The National Register of Citizens (NRC)
नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स ( NRC ) म्हणजे सर्व भारतीय नागरिकांची नोंदणी आहे ज्यांची निर्मिती 2003 च्या नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या दुरुस्तीद्वारे अनिवार्य करण्यात आली होती .
● उद्देश :-
एन आर सी याचा मुख्य उद्देश वैध भारतीय नागरिकांची ओळख पटवणे आणि नोंद करणे आणि जर का कोणी अवैधरित्या भारतात राहत असेल तर त्या व्यक्तीस मूळ देशात परत पाठवणे आहे.
- आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे.
- 1951 मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.
- 2013-14 पासून आसाम मध्ये याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे.
- 2021 मध्ये देशाच्या उर्वरित भागात यास लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती पण अजून पर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही.
● पार्श्वभूमी :-
- आसाम , बेकायदेशीर इमिग्रेशनच्या अनोख्या समस्या असलेले सीमावर्ती राज्य असल्याने, 1951 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित 1951 मध्ये नागरिकांची नोंदणी केली होती .
- मात्र नंतर त्याची देखभाल झाली नाही. बेकायदेशीर स्थलांतरित (ट्रिब्युनलद्वारे निर्धार) कायदा, 1983 नंतर संसदेने पारित केला, ज्यामुळे आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटविण्यासाठी एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रक्रिया तयार करण्यात आली.
- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये ते असंवैधानिक म्हणून रद्द केले, त्यानंतर भारत सरकारने आसाम NRC अद्यतनित करण्यास सहमती दर्शविली.
- आसाम NRC अद्यतनित करण्याच्या प्रक्रियेत एक दशकाहून अधिक काळ असमाधानकारक प्रगती झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये प्रक्रियेचे निर्देश आणि देखरेख करण्यास सुरुवात केली.
- आसामसाठी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित झालेल्या अंतिम अद्यतनित NRC मध्ये 31 दशलक्ष (3.1 कोटी) समाविष्ट होते. ) 33 दशलक्ष (3.3 कोटी) लोकसंख्येपैकी 1.9 दशलक्ष (19 लाख) अर्जदार सोडले, त्यांना संभाव्यतः राज्यविहीन केले .
- अनेक वैध नागरिकांना वगळण्यात आले तर अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा समावेश करण्यात आला असा विश्वास आहे.
- 2019 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात संपूर्ण भारतासाठी NRC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते.
- 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय संसदेच्या राज्यसभेत घोषित केले की NRC संपूर्ण देशभर लागू केला जाईल.
- नागरिकत्व नियम, 2003 नुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) तयार करण्यासाठी आणि त्यात गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे NRC तयार करण्याचा आदेश जारी करू शकते.
● कायदेशीर तरतुदी :-
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2003 (क्रमांक "2004 चा कायदा 6") ने नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये कलम जोडले :
¶ 14 A. राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे.
1. केंद्र सरकार भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी करू शकते आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करू शकते.
2. केंद्र सरकार भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी ठेवू शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण स्थापन करू शकते.
3. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2003, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 (1969 चा 18) च्या कलम 3 च्या उपकलम (1) अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार जनरल, भारत, सुरू झाल्याच्या तारखेपासून आणि पासून राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण म्हणून काम करेल आणि तो नागरिक नोंदणीचे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून काम करेल.
4. केंद्र सरकार अशा इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते जे नागरिक नोंदणीचे रजिस्ट्रार जनरल यांना त्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी मदत करण्यासाठी आवश्यक असतील.
5. भारतातील नागरिकांची अनिवार्य नोंदणी करताना अवलंबली जाणारी प्रक्रिया विहित केली जाईल.
6. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, अशा व्यक्तींचे तपशील, ज्यांचे नागरिकत्व संशयास्पद आहे, स्थानिक निबंधकाद्वारे पुढील चौकशीसाठी लोकसंख्या नोंदवहीमध्ये योग्य टिपणीसह प्रविष्ट केले जातील आणि संशयास्पद नागरिकत्वाच्या बाबतीत, व्यक्ती किंवा कुटुंबास सूचित केले जाईल.
7. (अ) उप-नियम (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुटुंबाला, उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधकाद्वारे, समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, नागरिक नोंदणीच्या उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधकाद्वारे सुनावणीची संधी दिली जाईल.
8. (ब) उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधक आपले निष्कर्ष नोंदवल्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत किंवा अशा वाजवी वाढीव मुदतीच्या आत अंतिम करतील ज्यासाठी तो लेखी कारणे नोंदवेल.
"1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करण्याची तरतूद आहे. आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) तयार करण्यासाठी नियमांतर्गत एक विशेष तरतूद आहे जी अर्जावर आधारित आहे आणि उर्वरित भारतापेक्षा वेगळी आहे.
