनच याला 'सिद्ध क्षेत्र' म्हणतात.

- विशिष्ट जैन धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात एकदा समेद शिखर तीर्थाचे दर्शन घेतले तर मृत्यूनंतर व्यक्तीला पशुजीवन आणि नरक प्राप्त होत नाही.

● संबंधित लेख :-

- समेद शिखर हे जैन धर्माच्या अनुयायांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. 

- जैन तीर्थक्षेत्रांमध्ये हे सर्वोत्तम मानले जाते . जैन धर्मग्रंथानुसार जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकर आणि अनेक संत आणि ऋषींनी येथे मोक्ष प्राप्त केला होता. 

- म्हणून याला 'सिद्ध क्षेत्र' म्हणतात आणि जैन धर्मात याला तीर्थराज म्हणजेच 'तीर्थक्षेत्रांचा राजा' म्हणतात . 

- हे तीर्थक्षेत्र भारताच्या झारखंड राज्यातील गिरिडीह जिल्ह्यातील मधुबन प्रदेशात आहे. 

- हे जैन धर्मातील दिगंबरा पंथाचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. 

- त्याला 'पारसनाथ पर्वत' असेही म्हणतात.

¶ स्थिती :- 

- समेद शिखर तीर्थ किंवा पारसनाथ पर्वताचे तीर्थक्षेत्र तसेच संपूर्ण भारतामध्ये नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे. 

- हे समुद्रसपाटीपासून 520 फूट उंचीवर सुमारे 9 किलोमीटरच्या परिघात पसरलेले आहे. 

- समेद शिखर तीर्थ हे पारसनाथ पर्वताच्या उत्तरेकडील टेकड्या आणि नैसर्गिक दृश्यांमध्ये वसलेले तीर्थक्षेत्र आहे. 

- येथे, नैसर्गिक हिरवळ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात स्थित गगनचुंबी मंदिरांची मालिका लोकांना आकर्षित करते. 

- अशा प्रकारे हा तीर्थक्षेत्र भाविकांच्या मनात भक्ती आणि प्रेमाची भावना जागृत करून त्यांना अहिंसा आणि शांतीचा संदेश देते.

● प्राचीन अमर मंदिर :- 

- जैन धर्मात अशी प्राचीन श्रद्धा आहे की समेद शिखर आणि अयोध्या ही दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्रे निर्मितीच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत.

- याचा अर्थ या दोघांचे अस्तित्व सृष्टीला समांतर आहे. म्हणूनच त्यांना 'अमर तीर्थ' मानले जाते.

- प्राचीन ग्रंथांमध्ये , तीर्थंकर आणि तपस्वी संतांनी कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानाद्वारे येथे मोक्ष प्राप्त केला.

- यामुळेच समेद शिखर तीर्थयात्रा सुरू झाली की तीर्थंकरांचे स्मरण करून प्रत्येक यात्रेकरूचे मन अपार श्रद्धा, श्रद्धा, उत्साह आणि आनंदाने भरून जाते.

- तपश्चर्या आणि मोक्षाच्या या स्थानाचा यात्रेकरूंवर असा प्रभाव पडतो की त्यांचे हृदय भक्तीचा सागर बनते .

● श्रद्धा :-

- जैन धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात एकदा समेद शिखर तीर्थाचे दर्शन घेतले तर मृत्यूनंतर व्यक्तीला पशुजीवन आणि नरक प्राप्त होत नाही. 

- जो मनुष्य समेद शिखरावर येऊन पूर्ण अंतःकरणाने, भावनेने आणि भक्तिभावाने भक्ती करतो , त्याला मोक्षप्राप्ती होते आणि पुढील ४९ जन्म या संसारातील सर्व जन्म-कर्म बंधनांपासून मुक्त राहते, असेही लिहिले आहे.

- हे सर्व तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा येथील सर्व भक्त तीर्थंकरांचे स्मरण करून त्यांनी दिलेल्या शिकवणी, शिकवण आणि तत्त्वांचे शुद्ध आचरणाने पालन करतील. 

- त्यामुळे हा परिसर अत्यंत पवित्र मानला जातो. या परिसराच्या पवित्रतेमुळे आणि चांगुलपणामुळे येथे आढळणाऱ्या सिंह, वाघ आदी वन्य प्राण्यांचे नैसर्गिक हिंसक वर्तन दिसून येत नाही. 

- त्यामुळे यात्रेकरूही न घाबरता प्रवास करतात. बहुधा याच प्रभावामुळे प्राचीन काळापासून अनेक राजे, आचार्य, भट्टारक, श्रावक हे आत्मकल्याण व मोक्षप्राप्तीच्या भावनेने तीर्थयात्रेसाठी मोठमोठ्या टोळ्यांसह येथे आले आणि त्यांनी तीर्थंकरांची पूजा, ध्यान आणि कठोर तपश्चर्या केली.

● तारणाची जागा :- 

- जैन धर्माच्या 24 तीर्थंकरांपैकी पहिले तीर्थंकर भगवान 'आदिनाथ' म्हणजेच भगवान ऋषभदेव कैलास पर्वतावर , 12वे तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य चंपापुरी, 22वे तीर्थंकर भगवान नीतीर्नाथन येथे वास्तव्य करत होते , असे जैन धर्मग्रंथात वर्णन आहे.

- 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर भगवान महावीर यांनी कैलास पर्वतावर पावापुरी येथे वास्तव्य केले.

- उर्वरित 20 तीर्थंकरांना सम्मेदा शिखरावर मोक्ष प्राप्त झाला. 

- जैन धर्माचे 23 वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ यांनीही या तीर्थक्षेत्रात कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानाद्वारे मोक्ष प्राप्त केला. त्यामुळे या शिखरावर भगवान पार्श्वनाथाचे टोक आहे.

Svamitva Scheme | स्वामित्व’ योजना | E-property Card | Objectives | Qualifications | Benefits

 ● ‘स्वामित्व’ योजना 

नरेंद्र मोदी सरकारनं सामान्य नागरिकांसाठी स्वामित्व योजना आणली आहे.

2021 सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं, "स्वामित्व योजना आता देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून यामुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या घराचं आणि जमिनीचं प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. "

● ‘स्वामित्व’ योजना :- 

- स्वामित्व योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. दिनांक 24 एप्रिल 2021 रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व (प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना) योजना सुरू केली.

- पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशातील सर्व सरपंचांशी संवाद साधला व त्यावेळी स्वामित्व योजना सुरू केल्याची घोषणा केली.

- या योजनेच्या माध्यमातून खेड्यांमधील शेतकऱ्यांची प्रत्येक जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड (E-property Card) देण्यात येईल.

- सद्यस्थितीत स्वामित्व योजना सुरवातीस महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर लागू केली गेली आहे. 

- यानंतर योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता बदल करण्यात येतील. त्यानंतर स्वामित्व योजना देशभरात लागू केली जाईल.

- देशातील सर्वच भागात जमिनी बाबतच्या मालकी हक्काबद्दल नेहमीच वाद उद्भवत असतात.

- तसेच, गरिबांच्या जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याची प्रकरणे देखील पहायला मिळतात.

- या सारख्या गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. 

- स्वामित्व योजने अंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला / शेतकऱ्याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल.

● ई- प्रॉपर्टी कार्ड :- 

- देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आजही आपले घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. 

- त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोन द्वारे केले जाईल.

- सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल.

- जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील.

प्रॉपर्टी कार्ड

- ज्यापद्धतीनं साताबारा उताऱ्यावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावानं किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते.

- बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते.

- त्या ओळखपत्राला 'ई-संपत्ती कार्ड, "ई प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र' म्हणून म्हणता देण्यात येईल.

● स्वामित्व योजनाचे फायदे/लाभ :- 

- स्वामित्व योजनेमुळे सरकारला नवीन आराखडा तयार करण्यास मदत होईल.

- मालकी हक्क असणाऱ्या जमिनीच्या मालकाच्या नावे अचूक जमिनीची नोंद होण्यास तत्परता येईल..

- ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीची कर आकारणी सोपी होईल.

- या योजनेद्वारे जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) शेतकऱ्यांना मिळविता येईल.

- योजनेद्वारे मिळविलेले मालकी प्रमाणपत्र असल्याने बँकाकडून कर्ज घेणे शेतकऱ्यांना सोयीस्कर होईल.

- ग्रामीण भागातील जुमल्याचे वाद विवाद जवळपास संपुष्टात येतील.

- सरकारला शेतीविषयक नव-नवीन योजना तयार करण्यास सोयीस्कर होईल.

- या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा त्या लोकांना होईल ज्यांची मालमत्ता आहे. परंतु ब्रिटीश काळापासून त्यांची कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत ते प्रमाणपत्र मिळवून जमिनीवर मालकी हक्क सांगण्यास सक्षम असतील.

- या योजनेच्या मदतीने शासकीय योजनांची माहिती गावात सहज पोहोचते आणि मदत लवकर पोहोचेल.

आता गावातील लोक घरावर कर्ज घेऊ शकतात आणि शेतावरही कर्ज घेतील, जसे शहरातील लोक, खेड्यांमध्ये जमिनीचे मॅपिंग, ड्रोन याची सुरुवात देशातील जवळपास 6 राज्यात केली गेली आहे. आणि 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

- शिवाय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेतील संबंध हा मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे.

- जमीन पडताळणी प्रक्रियेस वेगवान करण्यात आणि जमीन भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करेल

● स्वामित्व योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा -

- ई-संपत्ती कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करता येतो. 

- राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत स्वामित्व योजनेच्या लाभासाठी हा अर्ज पोहोचवला जाईल. 

- हा अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल. 

- ज्यांच्या घरी SMS वरुन ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच केले जाईल.

- मात्र, या सर्वांचा तपशील तुम्हाला योजनेच्या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ऍपवर प्राप्त करता येईल.

¶ स्वामित्व योजनेचे संकेतस्थळ :-  https://svamitva.nic.in/svamitva/

● असा मिळणार लाभ -

- या योजनेअंतर्गत जवळपास एक लाख भू-संपत्ती मालक आपल्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे मिळणाऱ्या लिंकवरून संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकतात.

- यानंतर संबंधित राज्य सरकारे या कार्डांचे प्रत्यक्ष वितरण करतील. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यातील लाभार्थी एका दिवसाच्या आत हे कार्ड मिळवू शकतील. 

- तर महाराष्ट्रात यासाठी किरकोळ शुल्क आकारण्याची पद्धत असल्याने या प्रक्रियेला एक महिन्याचा कालावधी लागेल.

नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, "स्वामित्व योजनेमुळे गावागावातील सामान्य नागरिक आत्मनिर्भर होणार आहे. पुढच्या तीन ते चार वर्षांत देशातल्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल.

Rangarajan Committee | Global poverty line | Calories | Members | रंगराजन समिती

 रंगराजन समिती (2014) 

- गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठी तेंडुलकर समितीच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि देशातील गरिबांच्या संख्येबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी सरकारने 2013 मध्ये रंगराजन समितीची स्थापना केली.

- योजना आयोगाने ग्रामीण भागासाठी दररोज ₹22 या दारिद्र्यरेषेवर सुचविलेल्या राष्ट्रीय संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती . 

अहवाल :- 1 जुलै, 2014

¶ सदस्य :- 

1. डॉ.के.सुंदरम

2. डॉ.महेंद्र देव

3. श्री.के.एल.दत्ता

4. डॉ.महेश व्यास

¶ कॅलरी प्रमाण :-

ग्रामीण :- 2400

शहरी :- 2100

¶ प्रतिमाह खर्च :- 

ग्रामीण :- 1078.34 रु.

शहरी :- 1560.38 रु.

¶ दारिद्र्य प्रमाण :- 

ग्रामीण :- 22.5 टक्के

शहरी :- 10.0 टक्के

- समितीच्या अहवालानुसार नवीन दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात 32 रुपये आणि शहरी भागात 47 रुपये असावी. 

- पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेचा आकडा ग्रामीण भारतासाठी रुपये 27 आणि शहरी भारतासाठी 33 रुपये होता

¶ जागतिक दारिद्रय रेषा :- 

सुरुवात : जागतिक दारिद्रय रेषेचे मानव World Bank द्वारे 1990 पासून करण्यात येत आहे.

● मापन निकष :-

¶ 1990 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1 डॉलर खर्च

¶ 2008 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.25 डॉलर खर्च

¶ 2015 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.90 डॉलर खर्च

- 2012 मध्ये जगातील 902 दशलक्ष लोकसंख्या (12.8 टक्के) दारिद्ररेषेखाली होती. 

- तर 2015 मध्ये हे प्रमाण 702 दशलक्ष (9.6 टक्के) राहिले.

- World Bank Report 2018 नुसार दारिद्रयात जगात भारताचा प्रथम (22.4 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली) तर नायजेरियाचा दुसरा क्रमांक (8.60 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली लागतो.

● पनगडीया कृतीदल :-

कृतीदल घोषणा :- 8 फेबु्रवारी 2015

कृतीदल स्थापना :- 16 मार्च, 2015

कृतीदल अहवाल :-16 सप्टेंबर 2016

¶ सदस्य :-  विवेक देब्राय

ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव

गृहनिर्माण व नागरी दारिद्रय निर्मूलन

● दारिद्रय मापन घटक :-

- तेंडूलकर दारिद्रयरेषा 

- रंगराजन किंवा इतर उच्च ग्रामीण-शहरी दारिद्ररेषा 

- पोषण, गृहनिर्माण पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज आणि कनेक्टिव्हिटी 

¶ सर्वाधिक दारिद्रय :-

1) छत्तीसगड – 47.9

2) मणिपूर – 46.7

3) ओडिशा – 45.9

4) मध्य प्रदेश – 44.3

¶ निम्नतम दारिद्रय :-

1) मध्ये प्रदेश – 10.9

2) पांडेचेरी – 7.7

3) लक्षद्वीप – 6.5

4) गोवा – 6.3

¶ भारतीय दारिद्रय वाढीची कारणे :- 

1) वाढती लोकसंख्या

2) अल्प विकास दर

3) अत्पन्न, मालमत्ता विषमता

4) कौशल्य अभाव

5) सामाजिक परिस्थिती

6) भाववाढ

7) प्रादेशिक विषमता

¶ दारिद्रय निर्मूलन उपाय :-

1) लोकसंख्या नियंत्रण

2) राजगार संधी निर्माण करणे

3) लघू, कुटीर उद्योगांस प्रोत्साहन

4) संतुलित प्रादेशिक विकास

¶ दारिद्रय वाढीचे परिणाम :-

1) अल्प उत्पन्न व गुंतवणूक

2) आर्थिक वृद्धीचा दर मंदावणे

3) कुपोषण

4) निम्न राहणीमान

5) प्रादेशिक असमतोल

6) बेरोजगारातील वाढ

Annapurna Scheme | Beginning of the plan | Eligibility Criteria | Nature of benefit | अन्नपूर्णा योजना

 अन्नपूर्णा योजना 

- केंद्र व राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. 

- त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. 

¶ योजनेची सुरुवात :-

- केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत 10 किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. 

- शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिलेला आहे. 

- नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने किंवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी झाले.

¶ पात्रता निकष :- 

- या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. 

- केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली व्यक्ती अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. 

- मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने/अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. 

- अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वत:चे नियमित किंवा पुरेसे साधन नसावे किंवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे.

- कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्याला आर्थिक मदत मिळत नसावी. 

- अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा नसावा.

¶ लाभाचे स्वरुप :- 

- पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. 

- या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ किंवा 10 किलो गहू किंवा 10 किलो तांदूळ किंवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल.

¶ पात्र लाभार्थी :- 

- अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप

अर्जदाराने ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा.

- ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जाची छाननी करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा.

- ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा प्रभाग किंवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल.

- अर्जदाराने अर्जासह स्वत:ची ओळखपत्र आकाराची दोन लहान छायाचित्रे द्यावीत.

- अर्जदाराने शक्य तेथे वयाचा व उत्पन्नाचा दाखला/पुरावा अर्जासोबत द्यावा. 

- अर्जात खोटी माहिती दिल्यास कार्ड रद्द करण्याची तसेच इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ बंद करण्याच्या दंडनीय कारवाईची अर्जदारास जाणीव करुन द्यावी. 

- ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जदारांचे रहिवासाचे ठिकाण व उत्पन्न याबाबत विशेष दक्षतेने छाननी करावी. अर्जदारांच्या राहण्याच्या ठिकाणास भेट देवून निवास व एकूण स्थितीविषयी व निराधारीत्वाविषयी खातरजमा करावी.