लोकसभा निवडणुक 2024 | Lok Sabha Election Schedule 2024

 2024 भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक

- 18 व्या लोकसभेचे 543 सदस्य निवडण्यासाठी भारतात 19 एप्रिल 2024 ते 1 जून 2024 या कालावधीत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत.

- या निवडणुका सात टप्प्यांत होतील आणि 4 जून 2024 रोजी निकाल जाहीर होतील. 

- 2019 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीला मागे टाकून ही जगातील सर्वात मोठी निवडणूक असेल आणि भारतातील सर्वात जास्त काळ चाललेल्या सार्वत्रिक निवडणुका असतील . 

- एकूण 44 दिवसांचा कालावधी (पहिली 1951-52 भारतीय सार्वत्रिक निवडणूक वगळून ). 

1.4 अब्ज लोकसंख्येपैकी अंदाजे 960 दशलक्ष व्यक्ती निवडणुकीत भाग घेण्यास पात्र आहेत, ज्या पूर्ण होण्यासाठी एक महिना कालावधी अपेक्षित आहे.

"चुनाव का पर्व देश का गर्व" म्हणजे -''निवडणुकीचा सण, राष्ट्राचा गौरव''

- भारताच्या संसदेच्या निवडणुका सर्वात महत्त्वाच्या आहेत कारण त्या नवीन सरकार ठरवतील.

- लोकसभेच्या (कनिष्ठ सभागृह) सर्व 543 जागा निवडल्या जातील. 

- राज्यसभेच्या (वरच्या सभागृह) 65 जागांसाठीही निवडणूक होणार आहे .

- आंध्र प्रदेश , अरुणाचल प्रदेश , ओडिशा आणि सिक्कीम या राज्यांमधील विधानसभेच्या निवडणुका सार्वत्रिक निवडणुकांबरोबरच 16 राज्यांमधील 35 जागांसाठी पोटनिवडणुकीसह घेतल्या जातील..

समकालीन राजकारण आणि मागील निवडणुका

- भारतामध्ये भारतीय जनता पक्ष आणि भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस या दोन प्रमुख पक्षांसह राष्ट्रीय राजकारणावर वर्चस्व असलेली बहु-पक्षीय व्यवस्था आहे. 

- 2014 पासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाने देशाचा कारभार चालवला आहे. 

- 17 व्या लोकसभेचा कार्यकाळ 16 जून 2024 रोजी संपणार आहे. 

- मागील सार्वत्रिक निवडणुका एप्रिल-मे 2019 मध्ये झाल्या होत्या. 

- निवडणुकीनंतर, भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने केंद्र सरकारची स्थापना केली.

● निवडणूक प्रणाली :-

- भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 83 नुसार लोकसभेच्या निवडणुका दर पाच वर्षांनी एकदा घेणे आवश्यक आहे.

- निवडून आलेले सर्व 543 खासदार प्रथम-बुत-द-पोस्ट मतदानाचा वापर करून एकल-सदस्य मतदारसंघातून निवडले जातात . 

- राज्यघटनेतील 104 व्या दुरुस्तीने अँग्लो-इंडियन समुदायासाठी राखीव असलेल्या दोन जागा रद्द केल्या.

- पात्र मतदार हे भारतीय नागरिक 18 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे, मतदारसंघातील मतदान क्षेत्राचे सामान्य रहिवासी असले पाहिजेत.

- मतदान करण्यासाठी नोंदणीकृत (मतदार यादीत नाव समाविष्ट केलेले), भारतीय निवडणूक आयोगाने जारी केलेले वैध मतदार ओळखपत्र किंवा समतुल्य असणे आवश्यक आहे.

- निवडणूक किंवा इतर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरलेल्या काही लोकांना मतदान करण्यापासून प्रतिबंधित केले जाते.

- 2024 च्या निवडणुकीसाठी, 968 दशलक्ष लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत, 2019 च्या निवडणुकीपेक्षा सुमारे 150 दशलक्ष लोकांची वाढ. 

¶ निवडणूक वेळापत्रक :- 

- मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले.

- 16 मार्च 2024 रोजी भारताच्या निवडणूक आयोगाने 18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर केले आणि त्यासोबतच आदर्श आचारसंहिता लागू झाली.

सात टप्पे

1. 19 एप्रिल

2. 26 एप्रिल

3. 7 मे 

4. 13 मे

5. 20 मे 

6. 25 मे

7. 1 जून

निकाल / मतमोजणी : 4 जून 2024 

National Register of Citizens | NRC

 The National Register of Citizens (NRC)

नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स ( NRC ) म्हणजे सर्व भारतीय नागरिकांची नोंदणी आहे ज्यांची निर्मिती 2003 च्या नागरिकत्व कायदा, 1955 च्या दुरुस्तीद्वारे अनिवार्य करण्यात आली होती .

● उद्देश :- 

एन आर सी याचा मुख्य उद्देश वैध भारतीय नागरिकांची ओळख पटवणे आणि नोंद करणे आणि जर का कोणी अवैधरित्या भारतात राहत असेल तर त्या व्यक्तीस मूळ देशात परत पाठवणे आहे. 

- आसाम देशातलं एकमेव असं राज्य आहे, जिथे अशा प्रकारच्या सिटिझनशिप रजिस्टरची व्यवस्था आहे. 

- 1951 मध्ये असं पहिलं रजिस्टर तयार करण्यात आलं होतं.

- 2013-14 पासून आसाम मध्ये याची अंमलबजावणी सुरु झालेली आहे. 

- 2021 मध्ये देशाच्या उर्वरित भागात यास लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली होती पण अजून पर्यंत लागू करण्यात आलेला नाही.

● पार्श्वभूमी :- 

- आसाम , बेकायदेशीर इमिग्रेशनच्या अनोख्या समस्या असलेले सीमावर्ती राज्य असल्याने, 1951 च्या जनगणनेच्या आकडेवारीवर आधारित 1951 मध्ये नागरिकांची नोंदणी केली होती .

-  मात्र नंतर त्याची देखभाल झाली नाही. बेकायदेशीर स्थलांतरित (ट्रिब्युनलद्वारे निर्धार) कायदा, 1983 नंतर संसदेने पारित केला, ज्यामुळे आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटविण्यासाठी एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण प्रक्रिया तयार करण्यात आली.

- भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 मध्ये ते असंवैधानिक म्हणून रद्द केले, त्यानंतर भारत सरकारने आसाम NRC अद्यतनित करण्यास सहमती दर्शविली. 

- आसाम NRC अद्यतनित करण्याच्या प्रक्रियेत एक दशकाहून अधिक काळ असमाधानकारक प्रगती झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये प्रक्रियेचे निर्देश आणि देखरेख करण्यास सुरुवात केली. 

- आसामसाठी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी प्रकाशित झालेल्या अंतिम अद्यतनित NRC मध्ये 31 दशलक्ष (3.1 कोटी) समाविष्ट होते. ) 33 दशलक्ष (3.3 कोटी) लोकसंख्येपैकी 1.9 दशलक्ष (19 लाख) अर्जदार सोडले, त्यांना संभाव्यतः राज्यविहीन केले . 

- अनेक वैध नागरिकांना वगळण्यात आले तर अनेक बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा समावेश करण्यात आला असा विश्वास आहे.

- 2019 च्या भारतीय सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी भाजपने आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात संपूर्ण भारतासाठी NRC लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. 

- 19 नोव्हेंबर 2019 रोजी, गृहमंत्री अमित शाह यांनी भारतीय संसदेच्या राज्यसभेत घोषित केले की NRC संपूर्ण देशभर लागू केला जाईल. 

- नागरिकत्व नियम, 2003 नुसार, केंद्र सरकार राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) तयार करण्यासाठी आणि त्यात गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे NRC तयार करण्याचा आदेश जारी करू शकते. 

● कायदेशीर तरतुदी :- 

नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2003 (क्रमांक "2004 चा कायदा 6") ने नागरिकत्व कायदा, 1955 मध्ये कलम जोडले :

¶ 14 A. राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करणे.

1. केंद्र सरकार भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी करू शकते आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करू शकते.

2. केंद्र सरकार भारतीय नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी ठेवू शकते आणि त्यासाठी राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण स्थापन करू शकते.

3. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2003, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 (1969 चा 18) च्या कलम 3 च्या उपकलम (1) अंतर्गत नियुक्त रजिस्ट्रार जनरल, भारत, सुरू झाल्याच्या तारखेपासून आणि पासून राष्ट्रीय नोंदणी प्राधिकरण म्हणून काम करेल आणि तो नागरिक नोंदणीचे रजिस्ट्रार जनरल म्हणून काम करेल.

4. केंद्र सरकार अशा इतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करू शकते जे नागरिक नोंदणीचे रजिस्ट्रार जनरल यांना त्यांची कार्ये आणि जबाबदाऱ्या पार पाडण्यासाठी मदत करण्यासाठी आवश्यक असतील.

5. भारतातील नागरिकांची अनिवार्य नोंदणी करताना अवलंबली जाणारी प्रक्रिया विहित केली जाईल.

6. पडताळणी प्रक्रियेदरम्यान, अशा व्यक्तींचे तपशील, ज्यांचे नागरिकत्व संशयास्पद आहे, स्थानिक निबंधकाद्वारे पुढील चौकशीसाठी लोकसंख्या नोंदवहीमध्ये योग्य टिपणीसह प्रविष्ट केले जातील आणि संशयास्पद नागरिकत्वाच्या बाबतीत, व्यक्ती किंवा कुटुंबास सूचित केले जाईल. 

7. (अ) उप-नियम (४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली प्रत्येक व्यक्ती किंवा कुटुंबाला, उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधकाद्वारे, समाविष्ट करण्याचा किंवा वगळण्याचा अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी, नागरिक नोंदणीच्या उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधकाद्वारे सुनावणीची संधी दिली जाईल. 

8. (ब) उपजिल्हा किंवा तालुका निबंधक आपले निष्कर्ष नोंदवल्यापासून नव्वद दिवसांच्या आत किंवा अशा वाजवी वाढीव मुदतीच्या आत अंतिम करतील ज्यासाठी तो लेखी कारणे नोंदवेल.

 "1955 च्या नागरिकत्व कायद्यात भारतातील प्रत्येक नागरिकाची अनिवार्य नोंदणी आणि त्याला राष्ट्रीय ओळखपत्र जारी करण्याची तरतूद आहे.  आसाममध्ये नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) तयार करण्यासाठी नियमांतर्गत एक विशेष तरतूद आहे जी अर्जावर आधारित आहे आणि उर्वरित भारतापेक्षा वेगळी आहे.

● NPR आणि NRC यामधील फरक :- 

- राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (NPR) हे सर्व लोकांच्या तपशीलवार नोंदी असलेले रजिस्टर आहे आणि त्यात भारतातील कोणत्याही ग्रामीण किंवा शहरी भागातील नागरिक आणि गैर-नागरिक यांचा समावेश आहे. 

- याउलट, नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स (NRC) ही भारतात आणि भारताबाहेर राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांच्या तपशीलांची नोंद आहे. 

- एनपीआर ही नागरिकत्व गणनेची मोहीम नाही, कारण त्यात परदेशी नागरिक 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ एखाद्या परिसरात राहिल्याची नोंदही करते.

- NPR हा लोकसंख्या निबंधक आहे NRC सारखा नागरिक निबंधक नाही. 

- सूची स्थानिक (गाव/उप-शहर), उप-जिल्हा, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर केली जाते.

- प्रत्येक "भारतातील नेहमीच्या रहिवासी" ने NPR मध्ये नोंदणी करणे आवश्यक आहे. 

- नागरिकत्व नियम, 2003 नुसार, केंद्र NPR तयार करण्यासाठी आणि NPR मध्ये गोळा केलेल्या डेटाच्या आधारे NRC तयार करण्याचा आदेश जारी करू शकते. 

- 2003 च्या नागरिकत्व नियमांनुसार, स्थानिक अधिकारी नंतर त्या व्यक्तीचे नाव NRC मध्ये जोडले जाईल की नाही हे ठरवतील आणि त्याद्वारे त्याच्या नागरिकत्वाचा दर्जा ठरवेल. संपूर्ण भारतात हे करण्यासाठी कोणत्याही नवीन नियमांची किंवा कायद्याची गरज नाही.

NPR 2015 साली अपडेट केलं गेलं. मात्र, NPR मुळात 2003 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारच्या काळात अस्तित्वात आलं.

नागरिकत्व कायदा 1955 मध्ये दुरुस्ती करून तत्कालीन वाजपेयी सरकारनं यामध्ये 'अवैध निर्वासित' अशी एक श्रेणी जोडली गेली. 

10 डिसेंबर 2003 रोजी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अधिसूचना जारी करण्यात आली. त्यामध्ये स्पष्टपणे सांगितलंय की, NRCचा डेटा कशाप्रकारे NPR वर अवलंबून असेल.

प्रश्न :- एनआरसी फक्त मुस्लिमांसाठीच आहे का?

- नाही, एनआरसी आणि धर्माचा काहीही संबंध नाही.

प्रश्न :- एनआरसीमध्ये धार्मिक मुद्द्याच्या आधारे लोकांना बाहेर पाठवणार का?

- नाही, एनआरसी कोणत्याही धर्मावर आधारित नाही.

प्रश्न :- एनआरसीद्वारे भारतीय मुस्लिमांना नागरिकत्वाचे पुरावे द्यावे लागणार?

- एनआरसी जेव्हा कायदा बनेल त्यावेळी कोणताही पुरावा चालेल.

प्रश्न :- नागरिकत्व कसं दिलं जाणार? सरकारच्याच मनावर नागरिकत्व मिळणार का?

- जन्म, वंश, नोंदणीकरण

प्रश्न :- जर एनआरसी लागू झाली तर मला 1971 च्या आधीची वंशावळी सिद्ध करावी लागले का?

- नाही, तुम्हाला 1971 च्या अगोदरची वंशावळी सिद्ध करण्यासाठी आई-वडिलांचे जन्म प्रमाण पत्र आणण्याची आवशक्यता नाही. ते फक्त आसाम एनआसीसाठी लागू होते. आसाम करार आणि मानणीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने ते झालं होतं. देशाच्या अन्य भागात सीटीझनशीप नियम 2003 च्या नुसार एनआरसीची प्रक्रीया राबवली जाणार आहे.

प्रश्न :- ओळख सिद्ध करणं इतकं सोपं आहे, तर आसाममधून 19 लाख लोक एनआरसीमधून बाहेर कसे राहिले?

- आसामच्या समस्यांची देशाशी तुलना करणे योग्य नाही. तिथं घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून चालत आलेली आहे. याविरोधात तिथं सहा वर्ष आंदोलन झालंय. या घुसखोरांमुळे राजीव गांधी यांना 1985 मध्ये एक करार करावा लागला होता. त्यानुसार घुसखोरांची ओळख सिद्ध करण्यासाठी 25 मार्च 1971 सालची मर्यादा एनआरसीला ठेवण्यात आली.

प्रश्न :- एनआरसीसाठी किचकट आणि जुने दस्तावेज मागितले जातील का? जे मिळवणं अवघड आहे.?

- ओळख सिद्ध करण्यासाठी सामान्य दस्तावेज चालतील. राष्ट्रीय स्तरावर एनआरसीची घोषणा झाली. तर सरकार त्यासाठी नियमावील जारी करेल, ज्यामुळे अडचणी येणार नाहीत. सरकार आपल्या नागरिकांना त्रास देण्याचा विचार करणार नाही.

प्रश्न :- एखादा अशिक्षित व्यक्ती असेल आणि त्याच्याकडे दस्तावेज नसतील तर काय होईल?

- अशा प्रकरणात अधिकारी त्याला साक्षिदार आणण्याची परवानगी देतील. सोबतच अन्य पुरावे आणि कम्युनिटी वेरिफीकेशनसाठी देखील परवानगी देतील. यासाठी सुटसुटीत पद्धत अवलंबवली जाईल. कोणत्याही नागरिकाला त्रास होईल, असे केले जाणार नाही.

प्रश्न :- गरीब, अशिक्षित, ओळख नसलेल्या लोकांचं काय?

- कोणत्याही नागरिकाचा सरकारी यंत्रणेशी संबंध येतोच. त्याच्या आधारेच अशा व्यक्तीची ओळख पटवली जाईल.

प्रश्न :- एनआरसीद्वारे अन्य लिंगी, नास्तिक, आदिवासी, दलित, महिला आणि भूमिहीन लोक वगळले जातील का?

- अशा कोणत्याही समुदायाला एनआरसीतून वगळले जाणार नाही

Hindu Code Bill | हिंदू कोड बिल

 हिंदू कोड बिल 

- हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हे भारतातील कायद्याचा मसुदा होता. 

- हा मसुदा 24 फेब्रुवारी 1949 संसदेत मांडला गेला. 

- स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी यासाठी हा मसुदा लिहिला. 

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 4 वर्षे, 1 महिना आणि 26 दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. 

- हे बिल 1947 पासून ते फेब्रुवारी 1949 रोजी संसदेत मांडले. 

- हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.

- हिंदू कोड बिल हे भारतातील कायद्यांचा मसुदा होता. 

- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावं, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवलं होतं.

- परंतु, काही धर्माध आणि पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

- या बिलामुळे हिंदू धर्मात पूर्वापार चालत आलेल्या रूढी बंद होणार होत्या, उदा. पुरुषांसाठी दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त विवाहासाठी असणारी मान्यता बंद होणार होती. 

- तसेच स्त्रियांना गरज असल्यास घटस्फोट देखील घेण्याचं स्वातंत्र्य यामुळे मिळणार होतं आणि अशा अनेक गोष्टी बंद होणार होत्या. 

- परंतु, बाबासाहेबांचे सगळे प्रयत्न वाया गेले असं नाही, कारण त्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना 

पण लोकसभेत मंजूर झाले आणि अनेक स्त्रियांचे जीवन अधिक सुखकर झाले.

- ज्याला आपण हिंदू नागरी कायदा म्हणतो ज्यामध्ये बौध्द, जैन, शिख आणि इतर धर्म देखील समाविष्ट होते.

एकदा हिंदू कोड बिलाविषयी बोलताना प्र. के. अत्रे हे स्वतः म्हणाले होते की,

" बाबासाहेबांनी मांडलेले बिल सरकारने आहे तसं स्वीकारले असते तर हिंदू समाज अधिक प्रगत झाला असता. कर्मकांडमुक्त झाला असता." 

- देशात हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ख्रिस्ती तसेच इतर धर्माचे वैयक्तिक कायदे आहेत. 

- 1955 च्या संसदेत पास झालेल्या कायद्यामुळे मात्र हिंदू धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक हे कायद्यानुसार होतो. 

- परंतु मुस्लिम धर्मात शरीयत कायद्यानुसार या गोष्टी ठरतात. 

- त्यामध्येही मुस्लिम धर्मात असलेले दोन प्रकार शिया आणि सुन्नी यांच्यामध्ये पुन्हा वेगळे कायदे आहेत. यामधील अनेक स्त्रियांसाठी जाचक कायदे आहेत. 

- धर्माधर्मामध्ये हे जे काही भेदभाव आहेत ते संपवून एकच कायदा सर्व धर्मासाठी लागू करणे म्हणजे समान नागरी कायदा.

Uniform Civil Code | समान नागरी कायदा

What is Uniform Civil Code  

समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

- आपल्या देशात कुणी हत्या केली, चोरी केली…. तर ती व्यक्ती कुठल्याही धर्म, जात, पंथाची असो, शिक्षा एकच असते. 

- हिंदू व्यक्तीने हत्या केली म्हणून वेगळा शिक्षा, किंवा मुस्लिम व्यक्तीने हत्या केली म्हणून दुसरी शिक्षा असं नाही. 

- पण अशाप्रकारे एकच कायदा लग्न, घटस्फोटासंदर्भात नाहीये. 

- हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, अशा विविध धर्मांसाठी त्यांचे वेगवेगळे कायदे आहेत...

- म्हणूनच समान नागरी कायद्याची मागणी होतेय, किंवा कोर्टही तसंच सांगतंय.

लग्न, घटस्फोट, संपत्ती आणि वारसदार असे कौटुंबिक विषय नागरी कायद्याअंतर्गत येतात.

- पण हिंदूंचा विवाह कायदा वेगळा आहे, शीख, जैन, बौद्ध धर्मालाही तो लागू होतो. 

- मुस्लिम समाजातील लग्न, घटस्फोटाची प्रकरणं त्यांच्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार चालतात…

- अशाच प्रकारे पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचेही त्यांचे-त्यांचे पर्सनल लॉ बोर्ड आहेत. 

- त्यामुळे या विविध धर्मातील लग्न, घटस्फोट, वारसदाराची प्रकरणं ही त्या-त्या पर्सनल लॉ बोर्डनुसार निकाली निघतात.

पण जर समान नागरी कायदा लागू झाला :- 

- तर हे सगळे पर्सनल लॉ बोर्ड बरखास्त होतील….

- लग्न-घटस्फोटासारखी नागरी प्रकरणामध्ये कायद्यासमोर प्रत्येक धर्म समान राहील.

- प्रत्येक धर्मातील या नागरी प्रकरणांसाठी एकच कायदा राहील.

अर्थात Uniform Civil Code ला विरोध करणारेही आहेत, तसंच त्याचं समर्थन करणारेही आहेत.

- आर्टिकल 44 मध्ये सांगण्यात आलंय, की संपूर्ण देशभरात समान कायदा हवा, म्हणजेच कुठल्याही धर्म-जाती समुदायासाठी वेगळे कायदे नको. 

- पण आता यात अडचणी काय आहेत, ते समजून घ्या.

- Uniform Civil Code हा कोर्ट आणू शकत नाही, किंवा त्याबाबत आदेशही देऊ शकत नाही. कारण हा मुद्दा Directive Principles of State Policy मध्ये मोडतो.

- Directive Principles of State Policy मध्ये Uniform Civil Code आहे. 

- पण अशा गोष्टी लागू करणं हे केवळ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या हातात आहे. 

- कारण असे मुद्दे लागू करण्यासाठी त्या-त्या वेळची समाजिक-आर्थिक परिस्थिती पाहून त्याची अंमलबजावणी करावी, असं Directive Principles of State Policy मध्ये सांगण्यात आलं आहे.

- त्यामुळे Uniform Civil Code हा विषय कोर्टाच्या हातात नसून पूर्णपणे केंद्र सरकारच्या किंवा राज्य सरकारच्या हातात आहे.

- संसदेत किंवा विधिमंडळात हे कायदे मंजूर करून घ्यावे लागतील.