● NPR आणि NRC यामधील फरक :-
- राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) हे सर्व लोकांच्या तपशीलवार नोंदी असलेले रजिस्टर आहे आणि त्यात भारतातील कोणत्याही ग्रामीण किंवा शहरी भागातील नागरिक आणि गैर-नागरिक यांचा समावेश आहे.
- याउलट, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) ही भारतात आणि भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या तपशीलांची नोंद आहे.
- एनपीआर ही नागरिकत्व गणनेची मोहीम नाही, कारण त्यात परदेशी नागरिक 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या परिसरात राहिल्याची नोंदही करते.
- NPR हा लोकसंख्या निबंधक आहे NRC सारखा नागरिक निबंधक नाही.
- सूची स्थानिक (गाव/उप-शहर), उप-जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर केली जाते.
- प्रत्येक "भारतातील नेहमीच्या रहिवासी" ने NPR मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- नागरिकत्व नियम, 2003 नुसार, केंद्र NPR तयार करण्यासाठी आणि NPR मध्ये गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे NRC तयार करण्याचा आदेश जारी करू शकते.
- 2003 च्या नागरिकत्व नियमांनुसार, स्थानिक अधिकारी नंतर त्या व्यक्तीचे नाव NRC मध्ये जोडले जाईल की नाही हे ठरवतील आणि त्याद्वारे त्याच्या नागरिकत्वाचा दर्जा ठरवेल. संपूर्ण भारतात हे करण्यासाठी कोणत्याही नवीन नियमांची किंवा कायद्याची गरज नाही.
NPR 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.
नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली.
10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.
प्रश्न :- एनआरसी फक्त मुस्लिमांसाठीच आहे का?
- नाही, एनआरसी आणि धर्माचा काहीही संबंध नाही.
प्रश्न :- एनआरसीमध्ये धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे लोकांना बाहेर पाठवणार का?
- नाही, एनआरसी कोणत्याही धर्मावर आधारित नाही.
प्रश्न :- एनआरसीद्वारे भारतीय मुस्लिमांना नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागणार?
- एनआरसी जेव्हा कायदा बनेल त्यावेळी कोणताही पुरावा चालेल.
प्रश्न :- नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? सरकारच्याच मनावर नागरिकत्व मिळणार का?
- जन्म, वंश, नोंदणीकरण
प्रश्न :- जर एनआरसी लागू झाली तर मला 1971 च्या आधीची वंशावळी सिद्ध करावी लागले का?
- नाही, तुम्हाला 1971 च्या अगोदरची वंशावळी सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांचे जन्म प्रमाण पत्र आणण्याची आवशक्यता नाही. ते फक्त आसाम एनआसीसाठी लागू होते. आसाम करार आणि मानणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते झालं होतं. देशाच्या अन्य भागात सीटीझनशीप नियम 2003 च्या नुसार एनआरसीची प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.
प्रश्न :- ओळख सिद्ध करणं इतकं सोपं आहे, तर आसाममधून 19 लाख लोक एनआरसीमधून बाहेर कसे राहिले?
- आसामच्या समस्यांची देशाशी तुलना करणे योग्य नाही. तिथं घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. याविरोधात तिथं सहा वर्ष आंदोलन झालंय. या घुसखोरांमुळे राजीव गांधी यांना 1985 मध्ये एक करार करावा लागला होता. त्यानुसार घुसखोरांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी 25 मार्च 1971 सालची मर्यादा एनआरसीला ठेवण्यात आली.
प्रश्न :- एनआरसीसाठी किचकट आणि जुने दस्तावेज मागितले जातील का? जे मिळवणं अवघड आहे.?
- ओळख सिद्ध करण्यासाठी सामान्य दस्तावेज चालतील. राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसीची घोषणा झाली. तर सरकार त्यासाठी नियमावील जारी करेल, ज्यामुळे अडचणी येणार नाहीत. सरकार आपल्या नागरिकांना त्रास देण्याचा विचार करणार नाही.
प्रश्न :- एखादा अशिक्षित व्यक्ती असेल आणि त्याच्याकडे दस्तावेज नसतील तर काय होईल?
- अशा प्रकरणात अधिकारी त्याला साक्षिदार आणण्याची परवानगी देतील. सोबतच अन्य पुरावे आणि कम्युनिटी वेरिफीकेशनसाठी देखील परवानगी देतील. यासाठी सुटसुटीत पद्धत अवलंबवली जाईल. कोणत्याही नागरिकाला त्रास होईल, असे केले जाणार नाही.
प्रश्न :- गरीब, अशिक्षित, ओळख नसलेल्या लोकांचं काय?
- कोणत्याही नागरिकाचा सरकारी यंत्रणेशी संबंध येतोच. त्याच्या आधारेच अशा व्यक्तीची ओळख पटवली जाईल.
प्रश्न :- एनआरसीद्वारे अन्य लिंगी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोक वगळले जातील का?
- अशा कोणत्याही समुदायाला एनआरसीतून वगळले जाणार नाही
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा