प्रशासकीय न्यायाधिकरण | Central Administrative Tribunal | State Administrative Tribunals

  मूळ घटनेत न्यायाधिकरणांसंबंधी तरतुदी नाहीत. 42 सावी घटनादुरुस्ती अधिनियम 1976 अन्वये घटनेत नव्या भाग 14 A चा समावेश करण्यात आला. या भागाचे शीर्षक 'न्यायाधिकरणे' असे असून त्यामध्ये फक्त दोन कलमे आहेत. 

प्रशासकीय न्यायाधिकरणासंबंधी कलम 323 A आणि इतर बाबींच्या न्यायाधिकरणासंबंधी कलम 323 B

¶ प्रशासकीय  न्यायाधिकरण :- 

- केंद्र, राज्ये, स्थानिक संस्था, सार्वजनिक निगम आणि इतर लोक प्राधिकरणे यांच्या लोकसेवेमध्ये नियुक्त केलेल्या व्यक्तींच्या भरतीसंबंधी आणि सेवाशर्तीसंबंधी विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार कलम 323 A संसदेला देते.

- वेगळ्या शब्दांत सांगावयाचे तर कलम 323 A मधील तरतुदींच्या आधारे सेवांसंबंर्धीच्या विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी असे विवाद दिवाणी न्यायालये व उच्च न्यायालये यांच्याकडून काढून घेऊन ते प्रशासकीय न्यायाधिकरणापुढे मांडणे संसदेला शक्य झाले आहे.

- कलम 323 A अनुसार संसदेने 1985 मध्ये प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा संमत केला. 

- या कायद्यामुळे एक केंद्रीय प्रशासकीय प्राधिकरण व राज्य प्रशासकीय प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा संसदेला अधिकार प्राप्त झाला असून पीडित लोकसेवकांना त्वरित व कमी खर्चात न्याय मिळण्याचे नवे पर्व सुरू झाले आहे. 

¶ केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण :- 

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना 1985 मध्ये करण्यात आली, त्याचे मुख्य पीठ दिल्ली येथे आहे व अतिरिक्त पीठे विविध राज्यांत आहेत. 

- सध्या त्याची 17 नियमित पीठे असून त्यांपैकी 15 पीठे उच्च त्यायालयाच्या ठिकाणी असून उरलेली दोन लखनौ व जयपूर येथे आहेत.

- ही पीठे उच्च न्यायालयाच्या इतर पीठांच्या ठिकाणी फिरत्या पद्धतीने कामकाज चालवितात.

- त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लोकसेवकांच्या भरती आणि सेवाशर्ती या बाबत केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला मूळ अधिकारक्षेत्र असते. 

- त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय नागरी सेवा, केंद्रामधील नागरी पदे आणि संरक्षण सेवातील नागरी सेवा येतात. 

- परंतु संरक्षण दलाचे सदस्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व कर्मचारी आणि संसदेचे सचिवालयीन कर्मचारी यांचा त्यात समावेश होत नाही.

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण ही बहुसदस्यीय संस्था असून त्यात अध्यक्ष व सदस्य असतात.

- सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य असत. 

- 2006 मध्ये न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 मधील दुरुस्तीनंतर सदस्यांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा दर्जा देण्यात आला. 

- 2016 अखेरच्या स्थितीनुसार एक अध्यक्ष आणि 65 सदस्य ही केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची मान्यताप्राप्त संख्या आहे. 

- हे सदस्य न्यायिक व प्रशासकीय या दोन्ही शाखांतून घेतले जातात; राष्ट्रपती त्यांची नियुक्ती करतो. 

- त्यांचा कार्यकाल पाच वर्षे किंवा अध्यक्षासाठी वयाची 65 वर्षे आणि सदस्यासाठी वयाची 62

वर्षे यांपैकी जे अगोदर पूर्ण होईल तोपर्यंत असतो.

- ते नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार कार्य करते. या तत्त्वांमुळे केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा दृष्टिकोन लवचीक असतो. 

- अर्जदाराने केवळ रुपये 50 इतके नाममात्र शुल्क भरावयाचे असते. अर्जदार स्वतः किंवा वकिलातर्फे उपस्थित राहू शकतो.

- सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांविरुद्ध फक्त सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येत असे. 

- या आदेशाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागता येत नसे; परंतु, न्यायिक पुनरावलोकन हा घटनेच्या

मूळ संरचनेचा भाग असल्याने उच्च न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रावरचे हे बंधन घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये चंद्रकुमार खटल्यामध्ये' दिला. 

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशांविरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाकडे दाद मागता येईल असा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. 

परिणामी, आता पीडित लोकसेवकास केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध प्रथम संबंधित उच्च न्यायालयात गेल्याशिवाय थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाता येत नाही.

¶ राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे :- 

- प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 अनुसार संबंधित राज्यांच्या विशिष्ट विनंतीवरून राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे.

- 2016 च्या अखेरीपर्यंत आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल व केरळ या 1 राज्यांमध्ये राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्यात आली आहेत. 

- पुढे मध्य प्रदेश, तमिळनाडू आणि हिमाचल प्रदेश यांमधील न्यायाधिकरणे रद्द केली गेली. 

- केरळ प्रशासकीय न्यायाधिकरण 26 ऑगस्ट, 2010 रोजी स्थापन झाले.

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाप्रमाणे राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती व सेवांच्या सर्व मुद्द्यांबाबत मूळ अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction) आहे.

- संबंधित राज्याच्या राज्यपालाशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्य यांची नियुक्ती करतो.

- कायद्यामध्ये दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. 

- संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला त्या-त्या राज्यांच्या प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अधिकार व अधिकार क्षेत्र असते.

- संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती संयुक्त प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या अध्यक्षांची व सदस्यांची नियुक्ती करतो.

¶ इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरणे :- 

- कलम 323 B अनुसार खालील मुद्यांबाबतच्या विवादांवर निर्णय देण्यासाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याचे संसदेला आणि राज्य विधिमंडळांना अधिकार आहेत.

● कर प्रणाली

● परकीय चलन, आयात व निर्यात

● उद्योग आणि श्रम

● जमीन सुधारणा

● शहरी मालमत्तेवर मर्यादा

● संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुका

● अन्नपदार्थ

● भाडे व भाडेकरूचे अधिकार'

कलम 323 A आणि 323 B मध्ये खालील तीन फरक आहेत :- 

1. कलम 323 A मध्ये लोकसेवांबाबत न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे, तर कलम 323 B मध्ये (वर नमूद केलेल्या) इतर बाबींसाठी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

2. कलम 323 A मधील न्यायाधिकरणाची स्थापना फक्त संसद करू शकते, तर कलम 323 B मधील न्यायाधिकरणाची स्थापना त्यांच्या कायदेशीर अधिकार क्षेत्रानुसार संसद व राज्य विधिमंडळे करू शकतात.

3. कलम 323 A अनुसार केंद्रासाठी एक आणि प्रत्येकी एका राज्यासाठी किंवा दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक प्राधिकरण स्थापन करता येते. न्यायाधिकरणाची श्रेणीबद्धता असत नाही, पण कलम 323 B अनुसार न्यायाधिकरणाची श्रेणीबद्धता स्थापन करता येते.

चंद्रकुमार खटल्यात (1997) या दोन कलमांमधील उच्च न्यायालये व सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वगळणाऱ्या तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरविल्या. त्यामुळे या न्यायाधिकरणाऱ्या आदेशांविरुद्ध न्यायिक उपाय उपलब्ध आहेत.

निवडणूक प्रणाली | Election Commission of India | Electoral system

 निवडणूक प्रणाली

घटनेच्या भाग 15 मधील कलम 324 ते 32 मध्ये निवडणूक प्रणालीशी संबंधित तरतुदी आहेत 

- देशात मुक्त व न्याय्य निवडणुका सुनिश्चित करण्यासाठी घटनेमध्ये (कलम 324) स्वतंत्र निवडणूक आयोगाची तरतूद केली आहे. 

- या आयोगाला संसद, राज्य विधिमंडळे, राष्ट्रपतिपद आणि उपराष्ट्रपतिपद यांच्या निवडणुका घेण्याचा, पर्यवेक्षण करण्याचा व आदेश देण्याचा अधिकार आहे. 

- सध्या आयोगामध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि दोन निवडणूक आयुक्त आहेत. 

- संसदेच्या आणि राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रत्येक मतदारसंघाच्या भागासाठी एकच साधारण मतदार यादी असेल. 

- त्यामुळे देशाच्या फाळणीला कारणीभूत ठरलेली जातीय प्रतिनिधित्व आणि स्वतंत्र मतदारसंघ पद्धती रद्द करण्यात आली आहे.

- केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही व्यक्तीला मतदार यादीत समावेश करण्यापासून रोखता येणार नाही.

- तसेच केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणासाठी कोणतीही व्यक्ती विशेष मतदार यादीत समावेश करण्याची मागणी करू शकत नाही. 

- यामुळे मतदानाच्या अधिकाराबाबत घटनेने समानतेचे तत्त्व अवलंबिले आहे.

- लोकसभा व राज्य विधानसभांच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकाराच्या तत्त्वावर घेतल्या जातील.

- त्यामुळे अनिवासी, असंतुलित मनःस्थिती, गुन्हे, भ्रष्टाचार किंवा बेकायदेशीर कृत्ये यासाठी घटनेतील किंवा योग्य त्या विधिमंडळाने (संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) केलेल्या कायद्यातील तरतुदींनुसार अपात्र ठरविलेल्या व्यक्ती सोडून, भारताचा नागरिक असलेल्या व वयाची 18 वर्षे पूर्ण केलेल्या' प्रत्येक व्यक्तीस मत देण्याचा अधिकार आहे.

¶ मतदार याद्या बनविणे, मतदार संघाचे परिसीमन किंवा त्यांची योग्य व्यवस्था सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींसंबंधी तसेच संसद व राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांबाबत सर्व बाबींसंबंधी संसद तरतुदी करू शकते.

¶ मतदारयाद्या बनविणे आणि त्यांची योग्य आखणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्य विधिमंडळाच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्य विधिमंडळसुद्धा तरतुदी करू शकते. परंतु, संसदेने तरतुदी न केलेल्या विषयांबाबतच राज्य विधिमंडळ तरतुदी करू शकते. म्हणजेच ते फक्त संसदेच्या कायद्याला पूरक अशा तरतुदी करू शकतात; परंतु, केंद्राच्या कायद्यातील तरतुदींवर अधिभावी ठरतील अशा तरतुदी करू शकत नाहीत.

¶ मतदारसंघांचे परिसीमन किंवा अशा मतदारसंघांतील जागांची विभागणी याबाबतच्या कायद्याच्या वैधतेसंबंधी कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही, असे घटनेने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे परिसीमन आयोगाने दिलेले आदेश हे अंतिम असतात व त्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

¶ संबंधित विधिमंडळाने तरतूद केलेल्या अधिकाऱ्याकडे व ठरविलेल्या पद्धतीने निवडणूक याचिका सादर केल्याशिवाय संसद किंवा राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही, असे घटनेत म्हटले आहे.

¶ 1966 पासून निवडणूक याचिकांवर केवळ उच्च न्यायालये निर्णय देऊ शकतात. या निर्णयावर केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपिल करता येते.

● निवडणुकीतील विवादांवर निर्णय घेण्यासाठी कलम 323-बी अन्वये न्यायाधिकरण स्थापण्याचा अधिकार संबंधित विधिमंडळाला (संसद किंवा राज्य विधिमंडळ) देण्यात आला आहे. 

- अशा विवादांमध्ये (सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष लीव्ह अपील अधिकारक्षेत्र वगळता) इतर न्यायालयांना अधिकारक्षेत्र नाही, अशीही तरतूद आहे. 

- आतापर्यंत अशा न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्यात आलेली नाही. 

- चंद्रकुमार खटल्यामध्ये (1997) ही तरतूद घटनाबाह्य आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे कधी निवडणूक न्यायाधिकरण स्थापन झाले तर त्याच्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद (अपील) मागता येईल.

निवडणूक यंत्रणा

● भारतीय निवडणूक आयोग :- 

- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 324 अनुसार लोकसभा आणि राज्य विधिमंडळांच्या निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख ठेवणे, योग्य ते निर्देशन करणे, आणि या प्रक्रियेचे नियंत्रण व पर्यवेक्षण करणे हा अधिकार भारताच्या निवडणूक आयोगाला देण्यात आला आहे. 

- भारताच्या निवडणूक आयोगात 3 सदस्य असतात व त्यांपैकी 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त असतो व 2 निवडणूक आयुक्त असतात. 

- मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्त यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतो.

¶ जागृती निरीक्षक :- 

- सोळाव्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये (2014) आयोगाने पहिल्यांदाच केंद्रीय जागृती निरीक्षकांची नेमणूक केली, प्रत्यक्षात निवडणुकांच्या कार्यक्षम व प्रभावी व्यवस्थापनावर, विशेषतः मतदार जागृतीवर आणि त्यांच्या सोयी-सुविधांवर ते लक्ष ठेवतात.

निवडणुकांचे वेळापत्रक पाच वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर किंवा विधिमंडळ विसर्जित केल्यानंतर व नव्या निवडणुका घोषित केल्यावर निवडणूक आयोग निवडणुका घेण्यासाठी यंत्रणा सज्ज ठेवतो.

 विसर्जित लोकसभेचे शेवटचे सत्र आणि नवीन लोकसभेचे सत्र यामध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असता कामा नये असे राज्यघटनेत म्हटले आहे. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया तोपर्यंत पूर्ण व्हावी लागते.

¶ निवडणुकीचा प्रचार :-

- अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांना एक आठवड्याचा कालावधी दिलेला असतो. 

- रिटर्निंग ऑफिसर त्याची छाननी करतो. तो अर्ज नियमाप्रमाणे नसेल तर थोडक्यात म्हणणे ऐकून घेऊन फेटाळला जातो. 

- अर्जाच्या छाननीनंतर वैध उमेदवार 2 दिवसांच्या कालावधीत अर्ज मागे घेऊ शकतात.

- प्रचाराचा अधिकृत कालावधी उमेदवारांची सूची बनविल्यापासून किमान 2 आठवडे असतो व मतदान संपण्याच्या 48 तास अगोदर अधिकृतरीत्या समाप्त होतो.

Global Happiness Index | जागतिक आनंद निर्देशांक

 Global Happiness Index

जागतिक आनंद निर्देशांक 

- जागतिक आनंद निर्देशांक हा वार्षिक अहवाल आहे जो जागतिक राष्ट्रांचे मूल्यमापन त्यांच्या नागरिकांनी स्वतःला किती सामग्री आणि समृद्ध आहे यावर आधारित आहे. 

- दरवर्षी, 20 मार्च रोजी किंवा त्याच्या आसपास, आंतरराष्ट्रीय आनंद दिनाच्या उत्सवाचा भाग म्हणून, जागतिक आनंद अहवाल प्रकाशित केला जातो.

- संयुक्त राष्ट्रांनी 20 मार्च रोजी स्थापन केलेला आंतरराष्ट्रीय आनंद दिन, 2023 मध्ये दहावा वर्धापन दिन साजरा केला जातो.

¶ जागतिक आनंद अहवाल कोण जारी करतो :- 

- UN SDSN चा अहवाल जगभरातील लोकांच्या सर्वेक्षणातून 150 हून अधिक राष्ट्रांमध्ये गोळा केलेल्या डेटावर आधारित आहे. 

- युनायटेड नेशन्स सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्कद्वारे 2022 जागतिक आनंद निर्देशांक जारी केला जातो. 

¶ मापदंड :- 

1. आर्थिक समृद्धी

2. सामाजिक आधार

3. आयुर्मान

4. जीवन निवडी करण्याचे स्वातंत्र्य

5. औदार्य

6. भ्रष्टाचाराची धारणा यासह अनेक मापदंडांचा वापर करून आनंदाचे मोजमाप करतो.

¶ जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल निर्धारित करणारे घटक :- 

1. दरडोई जीडीपी :- 

- आनंदाचे निर्धारण करणारा एकमेव घटक नसला तरी, देशाच्या आर्थिक विकासाची पातळी त्याच्या सामान्य स्थितीची व्याख्या करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. बऱ्याचदा, दरडोई जीडीपी या व्हेरिएबलचा पर्याय म्हणून वापरला जातो.

