रंगराजन समिती (2014)
- गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठी तेंडुलकर समितीच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि देशातील गरिबांच्या संख्येबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी सरकारने 2013 मध्ये रंगराजन समितीची स्थापना केली.
- योजना आयोगाने ग्रामीण भागासाठी दररोज ₹22 या दारिद्र्यरेषेवर सुचविलेल्या राष्ट्रीय संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती .
अहवाल :- 1 जुलै, 2014
¶ सदस्य :-
1. डॉ.के.सुंदरम
2. डॉ.महेंद्र देव
3. श्री.के.एल.दत्ता
4. डॉ.महेश व्यास
¶ कॅलरी प्रमाण :-
ग्रामीण :- 2400
शहरी :- 2100
¶ प्रतिमाह खर्च :-
ग्रामीण :- 1078.34 रु.
शहरी :- 1560.38 रु.
¶ दारिद्र्य प्रमाण :-
ग्रामीण :- 22.5 टक्के
शहरी :- 10.0 टक्के
- समितीच्या अहवालानुसार नवीन दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात 32 रुपये आणि शहरी भागात 47 रुपये असावी.
- पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेचा आकडा ग्रामीण भारतासाठी रुपये 27 आणि शहरी भारतासाठी 33 रुपये होता
¶ जागतिक दारिद्रय रेषा :-
सुरुवात : जागतिक दारिद्रय रेषेचे मानव World Bank द्वारे 1990 पासून करण्यात येत आहे.
● मापन निकष :-
¶ 1990 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1 डॉलर खर्च
¶ 2008 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.25 डॉलर खर्च
¶ 2015 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.90 डॉलर खर्च
- 2012 मध्ये जगातील 902 दशलक्ष लोकसंख्या (12.8 टक्के) दारिद्ररेषेखाली होती.
- तर 2015 मध्ये हे प्रमाण 702 दशलक्ष (9.6 टक्के) राहिले.
- World Bank Report 2018 नुसार दारिद्रयात जगात भारताचा प्रथम (22.4 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली) तर नायजेरियाचा दुसरा क्रमांक (8.60 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली लागतो.
● पनगडीया कृतीदल :-
कृतीदल घोषणा :- 8 फेबु्रवारी 2015
कृतीदल स्थापना :- 16 मार्च, 2015
कृतीदल अहवाल :-16 सप्टेंबर 2016
¶ सदस्य :- विवेक देब्राय
ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव
गृहनिर्माण व नागरी दारिद्रय निर्मूलन
● दारिद्रय मापन घटक :-
- तेंडूलकर दारिद्रयरेषा
- रंगराजन किंवा इतर उच्च ग्रामीण-शहरी दारिद्ररेषा
- पोषण, गृहनिर्माण पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज आणि कनेक्टिव्हिटी
¶ सर्वाधिक दारिद्रय :-
1) छत्तीसगड – 47.9
2) मणिपूर – 46.7
3) ओडिशा – 45.9
4) मध्य प्रदेश – 44.3
¶ निम्नतम दारिद्रय :-
1) मध्ये प्रदेश – 10.9
2) पांडेचेरी – 7.7
3) लक्षद्वीप – 6.5
4) गोवा – 6.3
¶ भारतीय दारिद्रय वाढीची कारणे :-
1) वाढती लोकसंख्या
2) अल्प विकास दर
3) अत्पन्न, मालमत्ता विषमता
4) कौशल्य अभाव
5) सामाजिक परिस्थिती
6) भाववाढ
7) प्रादेशिक विषमता
¶ दारिद्रय निर्मूलन उपाय :-
1) लोकसंख्या नियंत्रण
2) राजगार संधी निर्माण करणे
3) लघू, कुटीर उद्योगांस प्रोत्साहन
4) संतुलित प्रादेशिक विकास
¶ दारिद्रय वाढीचे परिणाम :-
1) अल्प उत्पन्न व गुंतवणूक
2) आर्थिक वृद्धीचा दर मंदावणे
3) कुपोषण
4) निम्न राहणीमान
5) प्रादेशिक असमतोल
6) बेरोजगारातील वाढ
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा