Primary Education in British Era | ब्रिटिश काळातील प्राथमिक शिक्षण | Language of Education | 'McCullough's Minutes

 ब्रिटिश काळातील प्राथमिक शिक्षण

1813 च्या सनदी कायद्यात उल्लेख केल्याप्रमाणे भारतात तीन प्रकारच्या प्राथमिक शाळा अस्तित्वात

आल्या. त्या म्हणजे :-

1. मिशनरी शाळा

2. मिशनऱ्यांपासून स्फूर्ती घेऊन काही भारतीय संस्थांनी चालविलेल्या खाजगी शाळा

3. सरकारने उघडलेल्या प्राथमिक शाळा

¶ शिक्षणाची भाषा :-

- मिशनऱ्यांनी जरी सुरुवातीला एतद्देशीय भाषांमध्ये शिक्षण देण्यास सुरुवात केली तरी हळूहळू भारतीय शिक्षणाचे माध्यम इंग्लिश भाषा असावे, असा जोरदार आग्रह धरला. 

- चार्ल्स ग्रॅव्ह यांनी हा विचार 1792 साली मांडला आणि त्यातून 1813 मध्ये इस्ट इंडिया कंपनीसाठी जो सनदी कायदा संमत झाला त्यानुसार त्यांच्या ताब्यातील मुलखातीत प्रजेच्या शिक्षणाची जबाबदारी कंपनीवर निश्चित करण्यात आली.

- अर्थात ह्या कायद्याने भारतीय शिक्षणाचे माध्यम मूळ पौर्वात्य भाषा असावे की इंग्रजी भाषा असा जो वाद दहा- पंधरा वर्षे भारतात रंगला त्यालाच पाश्चात्त्यवादी विरुद्ध प्रौर्वात्यवादी विचारधारा असे म्हणतात. 

- यामध्ये सर्वात महत्त्वाचे योगदान लॉर्ड मेकॅलो यांचे आहे. गव्हर्नर जनरल विल्यम बेंटिंगचा सल्लागार म्हणून मेकॅलोचे भारतात आगमन झाले होते.

¶ 'मेकॅलोचे मिनिटस्' :- 

- सर्व लोकशिक्षण पद्धतींचा मेकॅलोने बारकाईने अभ्यास केला आणि भारतीय शिक्षणाविषयी आपली मते मांडली. 

- त्याने आपले मत ज्या खलित्याद्वारे 1835 साली लॉर्ड बेंटिंग यांच्याकडे पाठविले त्याला 'मेकॅलोचे मिनिटस्' असे म्हणतात. 

- त्यात त्यांनी प्राधान्याने शाळांमधून आधुनिक आणि प्रगत अशा पाश्चिमात्य साहित्याचे आणि ज्ञान-विज्ञानाचे शिक्षण द्यावे व ते इंग्रजीमधून देण्यात यावे, असे आग्रही मत मांडले. 

- मेकॅलोने भारतीयांच्या शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी जे शिक्षण चांगले ते देण्याची जबाबदारी इंग्लंडची आहे, असे ठासून सांगितले होते.

● मेकॅलोच्या मिनिटस् मुळे भारतीय शिक्षणात झालेले 

बदल :- 

¶ शिक्षणाची जबाबदारी हे शासनाचे महत्त्वपूर्ण कर्तव्य आहे.

¶ शिक्षण उच्च-नीचतानिरपेक्ष असावे.

¶ पालकाच्या आर्थिक परिस्थितीचा शिक्षण घेण्याशी संबंध असू नये.

¶ योग्यतेनुसार शिक्षण मिळावे.

¶ समान शिक्षण असल्यास समान प्रतिष्ठा हे सामाजिक न्यायाचे तत्त्व सांगितले.

¶ औपचारिक शिक्षणाचा आकृतिबंध निश्चित करण्यासाठी मार्गदर्शन झाले. तसेच शिक्षणाचे स्तरीकरण करण्यात आले.

● मेकॅलोची काही मते आतताई होती. उदाहरणार्थ :-

- पौर्वात्य संपूर्ण वाईट आणि पाश्चात्त्य तेवढेच चांगले हा दूराग्रह होता.

- शिक्षणात मातृभाषा आणि देशी भाषा ह्यांचे महत्त्व नाकारले होते.

- भारताच्या सांस्कृतिक प्रगतीला हीन लेखले होते.

- मिशनऱ्यांच्या मताला झुकते माप दिले होते.

- पाझर सिद्धांताचा केलेला पुरस्कार पूर्णपणे चुकीचा होता.

Sammed Shikharji | सम्मेद शिखरजी | जैन तीर्थक्षेत्र | Ancient Amar Temple

 सम्मेद शिखरजी तीर्थक्षेत्र 

सम्मेद शिखर' हे झारखंड राज्यात स्थित एक टेकडी आहे , जे जैन धर्माच्या अनुयायांसाठी प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र आहे .

¶ राज्य :- झारखंड

¶ जिल्हा :- गिरिडीह

● धार्मिक संलग्नता :-

- जैन धर्मग्रंथानुसार जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकर आणि अनेक संत आणि ऋषींनी येथे मोक्ष प्राप्त केला होता. म्हणूनच याला 'सिद्ध क्षेत्र' म्हणतात.

- विशिष्ट जैन धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात एकदा समेद शिखर तीर्थाचे दर्शन घेतले तर मृत्यूनंतर व्यक्तीला पशुजीवन आणि नरक प्राप्त होत नाही.

● संबंधित लेख :-

- समेद शिखर हे जैन धर्माच्या अनुयायांचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. 

- जैन तीर्थक्षेत्रांमध्ये हे सर्वोत्तम मानले जाते . जैन धर्मग्रंथानुसार जैन धर्मातील 24 पैकी 20 तीर्थंकर आणि अनेक संत आणि ऋषींनी येथे मोक्ष प्राप्त केला होता. 

- म्हणून याला 'सिद्ध क्षेत्र' म्हणतात आणि जैन धर्मात याला तीर्थराज म्हणजेच 'तीर्थक्षेत्रांचा राजा' म्हणतात . 

- हे तीर्थक्षेत्र भारताच्या झारखंड राज्यातील गिरिडीह जिल्ह्यातील मधुबन प्रदेशात आहे. 

- हे जैन धर्मातील दिगंबरा पंथाचे प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. 

- त्याला 'पारसनाथ पर्वत' असेही म्हणतात.

¶ स्थिती :- 

- समेद शिखर तीर्थ किंवा पारसनाथ पर्वताचे तीर्थक्षेत्र तसेच संपूर्ण भारतामध्ये नैसर्गिक, ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व आहे. 

- हे समुद्रसपाटीपासून 520 फूट उंचीवर सुमारे 9 किलोमीटरच्या परिघात पसरलेले आहे. 

- समेद शिखर तीर्थ हे पारसनाथ पर्वताच्या उत्तरेकडील टेकड्या आणि नैसर्गिक दृश्यांमध्ये वसलेले तीर्थक्षेत्र आहे. 

- येथे, नैसर्गिक हिरवळ आणि प्रदूषणमुक्त वातावरणात स्थित गगनचुंबी मंदिरांची मालिका लोकांना आकर्षित करते. 

- अशा प्रकारे हा तीर्थक्षेत्र भाविकांच्या मनात भक्ती आणि प्रेमाची भावना जागृत करून त्यांना अहिंसा आणि शांतीचा संदेश देते.

● प्राचीन अमर मंदिर :- 

- जैन धर्मात अशी प्राचीन श्रद्धा आहे की समेद शिखर आणि अयोध्या ही दोन प्रमुख तीर्थक्षेत्रे निर्मितीच्या काळापासून अस्तित्वात आहेत.

- याचा अर्थ या दोघांचे अस्तित्व सृष्टीला समांतर आहे. म्हणूनच त्यांना 'अमर तीर्थ' मानले जाते.

- प्राचीन ग्रंथांमध्ये , तीर्थंकर आणि तपस्वी संतांनी कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानाद्वारे येथे मोक्ष प्राप्त केला.

- यामुळेच समेद शिखर तीर्थयात्रा सुरू झाली की तीर्थंकरांचे स्मरण करून प्रत्येक यात्रेकरूचे मन अपार श्रद्धा, श्रद्धा, उत्साह आणि आनंदाने भरून जाते.

- तपश्चर्या आणि मोक्षाच्या या स्थानाचा यात्रेकरूंवर असा प्रभाव पडतो की त्यांचे हृदय भक्तीचा सागर बनते .

● श्रद्धा :-

- जैन धर्मग्रंथात असे लिहिले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने आयुष्यात एकदा समेद शिखर तीर्थाचे दर्शन घेतले तर मृत्यूनंतर व्यक्तीला पशुजीवन आणि नरक प्राप्त होत नाही. 

- जो मनुष्य समेद शिखरावर येऊन पूर्ण अंतःकरणाने, भावनेने आणि भक्तिभावाने भक्ती करतो , त्याला मोक्षप्राप्ती होते आणि पुढील ४९ जन्म या संसारातील सर्व जन्म-कर्म बंधनांपासून मुक्त राहते, असेही लिहिले आहे.

- हे सर्व तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा येथील सर्व भक्त तीर्थंकरांचे स्मरण करून त्यांनी दिलेल्या शिकवणी, शिकवण आणि तत्त्वांचे शुद्ध आचरणाने पालन करतील. 

- त्यामुळे हा परिसर अत्यंत पवित्र मानला जातो. या परिसराच्या पवित्रतेमुळे आणि चांगुलपणामुळे येथे आढळणाऱ्या सिंह, वाघ आदी वन्य प्राण्यांचे नैसर्गिक हिंसक वर्तन दिसून येत नाही. 

- त्यामुळे यात्रेकरूही न घाबरता प्रवास करतात. बहुधा याच प्रभावामुळे प्राचीन काळापासून अनेक राजे, आचार्य, भट्टारक, श्रावक हे आत्मकल्याण व मोक्षप्राप्तीच्या भावनेने तीर्थयात्रेसाठी मोठमोठ्या टोळ्यांसह येथे आले आणि त्यांनी तीर्थंकरांची पूजा, ध्यान आणि कठोर तपश्चर्या केली.

● तारणाची जागा :- 

- जैन धर्माच्या 24 तीर्थंकरांपैकी पहिले तीर्थंकर भगवान 'आदिनाथ' म्हणजेच भगवान ऋषभदेव कैलास पर्वतावर , 12वे तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य चंपापुरी, 22वे तीर्थंकर भगवान नीतीर्नाथन येथे वास्तव्य करत होते , असे जैन धर्मग्रंथात वर्णन आहे.

- 24 वे आणि शेवटचे तीर्थंकर भगवान महावीर यांनी कैलास पर्वतावर पावापुरी येथे वास्तव्य केले.

- उर्वरित 20 तीर्थंकरांना सम्मेदा शिखरावर मोक्ष प्राप्त झाला. 

- जैन धर्माचे 23 वे तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ यांनीही या तीर्थक्षेत्रात कठोर तपश्चर्या आणि ध्यानाद्वारे मोक्ष प्राप्त केला. त्यामुळे या शिखरावर भगवान पार्श्वनाथाचे टोक आहे.

Svamitva Scheme | स्वामित्व’ योजना | E-property Card | Objectives | Qualifications | Benefits

 ● ‘स्वामित्व’ योजना 

नरेंद्र मोदी सरकारनं सामान्य नागरिकांसाठी स्वामित्व योजना आणली आहे.

2021 सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलं, "स्वामित्व योजना आता देशभरातल्या सगळ्या राज्यांमध्ये राबवली जाणार असून यामुळे ग्रामीण नागरिकांना त्यांच्या घराचं आणि जमिनीचं प्रॉपर्टी कार्ड दिलं जाणार आहे. "

● ‘स्वामित्व’ योजना :- 

- स्वामित्व योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना आहे. दिनांक 24 एप्रिल 2021 रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वामित्व (प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना) योजना सुरू केली.

- पंचायती राज दिनानिमित्त पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून देशातील सर्व सरपंचांशी संवाद साधला व त्यावेळी स्वामित्व योजना सुरू केल्याची घोषणा केली.

- या योजनेच्या माध्यमातून खेड्यांमधील शेतकऱ्यांची प्रत्येक जमिनीचे मोजमाप ड्रोनद्वारे केले जाईल आणि जमिनीचा मालकी हक्क असलेल्या शेतकऱ्यांना त्याचे ई- प्रॉपर्टी कार्ड (E-property Card) देण्यात येईल.

- सद्यस्थितीत स्वामित्व योजना सुरवातीस महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर लागू केली गेली आहे. 

- यानंतर योजनेत येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेता बदल करण्यात येतील. त्यानंतर स्वामित्व योजना देशभरात लागू केली जाईल.

- देशातील सर्वच भागात जमिनी बाबतच्या मालकी हक्काबद्दल नेहमीच वाद उद्भवत असतात.

- तसेच, गरिबांच्या जमिनींवर जबरदस्तीने कब्जा केल्याची प्रकरणे देखील पहायला मिळतात.

- या सारख्या गोष्टींचा विचार करून केंद्र सरकारने देशपातळीवर स्वामित्व योजना राबविण्याचा संकल्प केला आहे. 

- स्वामित्व योजने अंतर्गत देशातील सर्व ग्रामीण भागातील जमिनींचे ड्रोनद्वारे मोजमाप केले जाईल आणि गावातील प्रत्येक मालमत्तेचा डिजिटल नकाशा तयार केला जाईल. उपलब्ध कागदपत्रांच्या पुराव्यानुसार संबंधित मालकाला / शेतकऱ्याला त्याच्या जमीन मालकीचे प्रमाणपत्र (ई-प्रॉपर्टी कार्ड) दिले जाईल.

● ई- प्रॉपर्टी कार्ड :- 

- देशातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या अनेक लोकांकडे आजही आपले घर आणि जमिनीची कोणतीही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. 

- त्यामुळे सरकारकडून ग्रामीण भागातील शेती, जमीन आणि घरांचे सर्वेक्षण ड्रोन द्वारे केले जाईल.

- सर्वेक्षण केल्यानंतर त्यांना त्यांच्या मालकीच्या संपत्तीचे ओळखपत्र देण्यात येईल.

- जेणेकरून कागदपत्रे नसलेल्या लोकांनाही निवासी जमिनीच्या संपत्तीचे अधिकार मिळतील.

प्रॉपर्टी कार्ड

- ज्यापद्धतीनं साताबारा उताऱ्यावर एखाद्या व्यक्तीच्या मालकीची शेतजमीन किती आहे याची माहिती दिलेली असते, त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीच्या नावानं किती बिगर शेतजमीन आहे, याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर दिलेली असते.

- बिगर शेतजमीन क्षेत्रात एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर किती स्थावर मालमत्ता म्हणजेच घर, बंगला, व्यवसायाची इमारत आहे याची माहिती प्रॉपर्टी कार्डवर नमूद केलेली असते.

- त्या ओळखपत्राला 'ई-संपत्ती कार्ड, "ई प्रॉपर्टी कार्ड किंवा भूमी प्रमाणपत्र' म्हणून म्हणता देण्यात येईल.

● स्वामित्व योजनाचे फायदे/लाभ :- 

- स्वामित्व योजनेमुळे सरकारला नवीन आराखडा तयार करण्यास मदत होईल.

- मालकी हक्क असणाऱ्या जमिनीच्या मालकाच्या नावे अचूक जमिनीची नोंद होण्यास तत्परता येईल..

- ग्रामपंचायत स्तरावर जमिनीची कर आकारणी सोपी होईल.

- या योजनेद्वारे जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र (प्रॉपर्टी कार्ड) शेतकऱ्यांना मिळविता येईल.

- योजनेद्वारे मिळविलेले मालकी प्रमाणपत्र असल्याने बँकाकडून कर्ज घेणे शेतकऱ्यांना सोयीस्कर होईल.

- ग्रामीण भागातील जुमल्याचे वाद विवाद जवळपास संपुष्टात येतील.

- सरकारला शेतीविषयक नव-नवीन योजना तयार करण्यास सोयीस्कर होईल.

- या योजनेचा सर्वात जास्त फायदा त्या लोकांना होईल ज्यांची मालमत्ता आहे. परंतु ब्रिटीश काळापासून त्यांची कागदपत्रे नाहीत. अशा परिस्थितीत ते प्रमाणपत्र मिळवून जमिनीवर मालकी हक्क सांगण्यास सक्षम असतील.

- या योजनेच्या मदतीने शासकीय योजनांची माहिती गावात सहज पोहोचते आणि मदत लवकर पोहोचेल.

आता गावातील लोक घरावर कर्ज घेऊ शकतात आणि शेतावरही कर्ज घेतील, जसे शहरातील लोक, खेड्यांमध्ये जमिनीचे मॅपिंग, ड्रोन याची सुरुवात देशातील जवळपास 6 राज्यात केली गेली आहे. आणि 2024 पर्यंत देशातील प्रत्येक गावात पोहोचण्याचे लक्ष्य ठेवले गेले आहे.

- शिवाय प्रधानमंत्री स्वामित्व योजनेतील संबंध हा मालमत्ता नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी आहे.

- जमीन पडताळणी प्रक्रियेस वेगवान करण्यात आणि जमीन भ्रष्टाचार रोखण्यात मदत करेल

● स्वामित्व योजनेचा लाभ कसा मिळवायचा -

- ई-संपत्ती कार्ड तयार करण्यासाठी किंवा स्वामित्व योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी तुम्हाला ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज करता येतो. 

- राज्य सरकारच्या माध्यमातून ग्रामस्थांच्या घरापर्यंत स्वामित्व योजनेच्या लाभासाठी हा अर्ज पोहोचवला जाईल. 

- हा अर्ज भरल्यानंतर गावकऱ्यांना ई-संपत्ती कार्ड मोबाईलवर उपलब्ध होईल. 

- ज्यांच्या घरी SMS वरुन ई-संपत्ती कार्ड पोहोचणार नाही त्यांना हे कार्ड घरपोच केले जाईल.

- मात्र, या सर्वांचा तपशील तुम्हाला योजनेच्या संकेतस्थळावर किंवा मोबाईल ऍपवर प्राप्त करता येईल.

¶ स्वामित्व योजनेचे संकेतस्थळ :-  https://svamitva.nic.in/svamitva/

● असा मिळणार लाभ -

- या योजनेअंतर्गत जवळपास एक लाख भू-संपत्ती मालक आपल्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे मिळणाऱ्या लिंकवरून संपत्ती कार्ड डाऊनलोड करू शकतात.

- यानंतर संबंधित राज्य सरकारे या कार्डांचे प्रत्यक्ष वितरण करतील. महाराष्ट्र वगळता इतर सर्व राज्यातील लाभार्थी एका दिवसाच्या आत हे कार्ड मिळवू शकतील. 