2. सामाजिक समर्थन :- 

- हा घटक, जो सोशल नेटवर्क्स आणि सामाजिक भांडवलाबद्दल सर्वेक्षण प्रश्नांद्वारे निर्धारित केला जातो, हे दर्शविते की देशाच्या नागरिकांना मित्र आणि कुटुंबाकडून किती पाठिंबा मिळतो.

3. निरोगी आयुर्मान :- 

- हा घटक एखाद्या देशाच्या सामान्य आरोग्याचा आणि कल्याणाचा मापक आहे कारण तो चांगल्या आरोग्यामध्ये जगण्याची अपेक्षा करू शकणाऱ्या वर्षांची विशिष्ट संख्या दर्शवितो.

4. जीवन निवडी करण्याचे स्वातंत्र्य :- 

- हे मेट्रिक दाखवते की एखाद्या राष्ट्रातील मुक्त नागरिकांना त्यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या बाबी, जसे की त्यांचे करिअर, शिक्षणाचा स्तर किंवा जीवन साथीदार निवडण्यासाठी कसे वाटते.

5. औदार्य :- 

- हा घटक, जो चॅरिटी देणगी आणि स्वयंसेवा यासंबंधी सर्वेक्षण प्रश्नांद्वारे निर्धारित केला जातो, हे प्रकट करते की देशाचे नागरिक इतरांना मदत करण्यास किती इच्छुक आहेत.

6. भ्रष्टाचाराची धारणा :- 

- हे पॅरामीटर दर्शवते की देशाचे नागरिक किती विश्वास ठेवतात की भ्रष्टाचार व्यवसाय आणि सरकार या दोन्हींमध्ये प्रचलित आहे.

आनंद निर्देशांक, ज्याला कधीकधी "जीवन शिडी" म्हणून ओळखले जाते.

"खाली 0 आणि शीर्षस्थानी 10 क्रमांकाच्या पायऱ्या असलेली एक शिडी आहे ज्याची तुम्ही कल्पना केली पाहिजे. 

¶ जागतिक आनंद अहवाल 2023 ची प्रमुख वैशिष्ट्ये :- 

- 20 मार्च 2023 रोजी यूएन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्यूशन्स नेटवर्कद्वारे प्रकाशित करण्यात आला.

- सलग सहाव्यांदा फिनलंडला जगातील सर्वात आनंदी राष्ट्र म्हणून घोषित करण्यात आले. 

- मूल्यांकनानुसार डेन्मार्क दुसऱ्या क्रमांकावर, आइसलँड तिसऱ्या, इस्रायल चौथ्या क्रमांकावर आणि नेदरलँड पाचव्या क्रमांकावर आहे. 

क्रमवारीत पहिल्या दहा राष्ट्रांमध्ये प्रामुख्याने युरोपमधील होते. 

- न्यूझीलंड आणि इस्रायल हे टॉप टेनमध्ये पोहोचणारे एकमेव गैर-युरोपियन राष्ट्र होते.

- अव्वल वीसमधील एकमेव नवीन देश म्हणजे लिथुआनिया, जो 2017 पासून 30 हून अधिक स्थानांनी वाढला आहे.

- वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टमध्ये अफगाणिस्तान 137 व्या क्रमांकावर आहे, जो अगदी तळाशी आहे.

- भारत जगातील सर्वात कमी आनंदी राष्ट्रांपैकी एक आहे, 146 राष्ट्रांपैकी 126 व्या क्रमांकावर आहे.

- 2022 चा अहवाल प्रकाशित होत असताना, रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे दोन्ही राष्ट्रे थेट जगभर चर्चेत आली. या वर्षीच्या क्रमवारीत रशिया आणि युक्रेन अनुक्रमे 70 आणि 92 व्या स्थानावर आहेत.

¶ थीम :- 

- वर्ल्ड हॅपीनेस रिपोर्टच्या 2023 आवृत्तीची मध्यवर्ती थीम आहे, 

'संकटाच्या काळात विश्वास आणि सामाजिक संबंध'.

¶ जागतिक आनंद निर्देशांक अहवाल 2023 मध्ये भारताचा क्रमांक :- 

- भारताच्या क्रमवारीत किंचित सुधारणा झाली असून, वर्षभरापूर्वीच्या 136 वरून 10 स्थानांनी वर 126 वर पोहोचले आहे. 

- हॅपीनेस अहवालानुसार, मागील दहा वर्षांमध्ये, भारताचे जीवन मूल्यमापन 0 ते 10 या स्केलवर पूर्ण बिंदूपेक्षा जास्त घसरले आहे.

¶ भारताच्या खराब कामगिरीसाठी अनेक घटक कारणीभूत ठरतात ...

- भारतीय लोकसंख्येचा एक मोठा भाग अजूनही गरिबीत जगतो आणि उत्पन्नातील असमानता जास्त आहे. 

- राष्ट्राच्या काही प्रदेशांमध्ये, आरोग्यसेवा आणि शिक्षणासाठी मर्यादित प्रवेशाचा परिणाम लोकांच्या सामान्य जीवनाच्या गुणवत्तेवर होऊ शकतो. 

- भ्रष्टाचार आणि राजकीय अस्थिरता यामुळे नागरिकांमध्ये असुरक्षितता आणि असंतोषाची भावना निर्माण होऊ शकते.

¶ जागतिक आनंद अहवालाचे महत्त्व :-

- धोरणकर्ते आणि सामान्य जनतेसाठी विविध समाजांमध्ये आनंद आणि कल्याणासाठी योगदान देणारे घटक समजून घेण्यासाठी हा अहवाल महत्त्वाचा आहे.