- Uniform Civil Code हा गोवामध्ये लागू आहे. - दिल्ली हायकोर्टाप्रमाणेच सर्वोच्च न्यायालयानेही वेळोवेळी Uniform Civil Code लागू करण्याबाबत सुचवलेलं आहे. 

- पण ते अजूनही लागू करण्यात आली नाही आहेत…त्यामागे सामाजिक कारणं तर आहेतच पण राजकीय कारणंही आहेत.

नवी पिढी जाती-धर्माच्या पलिकडे विचार करते….

देशात आंतरजातीय आणि आतंरधर्मीय विवाह वाढले आहेत

त्यामुळेच कोर्टासमोर हा मोठा प्रश्न आहे की लग्न- घटस्फोट संपत्तीची प्रकरणं नेमकी हाताळायची तरी कशी?

म्हणूनच कोर्टाने तर वारंवार सुचवलंय की देशात Uniform Civil Code ची गरज आहे, आणि तो सरकारने आणावा

● आरक्षण आणि समान नागरी कायद्यातील फरक :-

- आरक्षण हे आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणून समानतेची संधी आणि सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करून देण्यासाठी आहे. 

- त्यामुळे आरक्षणाचा आणि समान नागरी कायद्याचा लांब लांबपर्यंत कसलाही संबंध नाही.

● राष्ट्रीय पातळीवर समानता असली तरी धार्मिक भेदभाव आहे -

¶ हिंदू धर्मात आता स्त्रियांना संपत्तीत वाटा भेटू शकतो, मात्र मुस्लिम स्त्रियांना हा अधिकार नाही.

¶ जे जे धर्मसापेक्ष भेदभाव आहेत ते सर्व भेदभाव एकच समान नागरी कायदा लागू केल्यानंतर संपून एकच कायदा निर्माण होईल, यासाठी संविधानात याबद्दलची तरतूद करण्यात आली होती.

¶ हिंदू नागरी कायद्यामध्ये बौध्द, जैन, सीख, लिंगायत, वीरशैव तसेच इतर धर्म येतात. एवढ्या धर्मांनी हा कायदा मान्य केला आहे.

¶ ख्रिश्चन, मुस्लिम अशा धर्माचे स्वतंत्र असे कायदे आहेत. ज्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील जरी लोकांमध्ये समानता असली तरी धार्मिक परंपरामुळे मात्र भेदभाव दिसून येतात.

● हा कायदा लागू केल्यानंतर काय होईल ?

¶ जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील. सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील.

¶ सर्व लोकांना एकच कायदा लागू असल्यामुळं सर्वामध्ये एकीची भावना निर्माण होऊ शकेल.

¶ कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

- समान नागरी कायद्यातील मुळ आशय हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तयार केलेल्या हिंदू कोड बिलमध्ये दिसून येतो. 

- भारतातील सर्व जातीधर्मातील स्त्रियांना जाचक रूढी आणि परंपरांमधून स्वातंत्र्य मिळावे, त्यांनाही समान संधी मिळावी म्हणून हे बिल बनवले होते.

- परंतु, काही पारंपरिक विचारांच्या लोकांमुळे हे बिल संमत होऊ शकले नाही आणि त्यामुळे 25 सप्टेंबर 1951 रोजी कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. 

- मात्र बाबासाहेबांकडे दूरदृष्टी होती म्हणूनच त्यांनी हे बिल आणले होते, याची जाणीव राज्यकर्त्यांना झाल्यानंतर 1955 आणि 1956 मध्ये वेगवेगळ्या 4 तुकड्यांत हे बिल थोड्याफार प्रमाणात का होईना पण लोकसभेत मंजूर केले. 

- मात्र अजूनही अनेक धर्माचे कायदे वेगवेगळे असल्याने न्यायदानात अडचणी निर्माण होतात. यामुळेच हा कायदा महत्वाचा ठरतो. 

- जर देशभरात समान नागरी कायदा लागू केला, तर विविध जातीधर्म असले तरी कायद्यानुसार सर्व समान असतील.

- सगळ्यांना समान नागरी हक्क आणि संधी मिळतील. कायद्यासमोर सर्व लोक समान असतील. - विविध धर्माच्या वैयक्तिक कायद्यांमुळे न्यायव्यवस्थेला देखील मोठ्या प्रमाणात अडचण येते ती कमी होऊ शकते.

- मात्र तज्ञांच्या मते समान नागरी कायदा लागू केल्यास देशातील कायद्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल करावे लागतील आणि हे सर्व प्रचंड आव्हानात्मक असेल.

CAA | Citizenship Amendment Act | नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

 Citizenship Amendment Act

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा

■ या कायद्यानुसार बांग्लादेश, अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानातील धार्मिक अल्पसंख्यांक हिंदू, बौद्ध, जैन, पारशी, ख्रिश्चन आणि शीख यांचा समावेश होतो तर या धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचं नागरिकत्व देण्यात येणार आहे.

■ आधी भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी कुठल्याही व्यक्तीला भारतामध्ये कमीत कमी 12 वर्ष राहणं आवश्यक होतं. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा लागू झाल्यामुळे आता ही अट 6 वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात आलेली आहे.

नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019

● राष्ट्रीय नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा :- 

- ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) विधेयक- 2016 ’ याने 1956 सालाच्या कायद्यात दुरूस्ती केले गेले.

- ज्याद्वारे या मुस्लिम देशांमधुन भारतात सीमा ओलांडून आलेल्यांना बेकायदेशीर स्थलांतरित मानले जाणार नाही. - अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान.

- अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानातून आलेल्या बिगर मुस्लिम धार्मिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद असलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक, 8 जानेवारी 2019 रोजी लोकसभेत अखेर मंजूर झाले. 

● पार्श्वभूमी :- 

- संसदेत 2016 साली पहिल्यांदा सादर करण्यात आलेले नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठविण्यात आले होते. 

- या समितीने अहवाल सादर केला होता. त्यातील शिफारशींनुसार पुन्हा हे विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आल्यानंतर आवाजी मतदानाने विधेयक मंजूर करण्यात आले. 

- दरम्यान, हे विधेयक घटनाविरोधी असल्याचा आरोप करीत काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, इंडियन युनियन मुस्लिम लीग, राष्ट्रीय जनता दल, एमआयएम या पक्षांनी विधेयकाला विरोध केला होता.

- अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांग्लादेशातून दि. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारसी या सहा समुदायातल्या लोकांना नागरिकत्व घेता येण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. 

- हे विधेयक केवळ आसाम या राज्यापुरतेच मर्यादित नाही. देशातली सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी ते लागू राहील. 

- या विधेयकाच्या अंतर्गत येणारे लाभार्थी देशाच्या कोणत्याही राज्यात राहू शकतील. 

- त्यासाठी ‘नागरिकत्व कायदा - 1955 मध्ये बदल करण्यात येणार.

राज्यसभेत ‘नागरिकत्व (दुरूस्ती) विधेयक- 2019

- शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला होता आणि सभात्याग् केला.

- या देशातील अल्पसंख्यकांना जाण्यासाठी भारताशिवाय दुसरा कोणताही देश नाही. 

- भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू हेही शेजारील देशातील अल्पसंख्यकांना आसरा देण्याच्या बाजूने होते.

- माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनीही भाजप सरकारच्या काळात राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते असताना बांगलादेशात अल्पसंख्याकांवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या मुद्द्यावर उदार हेतूने विचार करावा, अशी भूमिका मांडली होती. 

- भारताने पाकिस्तान आणि बांगलादेश या देशांशी अल्पसंख्याकांचे रक्षण व्हावे, यासाठी करारही केला होता.

● बदल करण्यामागची पार्श्वभूमी :-

- जुलै 2018 मध्ये आसाममधील सुमारे दोन कोटी नागरिकांची नावे असलेला ‘नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (National Register of Citizens -NRC) या दस्तऐवजाचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 

- या मसुद्यात राज्याच्या 2,89,83,677 नागरिकांच्या नावांची नोंद आहे. 

- NRC अद्ययावत करावयाच्या प्रक्रियेतून एकूण 3,29,91,384 व्यक्तींनी यादीत त्यांची नावे समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज केला होता. 

- त्यापैकी मसुद्यामध्ये 40,07,707 लोकांची नावे यात नव्हती. 

- 2.48 लक्ष शंकास्पद मतदार आणि त्यांचे वारस आणि असे व्यक्ती ज्याचे संदर्भ परराष्ट्र तंटा न्यायाधीकरणात प्रलंबित आहेत अश्यांना यातून वगळण्यात आले होते.

¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा, 1955 काय आहे?

- नागरिकत्व कायदा, 1955 हा भारतीय नागरिकत्वासंबंधीचा एक सर्वसमावेशक कायदा आहे, ज्यात भारताचं नागरिकत्व मिळवण्यासाठीच्या अटींची माहिती देण्यात आली आहे.

¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात आतापर्यंत पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे - 1986, 1992, 2003, 2005 आणि 2015.

¶ CAA कोणाला लागू होतो?

- 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत धार्मिक छळामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून  भारतात आलेल्यांसाठी हा कायदा आहे. हा कायदा स्थलांतरित हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांसाठी लागू आहे

¶ CAA चा भारतीय नागरिकांवर (हिंदू, मुस्लिम, कोणीही) काय परिणाम?

- नाही. CAA मुस्लिम नागरिकांसह कोणत्याही भारतीय नागरिकांवर परिणाम करणार नाही.

¶ हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चनांना कसा फायदा?

- पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमध्ये धार्मिक छळ झालेल्या सहा अल्पसंख्याक समुदायांना कायदेशीर अधिकार मिळेल. 

- ते पासपोर्ट आणि व्हिसा सारख्या प्रवासी कागदपत्रांशिवाय भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करु शकतात. 

- त्यांच्यासाठी भारतीय नागरिकत्व प्राप्त करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली जाणार आहे.

¶ नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यावरून वाद काय?

- हा कायदा मुस्लीमविरोधी असून भारतीय राज्यघटनेत प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा अधिकार देणाऱ्या कलम 14चं उल्लंघन करतं, असा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे.

- भारतासारख्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रात कुणालाही धार्मिक निकषांवरून नागरिकत्व कसं मिळू शकतं, असा आक्षेप विरोधक घेत आहेत.

■ संसदेने त्यांच्या अधिकारा अंतर्गत 1955 च्या भारतीय नागरिकत्व कायद्यामध्ये बदल केलेले आहेत ज्याच्यामुळे पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथील धार्मिक अल्पसंख्यांकांना भारतीय नागरिकत्व घेणे सोपे जाईल.

National Policy on Population 2000 | लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण 2000

 लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण (2000)

NPP 2000 ची वैशिष्ट्ये :-

धोरणात केलेल्या शिफारशीउद्दिष्ट्ये

- करुणाकरण समितीच्या अहवालानुसार पर्यावरण रक्षण, लोकसंख्या वाढ आणि विकास हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून 1993 मध्ये डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन् यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष अभ्यासगट नेमला. 

- या गटाने आपला अहवाल 1994 मध्ये सादर केला. त्यानुसार सन 2000 मध्ये लोकसंख्याविषयक राष्ट्रीय धोरण ठरविण्यात आले.

● उद्दिष्ट्ये :-

¶ NPP 2000 चे तात्पुरते उद्दिष्ट :- 

¶ अल्पकालीन उद्दिष्ट :-

 संततीनियमनासाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधा एकात्मिक सेवा पुरविणे.

¶ मध्यमकालीन उद्दिष्ट्य :- अल्पकालीन उद्दिष्टदीर्घकालीन उद्दिष्ट 

तर प्रत्येक जोडप्याला दोन मुले - यासाठी प्रोत्साहन देणे, एकूण प्रजनन दर हे मध्यावधीचे उद्दिष्ट होते.

¶ NPP 2000 चे दीर्घकालीन उद्दिष्ट :-

सन 2045 पर्यंत लोकसंख्येचे स्थिरीकरण करणे, हे या धोरणाचे दीर्घकालीनउद्दिष्ट्य होते. 

मात्र जनन दर अद्यापही 2.8 टक्के असल्याने हे उद्दिष्ट 2070 पर्यंत वाढविण्यात आले आहे. 

● NPP 2000 ची वैशिष्ट्ये :-

धोरणात केलेल्या शिफारशीउद्दिष्ट्ये

- या धोरणाने एकाच वेळी बाल संगोपन, मातेचे आरोग्य, निरोधने यांच्यावर भर देताना प्रसारावर भर दिला.

- सर्व एकात्मिक पद्धतीने लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी सरकार, उद्योग आणि बिगर सरकारी संस्था यांच्या भागीदारीवर भर देण्यात आला.

- 14 वर्षापर्यंतच्या मुलामुलींसाठी शालेय शिक्षण सक्तीचे व मोफत केले जाईल व त्यांची गळती थांबवण्यावर भर दिला जाईल, असे म्हटले. 

(गळती 20 टक्के च्या खाली आणणे)

- मात करण्याजोग्या रोगांसाठी सर्व बालकांचे लसीकरण करण्याचे ठरले. संसर्गजन्य रोग नियंत्रणाखाली ठेवण्याचे ठरले.

- बालविवाहाला आळा घालणे व मुलींचे लग्नाचे सरासरी वय 20 पर्यंत नेण्याचे ठरले.

- जन्म, मृत्यू, विवाह व गर्भधारणा यांची 100 टक्के नोंदणी साध्य करायचे ठरले.

- सार्वजनिक आरोग्याची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी भारतीय उपचार पद्धती आयुष (आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध, होमिओपथी) यांना सामावून घेण्याचे ठरले.

- बालकांचे जन्म 80 टक्के तरी दवाखान्यात झाले पाहिजेत व सर्व म्हणजे 100 टक्के जन्म प्रशिक्षित व्यक्तीच्या देखरेखीखाली झाले पाहिजेत.

- तसेच 2010 पर्यंत एकूण जनन दर अशा स्तरावर आणायचा की ज्यामुळे लोकसंख्या फक्त भरून निघेल व त्यात नवीन भर पडणार नाही. त्यासाठी लहान कुटुंबाना प्रोत्साहन देणे.

- एड्स या रोगाचा प्रसार थांबवणे व त्यासाठी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संघटनेचे हात बळकट करणे.

- शिशु मृत्युदर 30 पेक्षा कमी करणे. मातामृत्युदर 1 पेक्षा कमी करणे. संस्थात्मक प्रसुतींचे (दवाखान्यातील.हॉस्पिटलमधील,वैद्यकीय संस्थामधील) प्रमाण 80% करणे.

- 14 वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करावे.

- शाळेतील गळतीचे प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील प्रमाण 20 टक्क्यांपेक्षा कमी आणावे.

- तसेच फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्याच्या नावे 5 हजार रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी. अशा विविध शिफारशी या धोरणात करण्यात आल्या.

- प्रमुख उद्दिष्ट म्हणजे गर्भनिरोधक, आरोग्यसेवा आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अपूर्ण गरजा पूर्ण करणे आणि पुनरुत्पादन आणि बाल संगोपन यांसारख्या एकात्मिक सेवा प्रदान करणे.

- देशातील बालमृत्यू दर 100 जिवंत जन्मांमागे 30 पेक्षा कमी करणे.

- लस-प्रतिबंधक रोगांपासून सर्व मुलांना लसीकरण करणे आणि मुलींच्या विलंबित विवाहांना प्रोत्साहन देणे हे देखील त्याचे उद्दिष्ट आहे.

- गर्भधारणा, जन्म, मृत्यू आणि विवाह यांची 100 टक्के नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

- एड्सचा प्रसार रोखण्यासाठी, पुनरुत्पादक मुलूख संक्रमण आणि लैंगिक संक्रमित रोगांचे व्यवस्थापन यांच्यातील समन्वय वाढवणे.

- कुटुंब नियोजनावर भर देणारा राष्ट्रीय कार्यक्रम चालू करणारा 1952 मध्ये भारत हा जगातला पहिला देश होता. 

- 1966 मध्ये आरोग्य मंत्रालयाखाली कुटुंब नियोजन विभाग स्थापन करण्यात आला. 

- आरोग्य मंत्रालयाचे नाव बदलून आरोग्य व कुटुंब नियोजन मंत्रालय असे ठेवण्यात आले. 

● धोरणात केलेल्या शिफारशी :- 

- जननदर नियंत्रणासाठी व संतती नियमनासाठी याबाबत सामान्य लोकांना माहिती देण्यासाठी विशेष व्यवस्था निर्माण करावी.

- फक्त दोन मुले असलेल्या व निर्बजिीकरण करून घेतलेल्या दारिद्य्ररेषेखालील दाम्पत्यांच्या नावे 5000 रुपयांची विमा पॉलिसी उघडावी.

- 18 वर्षांपेक्षा उशिरा विवाह करणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे तसेच 21 वर्षांनंतर मातृत्व स्वीकारणाऱ्या मुलींना बक्षीस देणे.

- माता मृत्युदराचे प्रमाण दर एक लाख जिवंत जन्मामागे 100 पेक्षा कमी आणावा.

- ग्रामीण भागात रुग्णवाहिका सेवा पुरविण्यासाठी विशेष फंड व कमी व्याजदराचे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.

- पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांनी लहान कुटुंब धोरण राबविण्यासाठी बक्षिसे द्यावीत.

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

 Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana

तुमच्याकडे कायमस्वरूपी नोकरी नसली तरीही तुम्हाला 60 नंतरही पेन्शन मिळेल,त्यासाठी तुम्हाला ही योजना समजून घ्यावी लागेल.

- भाजी विक्रेते, घर सफाई कामगार, वीटभट्टी कामगार, रिक्षाचालक यांना आता वृद्धापकाळात पेन्शन मिळणार आहे.
- हजारो रुपयांची ही पेन्शन पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजनेअंतर्गत मिळणार आहे.
- असंघटित क्षेत्रातील कामगार रोज कमावतात आणि रोज खातात.
- त्यांच्या शरीराला अनेक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असताना त्यांना समस्यांना सामोरे जावे लागते.
- या अडचणींवर मात करण्यासाठी शासनाकडून विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यापैकी एक योजना म्हणजे प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना.

- या योजनेद्वारे, ज्यांचे मासिक कमाई ₹ 15000 किंवा त्याहून कमी आहे अशा सर्व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना पेन्शन दिली जाईल.
- भाजी विक्रेते, चहा विक्रेते, चालक, रिक्षाचालक, मोची, शिंपी, मजूर, घरकामगार, भट्टी कामगार, रोजंदारी मजूर इत्यादी असंघटित क्षेत्रातील कामगार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

● योजना कधी लागू :-

 
- 15 फेब्रुवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लागू करण्यात आली.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत पेन्शन दिली जाईल.
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2023 अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीचे वय 18 ते 40 वर्षे दरम्यान असावे.
- सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF), राष्ट्रीय पेन्शन योजना (NPS) आणि कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) चे सदस्य या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
- या योजनेत सामील होणारे कामगार आयकरदाते नसावेत.

● पंतप्रधान श्रम योगी मानधन योजनेचा उद्देश काय आहे :-

 
- PMSYM योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या 60 वर्षांनंतर दरमहा 3,000 रुपयांपर्यंत निवृत्ती वेतन देणे आहे.
- जेणेकरून लाभार्थी वृद्धापकाळात आपले जीवन जगू शकेल आणि या योजनेतून मिळणाऱ्या रकमेतून त्याच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करू शकतील.
- श्रमयोगी मानधन योजना 2023 द्वारे श्रमयोगी स्वावलंबी आणि सक्षम व्हावेत अशी सरकारची इच्छा आहे.
- म्हातारपणातही त्यांना त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी कोणाला मदतीचा हात द्यावा लागत नाही.

● या योजनेत कोण सामील होऊ शकतात :-

 
- सोप्या शब्दात सांगायचे तर जे लोक रफ जॉब करतात ते लोक या योजनेत सामील होऊ शकतात.
- ते रोजंदारीवर काम करणारे असोत, रस्त्यावरील विक्रेत्यांवर दुकान थाटणारे असोत, चहा विकणारे असोत, रिक्षा चालवणारे असोत, गाड्या ओढणारे असोत, एखाद्याची गाडी किंवा बस चालवणारे असोत, अल्पभूधारक शेतकरी असोत, भूमीहीन शेतमजूर असोत, मच्छीमार, पशुपालक असोत इ. ही श्रेणी.
- घरांमध्ये काम करणाऱ्या मोलकरीण आणि सफाई कामगारही या श्रेणीत येतील.

● पात्रता :-

- पीएम श्रम योगी मानधन योजनेसाठी पात्रतेसाठी काही मानकेही निश्चित करण्यात आली आहेत.
- अर्जदाराप्रमाणे संघटित क्षेत्रातील कामगार असावा.
- यामध्ये सामील होणाऱ्या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- योजनेत सामील होताना त्यांचे वय 40 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे.
- त्यांच्याकडे मोबाईल फोन आणि आधार क्रमांक असणे बंधनकारक आहे.
- याशिवाय, त्यांच्या नावावर कोणत्याही बँकेत बचत खाते असावे.

● खाते कुठे उघडण्यासाठी कागदपत्रे :-

 
- आधार कार्ड
- सरकारी ओळखपत्र
- बँक खात्याचे पासबुक 
- एक फोटो
- या सर्व गोष्टींसह त्यांना जवळच्या लोकसेवा केंद्रात जाऊन नोंदणी करावी लागणार आहे.
- देशभरातील कॉमन सर्व्हिस सेंटर्सनाही हे खाते उघडण्यासाठी अधिकृत आहे.

● खाते ऑनलाइनही उघडता येते

- ऑनलाइन खाते उघडण्यासाठी इच्छुक व्यक्तीला www.maandhan.in ला भेट द्यावी लागेल.
- तिथे तुम्हाला Click here to apply now वर क्लिक करावे लागेल.
- तिथे क्लिक केल्यानंतर एक नवीन पेज उघडेल. या पेजवर तुम्हाला सेल्फ एनरोलमेंट या पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- तिथे क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमचा मोबाईल नंबर टाकावा लागेल.
- यानंतर तुम्हाला Proceed वर क्लिक करावे लागेल.
- यानंतर, तुम्हाला नाव, ई-मेल आणि कॅप्चा कोड भरावा लागेल आणि जनरेट OTP वर क्लिक करावे लागेल.
- ओटीपी टाकल्यानंतर तुम्हाला व्हेरिफिकेशन पर्यायावर क्लिक करावे लागेल.
- आता तुमच्या समोर एक अर्ज उघडेल.
- हा फॉर्म भरा आणि सबमिट करा.
- बस्स, त्यानंतर तुमचे खाते उघडले जाईल.