- तर महाराष्ट्रात यासाठी किरकोळ शुल्क आकारण्याची पद्धत असल्याने या प्रक्रियेला एक महिन्याचा कालावधी लागेल.

नरेंद्र मोदींनी म्हटलं, "स्वामित्व योजनेमुळे गावागावातील सामान्य नागरिक आत्मनिर्भर होणार आहे. पुढच्या तीन ते चार वर्षांत देशातल्या प्रत्येक गावातल्या प्रत्येक घराला प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात येईल.

Rangarajan Committee | Global poverty line | Calories | Members | रंगराजन समिती

 रंगराजन समिती (2014) 

- गरिबीचा अंदाज घेण्यासाठी तेंडुलकर समितीच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी आणि देशातील गरिबांच्या संख्येबाबत असलेली संदिग्धता दूर करण्यासाठी सरकारने 2013 मध्ये रंगराजन समितीची स्थापना केली.

- योजना आयोगाने ग्रामीण भागासाठी दररोज ₹22 या दारिद्र्यरेषेवर सुचविलेल्या राष्ट्रीय संतापाच्या पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन करण्यात आली होती . 

अहवाल :- 1 जुलै, 2014

¶ सदस्य :- 

1. डॉ.के.सुंदरम

2. डॉ.महेंद्र देव

3. श्री.के.एल.दत्ता

4. डॉ.महेश व्यास

¶ कॅलरी प्रमाण :-

ग्रामीण :- 2400

शहरी :- 2100

¶ प्रतिमाह खर्च :- 

ग्रामीण :- 1078.34 रु.

शहरी :- 1560.38 रु.

¶ दारिद्र्य प्रमाण :- 

ग्रामीण :- 22.5 टक्के

शहरी :- 10.0 टक्के

- समितीच्या अहवालानुसार नवीन दारिद्र्यरेषा ग्रामीण भागात 32 रुपये आणि शहरी भागात 47 रुपये असावी. 

- पूर्वीच्या दारिद्र्यरेषेचा आकडा ग्रामीण भारतासाठी रुपये 27 आणि शहरी भारतासाठी 33 रुपये होता

¶ जागतिक दारिद्रय रेषा :- 

सुरुवात : जागतिक दारिद्रय रेषेचे मानव World Bank द्वारे 1990 पासून करण्यात येत आहे.

● मापन निकष :-

¶ 1990 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1 डॉलर खर्च

¶ 2008 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.25 डॉलर खर्च

¶ 2015 :- प्रतिव्यक्ती प्रतिदिन 1.90 डॉलर खर्च

- 2012 मध्ये जगातील 902 दशलक्ष लोकसंख्या (12.8 टक्के) दारिद्ररेषेखाली होती. 

- तर 2015 मध्ये हे प्रमाण 702 दशलक्ष (9.6 टक्के) राहिले.

- World Bank Report 2018 नुसार दारिद्रयात जगात भारताचा प्रथम (22.4 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली) तर नायजेरियाचा दुसरा क्रमांक (8.60 कोटी लोकसंख्या दारिद्रयरेषेखाली लागतो.

● पनगडीया कृतीदल :-

कृतीदल घोषणा :- 8 फेबु्रवारी 2015

कृतीदल स्थापना :- 16 मार्च, 2015

कृतीदल अहवाल :-16 सप्टेंबर 2016

¶ सदस्य :-  विवेक देब्राय

ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिव

गृहनिर्माण व नागरी दारिद्रय निर्मूलन

● दारिद्रय मापन घटक :-

- तेंडूलकर दारिद्रयरेषा 

- रंगराजन किंवा इतर उच्च ग्रामीण-शहरी दारिद्ररेषा 

- पोषण, गृहनिर्माण पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, वीज आणि कनेक्टिव्हिटी 

¶ सर्वाधिक दारिद्रय :-

1) छत्तीसगड – 47.9

2) मणिपूर – 46.7

3) ओडिशा – 45.9

4) मध्य प्रदेश – 44.3

¶ निम्नतम दारिद्रय :-

1) मध्ये प्रदेश – 10.9

2) पांडेचेरी – 7.7

3) लक्षद्वीप – 6.5

4) गोवा – 6.3

¶ भारतीय दारिद्रय वाढीची कारणे :- 

1) वाढती लोकसंख्या

2) अल्प विकास दर

3) अत्पन्न, मालमत्ता विषमता

4) कौशल्य अभाव

5) सामाजिक परिस्थिती

6) भाववाढ

7) प्रादेशिक विषमता

¶ दारिद्रय निर्मूलन उपाय :-

1) लोकसंख्या नियंत्रण

2) राजगार संधी निर्माण करणे

3) लघू, कुटीर उद्योगांस प्रोत्साहन

4) संतुलित प्रादेशिक विकास

¶ दारिद्रय वाढीचे परिणाम :-

1) अल्प उत्पन्न व गुंतवणूक

2) आर्थिक वृद्धीचा दर मंदावणे

3) कुपोषण

4) निम्न राहणीमान

5) प्रादेशिक असमतोल

6) बेरोजगारातील वाढ

Annapurna Scheme | Beginning of the plan | Eligibility Criteria | Nature of benefit | अन्नपूर्णा योजना

 अन्नपूर्णा योजना 

- केंद्र व राज्य शासन अनेक समाजोपयोगी योजना राबवित आहेत. 

- त्याचा लाभ मिळाल्यामुळे अनेक बालके, असहाय महिला, निराधार वृद्ध यांचे जीवन सुसह्य झाले आहे. 

¶ योजनेची सुरुवात :-

- केंद्र शासनाची वृद्ध निराधार व्यक्तिसाठी दरमहा मोफत 10 किलो धान्य वाटपाची अन्नपूर्णा योजना राज्यात 2001 पासून अंमलात आली आहे. 

- शासनाच्या दिनांक 27 नोव्हेंबर 2003 च्या पत्रान्वये जिल्ह्यासाठी प्राप्त इष्टांक 2200 इतका दिलेला आहे. 

- नंतरच्या काळात काही लाभार्थी अपात्र ठरल्याने मयत झाल्याने किंवा काही अन्य कारणामुळे लाभार्थी संख्या कमी झाले.

¶ पात्रता निकष :- 

- या योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्जदाराचे वय 65 वर्षे पूर्ण किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे. 

- केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजनेसाठी पात्र असलेली व्यक्ती अन्नपूर्णा योजनेसाठी तत्वत: पात्र असेल. 

- मात्र तिला प्रत्यक्षात पेन्शनने/अर्थ सहाय्य मिळत नसावे. 

- अर्जदार निराधार असावा, म्हणजेच स्वत:च्या उपजीविकेसाठी त्याला स्वत:चे नियमित किंवा पुरेसे साधन नसावे किंवा त्याचे उत्पन्न अत्यल्प असावे.

- कुटुंबातील इतर व्यक्तीकडून त्याला आर्थिक मदत मिळत नसावी. 

- अर्जदार राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजना किंवा संजय गांधी निराधार योजना किंवा इंदिरा गांधी वृद्ध भूमिहीन शेतमजूर सहाय्य योजना अशा कोणत्याही निवृत्ती योजनेचा लाभ घेणारा नसावा.

¶ लाभाचे स्वरुप :- 

- पात्र लाभार्थीला अन्नपूर्णा योजनेच्या पुरवठा पत्रिका देण्यात येतील. 

- या पुरवठा पत्रिकेवर लाभार्थ्यांना दरमहा 10 किलो धान्य मोफत दिले जाईल. त्यामध्ये 7 किलो गहू व 3 किलो तांदूळ किंवा 10 किलो गहू किंवा 10 किलो तांदूळ किंवा शासन पुरवठा करेल ते धान्य देण्यात येईल.

¶ पात्र लाभार्थी :- 

- अर्ज करणे, छाननी, मंजुरी व कार्ड वाटप

अर्जदाराने ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांच्यामार्फत तहसीलदार यांच्याकडे अर्ज करावा.

- ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जाची छाननी करुन आपल्या शिफारशीसह तो तहसीलदारांकडे पाठवावा.

- ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिका किंवा प्रभाग किंवा प्रभाग समिती त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील पात्र वृद्ध निराधारांची, योजनेच्या लाभासाठी ठरावासह शिफारस करु शकेल.

- अर्जदाराने अर्जासह स्वत:ची ओळखपत्र आकाराची दोन लहान छायाचित्रे द्यावीत.

- अर्जदाराने शक्य तेथे वयाचा व उत्पन्नाचा दाखला/पुरावा अर्जासोबत द्यावा. 

- अर्जात खोटी माहिती दिल्यास कार्ड रद्द करण्याची तसेच इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ बंद करण्याच्या दंडनीय कारवाईची अर्जदारास जाणीव करुन द्यावी. 

- ग्रामसेवक/तलाठी/प्रभाग अधिकारी/मुख्याधिकारी यांनी अर्जदारांचे रहिवासाचे ठिकाण व उत्पन्न याबाबत विशेष दक्षतेने छाननी करावी. अर्जदारांच्या राहण्याच्या ठिकाणास भेट देवून निवास व एकूण स्थितीविषयी व निराधारीत्वाविषयी खातरजमा करावी.

Sabarmati Ashram | Sabarmati Ashram Redevelopment Project

 साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्प

¶ साबरमती आश्रम :-

अलीकडेच, दांडी यात्रेच्या 94 व्या वर्धापनदिनानिमित्त, भारताच्या पंतप्रधानांनी अहमदाबादमध्ये साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्पाची पायाभरणी केली.

साबरमती आश्रम पुनर्विकास प्रकल्प हा महात्मा गांधींनी स्थापन केलेला मूळ साबरमती आश्रम पुनर्संचयित, संवर्धन आणि पुनर्बांधणीसाठी रु. 1,200 कोटींचा उपक्रम आहे .

¶ स्थापना :- 

- महात्मा गांधींनी 1917 मध्ये स्थापन केलेला, साबरमती आश्रम अहमदाबादमधील जुना वडज गावाजवळ साबरमती नदीच्या पश्चिमेला वसलेला आहे.

- गांधींनी त्यांच्या हयातीत पाच वसाहती उभारल्या, दोन दक्षिण आफ्रिकेत ( फिनिक्स सेटलमेंट नेटाल, आणि टॉल्स्टॉय फार्म जोहान्सबर्ग बाहेर), आणि तीन भारतात.

- दक्षिण आफ्रिकेतून परतल्यावर, 25 मे 1915 रोजी अहमदाबादच्या कोचरब परिसरात गांधींचा भारतातील पहिला आश्रम स्थापन करण्यात आला. आणि इतर साबरमती आश्रम (अहमदाबाद), आणि सेवाग्राम आश्रम (वर्धा) आहेत.

- पौराणिकदृष्ट्या, हे दधिची ऋषींचे आश्रमस्थान होते ज्यांनी धार्मिक युद्धासाठी आपल्या अस्थी दान केल्या होत्या; ते तुरुंग आणि स्मशानभूमी यांच्यामध्ये आहे कारण त्यांचा असा विश्वास होता की सत्याग्रहीला नेहमीच दोन्ही ठिकाणी जावे लागते. 

- साबरमती आश्रम (हरिजन आश्रम म्हणूनही ओळखला जातो) हे मोहनदास गांधींचे 1917 ते 1930 पर्यंत घर होते.

- भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील मुख्य केंद्रांपैकी एक म्हणून काम केले. मूलतः सत्याग्रह आश्रम असे म्हटले जाते.

- सत्याचा शोध सुरू ठेवणारी संस्था आणि अहिंसेसाठी वचनबद्ध असलेल्या कामगारांच्या गटाला एकत्र आणण्यासाठी एक व्यासपीठ म्हणून काम करणे जे भारताला स्वातंत्र्य सुरक्षित करण्यास मदत करेल.अशी दृष्टी घेऊन गांधी आणि त्यांच्या अनुयायांनी सत्य आणि अहिंसेच्या नव्या सामाजिक बांधणीला चालना देण्याची अपेक्षा केली जी विद्यमान पद्धतीत क्रांती घडवून आणण्यास मदत करेल.

- आश्रमात असताना, गांधींनी स्वयंपूर्णतेसाठी प्रयत्नांना पुढे नेण्यासाठी अंगमेहनती, शेती आणि साक्षरतेवर लक्ष केंद्रित करणारी शाळा स्थापन केली. 

- 22 जुलै 1933 रोजी आश्रम बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला होता, जो नंतर अनेक स्वातंत्र्यसैनिकांच्या अटकेनंतर ठाम जागा बनला आणि नंतर काही स्थानिक नागरिकांनी तो संरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला. 

- 12 मार्च 1930 रोजी त्यांनी शपथ घेतली की भारताला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आश्रमात परतणार नाही.

-  हे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जिंकले गेले होते, जेव्हा भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करण्यात आला होता.

- जानेवारी 1948 मध्ये गांधींची हत्या झाली आणि ते परत आले नाहीत.

- हे सध्या साबरमती आश्रम प्रिझर्वेशन अँड मेमोरियल ट्रस्ट (SAPMT) द्वारे व्यवस्थापित केले जाते.

¶ भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीतील भूमिका :- 

- आश्रमाने गांधींच्या सामाजिक-राजकीय क्रियाकलापांसाठी आणि सत्य आणि अहिंसेच्या प्रयोगांसाठी आधार म्हणून काम केले.

1930 मधील दांडी यात्रेसह अनेक महत्त्वाच्या चळवळींचा यात समावेश होता .

- दांडी यात्रेव्यतिरिक्त, गांधीजींनी चंपारण सत्याग्रह (1917) , अहमदाबाद गिरणी संप आणि खेडा सत्याग्रह (1918) , खादी चळवळ (1918), रौलेट कायदा आणि खिलाफत चळवळ (1919) , आणि असहकार चळवळ देखील सुरू केली. (1920) साबरमतीत राहत असताना.

- विनोबा भावे साबरमती आश्रमातील ‘विनोबा कुटीर’ नावाच्या झोपडीत राहत होते.

¶ वास्तुशास्त्रीय आणि तात्विक महत्त्व :- 

- साधेपणा, स्वयंपूर्णता आणि सांप्रदायिक राहणीमान यांना मूर्त स्वरूप देत गांधींनी आश्रमाची रचना स्वतः केली.

- स्थानिक साहित्य आणि पारंपारिक तंत्रांचा वापर करून बांधलेल्या, आश्रमाने गांधींच्या शाश्वतता आणि निसर्गाशी सुसंवाद या तत्त्वांचे उदाहरण दिले.

¶ दांडी मार्च :- 

- भारतात मीठ बनवण्याची परंपरा प्राचीन काळापासून आहे, प्रामुख्याने शेतकरी, ज्यांना अनेकदा मीठ शेतकरी म्हणून संबोधले जात असे.

- कालांतराने, मीठ ही एक व्यावसायिक वस्तू बनली आणि ब्रिटिशांनी मीठावर कर लादला, ज्यामुळे ते वसाहती शोषणाचे प्रतीक बनले.

- महात्मा गांधींनी मिठावरील कर हा विशेषतः जाचक उपाय म्हणून ओळखला आणि ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध अहिंसक आंदोलनात जनतेला एकत्रित करण्याची संधी म्हणून पाहिले .

- 2 मार्च 1930 रोजी महात्मा गांधींनी भारताचे व्हाईसरॉय लॉर्ड आयर्विन यांना पत्र लिहून सविनय कायदेभंग म्हणून मिठाचा कायदा मोडण्याचा त्यांचा हेतू सांगितला.

- दांडी मार्च, ज्याला मिठाचा सत्याग्रह किंवा मीठ मार्च म्हणूनही ओळखले जाते , हा ब्रिटीश वसाहतवादी राजवटीपासून देशाच्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यात एक महत्त्वपूर्ण क्षण होता.

- दांडी मार्च 12 मार्च 1930 रोजी अहमदाबाद येथील साबरमती आश्रमापासून सुरू झाला , ज्याचे नेतृत्व महात्मा गांधींनी केले. 24 दिवस चाललेली ही पदयात्रा चार जिल्ह्यांतून 48 गावांतून गेली.

- 6 एप्रिल 1930 रोजी गांधींनी दांडीच्या किनाऱ्यावरून मूठभर मीठ उचलून प्रतिकात्मकपणे मिठाचा कायदा मोडला आणि ब्रिटिश मिठाच्या मक्तेदारीविरुद्ध सविनय कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली.

- गांधींनी प्रतिकात्मक कारणास्तव मीठ कायद्याचे सामूहिक उल्लंघन सुरू करण्यासाठी 6 एप्रिलची निवड केली.

- हा राष्ट्रीय सप्ताहाचा पहिला दिवस होता, जो 1919 मध्ये सुरू झाला जेव्हा गांधींनी रौलेट कायद्याच्या विरोधात राष्ट्रीय हरताळ (स्ट्राइक) ची योजना केली.

EVM | ईव्हीएम म्हणजे काय ?

 

EVM | ईव्हीएम म्हणजे काय?

- इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) हे संसद, विधिमंडळ आणि पंचायत आणि नगरपालिका यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने एक पोर्टेबल साधन आहे.
- ईव्हीएम हे एक मायक्रोकंट्रोलर-आधारित साधन आहे जे निवडणूक प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.
- अवैध मतांना वाव नाही, मतदानाच्या डेटाची संपूर्ण गुप्तता राखली जाते आणि ते जलद आणि अचूक मोजणी देखील सुलभ करते.
- ईव्हीएममध्ये नोंदवलेला मतदानाचा डेटा वर्षानुवर्षे ठेवला जाऊ शकतो आणि आवश्यक असल्यास काढता येतो.
- EVM दोन युनिट्ससह डिझाइन केलेले आहे: कंट्रोल युनिट आणि बॅलेटिंग युनिट. हे युनिट्स केबलने जोडलेले आहेत.
- ईव्हीएमचे कंट्रोल युनिट पीठासीन अधिकारी किंवा मतदान अधिकारी यांच्याकडे ठेवले जाते.
- मतदारांना मतदान करता यावे यासाठी बॅलेटिंग युनिट मतदानाच्या डब्यात ठेवले जाते.
- मतदान अधिकारी तुमची ओळख पडताळतो याची खात्री करण्यासाठी हे केले जाते.
- मतदान अधिकारी बॅलेट बटण दाबतील ज्यामुळे मतदार त्यांचे मतदान करू शकेल. उमेदवारांची नावे आणि/किंवा चिन्हांची यादी मशीनवर उपलब्ध असेल ज्याच्या पुढे निळ्या बटण असते.
- मतदार ज्या उमेदवाराला मतदान करू इच्छितो त्याच्या नावापुढील बटण दाबू शकतो.

¶ भारतात प्रथम EVM कुठे वापरण्यात आले?
- केरळमध्ये 1982 मध्ये एर्नाकुलममधील परावूर विधानसभा मतदारसंघातील 50 बूथवर प्रथमच ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला.
- 1992 मध्ये संसदेने कायद्यात कलम 61A आणि ईव्हीएमच्या वापराचे प्रमाणीकरण करणारे नियम समाविष्ट केले आणि निवडणुकीत त्यांचा वापर करण्याचा मार्ग मोकळा केला.
- EC ने 1998 पासून मोठ्या प्रमाणावर ईव्हीएम वापरण्यास सुरुवात केली.

- EVM द्वारे मतदार त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराला मतदान करू शकतो किंवा NOTA पर्याय निवडू शकतो.
- प्रत्येक ईव्हीएममध्ये मतदारांना कोणत्याही स्पर्धकाला मत द्यायचे नसल्यास वापरण्यासाठी वरीलपैकी काहीही नाही (NOTA) बटण असते.

-1989 मध्ये, निवडणूक आयोगाने (EC) दोन केंद्र सरकारच्या उपक्रम - इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ECIL) आणि Bharat Electronics Limited (BEL) यांच्या सहकार्याने भारतातील स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे (EVM) विकसित केली.
- 1999 च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत प्रथमच ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला.

¶ ईव्हीएम कसे वापरावे?
- मतदाराने मतदान कक्षात प्रवेश केल्यानंतर बूथवर पीठासीन अधिकारी बॅलेट युनिट सक्षम करतील.
- बॅलेट युनिटवरील निळे बटण तुमच्या पसंतीच्या उमेदवाराचे चिन्ह आणि नावावर दाबा.
- निवडलेल्या उमेदवाराच्या नावावर किंवा चिन्हासमोर लाल दिवा चमकेल आणि एक बीप ऐकू येईल
- मतदाराला उमेदवाराचे नाव आणि चिन्ह आणि अनुक्रमांक असलेल्या मतपत्रिकेची प्रिंट दिसेल.

ईव्हीएमचे कार्यरत मॉड्यूल
- EVM मध्ये कंट्रोल युनिट आणि बॅलेटिंग युनिट असते जे पाच मीटरच्या केबलने एकत्र जोडलेले असते.
- ईव्हीएमचा वापर वीज नसलेल्या भागातही केला जाऊ शकतो, कारण ते अल्कधर्मी बॅटरीवर चालवता येतात.

● VVPAT मशीन कसं चालतं?
- मतदार EVM मशीनवर उमेदवाराच्या नावासमोरचं बटन दाबतो.
- त्याचवेळी उमेदवाराचं नाव, क्रमांक आणि चिन्ह यांचा उल्लेख असलेली VVPAT स्लिप 7 सेकंद मतदाराला दिसते.
- त्यानंतर आपोआप ही स्लिप कट होऊन बीप वाजतो आणि स्लिप सीलबंद पेटीत जमा होते.
- VVPAT मशीन काचेच्या पेटीत असतं. जेणेकरून मतदान केलेला मतदारच स्लिपवरचा तपशील पाहू शकतो.
- VVPAT मशीन उघडण्याचा अधिकार फक्त निवडणूक अधिकाऱ्यांना असतो.
- मतदारांना VVPAT मशीन उघडता येत नाही. त्याला हात लावता येत नाही.
- VVPAT मधला पेपर रोल प्रत्येक मतदानावेळी 1500 स्लिप प्रिंट करू शकतो.
- EVM मशीनमध्ये गडबड असल्याचे आरोप निवडणूक आयोगाने नाकारले आहेत. मात्र EVM वरील आरोपांना काटशह देण्यासाठी काही निवडणुकांमध्ये VVPATचा प्रयोग राबवण्यात आला आहे.

¶ ईव्हीएमच्या वापराबाबत वाद :-
- डिजिटलायझेशन, ईव्हीएमच्या आगमनाने, कागदी मतपत्रिका प्रणालीपासून संक्रमण आणि निवडणुका आयोजित करण्यासाठी अधिक विश्वासार्ह, सुरक्षित आणि सुरक्षित माध्यमासाठी निकालांची दीर्घ प्रतीक्षा चिन्हांकित केली.
- काही राजकीय पक्षांचा आरोप आहे की मतदानापूर्वी ईव्हीएममध्ये छेडछाड करण्यात आली आहे आणि मतदानाची बॅलेट पेपर प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करत आहेत.
- ईव्हीएम बंद करण्याचे आवाहन नवीन नाही. 2009 मध्ये, जेव्हा काँग्रेस पक्ष निवडणुकीत चांगली कामगिरी करत होता, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाचे (भाजप) दिग्गज लालकृष्ण अडवाणी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या निवडणुकीतील पराभवानंतर यंत्रांच्या विश्वासार्हतेबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. अनेक राजकीय पक्षांनीही कागदी मतपत्रिका परत करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिला.
- मात्र, निवडणूक आयोगाने तांत्रिक तज्ज्ञांच्या अभ्यासाचा दाखला देत ईव्हीएम हॅक करता येत नाही, ही मागणी फेटाळून लावली.

- इव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटसंदर्भातील कोर्टाने सर्व याचिका रद्द ठरवल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिकेद्वारे मतदान आणि व्हीव्हीपॅटशी ताडून गणना करण्याची याचिका रद्द ठरवल्या आहेत.

न्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले, "आम्ही दोन निर्देश दिले आहेत. त्यातला पहिला निर्देश म्हणजे चिन्ह लोड झाल्यावर सर्व युनिट सिल करावं आणि चिन्ह स्टोअर युनिटला किमान 45 दिवस ठेवलं जावं."
"लोकशाहीत सामंजस्य राखलं पाहिजे, निवडणूक प्रक्रियेवर भरवसा न ठेवणं संशय निर्माण करू शकतं" असंही कोर्टानं म्हटलं.

निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यावर सात दिवसांच्या आत ईव्हीम मायक्रोकंट्रोल व्हेरिफिकेशनसाठी उमेदवाराला निवडणूक आयोगाकडे मागणी करता येते. त्यासाठी एक ठराविक फी द्यावी लागते.

निवडणुकीत दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकावरील उमेदवारांच्या तक्रारींवर आयोग ईव्हीएम निर्मात्यांना ईव्हीएमच्या मायक्रोचिपची व्हेरिफिकेशन करायला सांगू शकतो.

¶ ज्या भागात वीज नाही अशा ठिकाणी ईव्हीएम कसे वापरता येतील?
-  EVM ला वीज लागत नाही. ते भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलोर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद यांनी पुरवलेल्या सामान्य 7.5-व्होल्ट अल्कलाइन पॉवर पॅकवर चालतात. त्यामुळे वीज जोडणी नसलेल्या भागातही ईव्हीएमचा वापर करता येणार आहे.

¶ EVM मध्ये जास्तीत जास्त किती मते टाकली जाऊ शकतात?
- जुन्या आवृत्तीच्या ईव्हीएमवर (2000-05 मॉडेल) जास्तीत जास्त 3840 मते आणि नवीन आवृत्तीच्या EVM (2006 नंतरचे मॉडेल) च्या बाबतीत 2000 मते दिली जाऊ शकतात.

¶ ईव्हीएमद्वारे उमेदवारांची जास्तीत जास्त संख्या किती आहे?
- EVM जास्तीत जास्त 64 उमेदवारांना (NOTA सह) पूर्ण करू शकतात.
- एका बॅलेट युनिटमध्ये 16 उमेदवारांची तरतूद आहे. जर उमेदवारांची एकूण संख्या 16 पेक्षा जास्त असेल, तर दुसरे बॅलेटिंग युनिट पहिल्या बॅलेटिंग युनिटशी मालिकेत जोडले जाऊ शकते.
- 2013 नंतर उत्पादित केलेल्या ईव्हीएममध्ये 24 बॅलेट युनिट्स एका कंट्रोल युनिटला जोडल्या जाऊ शकतात ज्यामध्ये जास्तीत जास्त 384 उमेदवार (NOTA सह) आहेत.

¶ बटण पुन्हा पुन्हा दाबून एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान करणे शक्य आहे का?
- एकदा बॅलेटिंग युनिटवरील विशिष्ट बटण दाबल्यानंतर, त्या उमेदवारासाठी मत नोंदवले जाते आणि मशीन लॉक होते मतपत्रिका सोडण्यासाठी कंट्रोल युनिटवरील 'बॅलेट' बटण दाबल्याशिवाय तेच बटण किंवा इतर कोणतेही बटण दाबून पुढील मतांची नोंद करता येणार नाही. या प्रक्रियेमुळे ईव्हीएम ‘एक माणूस, एक मत’ या तत्त्वाचे पालन करतात.

¶ ईव्हीएम योग्यरित्या काम करत आहे आणि त्याचे मत अचूक नोंदवले गेले आहे याची मतदाराला खात्री कशी होईल?
- जेव्हा मतदार त्यांच्या निवडलेल्या उमेदवाराच्या नावाच्या आणि चिन्हाशेजारी असलेले 'उमेदवार' बटण (निळे बटण) दाबतो, तेव्हा मत नोंदवले गेले आहे याची पुष्टी करण्यासाठी उमेदवाराच्या नावाच्या आणि चिन्हाशेजारी एक लहान लाल दिवा उजळतो. , एक लांब बीप आवाज दाखल्याची पूर्तता.

¶ निवडणुकीत ईव्हीएमचा वापर कायदेशीर आहे की नाही?
- निवडणुकीत इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (EVM) चा वापर कायदेशीर आहे. डिसेंबर 1988 मध्ये, लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1951 मध्ये एक नवीन कलम 61A समाविष्ट करण्यात आला, ज्याने निवडणूक आयोगाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरण्याचे अधिकार दिले.

¶ ईव्हीएम मशिनचा इतिहास :-
- भारतात पहिल्यांदा या ईव्हीएम मशिनचा शोध हा 1980 मध्ये लावण्यात आला होता.
- एम.बी.हनिफा यांनी या मशिनचा शोध लावला होता. हनिफा यांनी 15 ऑक्टोबर 1980 रोजी इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड व्होट काऊंटिंग मशिन म्हणून याची नोंदणी केली होती.
- एम.बी.हनिफा यांनी एकात्मिक सर्किट्सचा वापर करून मूळ ईव्हीएम मशिन डिझाईन केले होते.
- हे ईव्हीएम मशिन त्यावेळी तामिळनाडूच्या 6 शहरांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या सरकारी प्रदर्शनात जनतेसाठी ठेवण्यात आले होते.
त्यावेळी, लोकांनी सर्वात आधी हे ईव्हीएम मशिन पाहिले होते. त्यानंतर, निवडणूक आयोगाने याचा वापर करण्याचा विचार केला

¶ EVM मशिनचा वापर सर्वात आधी कोणत्या राज्यात करण्यात आला ?
- देशात ईव्हीएम मशिनचा वापर हा सर्वात आधी 1982 मध्ये मे महिन्यात करण्यात आला होता.
- त्यावेळी, केरळच्या परावूर विधानसभेतील 50 मतदान केंद्रांवर या मशिनचा वापर करण्यात आला होता.
- मात्र, त्यानंतर एका उमेदवाराने निवडणुकीतील त्याच्या पराभवाचे श्रेय हे ईव्हीएम मशिनला दिले होते.
- त्या उमेदवाराचे नाव एस. सी. जोस असे होते. जोस यांनी ईव्हीएम मशिनचा निवडणुकीत करण्यात आलेला वापर आणि निकालांना न्यायालयात आव्हान दिले होते.
- त्यानंतर, कोर्टाने पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाने ईव्हीएम मशिनमध्ये कोणताही बिघाड झाल्याचा संशय व्यक्त केला नाही.

- देशात ईव्हीएम मशिनचा वापर सुरू तर झाला मात्र, 1983 नंतर काही वर्षांपर्यंत ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला नव्हता.
- सर्वोच्च न्यायालयाने यासाठी कायदेशीर तरतूद करण्याचे आदेश दिले होते.

- ज्या ईव्हीएम मशिनची निर्मिती 1989-90 च्या दरम्यान करण्यात आली होती, त्यांचा वापर नोव्हेंबर 1998 च्या विधानसभा निवडणुकीत करण्यात आला होता.
- या मशिनचा प्रयोग म्हणून वापर हा मध्य प्रदेशातील 5, राजस्थानच्या 6 आणि दिल्लीतील 6 विधानसभा मतदारसंघात करण्यात आला होता. परंतु, 2004 नंतर सर्व निवडणुकांमध्ये ईव्हीएम मशिनचा वापर केला जाऊ लागला.