- अहवालात केवळ आर्थिक वाढीऐवजी प्रगती आणि विकासाचे उपाय म्हणून आनंद आणि कल्याणाच्या महत्त्वावर जोर देण्यात आला आहे.

- हे कल्याण आणि आनंदाच्या महत्त्वाकडे लक्ष वेधते आणि या मूल्यांना प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि दृष्टीकोनांची आवश्यकता अधोरेखित करते.

- हा अहवाल अशा राष्ट्रांची ओळख करून देतो जे आनंद आणि कल्याण यांना चालना देण्यासाठी चांगली कामगिरी करत आहेत आणि इतर राष्ट्रांमध्ये नक्कल केल्या जाऊ शकतील अशा सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकतात. 

- सर्वोत्कृष्ट पद्धती सामायिक करून आणि एकत्र काम करून, देश जागतिक स्तरावर आनंद आणि कल्याणास प्रोत्साहन देणारी धोरणे आणि कार्यक्रम विकसित करू शकतात.

■ सर्वात वाईट कामगिरी करणारे:

- अफगाणिस्तानला सर्वात दुःखी राष्ट्र म्हणून क्रमवारीत देण्यात आले, त्यानंतर अनुक्रमे लेबनॉन, सिएरा लिओन, झिम्बाब्वे यांचा क्रमांक लागतो.

लोकसभा निवडणुक 2024 | Lok Sabha Election Schedule 2024

 2024 भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक

- 18 व्या लोकसभेचे 543 सदस्य निवडण्यासाठी भारतात 19 एप्रिल 2024 ते 1 जून 2024 या कालावधीत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

- या निवडणुका सात टप्प्यांत होतील आणि 4 जून 2024 रोजी निकाल जाहीर होतील. 

- 2019 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीला मागे टाकून ही जगातील सर्वात मोठी निवडणूक असेल आणि भारतातील सर्वात जास्त काळ चाललेल्या सार्वत्रिक निवडणुका असतील . 

- एकूण 44 दिवसांचा कालावधी (पहिली 1951-52 भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक वगळून ). 

1.4 अब्ज लोकसंख्येपैकी अंदाजे 960 दशलक्ष व्यक्ती निवडणुकीत भाग घेण्यास पात्र आहेत, ज्या पूर्ण होण्यासाठी एक महिना कालावधी अपेक्षित आहे.

"चुनाव का पर्व देश का गर्व" म्हणजे -''निवडणुकीचा सण, राष्ट्राचा गौरव''

- भारताच्या संसदेच्या निवडणुका सर्वात महत्त्वाच्या आहेत कारण त्या नवीन सरकार ठरवतील.

- लोकसभेच्या (कनिष्ठ सभागृह) सर्व 543 जागा निवडल्या जातील. 

- राज्यसभेच्या (वरच्या सभागृह) 65 जागांसाठीही निवडणूक होणार आहे .

- आंध्र प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश , ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच 16 राज्यांमधील 35 जागांसाठी पोटनिवडणुकीसह घेतल्या जातील..

समकालीन राजकारण आणि मागील निवडणुका

- भारतामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांसह राष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व असलेली बहु-पक्षीय व्यवस्था आहे. 

- 2014 पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने देशाचा कारभार चालवला आहे. 

- 17 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 रोजी संपणार आहे. 

- मागील सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे 2019 मध्ये झाल्या होत्या. 

- निवडणुकीनंतर, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने केंद्र सरकारची स्थापना केली.

● निवडणूक प्रणाली :-

- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 83 नुसार लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकदा घेणे आवश्यक आहे.

- निवडून आलेले सर्व 543 खासदार प्रथम-बुत-द-पोस्ट मतदानाचा वापर करून एकल-सदस्य मतदारसंघातून निवडले जातात . 

- राज्यघटनेतील 104 व्या दुरुस्तीने अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी राखीव असलेल्या दोन जागा रद्द केल्या.

- पात्र मतदार हे भारतीय नागरिक 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे, मतदारसंघातील मतदान क्षेत्राचे सामान्य रहिवासी असले पाहिजेत.

- मतदान करण्यासाठी नोंदणीकृत (मतदार यादीत नाव समाविष्ट केलेले), भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेले वैध मतदार ओळखपत्र किंवा समतुल्य असणे आवश्यक आहे.

- निवडणूक किंवा इतर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या काही लोकांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते.

- 2024 च्या निवडणुकीसाठी, 968 दशलक्ष लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत, 2019 च्या निवडणुकीपेक्षा सुमारे 150 दशलक्ष लोकांची वाढ. 

¶ निवडणूक वेळापत्रक :- 

- मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले.

- 16 मार्च 2024 रोजी भारताच्या निवडणूक आयोगाने 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले आणि त्यासोबतच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली.

सात टप्पे

1. 19 एप्रिल

2. 26 एप्रिल

3. 7 मे 

4. 13 मे

5. 20 मे 

6. 25 मे

7. 1 जून

निकाल / मतमोजणी : 4 जून 2024 

National Register of Citizens | NRC

 The National Register of Citizens (NRC)

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स ( NRC ) म्हणजे सर्व भारतीय नागरिकांची नोंदणी आहे ज्यांची निर्मिती 2003 च्या नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या दुरुस्तीद्वारे अनिवार्य करण्यात आली होती .

● उद्देश :- 

एन आर सी याचा मुख्य उद्देश वैध भारतीय नागरिकांची ओळख पटवणे आणि नोंद करणे आणि जर का कोणी अवैधरित्या भारतात राहत असेल तर त्या व्यक्तीस मूळ देशात परत पाठवणे आहे. 

- आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 

- 1951 मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

- 2013-14 पासून आसाम मध्ये याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. 

- 2021 मध्ये देशाच्या उर्वरित भागात यास लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती पण अजून पर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही.

● पार्श्वभूमी :- 

- आसाम , बेकायदेशीर इमिग्रेशनच्या अनोख्या समस्या असलेले सीमावर्ती राज्य असल्याने, 1951 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित 1951 मध्ये नागरिकांची नोंदणी केली होती .

-  मात्र नंतर त्याची देखभाल झाली नाही. बेकायदेशीर स्थलांतरित (ट्रिब्युनलद्वारे निर्धार) कायदा, 1983 नंतर संसदेने पारित केला, ज्यामुळे आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटविण्यासाठी एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रक्रिया तयार करण्यात आली.

- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये ते असंवैधानिक म्हणून रद्द केले, त्यानंतर भारत सरकारने आसाम NRC अद्यतनित करण्यास सहमती दर्शविली. 

- आसाम NRC अद्यतनित करण्याच्या प्रक्रियेत एक दशकाहून अधिक काळ असमाधानकारक प्रगती झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये प्रक्रियेचे निर्देश आणि देखरेख करण्यास सुरुवात केली. 

- आसामसाठी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित झालेल्या अंतिम अद्यतनित NRC मध्ये 31 दशलक्ष (3.1 कोटी) समाविष्ट होते. ) 33 दशलक्ष (3.3 कोटी) लोकसंख्येपैकी 1.9 दशलक्ष (19 लाख) अर्जदार सोडले, त्यांना संभाव्यतः राज्यविहीन केले . 

- अनेक वैध नागरिकांना वगळण्यात आले तर अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा समावेश करण्यात आला असा विश्वास आहे.

- 2019 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात संपूर्ण भारतासाठी NRC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. 

- 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय संसदेच्या राज्यसभेत घोषित केले की NRC संपूर्ण देशभर लागू केला जाईल. 

- नागरिकत्व नियम, 2003 नुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) तयार करण्यासाठी आणि त्यात गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे NRC तयार करण्याचा आदेश जारी करू शकते. 

● कायदेशीर तरतुदी :- 

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2003 (क्रमांक "2004 चा कायदा 6") ने नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये कलम जोडले :

¶ 14 A. राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे.

1. केंद्र सरकार भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी करू शकते आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करू शकते.

2. केंद्र सरकार भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी ठेवू शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण स्थापन करू शकते.

3. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2003, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 (1969 चा 18) च्या कलम 3 च्या उपकलम (1) अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार जनरल, भारत, सुरू झाल्याच्या तारखेपासून आणि पासून राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण म्हणून काम करेल आणि तो नागरिक नोंदणीचे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून काम करेल.

4. केंद्र सरकार अशा इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते जे नागरिक नोंदणीचे रजिस्ट्रार जनरल यांना त्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी मदत करण्यासाठी आवश्यक असतील.

5. भारतातील नागरिकांची अनिवार्य नोंदणी करताना अवलंबली जाणारी प्रक्रिया विहित केली जाईल.

6. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, अशा व्यक्तींचे तपशील, ज्यांचे नागरिकत्व संशयास्पद आहे, स्थानिक निबंधकाद्वारे पुढील चौकशीसाठी लोकसंख्या नोंदवहीमध्ये योग्य टिपणीसह प्रविष्ट केले जातील आणि संशयास्पद नागरिकत्वाच्या बाबतीत, व्यक्ती किंवा कुटुंबास सूचित केले जाईल. 

7. (अ) उप-नियम (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुटुंबाला, उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधकाद्वारे, समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, नागरिक नोंदणीच्या उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधकाद्वारे सुनावणीची संधी दिली जाईल. 

8. (ब) उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधक आपले निष्कर्ष नोंदवल्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत किंवा अशा वाजवी वाढीव मुदतीच्या आत अंतिम करतील ज्यासाठी तो लेखी कारणे नोंदवेल.

 "1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करण्याची तरतूद आहे.  आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) तयार करण्यासाठी नियमांतर्गत एक विशेष तरतूद आहे जी अर्जावर आधारित आहे आणि उर्वरित भारतापेक्षा वेगळी आहे.

● NPR आणि NRC यामधील फरक :- 

- राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) हे सर्व लोकांच्या तपशीलवार नोंदी असलेले रजिस्टर आहे आणि त्यात भारतातील कोणत्याही ग्रामीण किंवा शहरी भागातील नागरिक आणि गैर-नागरिक यांचा समावेश आहे. 

- याउलट, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) ही भारतात आणि भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या तपशीलांची नोंद आहे. 

- एनपीआर ही नागरिकत्व गणनेची मोहीम नाही, कारण त्यात परदेशी नागरिक 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या परिसरात राहिल्याची नोंदही करते.

- NPR हा लोकसंख्या निबंधक आहे NRC सारखा नागरिक निबंधक नाही. 

- सूची स्थानिक (गाव/उप-शहर), उप-जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर केली जाते.

- प्रत्येक "भारतातील नेहमीच्या रहिवासी" ने NPR मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. 

- नागरिकत्व नियम, 2003 नुसार, केंद्र NPR तयार करण्यासाठी आणि NPR मध्ये गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे NRC तयार करण्याचा आदेश जारी करू शकते. 

- 2003 च्या नागरिकत्व नियमांनुसार, स्थानिक अधिकारी नंतर त्या व्यक्तीचे नाव NRC मध्ये जोडले जाईल की नाही हे ठरवतील आणि त्याद्वारे त्याच्या नागरिकत्वाचा दर्जा ठरवेल. संपूर्ण भारतात हे करण्यासाठी कोणत्याही नवीन नियमांची किंवा कायद्याची गरज नाही.

NPR 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 

10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

प्रश्न :- एनआरसी फक्त मुस्लिमांसाठीच आहे का?

- नाही, एनआरसी आणि धर्माचा काहीही संबंध नाही.

प्रश्न :- एनआरसीमध्ये धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे लोकांना बाहेर पाठवणार का?

- नाही, एनआरसी कोणत्याही धर्मावर आधारित नाही.

प्रश्न :- एनआरसीद्वारे भारतीय मुस्लिमांना नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागणार?

- एनआरसी जेव्हा कायदा बनेल त्यावेळी कोणताही पुरावा चालेल.

प्रश्न :- नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? सरकारच्याच मनावर नागरिकत्व मिळणार का?

- जन्म, वंश, नोंदणीकरण

प्रश्न :- जर एनआरसी लागू झाली तर मला 1971 च्या आधीची वंशावळी सिद्ध करावी लागले का?

- नाही, तुम्हाला 1971 च्या अगोदरची वंशावळी सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांचे जन्म प्रमाण पत्र आणण्याची आवशक्यता नाही. ते फक्त आसाम एनआसीसाठी लागू होते. आसाम करार आणि मानणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते झालं होतं. देशाच्या अन्य भागात सीटीझनशीप नियम 2003 च्या नुसार एनआरसीची प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.

प्रश्न :- ओळख सिद्ध करणं इतकं सोपं आहे, तर आसाममधून 19 लाख लोक एनआरसीमधून बाहेर कसे राहिले?

- आसामच्या समस्यांची देशाशी तुलना करणे योग्य नाही. तिथं घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. याविरोधात तिथं सहा वर्ष आंदोलन झालंय. या घुसखोरांमुळे राजीव गांधी यांना 1985 मध्ये एक करार करावा लागला होता. त्यानुसार घुसखोरांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी 25 मार्च 1971 सालची मर्यादा एनआरसीला ठेवण्यात आली.

प्रश्न :- एनआरसीसाठी किचकट आणि जुने दस्तावेज मागितले जातील का? जे मिळवणं अवघड आहे.?

- ओळख सिद्ध करण्यासाठी सामान्य दस्तावेज चालतील. राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसीची घोषणा झाली. तर सरकार त्यासाठी नियमावील जारी करेल, ज्यामुळे अडचणी येणार नाहीत. सरकार आपल्या नागरिकांना त्रास देण्याचा विचार करणार नाही.

प्रश्न :- एखादा अशिक्षित व्यक्ती असेल आणि त्याच्याकडे दस्तावेज नसतील तर काय होईल?

- अशा प्रकरणात अधिकारी त्याला साक्षिदार आणण्याची परवानगी देतील. सोबतच अन्य पुरावे आणि कम्युनिटी वेरिफीकेशनसाठी देखील परवानगी देतील. यासाठी सुटसुटीत पद्धत अवलंबवली जाईल. कोणत्याही नागरिकाला त्रास होईल, असे केले जाणार नाही.

प्रश्न :- गरीब, अशिक्षित, ओळख नसलेल्या लोकांचं काय?

- कोणत्याही नागरिकाचा सरकारी यंत्रणेशी संबंध येतोच. त्याच्या आधारेच अशा व्यक्तीची ओळख पटवली जाईल.

प्रश्न :- एनआरसीद्वारे अन्य लिंगी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोक वगळले जातील का?

- अशा कोणत्याही समुदायाला एनआरसीतून वगळले जाणार नाही

Hindu Code Bill | हिंदू कोड बिल

 हिंदू कोड बिल 

- हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. 

- हा मसुदा 24 फेब्रुवारी 1949 संसदेत मांडला गेला. 

- स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. 

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 4 वर्षे, 1 महिना आणि 26 दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. 

- हे बिल 1947 पासून ते फेब्रुवारी 1949 रोजी संसदेत मांडले. 

- हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.

- हिंदू कोड बिल हे भारतातील कायद्यांचा मसुदा होता. 

- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावं, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवलं होतं.

- परंतु, काही धर्माध आणि पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

- या बिलामुळे हिंदू धर्मात पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी बंद होणार होत्या, उदा. पुरुषांसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विवाहासाठी असणारी मान्यता बंद होणार होती. 

- तसेच स्त्रियांना गरज असल्यास घटस्फोट देखील घेण्याचं स्वातंत्र्य यामुळे मिळणार होतं आणि अशा अनेक गोष्टी बंद होणार होत्या. 

- परंतु, बाबासाहेबांचे सगळे प्रयत्न वाया गेले असं नाही, कारण त्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना 

पण लोकसभेत मंजूर झाले आणि अनेक स्त्रियांचे जीवन अधिक सुखकर झाले.

- ज्याला आपण हिंदू नागरी कायदा म्हणतो ज्यामध्ये बौध्द, जैन, शिख आणि इतर धर्म देखील समाविष्ट होते.

एकदा हिंदू कोड बिलाविषयी बोलताना प्र. के. अत्रे हे स्वतः म्हणाले होते की,

" बाबासाहेबांनी मांडलेले बिल सरकारने आहे तसं स्वीकारले असते तर हिंदू समाज अधिक प्रगत झाला असता. कर्मकांडमुक्त झाला असता." 

- देशात हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ख्रिस्ती तसेच इतर धर्माचे वैयक्तिक कायदे आहेत. 

- 1955 च्या संसदेत पास झालेल्या कायद्यामुळे मात्र हिंदू धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक हे कायद्यानुसार होतो. 

- परंतु मुस्लिम धर्मात शरीयत कायद्यानुसार या गोष्टी ठरतात. 

- त्यामध्येही मुस्लिम धर्मात असलेले दोन प्रकार शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये पुन्हा वेगळे कायदे आहेत. यामधील अनेक स्त्रियांसाठी जाचक कायदे आहेत. 

- धर्माधर्मामध्ये हे जे काही भेदभाव आहेत ते संपवून एकच कायदा सर्व धर्मासाठी लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा.

Uniform Civil Code | समान नागरी कायदा

What is Uniform Civil Code  

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

- आपल्या देशात कुणी हत्या केली, चोरी केली…. तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, शिक्षा एकच असते. 

- हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळा शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. 

- पण अशाप्रकारे एकच कायदा लग्न, घटस्फोटासंदर्भात नाहीये. 

- हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत...

- म्हणूनच समान नागरी कायद्याची मागणी होतेय, किंवा कोर्टही तसंच सांगतंय.

लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

- पण हिंदूंचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. 

- मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं त्यांच्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार चालतात…

- अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही त्यांचे-त्यांचे पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. 

- त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.

पण जर समान नागरी कायदा लागू झाला :- 

- तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील….

- लग्न-घटस्फोटासारखी नागरी प्रकरणामध्ये कायद्यासमोर प्रत्येक धर्म समान राहील.

- प्रत्येक धर्मातील या नागरी प्रकरणांसाठी एकच कायदा राहील.

अर्थात Uniform Civil Code ला विरोध करणारेही आहेत, तसंच त्याचं समर्थन करणारेही आहेत.

- आर्टिकल 44 मध्ये सांगण्यात आलंय, की संपूर्ण देशभरात समान कायदा हवा, म्हणजेच कुठल्याही धर्म-जाती समुदायासाठी वेगळे कायदे नको. 

- पण आता यात अडचणी काय आहेत, ते समजून घ्या.

- Uniform Civil Code हा कोर्ट आणू शकत नाही, किंवा त्याबाबत आदेशही देऊ शकत नाही. कारण हा मुद्दा Directive Principles of State Policy मध्ये मोडतो.

- Directive Principles of State Policy मध्ये Uniform Civil Code आहे. 

- पण अशा गोष्टी लागू करणं हे केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या हातात आहे. 

- कारण असे मुद्दे लागू करण्यासाठी त्या-त्या वेळची समाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहून त्याची अंमलबजावणी करावी, असं Directive Principles of State Policy मध्ये सांगण्यात आलं आहे.

- त्यामुळे Uniform Civil Code हा विषय कोर्टाच्या हातात नसून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या हातात आहे.

- संसदेत किंवा विधिमंडळात हे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील.

- Uniform Civil Code हा गोवामध्ये लागू आहे. - दिल्ली हायकोर्टाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी Uniform Civil Code लागू करण्याबाबत सुचवलेलं आहे. 

- पण ते अजूनही लागू करण्यात आली नाही आहेत…त्यामागे सामाजिक कारणं तर आहेतच पण राजकीय कारणंही आहेत.

नवी पिढी जाती-धर्माच्या पलिकडे विचार करते….

देशात आंतरजातीय आणि आतंरधर्मीय विवाह वाढले आहेत

त्यामुळेच कोर्टासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की लग्न- घटस्फोट संपत्तीची प्रकरणं नेमकी हाताळायची तरी कशी?

म्हणूनच कोर्टाने तर वारंवार सुचवलंय की देशात Uniform Civil Code ची गरज आहे, आणि तो सरकारने आणावा

● आरक्षण आणि समान नागरी कायद्यातील फरक :-

- आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी आहे. 

- त्यामुळे आरक्षणाचा आणि समान नागरी कायद्याचा लांब लांबपर्यंत कसलाही संबंध नाही.

● राष्ट्रीय पातळीवर समानता असली तरी धार्मिक भेदभाव आहे -

¶ हिंदू धर्मात आता स्त्रियांना संपत्तीत वाटा भेटू शकतो, मात्र मुस्लिम स्त्रियांना हा अधिकार नाही.

¶ जे जे धर्मसापेक्ष भेदभाव आहेत ते सर्व भेदभाव एकच समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर संपून एकच कायदा निर्माण होईल, यासाठी संविधानात याबद्दलची तरतूद करण्यात आली होती.

¶ हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. एवढ्या धर्मांनी हा कायदा मान्य केला आहे.

¶ ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्माचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील जरी लोकांमध्ये समानता असली तरी धार्मिक परंपरामुळे मात्र भेदभाव दिसून येतात.

● हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल ?

¶ जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.

¶ सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.

¶ कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

- समान नागरी कायद्यातील मुळ आशय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलमध्ये दिसून येतो. 

- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवले होते.

- परंतु, काही पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

- मात्र बाबासाहेबांकडे दूरदृष्टी होती म्हणूनच त्यांनी हे बिल आणले होते, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाल्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर केले. 

- मात्र अजूनही अनेक धर्माचे कायदे वेगवेगळे असल्याने न्यायदानात अडचणी निर्माण होतात. यामुळेच हा कायदा महत्वाचा ठरतो. 

- जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील.

- सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. - विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

- मात्र तज्ञांच्या मते समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व प्रचंड आव्हानात्मक असेल.