● ‘स्वामित्व’ योजना
नरेंद्र मोदी सरकारनं सामान्य नागरिकांसाठी स्वामित्व योजना आणली आहे.
2021 सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं, "स्वामित्व योजना आता देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून यामुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या घराचं आणि जमिनीचं प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. "
● ‘स्वामित्व’ योजना :-
- स्वामित्व योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. दिनांक 24 एप्रिल 2021 रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व (प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना) योजना सुरू केली.
- पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशातील सर्व सरपंचांशी संवाद साधला व त्यावेळी स्वामित्व योजना सुरू केल्याची घोषणा केली.
- या योजनेच्या माध्यमातून खेड्यांमधील शेतकऱ्यांची प्रत्येक जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड (E-property Card) देण्यात येईल.
- सद्यस्थितीत स्वामित्व योजना सुरवातीस महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर लागू केली गेली आहे.
- यानंतर योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता बदल करण्यात येतील. त्यानंतर स्वामित्व योजना देशभरात लागू केली जाईल.
- देशातील सर्वच भागात जमिनी बाबतच्या मालकी हक्काबद्दल नेहमीच वाद उद्भवत असतात.
- तसेच, गरिबांच्या जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याची प्रकरणे देखील पहायला मिळतात.
- या सारख्या गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबविण्याचा संकल्प केला आहे.
- स्वामित्व योजने अंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला / शेतकऱ्याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल.
● ई- प्रॉपर्टी कार्ड :-
- देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आजही आपले घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत.
- त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोन द्वारे केले जाईल.
- सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल.
- जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील.
प्रॉपर्टी कार्ड
- ज्यापद्धतीनं साताबारा उताऱ्यावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावानं किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते.
- बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते.
- त्या ओळखपत्राला 'ई-संपत्ती कार्ड, "ई प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र' म्हणून म्हणता देण्यात येईल.
● स्वामित्व योजनाचे फायदे/लाभ :-
- स्वामित्व योजनेमुळे सरकारला नवीन आराखडा तयार करण्यास मदत होईल.
- मालकी हक्क असणाऱ्या जमिनीच्या मालकाच्या नावे अचूक जमिनीची नोंद होण्यास तत्परता येईल..
- ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीची कर आकारणी सोपी होईल.
- या योजनेद्वारे जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) शेतकऱ्यांना मिळविता येईल.
- योजनेद्वारे मिळविलेले मालकी प्रमाणपत्र असल्याने बँकाकडून कर्ज घेणे शेतकऱ्यांना सोयीस्कर होईल.
- ग्रामीण भागातील जुमल्याचे वाद विवाद जवळपास संपुष्टात येतील.
- सरकारला शेतीविषयक नव-नवीन योजना तयार करण्यास सोयीस्कर होईल.
- या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा त्या लोकांना होईल ज्यांची मालमत्ता आहे. परंतु ब्रिटीश काळापासून त्यांची कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत ते प्रमाणपत्र मिळवून जमिनीवर मालकी हक्क सांगण्यास सक्षम असतील.
- या योजनेच्या मदतीने शासकीय योजनांची माहिती गावात सहज पोहोचते आणि मदत लवकर पोहोचेल.
आता गावातील लोक घरावर कर्ज घेऊ शकतात आणि शेतावरही कर्ज घेतील, जसे शहरातील लोक, खेड्यांमध्ये जमिनीचे मॅपिंग, ड्रोन याची सुरुवात देशातील जवळपास 6 राज्यात केली गेली आहे. आणि 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.
- शिवाय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेतील संबंध हा मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे.
- जमीन पडताळणी प्रक्रियेस वेगवान करण्यात आणि जमीन भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करेल
● स्वामित्व योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा -
- ई-संपत्ती कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करता येतो.
- राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत स्वामित्व योजनेच्या लाभासाठी हा अर्ज पोहोचवला जाईल.
- हा अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल.
- ज्यांच्या घरी SMS वरुन ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच केले जाईल.
- मात्र, या सर्वांचा तपशील तुम्हाला योजनेच्या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ऍपवर प्राप्त करता येईल.
¶ स्वामित्व योजनेचे संकेतस्थळ :- https://svamitva.nic.in/svamitva/
● असा मिळणार लाभ -
- या योजनेअंतर्गत जवळपास एक लाख भू-संपत्ती मालक आपल्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे मिळणाऱ्या लिंकवरून संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकतात.
- यानंतर संबंधित राज्य सरकारे या कार्डांचे प्रत्यक्ष वितरण करतील. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यातील लाभार्थी एका दिवसाच्या आत हे कार्ड मिळवू शकतील.
- तर महाराष्ट्रात यासाठी किरकोळ शुल्क आकारण्याची पद्धत असल्याने या प्रक्रियेला एक महिन्याचा कालावधी लागेल.
नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, "स्वामित्व योजनेमुळे गावागावातील सामान्य नागरिक आत्मनिर्भर होणार आहे. पुढच्या तीन ते चार वर्षांत देशातल्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा